नकारात्मक विषयसूचीवरून जो फॉर्म्युला तयार झाला, त्याचे फलित म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या दोघांची जोपर्यंत मर्जी आहे, तोपर्यंत ते खुर्चीवर राहतील.
वर्षाचा प्रारंभ कधी होतो? इंग्रजी कॅलेंडरप्रमाणे १ जानेवारीला नवीन वर्ष सुरू होते. हिंदू कॅलेंडरप्रमाणे गुढीपाडव्याला नवीन वर्ष सुरू होते. मुसलमानांचा नवीन वर्षाचा दिवस वेगळा असतो आणि पारशी समुदायाचादेखील नवीन वर्षाचा दिवस वेगळा असतो, हे झाले कालगणनेप्रमाणे परंपरेने चालत आलेले कॅलेंडर.
वाढदिवस हा आणखी एक विषय आहे. तोही वर्षात मोजतात. ज्या तारखेला जन्म झाला, ती तारीख वाढदिवसाची असते. समाजात काही माणसे अशी असतात की, कॅलेंडरप्रमाणे त्यांची वाढ होते, प्रगती मात्र खुंटते. शारीरिक वाढ झाली. पण, अन्य काही वाढ झाली नाही. दरवर्ष त्यांना सारखेच. तीच लोकल, तोच डबा, तेच ऑफिस आणि तेच घर, या चौकटीपलीकडे बहुसंख्य लोक जात नाहीत.
संस्थांचासुद्धा वाढदिवस असतो. ज्यादिवशी संस्था स्थापन झाली, तो दिवस त्या संस्थेचा वर्धापन दिन असतो. शिवसेनेचा वर्धापन दिन आहे आणि भाजपचा स्थापना दिवस आहे. यादिवशी स्थापन झालेली संस्था तिच्या शक्तीप्रमाणे आणि कल्पकतेप्रमाणे कार्यक्रम करते. त्या-त्या संस्थेच्या अनुयायांना त्यात उत्साह असतो, अन्य लोकांना त्याचे फारसे घेणे-देणे नसते.
अधिकारावर आलेले सरकारदेखील आपल्या स्थापनेचा वर्धापन दिवस साजरा करते. केंद्रातील सरकार असो की, राज्यातील शासन असो, वर्धापन दिन या ना त्या प्रकारे साजरा केला जातो. जर सरकार अनेक प्रकारच्या संघर्षातून अधिकारावर आलेले असेल तर संघर्ष करणारा पक्ष अतिउत्साहाने हा दिवस साजरा करतो. एका वर्षात आम्ही काय केले, जनहिताची कोणती कामे केली, कोणते प्रकल्प हाती घेतले, किती रोजगार उपलब्ध केले, सामान्य माणसाला सुख देण्यासाठी काय काय केले, याची भली मोठी जंत्री सादर केली जाते. ती जर खरी असेल तर लोकांना आवडते आणि ती खरी नसेल तर लोक एवढंच म्हणतात की, हे सगळे लोक भंपक आहेत, यांच्या बोलण्यात काही अर्थ नाही.
अधिकारावर येऊन एक वर्ष झालं आणि लोकांना सांगण्यासारखं काहीच नसेल तर शासनपूर्तीचा वर्षारंभीचा कार्यक्रम रद्द केला जातो. एक वर्ष राज्य चालवून आम्ही काय केले, हे लोकांना सांगण्यासारखे काही नसेल तर पत्रकारांना सामोरे जाऊन करायचे काय, सगळेच पत्रकार काही भेटवस्तू नेऊन मुखबंदी करीत नाहीत किंवा लेखणीला टोपण लावून बसत नाहीत. जागते पत्रकार थोडे असले तरी ते खरे समाजाचे जागले असतात. त्यांचे भय बाळगावे लागते.
महाराष्ट्र शासनाला एक वर्ष झालं. योगायोगाने आज मी, एपीएमसी फ्रूट मार्केटमध्ये गेलो होतो. येताना रिक्षात बसलो. रिक्षावाल्याने मला घाबरून विचारले, “साहेब पुन्हा ‘लॉकडाऊन’ सुरू होईल का?” मी, त्याला म्हटले, “जर पुन्हा ‘लॉकडाऊन’ केले तर लोक रस्त्यावर येतील. शासनाचा कोणताही आदेश मानणार नाहीत.” तो म्हणाला, “अगदी बरोबर, आठ महिने माझी रिक्षा बंद होती. एक हप्ताही मला देता आला नाही. मला दोन मुले आहेत. त्यांचे शिक्षण, घरखर्च, कसा चालवायचा याची मला मोठी चिंता लागलेली असते. जे ‘लॉकडाऊन’ करतात त्यांना त्याचे काहीही नाही. ते घरात बसून असतात आणि आदेश काढतात.” एक वर्षाच्या शासनावर सामान्य रिक्षावाल्याची ही प्रतिक्रिया आहे.
एक वर्षाच्या शासन काळाविषयी सकारात्मक लिहावे, असे काहीही नाही. मी, भाजपचा सहानुभूतदार आहे, म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकाच केली पाहिजे, असे मी मानीत नाही. सकारात्मक लिहिण्यासाठी काही सापडते का, याचा मी खूप शोध घेतला, विचार केला. पण, सकारात्मक लिहावे असा एकच मुद्दा सापडला, तो म्हणजे एक वर्ष झाले. मुख्यमंत्री आपल्या खुर्चीवर आहेत. खुर्ची टिकवून ठेवण्यात अल्पमत असतानाही ते यशस्वी झाले आहेत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या त्यांच्यापेक्षा अधिक आहे. पण, या दोन्ही पक्षांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी गेल्या वर्षभरात लढाई केली नाही आणि शासनापुढे कोणताही पेचप्रसंग उभा केला नाही, हे सकारात्मक यश मानावे लागेल.
कोणीतरी असे विचारेल की, यात उद्धव ठाकरेंचे कर्तृत्व कोणते, त्यांना तर काकांनी राजगादीवर बसविलेले आहे. सोनिया गांधींनी त्यांना आशीर्वाद दिला आहे. या दोघांचा हेतू एक, तो म्हणजे भाजपला सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही. भाजपला सत्ता द्यायची नसेल तर कुणीही चालेल, उद्धव ठाकरेदेखील चालतील. नकारात्मक विषयसूचीवरून जो फॉर्म्युला तयार झाला, त्याचे फलित म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद आहे. या दोघांची जोपर्यंत मर्जी आहे, तोपर्यंत ते खुर्चीवर राहतील.
एक वर्षाचा काळ कसा गेला हे समजलेच नाही, असे कधी कधी आपण म्हणतो. पण, महाराष्ट्र शासनाचा एक वर्षाचा काळ आम्ही कसा घालविला, आम्ही म्हणजे लोकांनी हे सामान्य माणसांच्या उद्गारावरून सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. ‘पुछो ना कैसे मैंने रैन बिताई’ हे मन्ना डे यांनी गायलेले आणि ‘मेरी सुरत तेरी आँखे’ या चित्रपटातील गीत सर्वसामान्य लोकांच्या भावना व्यक्त करणारे झालेले आहे.
प्रत्येक शासनाला कोणत्या ना कोणत्या आपत्तीचा सामना करावा लागतो. या शासनाला कोरोना महामारी आपत्तीचा सामना करावा लागला आहे. शासनाने हा सामना कसा केला, तर भारतातील सर्वाधिक रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रात निर्माण झाली. देशाची राजधानी मुंबई थंडावली. लोकल बंद झाल्या. आता त्या चालू झाल्या. पण, त्यातून सामान्य माणसाला प्रवास करता येत नाही. त्याला बसमधून प्रवास करावा लागतो. बसमधून प्रवास करताना ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे तीन-तेरा वाजतात. सप्टेंबरपासून ‘विवेक’चे कर्मचारी कार्यालयात हजर होऊ लागले. त्यांना बसने यावे लागले. ते अनुभव सांगतात की, बसमध्ये किती प्रचंड गर्दी असते. माणसे एकमेकांना खेटून उभी असतात.
या शासनाला बसची गर्दी चालते. त्याने कोरोना पसरत नाही. पण, रेल्वेत गर्दी झाली की कोरोना पसरणार. ही सामान्य माणसाची व्यथा आहे, तो हे प्रश्न विचारतो. कोरोना महामारीच्या उलटसुलट बातम्या रोज पसरविल्या जातात. मार्च ते ऑगस्ट अखेरपर्यंत कोरोनाचे भय प्रसारमाध्यमांनी निर्माण केले. या भयातून लोक मुक्त होत असतानाच आता हे भय शासनाने निर्माण करण्याचे हाती घेतले आहे. कोरोनाची त्सुनामी येणार, पुन्हा ‘लॉकडाऊन’ची वेळ आणू नका, निर्बंध कडक करण्यात आले आहेत, या सर्व शासकीय घोषणा आहेत. शासन भयभयीत झाले की, जनता भयभीत होते.
शासन पळायला लागले की, लोक मॅरेथॉनमध्ये धावल्यासारखे पळू लागतात. शासन हे नेहमी खंबीर असावे लागते. धैर्य देणारे असावे लागते. पळपुटे शासन आणि भीती निर्माण करणारे शासन ही या वर्षाची उपलब्धी आहे. एलिझाबेथ पहिली हिच्या काळात स्पॅनिश आरमाराने इंग्लंडवर स्वारी केली. चार-पाचशे जहाजे घेऊन ते आले होते. तेव्हा राणी घोड्यावर बसून सैन्यतळावर गेली आणि ती म्हणाली, “मी, एक स्त्री आहे. पण, माझे हृदय पोलादाचे आहे आणि पोट राजाचे आहे. इंग्लंडला मी कधीही शरणागती पत्करू देणार नाही.” शूर राज्यकर्त्यांनी राज्य उभे राहते.
वर्षभरामध्ये विकास झाला की विकासाचा भकास झाला, हे आपण फिरत असताना रोज पाहू शकतो. मुंबईतील मेट्रोचे काम थांबलेले आहे. कार्यक्षम मुख्यमंत्री असता तर काम वेगाने चालू राहिले असते. शेतकर्यांचे प्रश्न लोंबकळत पडलेले आहेत. कांदा कधी दहा रुपये किलो, तर कधी १०० रुपये किलो आणि टोमॅटो कधी आठ रुपये किलो तर कधी ८० रुपये किलो, कोथिंबीर कधी दहा रुपये तर कधी ८० रुपये. शासनाने सर्वांनाच वार्यावर सोडून दिले आहे. व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा विषय करून कंगणा राणावतशी भांडण सुरू केले. तिचे कार्यालय पाडले आता त्याची भरपाई करा.
सुशांतसिंह राजपूतचा विषय गाजत राहिला. लोकांचे प्रश्न घेऊन ते गाजविण्याऐवजी एका अभिनेत्याच्या आत्महत्येचा विषय धगधगता ठेवला, काय मिळविलं? ‘निसर्ग’ वादळ आले, प्रचंड नुकसान करून गेले. ज्यांचे नुकसान झाले त्यांच्या पाठीवर शासनाचा ममतेचा हात का फिरला नाही, मेट्रो कारशेड आरेमधून हालवून दुसर्या ठिकाणी नेण्याचा निर्णय करून किती कोटी वाया घालविले? मिसाबंदी गेलेल्यांचे वर्षासन रद्द केले, सोनिया गांधींच्या आदेशाने केले का आणि त्यातून काय मिळविलं?
काय मिळविले आणि काय गमविले याचा हिशोब खूप मोठा आहे. वैचारिक मित्र गमावला, असंगाशी संग केला, नको त्या लोकांशी पंगा घेतला, वाघाची प्रतिमा निर्माण होण्याऐवजी शेळीची प्रतिमा निर्माण झाली. हे सर्व बघितल्यानंतर आनंद होत नाही, वाईट वाटतं. सत्तेच्या खुर्चीचा मोह व्यक्तीला कुठे घेऊन जाईल आणि कोणत्या संकटात नेऊन सोडेल हे कुणीही सांगू शकत नाही. शेवटी काय प्रत्येक जण आपापल्या कर्मफळाला जबाबदार असतो, ते कुणीही बदलू शकत नाही.