लग्नासाठी धर्मांतर?

भारतासारख्या बहुभाषक, बहुधार्मिक आणि बहुवांशिक देशांत ‘लग्न’ ही घटना नेहमीच वादग्रस्त ठरते. लग्न जातीत करा किंवा जातीबाहेर, आपल्या धर्मातील व्यक्तीशी करा किंवा दुसर्‍या धर्मातील व्यक्तीशी, लग्नात या ना त्या प्रकारच्या समस्या येतातच. जातीधर्मात लग्न केलं तर त्यात दोन कुटुंबं गुंतलेली असतात. मग मानपान, हुंडा वगैरेंवरून अनेकदा वाद होतात आणि कडवटपणा निर्माण होतोे. हा प्रकार आंतरधर्मीय विवाहांच्या बाबतीत फार मोठ्या प्रमाणात होतो. आपल्या देशात आंतरधर्मीय विवाहांचं प्रमाण फार मोठं आहे, असं नाही. आता एकविसाव्या शतकातलं दुसरं दशक संपत आलं असताना हा मुद्दा बघताबघता वादग्रस्त झाला आहे. अलीकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे वाद पेटला आहे. भारतात लॉर्ड मेकॉलेच्या कृपेने इ.स. १८६०सालापासून ‘भारतीय दंड संविधान’ लागू झालेले आहे. हे दंडसंविधान गुन्ह्याकडे, गुन्हेगाराकडे बघते; त्याच्या धर्माकडे, भाषेकडे नाही. मात्र, असा प्रकार नागरी कायद्यांबद्दल नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की, आपल्याकडे आजही ‘समान नागरी कायदा’ नाही. तसा असावा, असं आपण राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत नमूद केलेले आहे. मात्र, त्या दिशेने आजपर्यंत फारशी प्रगती झालेली नाही. याचा तिसरा अर्थ असा की, भारतीय दंड संविधानच्या समोर सर्व भारतीय समान असले तरी लग्न, घटस्फोट, दत्तक वगैरेसारख्या गोष्टींबद्दल हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी वेगवेगळे ठरतात. यातील प्रत्येक धर्मीयांसाठी त्यांच्या धर्माचे कायदे आहेत.

आंतरधर्मीय लग्न करणार्‍यांसाठी भारताने इ.स. १९५४साली ‘खास विवाह कायदा’ केला. आज हा कायदा होऊन जवळजवळ ६६वर्षं झाली आहेत. आता या कायद्यातील अटी जाचक असल्याचे जाणवत आहे. या कायद्यानुसार ज्या भारतीय पुरुषाला (वय :कमीत कमी २१) भारतीय स्त्रीशी (वय ः कमीत कमी १८ वर्षे) लग्न करण्याची इच्छा असेल, त्यांनी विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन ३० दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. या दरम्यान जर कोणी त्यांच्या लग्नाला आक्षेप घेतला, तर त्याचे निरसन करावे लागते. ३० दिवसांची नोटीस संपल्यानंतर पुढच्या ९० दिवसांत लग्न करावे लागते. न केल्यास ती परवानगी रद्द होते आणि ३० दिवसांची नोटीस, नंतर ९० दिवसांची मुदत वगैरे नियम लागू होतात. या दरम्यान मुलामुलींच्या घरच्यांना, नातेवाईकांना या लग्नाबद्दल कळते. त्यांची जर परवानगी नसेल तर (तशी परवानगी बहुधा नसतेच) ते अनेक प्रकारचे आक्षेप घेऊन लग्नात अडथळे आणतात.

‘विशेष विवाह कायदा, १९५४’ चे स्वरूप समजून घेणे गरजेचे आहे. भारतातील स्त्री-पुरुषांना त्यांचे विवाह सरकारकडे नोंदविण्याच्या संदर्भात दोन पर्याय असतात. एक म्हणजे, त्यांच्या धार्मिक कायद्याखाली नोंदविता येते. उदाहरणार्थ, हिंदू कायदा किंवा मुस्लीम कायदा वगैरे. हा एक पर्याय झाला. दुसरा पर्याय म्हणजे, विवाह १९५४ साली आलेल्या विशेष विवाह कायद्याखाली नोंदविणे. ही तशी साधी सोपी बाब नाही. जर हिंदू किंवा मुस्लीम कायद्याखाली विवाह नोंदविला, तर त्या दोघांना त्या धार्मिक कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात. त्या धार्मिक कायद्यानुसार घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक घेणे, मुद्द्यांबाबत निर्णय केला जातो. जर विवाह विशेष विवाह कायद्याखाली नोंदविला असला, तर त्या दोघांना भारतीय राज्यघटना भारतीय संसदेने केलेले कायदे लागू होतात. याचा साधा अर्थ असा की, त्या दोघांना त्यांचे धार्मिक कायदे लागू होत नाहीत. आपल्या देशातल्या अनेक मुस्लीम पुरुष नटांनी हिंदू मुलींशी लग्न केलेले आहे. मात्र, हे विवाह त्यांनी विशेष विवाह कायद्याखाली नोंदविले असल्यामुळे आता त्यांना भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वं लागू होतात. उदाहरणार्थ, भारतीय राज्यघटनेत स्त्री-पुरुष समानता हे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. जर हे विवाह या विशेष विवाह कायद्याखाली नोंदविलेले असतील, तर मग घटस्फोटाच्या प्रसंगी त्यांच्या संपत्तीचे समसमान वाटप केले जाईल. हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याचे कारण जवळजवळ सर्वच धार्मिक कायद्यांत अनेक प्रसंगी स्त्रियांवर अन्याय झालेले असतात. हे सर्व धार्मिक कायदे काही शतकं जुने आहेत. यात फारशा सुधारणा झालेल्या नाहीत.नेमक्या याच कारणांमुळे जुने धार्मिक कायदे आणि आधुनिक तत्त्वं यात सतत रस्सीखेच होत असते. हेच 1954च्या विशेष विवाह कायद्याचे महत्त्व आहे. भारतीय संसदेने बनविलेल्या या कायद्याने स्त्री-पुरुष यांच्यात लिंगभेद न करता, दोघांना समान अधिकार दिले आहेत.

मात्र, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे विशेष विवाह कायद्याची अंमलबजावणी करताना अनेक अडथळे येतात. मुख्य म्हणजे, यात लग्न करण्यास फार उशीर होऊ शकतो. यावर मात करण्यासाठी एक तर मुलगा मुलीचा किंवा मुलगी मुलाचा धर्म स्वीकारते आणि नवीन धर्माप्रमाणे चटकन लग्न करता येते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नेमका यालाच आक्षेप घेतला आहे. ‘धर्मांतर’सारखी गंभीर गोष्ट लग्नासाठी वापरू नये, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. अलीकडेच एका प्रकरणात हिंदू तरुणीने लग्नासाठी इस्लाम स्वीकारला होता, तर दुसर्‍या प्रकरणात एका मुस्लीम तरुणीने लग्नासाठी हिंदू धर्म स्वीकारला होता. या दोन्ही प्रकरणांत दाम्पत्यांनी ‘आम्हाला कुटुंब आणि समाजापासून धोका आहे. आम्हाला पोलीस संरक्षण द्यावे’ असा अर्ज केला होता. यावर झालेल्या सुनावणीच्या दरम्यान उच्च न्यायालयाने हा दावा खालच्या कोर्टात पाठवताना ‘केवळ लग्न करण्याच्या हेतूने केलेले धर्मांतर, त्या धर्माची तत्त्वं मान्य आहेत म्हणून केलेला बदल मानता येणार नाही. म्हणून तो स्वीकारार्ह मानता येणार नाही,’ असं मत व्यक्त केलं. या चर्चेत सर्वोेच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१९मध्ये व्यक्त केलेले मत लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्यात आली होती. केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले होते ‘हिंदू धर्मात मूर्तिपूजा महत्त्वाची आहे, तर इस्लाममध्ये मूर्तिपूजा मान्य नाही. त्यामुळे हिंदू स्त्रीने मुस्लीम पुरुषाशी केलेला विवाह नियमित मानता येणार नाही. परिणामी, अशी स्त्री पतीच्या मालमत्तेत वारसाहक्क सांगू शकत नाही. पण, तिच्या अपत्यांना वारसाहक्क लागू होतो.'सर्वोच्च न्यायालयाने वारसाहक्क नाकारला, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशा दाम्पत्यांना संरक्षण नाकारले. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आणखी एक मत व्यक्त केले. त्याचा विचार व्हायला हवा. न्यायालय म्हणाले की, ‘अशा दाम्पत्यांना ‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ खाली लग्न करता येत असताना धर्मांतर करण्याची काय गरज आहे?’

भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या देशात अशा प्रश्नांची साधी आणि सोपी उत्तरं नसतात. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली पाहिजे. केवळ आध्यात्मिक कारणांसाठी केलेली धर्मांतरं वादग्रस्त ठरत नाहीत. अलीकडच्या काळात संगीतकार ए. आर. रेहमान यांनी केलेला इस्लामचा स्वीकार किंवा मल्याळी कवयित्री कमला दास यांनी केलेला इस्लामचा स्वीकार वादग्रस्त ठरला नव्हता. हेही लक्षात घेतले पाहिजे. यातील कटुता टाळण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे लवकरात लवकर ‘समान नागरी कायदा’ लागू करावा. राज्यघटनेतील हे मार्गदर्शक तत्त्व लागू करण्याच्या संदर्भात आपल्या देशांत फारशी प्रगती झालेली नाही. १९४७पासून अनेक वर्षें सत्तेत असलेल्या काँगे्रस पक्षाने ‘जोपर्यंत तो समाज समान कायद्याची मागणी स्वतःहून सरकारकडे करत नाही, तोपर्यंत सरकार जबरदस्ती करणार नाही’ अशी भूमिका घेतली. परिणामी, केंद्रात काँगे्रस पक्षाची सरकारं असताना या दिशेने इंचभरही प्रगती झाली नाही. शेवटी इ.स. १९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शाहोबानो’ खटल्यात ‘घटस्फोटीत मुस्लीम महिलेला पोटगीचा हक्क आहे’ असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मुसलमानांची मतं जातील, या भीतीने राजीव गांधी सरकारने घटनादुरुस्ती करून हा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर मोदी सरकारने जुलै २०१९मध्ये कायद्याद्वारे ‘तिहेरी तलाक’ बेकायदेशीर केला. मुस्लीम समाजातील प्रतिगामी शक्तींनी मोदी सरकारवर प्रचंड टीका केली होती. ‘तिहेरी तलाक’ बेकायदेशीर करण्यासारख्या सुट्या सुट्या प्रयत्नांचे जरी महत्त्व असले, तरी जोपर्यंत आपल्या देशात सर्व धर्मीयांसाठी ‘समान नागरी कायदा’ लागू होत नाही, तोपर्यंत अशा घटना होतच राहतील आणि त्याबद्दलची वादावादी होतच राहील.