राष्ट्रकारण कधी करणार?

देशातील कोणतेही वर्तमानपत्र तुम्ही उघडा, पहिले पान तर राजकीय बातम्यांनीच भरलेले असते. या राजकीय बातम्या कशा, तर याने त्याच्याविरुद्ध मोर्चा काढला, दुसर्‍याने धरणे धरले, तिसरा उपोषणाला बसला आहे, चौथा मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतो आहे. सत्ताधारी राजकीय पक्षाविरुद्ध बोलण्याची संधी शोधत राहणे आणि संधी सापडताच जे मनात येईल ते बोलणे, असे राजकारण सध्या चालू असते. उत्तर प्रदेशात हाथरस येथे एका दलित युवतीला भरपूर मारझोड झाली, तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. ती गंभीर जखमी झाली आणि काही दिवसांनंतर तिचा त्यात अंत झाला. तिच्यावर हल्ला करणारे पकडले गेले आहेत. अशा प्रकारे एखाद्या युवतीवर हल्ला करणे, तिच्यावर अत्याचार करणे आणि तिचा मृत्यू होईल, इथपर्यंत तिला जखमी करणे हे राक्षसी काम झाले. ज्यांनी हे काम केले, त्यांना माणूस म्हणता येणार नाही. त्यांना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. ज्या युवतीची हत्या झाली, तिच्या परिवाराचे सर्वांनी मिळून सांत्वन केले पाहिजे आणि या परिवाराच्या मागे सारा देश उभा आहे, असे चित्र उभे केले पाहिजे. हा प्रश्न केवळ एका परिवारापुरता मर्यादित नाही किंवा एका तरुण स्त्रीच्या हत्येपुरता मर्यादित नाही, हा प्रश्न समाजाच्या सद्सद्विवेक बुद्धीशी निगडित आहे. समाजाच्या धर्म, अधर्म विचारांशी निगडित हा प्रश्न आहे. स्त्रीवर हल्ला करणे हा अधर्म आहे आणि आपल्या परंपरेप्रमाणे जे अधर्मी आहेत, ते जगण्याच्या लायकीचे नाहीत. समाजाने हा भाव एकमुखाने व्यक्त केला पाहिजे.

तो व्यक्त करण्याऐवजी प्रत्येक जण या प्रश्नाचे राजकीयीकरण कसे करता येईल, याच्या मागे लागला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राजीनाम्याची बातमी हा राजकीय स्टंट आहे. भाजपविरुद्ध वाटेल ते आरोप करीत जाणे, हादेखील राजकीय स्टंट आहे. घटनेला जातीय रंग देणे आणि तिला ‘सवर्ण विरुद्ध दलित’ असे स्वरूप देणे हादेखील राजकीय विषय झाला. स्त्री ही स्त्री आहे आणि अत्याचार करणारे अत्याचारी आहेत. येथे जातींचा उल्लेख करण्याचे काही कारण नाही आणि आपली प्राचीन धारणा अशी आहे की, स्त्रीचा कोणत्याही परिस्थितीत सन्मानच झाला पाहिजे, तिला अवमानित करता कामा नये. या विषयाला पुढे आणण्याऐवजी राजकारण कसे करता येईल, याचीच चिंता बहीण-भावांना लागलेली आहे.त्यांची सत्ता गेली, राजघराण्यातील ‘राजपुत्र’ आणि ‘राजकन्या’ म्हणून सत्तेवर जाण्याचा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असे त्यांना वाटते. त्यांना काय वाटते, हा त्यांचा प्रश्न. त्यांना असेही वाटते की, अशा प्रत्येक प्रश्नाचे राजकीय भांडवल केले की, दिल्लीच्या सिंहासनाच्या दिशेने जाणारा रस्ता सुकर होईल. दिल्लीची वाट एवढी सोपी नाही. त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे की, ‘अब दिल्ली बहुत दूर है।’ आणीबाणीनंतर बेलची गावात दलितांवर अन्याय-अत्याचार झाला. या गावात इंदिरा गांधी हत्तीवर बसून गेल्या. त्याची खूप प्रसिद्धी झाली. तेव्हा त्या सत्तेवर नव्हत्या. त्या सत्तेत नसल्या तरी त्यांचा जनाधार कमी झालेला नव्हता. त्यामुळे १९८०साली त्या पुन्हा सत्तेवर आल्या. लोकभावनाच तशी होती.

बहीण-भावांना असे वाटत असेल की, बेलचीची पुनरावृत्ती होईल, तर ते दोघेही शेख महम्मदी स्वप्नरंजनात गुंतले आहेत, असे मानले पाहिजे. २०२० म्हणजे १९८० नव्हे. आता शरयू, गंगा, यमुनेतून भरपूर पाणी वाहून गेलेले आहे. राजकीय स्टंटबाजी करण्यात राहुल गांधी यांना जर जगात कुठे पारितोषिक असेल, तर ते द्यायला पाहिजे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी त्यांचा एक आदेश जाहीरपणे फाडून टाकला. राजपुत्रच ते! त्यांना कोण विचारणार? जनतेने २०१४ साली त्यांच्या पक्षालाच घरी बसविले. आताही राहुल गांधी म्हणतात की, “कृषी विषयक तीन कायदे फाडून फेकून देण्याच्या लायकीची आहेत.” आपली लोकं त्यांना फाडून फेकून देणार नाहीत. पण, अमेठीतून त्यांना हकलून लावले आहे, दक्षिणेची जनता काय करेल, ते बघायचे. ख्रिश्चन बहुसंख्य असलेल्या मतदारसंघातून निवडून येणे, कॅथॉलिक सोनिया पुत्र राहुलजींना सोपे गेले असावे. सर्व देशांत ते सोपे जाणार नाही. देशापुढील सर्वच प्रश्नांवर पक्षीय राजकारणच केले पाहिजे, असे नाही. कधीतरी व्यापक राष्ट्रीय भूमिका घ्यायला पाहिजे. राष्ट्रीय राजकारण करायला पाहिजे. शेतकर्‍यांचा विषय घ्या, शेतकरी हा विषय कुठल्याही एका राजकीय पक्षाचा नाही. शेतकरी हा राष्ट्रीय विषय आहे. त्याची दयनीय अवस्था इंग्रजी राजवटीपासून सुरू झाली. त्याचे मौलिक चिंतन महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, शरद जोशी, पंजाबराव देशमुख, महेंद्रसिंग टिकैत इत्यादी विचारवंत आणि चळवळ करणार्‍या नेत्यांनी मांडलेले आहे. या चिंतनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विधेयकांचा विचार केला पाहिजे. शेतकर्‍यांना समृद्धी प्राप्त झाली, तर देश समृद्ध होतो. शेतकरी सुखी तर देश सुखी. हे उघडपणे आपल्याला दिसत असताना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर राजकारण कशाला करायचे?

राजकीय पक्षातील व्यापक विचार करणार्‍या नेत्यांना एकत्र बसवून सहमती निर्माण करता येत नाही का? आपण सर्व मिळून पुढील पाच वर्षांत शेतकर्‍यांची दैन्यावस्था संपवून टाकू, असा विचार का नाही करता येत? त्याऐवजी ट्रॅक्टर जाळणे आणि अन्य प्रकारच्या कोलांटउड्या मारणे यातून काय साध्य होणार? शेतमालाला भाव मिळत नाही. मधले दलाल शेतकर्‍याला लुबाडतात, ज्याने जन्मात कधी मातीत हात घातला नसेल, तो शेतमालाचा व्यापारी शेतकर्‍याला लुटून हवेल्या बांधतो आणि शेतकरी मात्र झोपडीतच असतो, ही स्थिती सुधारायला नको का? प्रादेशिक पक्ष जे राजकारण करतात ते देशाच्या ऐक्याला आणि एकात्मतेपुढे अनेक धोके निर्माण करणारे असतात. कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष हीच गोष्ट करीत असतो. ‘दिल्ली दिनांक’ या सदरात (दै. मुंबई तरुण भारत, ५ ऑक्टोबर) रवींद्र दाणी म्हणतात, ‘अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. शीख समाजाला भडकविण्यासाठी अकाली दल पुन्हा एकदा टोकाची भूमिका घेऊन मागील काही वर्षांत राज्यांत जी शांतता प्रस्थापित झाली आहे, ती धोक्यात येऊ शकते. पाकिस्तान सीमेला लागून असलेल्या पंजाबात अशांतता निर्माण होणे भारताला परवडणारे नाही. मात्र, सत्ता मिळविण्यासाठी अकाली दल कोणताही जुगाड खेळू शकते.’ असा जुगाड ममता बॅनर्जी, जगमोहन रेड्डी आणि शिवसेनादेखील खेळू शकते. सर्वांचे राजकारण होईल, राष्ट्रकारण मात्र धोक्यात येईल.

या क्षणाची देशाची आवश्यकता पक्षीय राजकारणाची नाही. कोरोना महामारीच्या संकटातून देश चाललेला आहे. जीवघेणी राष्ट्रीय आव्हाने उभी आहेत. सीमेवर चीन आणि पाकिस्तान यांच्या हालचाली आणि कटकटी वाढू लागलेल्या आहेत. अंतर्गत अशांतता निर्माण करण्यासाठी देशतोडू शक्ती सक्रिय होत चाललेल्या आहेत. आपल्या एकूणच रचनेत सामाजिक ऐक्याला तडा निर्माण करणारे विषय खूप असतात. उपासना पंथांचे विषय आहेत, जातीजातींचे विषय आहेत, भाषांचे विषय आहेत, बेरोजगारीचे विषय आहेत, आरक्षणाचे विषय आहेत, वेगवेगळ्या समूहांच्या अस्मितांचे विषय आहेत. हे विषय जर वाढवले गेले किंवा वाढू लागले, तर एक राष्ट्र म्हणून आपल्यापुढे अनेक प्रकारची संकटे उभी राहतील. अनेक विदेशी शक्ती अशा आहेत की, त्यांना भारतात लेबनॉन, सीरिया, इराकसारखी परिस्थिती निर्माण व्हावी, असे वाटते. देशांतर्गत अनेक समूह या दिशेने कामही करीत असतात. मग ते कधी आपल्या समर्थनार्थ राज्यघटनेचा आधार घेतात, कधी मानवी मूल्यांचा तर कधी मानवतेचा!

अशा परिस्थितीतून एकेकाळी अमेरिका गेलेली आहे. १७८७ ते १७९१ सालातील अमेरिकेची स्थिती कशी होती? एकाच वेळेला केंद्रानुगामी शक्ती होत्या आणि त्याच वेळेला केंद्रापासून दूर जाणार्‍या शक्ती होत्या. अमेरिकन लोकांना त्यांच्या राष्ट्रीय कर्तव्याची जाणीव ज्या थोर पुरुषांनी करून दिली, त्यातील काहींची नावे अशी आहेत, जॉन जे, अलेक्झांडर हेमिल्टन, जेम्स मेडिसन या तिघांनी ८५ निबंध लिहिलेले आहेत. त्या पुस्तकाचे नाव आहे, ‘फेडरॅलिस्ट पेपर’ त्यातील क्रमांक २ च्या निबंधात जॉन जे म्हणतात, “आपला देश नैसर्गिक पद्धतीनेच एक झालेला आहे. आपला भूगोल आपल्याला हे सांगतो की, आम्ही संघटित होऊनच राहिले पाहिजे. आपल्या नद्या आणि वेगवेगळे प्रवाह यांच्यामुळे वाहतूक आणि व्यापार याद्वारे वेगवेगळी राज्ये नैसर्गिकरीत्याच एकमेकांशी जोडली गेलेली आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपण एकाच परमेश्वराची पूजा करतो, एकाच भूमीतून आपण आलेलो आहोत. आपल्या सर्वांची भाषादेखील एक आहे. एवढेच नव्हे तर आपले रितीरिवाज आणि शिष्टाचारदेखील समान आहेत. आपल्या सर्वांचा विश्वास शासनव्यवस्थेच्या समान तत्त्वांवर आहे. आपल्यामध्ये असेही काही लोकं आहेत की, जे फुटीरतावाद वाढला असता लाभान्वित होणारे आहेत, त्यांच्यापासून आपण सावध राहिले पाहिजे. आपली राज्यघटना नाकारली गेली असता आपले संघराज्य कोसळल्याशिवाय राहाणार नाही. भविष्यात तशी वेळ आल्यास कवीच्या शब्दाची आठवण ठेवली पाहिजे. - FAREWELL! ALONG FAREWELL TO ALL MY GREATNESS.''