पाकिस्तानचा गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील डाव

 

 

पाकव्याप्त गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये १५ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे खलिद खुर्शिद यांची मुख्यमंत्रिपदी नेमणूक झाली. आहे. तेहरीक-ए-इन्साफने विधानसभेच्या निवडणुका झालेल्या २४ जागांपैकी अवघ्या दहा जागांवर विजय मिळविला असला, तरी सहा अपक्ष आमदार त्यांच्या पक्षात सामील झाले. महिला आणि पदवीधरांमधून पक्षीय संख्येच्या प्रमाणात सदस्यांचे नामांकन होत असल्यामुळे ‘त्या’ नऊ जागांपैकी सहा जागा तेहरीकला मिळाल्या.

 

 

त्यामुळे एकूण २२ आमदारांनी विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. पण, असे असले तरी पहिल्यांदाच सत्ताधारी पक्षाला गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील निवडणुकांत स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. याचे कारण या प्रदेशाचे राज्यात रूपांतर करण्यास दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. एरवी काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानमधील सर्व पक्ष एकत्रित येतात. पण, सध्या इमरान खान सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध पाकिस्तानातील महत्त्वाचे सर्व विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्या सभांना सिंध आणि बलुचिस्तानसोबत पंजाबमध्येही प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.

 

 

इमरान खान यांनी २०१८ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये वाममार्गांचा अवलंब करून सत्ता हस्तगत केली असल्याने मध्यावधी निवडणुकांची मागणी ते करत आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांची साथ नसल्यामुळे गिलगिट-बाल्टिस्तानचे राज्यात रूपांतर करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक पाकिस्तानच्या संसदेत नाही, तर लष्कराच्या मुख्यालयात पार पडली. या बैठकीला विरोधी पक्ष नेते आणि माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे धाकटे बंधू शाहबाज शरीफ यांच्यासह विरोधी पक्षांचे काही आमदार उपस्थित राहिल्याने बहुमताची पूर्तता झाली. इमरान खान सरकारने १ नोव्हेंबर रोजी गिलगिट-बाल्टिस्तानला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला आणि दोन आठवड्यांत तेथे निवडणुकाही घेतल्या.

 

 

या निवडणुका म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती. पण, त्यांच्यामुळे पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, खैबर-पख्तुनख्वा यांच्यासह गिलगिट-बाल्टिस्तान हे पाचवे राज्य झाले आहे. भारताने जम्मू आणि काश्मीरचा तेथील लोकांच्या मर्जीविरुद्ध ताबा मिळविला असून लष्करी ताकदीच्या जोरावर तो टिकविला आहे, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या ताब्यातील भूभागाला स्वायत्तता देऊन त्याचे ‘आझाद जम्मू आणि काश्मीर’ असे नाव दिले होते. ही स्वायत्तता नावापुरतीच होती. नकाशात पाकव्याप्त काश्मीर खूप मोठा दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात पाकिस्तानकडे काश्मीर खोर्‍याचा एक छोटा तुकडा आहे.

 

 

बाकीचा भाग गिलगिट-बाल्टिस्तान आहे. आकारमानाच्या बाबतीत हा भाग आसामएवढा असला तरी त्याची लोकसंख्या अत्यंत विरळ आहे. उत्तरेकडे चीनचा सिंकियांग प्रांत आणि अफगाणिस्तान, पूर्वेकडे तिबेटच्या पठाराचा भाग असलेला लडाख, दक्षिणेला काश्मीरचे खोरे, पश्चिमेला पाकिस्तानचा खैबर पख्तुनख्वा प्रांत असलेला गिलगिट-बाल्टिस्तान ताजिकिस्तानच्याही जवळ आहे. ५ ऑगस्ट, २०१९ नंतर भारताच्या लडाख केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग असलेला हा प्रांत १९४७ सालपासून पाकिस्तानने बळकावला आहे.

 

 

पाकिस्तानने १९६३ मध्ये, शाक्सगम खोर्‍याचा भाग भारताशी चर्चा न करता परस्पर चीनला देऊन टाकला, तर सियाचीन हिमनदीच्या भागात १९८४ सालापासून भारताने सैन्य तैनात केले आहे. वरकरणी असे वाटेल की, हे पाकिस्तानने भारताच्या ‘कलम ३७०’ च्या तरतुदी हटवून जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर करण्याच्या भारताच्या खेळीला दिलेले उत्तर आहे. पण, वास्तवात असे म्हटले जाते की, पाकिस्तानने हा निर्णय चीनच्या दबावावरून घेतला आहे.

 

 

गिलगिट-बाल्टिस्तानचे स्थान चीनच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. येथूनच ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ अर्थात ‘सीपेक महामार्ग’ जातो. असं म्हटलं जात आहे की, चीनला या रस्त्याची रुंदी दुप्पट करायची आहे, जेणेकरून अवजड सामानाची वाहतूक बारमाही करणे शक्य व्हावे. या भागात चीनचे अनेक प्रकल्प उभे राहत आहेत. भारताने ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी हटवून जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन केले. त्यातील गिलगिट-बाल्टिस्तान लडाखला जोडला. त्यामुळे चीन भारताच्या हालचालींकडे संशयाने पाहू लागला.

 

 

भारताने ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पात सहभागी न होण्याची अनेक कारणं असली, तरी भारताने अधिकृतरीत्या चीनने भारताच्या परवानगीशिवाय अक्साई चीन आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून रस्ता बांधल्याचे कारण दिले आहे. जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर तोडगा निघायच्या आत चीनने त्यात केलेले बांधकाम आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे भंग करणारे आहे. त्यामुळे चीनच्या दबावाखाली पाकिस्तानने काश्मीर खोर्‍याचा भाग नावापुरता ‘आझाद’ ठेवून उर्वरित भागाचे राज्यात रूपांतर केले आहे.

 

 

गेली काही वर्षं गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधी वातावरणात वाढ झाली आहे. ‘आझादी’चे स्वप्न दाखवून पाकिस्तानने या भागातील लोकांना फसविले आहे. तेथील व्यापार आणि उद्योगांवर पंजाबी भाषकांचे तसेच लष्कराचे वर्चस्व आहे. त्याविरुद्ध आवाज उठविणार्‍यांना अटक करून अनेक वर्षं तुरुंगात ठेवले जात आहे. परागंदा होऊन बाहेरच्या देशात आश्रय घेणार्‍या नेत्यांना पाकिस्तानात परत पाठविण्यासाठी चीन आपले वजन वापरत आहे. याचा विरोध करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२० मध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं झाली. या निदर्शनांना भारत साथ देऊ शकतो, अशी भीती पाकिस्तानला आणि चीनला वाटते.

 

 

गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका होऊन तिथे सत्ताधारी तेहरीक-ए-इन्साफची सत्ता येणे चीनसाठी महत्त्वाचे होते, कारण इमरान विरुद्ध अन्य विरोधी पक्षांच्या संघर्षात आता पाकिस्तानचे लष्करही ओढले गेले आहे. आजवर पाकिस्तानच्या लष्कराची विश्वासार्हता शाबूत होती. पाकिस्तान लष्कर आणि ‘आयएसआय’ एका उद्योग समूहापेक्षा कमी नाही. पाकिस्तान तसेच जगभरात अनेक ठिकाणी लष्कराची तसेच वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांच्या गुंतवणुकी आहेत. त्यातही प्रचंड भ्रष्टाचार आहे.

 

 

अंतर्गत परिस्थिती ढासळली असता वेळोवेळी लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली असली, तरी आजवर पाकिस्तानी जनतेच्या मनात लष्कराबद्दलची विश्वासार्हता आजवर टिकून होती. पण, भारताने केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि हवाई हल्ल्यांनंतर ती डळमळीत झाली आहे. पाकिस्तानी लष्कराचा भ्रष्ट चेहरा लोकांसमोर येऊ लागला आहे. एकीकडे अमेरिकेचे निर्बंध, तर दुसरीकडे पश्चिम आशियात भारताची अरब देशांशी वाढती जवळीक आणि अरब-इस्रायल मैत्री करारांमुळे पाकिस्तानच्या लष्कराच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

 

 

पाकिस्तानमधील विरोधी पक्षांचा राग निवृत्त लेफ्टनंट जनरल असिम बाजवांवरही आहे. ‘आयएसआय’च्या प्रसिद्धी विभागाच्या प्रमुखपदासह अन्य महत्त्वाच्या पदांवर राहिलेले बाजवा निवृत्तीनंतर ‘सीपेक प्राधिकरणा’चे सीईओ तसेच पंतप्रधान इमरान खान यांचे विशेष सल्लागार बनले. त्यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांच्या दमनाचे, तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. ‘पापा जोन्स’ या प्रसिद्ध फास्ट फूड चेनच्या विविध देशांतील १३० हून अधिक रेस्टारंटची मालकी बाजवांच्या परिवाराकडे आहे. ‘सीपेक’च्या कंत्राटांतील भ्रष्टाचारातही त्यांचा हात आहे. कदाचित, या कंत्राटांत त्या त्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या पाकिस्तानी पक्षांना वाटा न दिल्याचा राग त्यांच्याविरुद्ध असावा. पण, गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात चीन मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारणार असून, त्यातही बाजवा आपले खिसे भरतील, असे विरोधकांना वाटत असावे.

 

 

कडाक्याची थंडी, बर्फाच्छादित हिमशिखरे आणि निसर्ग सौंदर्यासाठी ओळखले जाणारे गिलगिट-बाल्टिस्तान सध्याच्या राजकीय अंकामुळे चर्चेचा विषय झाले आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेणारे जो बायडन यांचे प्रशासन पाकिस्तानच्या या कारवायांकडे कशा प्रकारे बघते, त्यावरून पाकिस्तानचा गिलगिट-बाल्टिस्तानचा डाव यशस्वी होणार की अंगावर उलटणार, हे स्पष्ट होणार आहे.