अमेरिकेतील सत्तांतर मानवावे म्हणून...

 

 

 

 

 

अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी निर्वाचित जो बायडन यांच्या नवीन प्रशासनातील नियुक्त्यांना सुरुवात झाली आहे. परराष्ट्र सचिवपदी अ‍ॅन्थनी ब्लिंकेन यांची निवड करण्यात आली असून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी जॅक सुलिवान यांची निवड करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील राजदूतपदी निवड झालेल्या लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला आहेत. वित्त सचिव म्हणून अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या माजी अध्यक्ष जेनेट येलेन यांची निवड केली आहे. या आणि इतर नेमणुकांकडे पाहिल्यास अध्यक्ष म्हणून जो बायडन अमेरिकेची गेलेली पत सावरायचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. लोकशाही व्यवस्थांमध्ये जरी एका सरकारचे निर्णय त्यानंतर आलेल्या सरकारला पटत नसले, तरी त्यात मोठे बदल केले जात नाहीत. धोरण सातत्य राखले जाते. पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठच्या सरकारांची, ज्यात रिपब्लिकन पक्षाचेही सरकार आले, अशांची अनेक धोरणं अमान्य असल्याने त्यांनी पूर्वीच्या सरकारांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली, अनेक निर्णय उलट फिरवले. डोनाल्ड ट्रम्प जगाला आपल्या तालावर नाचायला लावण्यात यशस्वी झाले असले, तरी युरोपातील पारंपरिक मित्रदेशांमध्ये अमेरिकेबद्दल नाराजी निर्माण झाली. त्यांच्यातील ताणले गेलेले संबंध सुधारणे हे जो बायडन यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.

 

 

आखाती देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण सौदी अरेबिया, युएई, इस्रायल आणि इजिप्तच्या बाजूने कलले होते, तर तुर्कीसारख्या उपद्व्यापी देशाकडे त्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले होते. आखातातील आपल्या मित्रदेशांना न दुखावता, त्यांना चाप लावून त्यांच्यात तसेच इराण आणि कतारसारख्या देशांमध्ये समतोल साधण्याचे, तसेच अणुइंधन समृद्धीकरण पुनरुज्जीवित करण्याचे आव्हान बायडन प्रशासनाला पेलावे लागणार आहे. पूर्वेकडे चीनला ढील न देता, त्याच्या आक्रमकतेला आणि बेजबाबदारपणाला वेसण घालावी लागेल. अमेरिकेतील उदारमतवादी दबावगट चीनशी वैर न करता, त्याला आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा भाग करुन घेण्यासाठी बायडनवर दबाव टाकतील. भारताच्या दृष्टीने ही काळजीत टाकणारी गोष्ट आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या चार वर्षांबाबत असे म्हटले जाते की, या कालावधीत त्यांनी आपल्या लोकशाहीवादी मित्रराष्ट्रांना फटकारले, तर ठिकठिकाणच्या हुकूमशहांना आणि राजे-महाराजांना जवळ केले. आंतरराष्ट्रीय पटलावर लोकशाही व्यवस्था पुढे नेण्याचे नैतिक दायित्व अमेरिकेवर असते. पण, ट्रम्प यांना स्वतःलाच लोकशाही व्यवस्थेबद्दल फारसे ममत्व नसल्यामुळे त्यांनी आपली जबाबदारी झटकून टाकली. परिणामी, अनेकांना रशियाचे व्लादिमीर पुतिन किंवा चीनच्या शी जिनपिंगचा दरारा वाटू लागला. लोकशाही व्यवस्थेबद्दल डळमळीत झालेला विश्वास जर पुनर्प्रस्थापित करायचा असेल, तर अमेरिकेला नेतृत्व करावे लागेल. जगभरातील आपल्या लोकशाहीवादी मित्रदेशांना विश्वासात घ्यावे लागेल. हे काम अध्यक्ष म्हणून जो बायडन करतील, असे त्यांचे समर्थक सांगत आहेत. पण, त्यांचे हे विचार परस्परविरोधी आहेत. याचे कारण म्हणजे, अमेरिकेचे युरोपातील जे जुने मित्रदेश आहेत, त्यांनी जागतिक पटलावर स्थैर्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आपली जबाबदारी झटकली आहे. त्यांच्या पलीकडे असलेल्या ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, इस्रायल, भारत आणि जपानसारख्या लोकशाहीवादी देशांनी आपल्या समोरील आव्हानांचा सामना करायला अमेरिकेवर विसंबून चालणार नाही, याची मनाशी खूणगाठ बांधून जी पावले उचलली आहेत, त्यासाठी या देशाच्या नेत्यांवर हुकूमशाही प्रवृत्ती असल्याचे आरोप केले गेले आहेत. औषधापुरतीही लोकशाही नसलेल्या चीनसारख्या देशांना चुचकारताना जिथे लोकशाही भक्कम आहे, पण लोकशाहीच्या संस्थांमध्ये संघर्ष चालू आहे, अशा देशांना फटकारणे सोपे नाही.

 

 

दुसरे म्हणजे, बायडन विरोधी पक्षाला कशी वागणूक देतात त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. आपण केवळ डेमोक्रेटिक पक्षाचे नाही, तर पूर्ण अमेरिकेचे अध्यक्ष आहोत, असे विधान त्यांनी केले असले तरी ते प्रत्यक्षात आणणे अवघड आहे. अजूनही अधिकृतरीत्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला पराभव मान्य केलेला नाही. सत्ता हस्तांतरणाच्या सुमारे अडीच महिन्यांच्या कालावधीत मावळत्या सरकारने धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नयेत, असे संकेत ट्रम्प प्रशासनाने धाब्यावर बसवले आहेत. परराष्ट्र सचिव माईक पॉम्पिओंनी नुकताच दहा दिवसांचा परदेश दौरा पार पाडला. यात त्यांनी पॅरिसला जाऊन अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत दहशतवादी हल्ल्यात मरण पावलेल्या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर ते इस्तंबूलला गेले, पण तुर्कीच्या राजकीय नेत्यांशी न भेटता, ऑर्थोडॉक्स चर्चच्या प्रतिनिधींशी आणि वॅटिकनमध्ये कॅथोलिक चर्चच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर आर्मेनिया आणि रशियाचा शेजारी असलेल्या जॉर्जिया या देशाला भेट दिली. तेथून इस्रायलला भेट दिली असताना जॉर्डन नदीच्या पश्चिम तीरावरील इस्रायली वसाहतीला तसेच गोलान हाईटला भेट देणारे ते अमेरिकेचे पहिले परराष्ट्र सचिव ठरले. त्यानंतर त्यांनी युएई आणि कतारला भेट दिली. कतारमध्ये त्यांनी तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. पॉम्पिओंनी अखेरीस सौदी अरेबियात जाऊन युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचीदेखील भेट घेतली. या बैठकीला इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूदेखील उपस्थित होते, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या भेटीमुळे इराणविरुद्धच्या छोटेखानी युद्धाच्या चर्चा सुरु झाल्या असल्या, तरी ती शक्यता कमी आहे. असे म्हटले जाते की, माईक पॉम्पिओंना २०२४ सालच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या शर्यतीत उतरायचे असून विचारांनी कडवट ख्रिश्चन असलेल्या पॉम्पिओंनी अमेरिकन राजकारणात स्वतःचा खुंटा बळकट करण्यासाठी ही भेट ठरवली होती. हे सर्व देश अमेरिकेचे जवळचे मित्र आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या देशांशी जास्तच जवळीक केली किंवा त्यांना खुली सूट दिली होती, म्हणून त्यांच्यासोबतच्या संबंधांत समतोल कसा साधायचा, या विवंचनेत असणाऱ्या ‘टीम बायडन’च्या डोकेदुखीत या भेटीमुळे आणखी वाढ झाली आहे.

 

 

ज्या गोष्टी २० जानेवारीला शपथ घेतल्यानंतर तातडीने करण्याची योजना होती, तिच्या विरुद्ध गोष्टी ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी करत आहेत. जर जॉर्जिया या राज्यात सिनेटच्या दोन जागांसाठी होत असलेल्या निवडणुकांतील एकही जागा रिपब्लिकन पक्षाला मिळाली तरीदेखील सिनेटमध्ये त्यांचे बहुमत राहाते. अशा प्रसंगी भारताने काय करावे, या प्रश्नाचे उत्तरही गुंतागुंतीचे आहे. अमेरिकन राजकारणात बायडन भारताच्या बाजूचे म्हणून ओळखले जातात. उपाध्यक्ष होण्यापूर्वी ते सिनेटच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे प्रमुख होते. तेव्हा त्यांनी भारत-अमेरिका अणुकराराला काँग्रेसमधील सहमतीसाठी प्रयत्न केले होते. जगातील सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी लोकशाही अनेक मुद्द्यांवर एकत्र काम करु शकेल, असा त्यांना विश्वास आहे. पण, त्यांच्याच पक्षातील डाव्या विचारसरणीचे सदस्य जम्मू-काश्मीर, परदेशातून निधी मिळवणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे परवाने रद्द करणे, अर्बन नक्षल इ. मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेतात. बायडन यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात मुख्यतः मध्यममार्गीयांनाच स्थान दिले आहे. त्यामुळे राजकीय समतोल साधण्यासाठी डाव्या विचारांच्या नेत्यांना भारतासह अन्य मित्रराष्ट्रांवर टीका करायला किंवा ठपका ठेवायला मोकळीक देतील. अर्थात या टीकेचा भारत-अमेरिका संबंधांवर विपरित परिणाम होणार नाही. अमेरिकेत होत असलेल्या या बदलांवर बारीक नजर ठेवून त्याच्या दुष्परिणामांपासून स्वतःला मोकळे ठेवायचे असेल, तर ट्रम्प यांनी जवळ केलेल्या अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या कंपूत राहणे चांगले. यात आखाती अरब राष्ट्रं, इस्रायल, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनचा समावेश होतो. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर सध्या पश्चिम आशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत होत असलेले सत्तांतर भारतालाही मानवेल असे वाटते.