तीव्र विरोधानंतर वादग्रस्त ‘पोलीसराज’ वटहुकूमावरुन माघार!

 

 

 

केरळमधील डाव्या आघाडीचे सरकार विविध कारणांवरून चर्चेस असल्याचे पाहावयास मिळते. कधी शबरीमला प्रकरण, तर कधी मुस्लिमांचे केले जाणारे तुष्टीकरण, तर कधी सोन्याच्या तस्करीमध्ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या विश्वासातील अधिकाऱ्यांचे हात अडकल्याचे प्रकरण, तर कधी तेथील डाव्या राजवटीच्या ‘आशीर्वादा’खाली विरोधकांना दडपून टाकण्याचे होणारे प्रयत्न... अशा विविध कारणांमुळे केरळ सरकार राष्ट्रीय पातळीवर प्रकाशझोतात असल्याचे दिसून येते. कोरोना महामारीचे संकट परतवून लावण्यात केरळ सरकारने चांगली कामगिरी केल्याबद्दल त्या सरकारचे प्रारंभी किती कौतुक केले गेले! पण, विजयन सरकारने खरी आकडेवारी दाबून ठेवून या कामासंदर्भात उगाचच डांगोरा पिटला होता, हे आता उघड झाले आहे. आपल्या अशा कृत्यांमुळे बदनाम झालेल्या केरळ सरकारने जनतेचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी आणखी एक पाऊल टाकले होते. समाजमाध्यमांवरून महिलांची जी अवहेलना केली जाते, त्यांना मोठ्या प्रमाणात ‘ट्रोल’ केले जाते, त्यास प्रतिबंध करण्याच्या हेतूने पोलीस कायद्यात बदल करणारा वटहुकूम काढण्यात आला असल्याचे एक प्रमुख कारण पुढे करण्यात आले होते. पण, प्रत्यक्षात त्या वटहुकूमाचा हेतू विरोधकांचा आवाज दडपून टाकणे हा असल्याचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले. केरळ सरकारने जारी केलेल्या या वटहुकूमावर केवळ भारतीय जनता पक्षानेच टीका केली असे नाही, तर विविध काँग्रेस नेत्यांनीही या अन्यायकारक कायद्याविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. केरळच्या डाव्या सरकारमधील प्रमुख पक्ष असलेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा नेहमीच, मोदी सरकार भाषणस्वातंत्र्यावर गदा आणत असल्याचे खोटेनाटे आरोप सातत्याने करीत आला आहे. पण, केरळ पोलीस कायद्याच्या ‘कलम ११८’मध्ये बदल करणारा वटहुकूम काढून, केरळमधील डाव्या सरकारला राज्यात ‘पोलीसराज’ हवे असल्याचेच विजयन सरकारने हा वटहुकूम काढून दाखवून दिले होते. पण, या वटहुकूमावर चहुबाजूंनी जी टीका झाली, ती लक्षात घेऊन सदर वटहुकूम मागे घेण्याची वेळ विजयन सरकारवर आली!

केरळमध्ये अलीकडेच सोन्याच्या तस्करीचे प्रकरण खूप गाजले होते. त्यामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका आयएएस अधिकाऱ्याचे नाव गुंतल्याचे उघड झाल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यास पदावरून दूर करण्यात आले. सध्या तो अधिकारी न्यायालयीन कोठडीत आहे. या सुवर्ण तस्करीतील एक महिला स्वप्ना सुरेश हिच्याशी या आयएएस अधिकाऱ्याचे निकटचे संबंध असल्याची चर्चा झाली होती. विजयन सरकारच्या आश्रयाखाली ही सुवर्ण तस्करी किती काळांपासून सुरु होती, त्यामध्ये आणखी कोण कोण कोण गुंतले आहेत, ही सर्व माहिती चौकशीतून पुढे येईलच. पण, समाजमाध्यमांवर केरळमधील या सुवर्ण तस्करीवरून जोरदार चर्चा झाली होती. केरळ सरकारवर त्यावरून तीव्र टीका करण्यात आली होती. आपल्यावर अशा प्रकारच्या होणाऱ्या टीकेला आवर घालण्यासाठी केरळ सरकारने सदर वटहुकूम जारी केला, अशी उघड चर्चा केली जात होती. केरळ पोलीस कायद्यामध्ये बदल करून आपल्या विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा हेतूनेच हा वटहुकूम जारी करण्यात आल्याचा आरोप विजयन सरकारवर करण्यात आला होता. समाजमाध्यमांद्वारे टीका करणाऱ्यांना कारावास आणि दंड करण्याची शिक्षा या वटहुकूमात करण्यात आली होती. या वटहुकूमाद्वारे कायद्यात जी दुरुस्ती करण्यात आली आहे, त्यासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या सर्व विधायक सूचनांचे स्वागतच आहे, असे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी कालच्या रविवारीच स्पष्ट केले होते. पण, या वटहुकूमास केरळमध्ये आणि देशपातळीवर होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन, सदर वटहुकूम मागे घेण्याची नामुष्की केरळ सरकारवर ओढविली.

केरळ सरकारने पोलीस कायद्यात जी दुरुस्ती करण्याचा घाट घातला होता, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली, श्रेया सिंघल प्रकरणात निकालात काढलेल्या तरतुदीचा पुन्हा अंतर्भाव करण्याचा केरळ सरकारचा विचार होता. घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील आणि केरळ पोलीस कायद्यातील संबंधित तरतुदी निकालात काढल्या होत्या. असे असताना काही जुलुमी, अन्यायकारक तरतुदी आणण्याचा प्रयत्न केरळमधील डावे सरकार करू पाहत होते. केरळ सरकारने जो वादग्रस्त वटहुकूम काढला होता त्यास, नेहमी डाव्या पक्षांना साथ देणाऱ्या काही प्रमुख व्यक्तींनीही विरोध केला होता. केरळ सरकारने जो वटहुकूम काढला, त्यामुळे आपणास धक्का बसल्याचे काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हटले होते. “या जुलुमी निर्णयाचे माझे मित्र आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी कसे काय समर्थन करू शकतात,” असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता. प्रशांत भूषण यांनी विरोध दडपून टाकण्यासाठी या वटहुकूमाचा वापर केला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली होती. काँग्रेस नेते आणि तिरुवनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर यांनी हा जो वटहुकूम काढला गेला, त्याचा आपले राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि टीकाकार यांच्याविरुद्ध वापर केला जाऊ शकतो, असे म्हटले होते.

 

 

एकूणच डाव्या सरकारच्या या वटहुकूमाविरुद्ध, नेहमी डाव्यांना साथ देणारे नेते वा पक्ष यांनीही विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. समाजमाध्यमांवर नियंत्रण आणण्याच्या नावाखाली वृत्तपत्रांसह सर्व माध्यमांना पोलीस नियंत्रणाखाली आणण्याची तरतूद असलेला हा वटहुकूम असल्याची टीकाही झाली होती. विचार स्वातंत्र्याचा हक्क हा पवित्र अधिकार असून त्याचे पालकत्व पोलीस कसे काय घेऊ शकतात, असा प्रश्नही केरळ सरकारला विचारण्यात आला. या वादग्रस्त वटहुकूमावर होत असलेली टीका लक्षात घेऊन तो मागे घेण्याचा निर्णय केरळ सरकारला घ्यावा लागला. या वटहुकूमासंदर्भात केरळ सरकारची री ओढणाऱ्या सीताराम येचुरी यांनाही अखेर, या वटहुकूमाचा फेरविचार करण्यात येणार असल्याचे सांगावे लागले! कालपर्यंत आमच्या सरकारने हा वटहुकूम का आणला, याचे समर्थन करणारे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना तो वटहुकूम मागे घ्यावा लागला. या वटहुकूमाद्वारे जनतेच्या विचार स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे आणि राज्यामध्ये अघोषित आणीबाणी असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी केली होती. या वटहुकूमाच्या निमित्ताने सरकार राज्यात ‘पोलीसराज’ आणू इच्छित असल्याचेही भाजपने म्हटले होते. माध्यमे, विरोधक यांनी वटहुकूमाविरुद्ध जोरदार आवाज उठविल्याने केरळ सरकारला अखेर आपला निर्णय फिरवावा लागला. आपले सरकार सत्तेवर आहे म्हणून आपण काहीही करू शकतो असे नाही, हे या निमित्ताने केरळच्या मार्क्सवादी सरकारच्या चांगलेच लक्षात आले असेल!