युएईचा निर्णय किती लाभदायी?

 

 

 

 

हा सुधारित कायदा १ डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. आता युएईमध्ये एखाद्या युएईमधील नागरिकाच्या आधाराशिवाय परदेशी नागरिक व्यवसाय करू शकणार आहे. तेथील सरकारने जारी केलेल्या नवीन आदेशानंतर परदेशी नागरिकाला कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय आणि युएईच्या नागरिकाच्या पाठिंब्याने आपला व्यवसाय सुरू करता येणार आहे.

 

 

परकीयांना पूर्ण मालकी मिळालेल्या सर्व क्षेत्रांतून या देशातील गुंतवणूक जास्त होत आहे. भारताचा ११३ अब्ज डॉलर्सचा टाटा समूह आपल्या दागिन्यांच्या उत्पादनांसह दुबईमध्ये संपूर्ण मालकीच्या सहाय्यक कंपनीमार्फत अनेक स्टोअर उघडत आहे. ‘टायटन’ची यामध्ये १० पेक्षा जास्त ‘स्टॅण्डअलोन आऊटलेट्स’ उघडण्याची योजना आहे. रिटेल हे एक असे क्षेत्र आहे जेथे स्थानिक प्रायोजकत्व भिन्न पाहिले जाते. त्यामुळे युएई सरकारचा हा निर्णय टाटासाठी पर्यायाने भारतासाठी आगामी काळात किती महत्त्वाचा ठरणार हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

 

टेस्लाने २०१७ च्या सुरुवातीला दुबईमध्ये प्रवेश केला. विक्री आणि सर्व्हिसिंगच्या कामांतून संपूर्ण किरकोळ व्यापार क्षेत्रातील वातवरण बदलण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर अ‍ॅपल या जागतिक कंपनीनेदेखील त्याच धर्तीवर आपली दालने युएईमध्ये उघडण्यास सुरुवात केली. टाटा समूह तनिष्क आणि टायटन ब्रँडसह युएईमध्ये पूर्णपणे मालकीच्या दुकानांसह आपल्या किरकोळ विभागात प्रवेश करत आहे. नवीन परदेशी मालकीच्या नियमात बदल केल्याने किरकोळ क्षेत्र प्रभावीत होत असून यामुळे या क्षेत्रात आता बदल दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निर्णयाचे भविष्यात नक्कीच दूरगामी परिणाम होतील, असा कयास उद्योग जगतातून व्यक्त होत आहे.

 

 

कोरोना पश्चात आता जागतिक अर्थव्यवस्था नवीन मार्गांचा शोध घेत आहे. त्यामुळे हा नवीन कायदा अस्तित्वात असलेल्या तसेच आगामी व्यवसायांना नक्कीच मदत करणारा ठरेल, असा आशावाद उद्योग जगतातून व्यक्त केला जात आहे. कोणत्याही व्यावसायिकाला आपला व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सहज साधी आणि सोपी सुरुवात आवश्यक असते. तीच या कायद्यामुळे मिळणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात युएईसह त्या देशात गुंतवणूक करणार्‍या भारतीय कंपन्यांना तेजीचे दिवस अनुभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

घोषित नवीन कायद्यानुसार व्यवसाय असलेल्या कंपन्यांवरील युएई फेडरल लॉ नंबर २०१५ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आता परदेशी लोकांच्या मालकीच्या कंपन्यांना युएईच्या कोणत्याही राष्ट्रीय भागधारकाची भागीदारी करण्याची आवश्यकता नाही. अशा प्रकारे जहाज कंपन्यांना पूर्ण परदेशी मालकी मिळाली आहे. आता कोणताही परदेशी या कंपन्यांकडे आपला व्यवसाय पूर्णपणे स्थापित करू शकेल, ज्यांच्याकडे या सुधारित कायद्याचे पालन करण्यासाठी जास्तीत जास्त एक वर्षाचा कालावधी असणार आहे. नंतर हा कालावधी वाढविणार आहे.

 

 

तसेच, युएईच्यावतीने उत्पादन निर्मिती प्रक्रियेसाठी किमान २० लाख (दिरहम) दरमहाची गुंतवणूक केली आहे. धातू व वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनासाठी २० दशलक्ष दिरहम(दरमहा) आणि आरोग्य सेवेसाठी १० कोटी दिरहम गुंतवणूक निश्चित केली गेली आहे. युएई सरकारने त्यांच्या देशात इतर देशातील उद्योगांसाठी लाल आच्छादन अंथरले असल्याचेच यावरून दिसून येते. आपले कणखर कायद्यांसाठी ओळखला जाणारे अरब अमिराती आता मात्र आपले धोरण लवचिक करताना दिसत आहे.

 

 

भारतातील टाटा समूहाला याचा फायदा होण्याचीदेखील चिन्हे आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भारतातील इतर उद्योगांसाठीदेखील युएईचे हे धोरण फलदायी ठरण्याची चिन्हे आहेत. कोरोनामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या आहेत. अशा वेळी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अनेक देश विविध कार्यक्रम हाती घेत आहेत. युएई समवेत भारताचे सलोख्याचे संबंध आहेत. त्यामुळे व्यापार उद्दिम क्षेत्राच्या माध्यमातून हे संबंध अधिक दृढ करण्याची संधी यानिमित्ताने चालून आली आहे. मात्र, असे असले तरी भारतीय उद्योग जगतासाठी किती फलदायी ठरू शकतो, हे आगामी काळातच स्पष्ट होण्यास मदत होईल.