पायाभूत सुविधा विकासासाठी सहा हजार कोटी
नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : देशातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या विकासासाठी नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमध्ये (एनआयआयएफ)मध्ये सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. लक्ष्मीविलास बँकेचे डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया लिमिटेड (डिबीआयएल)मध्ये विलीनीकरणास तसेच दूरसंचार क्षेत्रातील २ हजार ४८० कोटी रूपयांच्या परकीय गुंतवणूकीसदेखील परवानगी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आणि अर्थविषयक समितीची बैठक पार पडली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी निर्णयांची माहिती पत्रकारपरिषदेत दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर पॅकेजची घोषणा करताना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १११ लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये परकीय गुंतवणूक व्हावी, यासाठी नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडची (एनआयआयएफ) स्थापना केली होती. त्यामध्ये आता केंद्र सरकारने सहा हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे ७ हजार कोटी रूपये एनआयआयएफ इक्विटीद्वारे गुंतवणार आहे. अशाप्रकारे बाँड मार्केटद्वारे १ लाख १० हजार कोटी रूपये उभे केले जाणार आहेत. स्ट्रॅटेजिक ऑपॉर्च्युनिटी फंडतर्फे या निधी वापरला जाणार आहे. त्यासाठी दोन कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. असीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड ही कंपनी सध्या उभारणी सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ग्रीन आणि ब्राऊन फिल्ड प्रकल्पांना सहाय्य करणार आहे. तर एनआयआयएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड ही कंपनी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करणार आहे.
लक्ष्मीविलास बँकेचे डिबीआयएल बँकेत विलिनीकरण होणार
सध्या आर्थिक संकटात असलेल्या लक्ष्मीविलास बँकेचे डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया लिमिटेडमध्ये विलिनीकरण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे लक्ष्मीविलास बँकेतील २० लाख ठेवीदार, २० हजार कोटींच्या ठेवी आणि ४ हजार कर्मचारी आता सुरक्षित राहणार आहे. त्याचप्रमाणे याप्रकरणी दोषी असलेल्यांवर तातडीने कारावाई करावी, असेही रिझर्व्ह बँकेस सांगण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
दूरसंचार क्षेत्रातील २४८० कोटींच्या परकीय गुंतवणूकीस परवानगी
केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रामध्ये २ हजार ४८० कोटी रूपयांच्या परकीय गुंतवणूकीस परवानगी दिली आहे. टाटा समुहाच्या एटीसी या कंपनीचे १२.३२ टक्के समभाग एटीसी एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून या व्यवहारास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशातील वेगाने विकसित होणाऱ्या दूरसंचार क्षेत्राला मोठे बळ मिळणार असल्याचेही जावडेकर यांनी सांगतिले.
