उत्तर प्रदेशची ‘योगी’भरारी

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे देशातील उद्योगशीलतेच्या पंक्तीमध्ये दुसरे स्थान मिळवू पाहत आहेत. २०१७-१८ साली त्यांचे उद्योगशीलतेच्या यादीत बारावे स्थान होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या क्षेत्रात दुसरे स्थान मिळविताना देशातील पुढारलेली राज्ये गुजरात, तेलंगण, राजस्थान, महाराष्ट्र आदी राज्यांनासुद्धा ते मागे टाकतील. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे मोठे, मध्यम व छोटे उद्योग, ग्रामविकास, पर्यटन, कृषी आणि पाटबंधारे क्षेत्रांचा विकास तर होईलच, शिवाय तेथे रोजगाराच्या विपुल संधी उपलब्ध होतील.

उत्तर प्रदेशात सध्या कार्यरत द्रुतगती मार्ग म्हणजे यमुना मार्ग १६५ किमी व आग्रा मार्ग ३०२ किमी. असेच आणखीन चार द्रुतगती मार्ग प्रस्तावित आहेत. यामध्ये पूर्वांचल ३४०.८ किमी सहापदरी (लखनौ ते गाझीपूर), त्यातील नऊ लाभान्वित जिल्हे (लखनौ, बाराबांकी, अमेठी, सुलतानपूर, अयोध्या, आंबेडकरनगर, आझमगड, माऊ आणि गाझीपूर); बुंदेलखंड २९६किमी. चौपदरी व सहापदरी विस्तारक्षम (भारतकूप ते इटावा), त्यातील सात लाभान्वित जिल्हे (चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपूर, जलौन, औरेया आणि इटावा); गंगा ५९४किमी, सहापदरी व आठपदरी विस्तारक्षम, विभाग १ (मीरत ते प्रयागराज) व विभाग २ (प्रयागराज ते बलिया), त्यातील १२ लाभान्वित जिल्हे (मीरत, हपूर, बुलंद शहर, अमरोहा, संभल, बदौन, शाहजानपूर, हरदोई, उन्नाऊ, रायबरेली, प्रतापगड आणि प्रयागराज); गोरखपूर जोडमार्ग ९१किमी. (गोरखपूर ते आझमगड) त्यातील चार लाभान्वित जिल्हे (गोरखपूर, आझमगड, आंबेडकर नगर आणि संत कबीर नगर). हे सर्व प्रस्तावित मार्ग पुरे झाल्यावर उत्तर प्रदेशात १७८८ किमी लांबीचे द्रुतगती मार्ग उपलब्ध होतील.

राज्यातील कार्यरत विमान मार्ग - आंतराष्ट्रीय दोन (लखनौ व वाराणसी), राष्ट्रीय पाच (आग्रा, प्रयागराज, गाझियाबाद, गोरखपूर, कानपूर).

विकसनशील विमानमार्ग - आंतरराष्ट्रीय दोन (ग्रेटर नोएडातील जेवर, अयोध्या), राष्ट्रीय पाच (चित्रकूट, झाशी, मीरत, सोनभद्र, सहारनपूर)

आगामी विमानतळ - आंतरराष्ट्रीय एक (कुशीनगर), राष्ट्रीय सहा (अलिगड, आझमगड, मुरादाबाद, अवस्ती, गाझीपूर, बरेली).या प्रस्तावित कामाविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया.

पूर्वांचल द्रुतगती-मार्ग - जुलै २०१८मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आझमगडमध्ये या मार्गाची आधारशीला रचण्यात आली. उत्तर प्रदेश द्रुतगती मार्ग औद्योगिक विकास मंडळ या केंद्र संस्थेतर्फे (UPEIDA) या द्रुतगती मार्गाचे काम सुरु आहे. या देशातील सर्वात लांब अशा ३४०.८ किमी मार्ग प्रकल्पाची अंदाजे किंमत आहे रु २२,५००कोटी. या प्रकल्पामुळे राज्यातील पूर्वेकडील प्रदेशांना संरचनात्मक व पर्यटनास चालना मिळेल. हा मार्ग वाराणसी-गोरखपूर महामार्गाशी जोडरस्त्याने जोडला जाईल व उत्तर प्रदेश-बिहार १८ किमी सीमेपर्यंत बांधला जाईल. या कामातील ८७टक्के मातीकाम व ६० टक्के प्रत्यक्ष रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे दोन महिने विलंब झाला असला, तरी आता दहा हजार कामगारांऐवजी आठ हजार कामगारांनिशी हे काम मार्च २०२१ मध्ये पूर्ण करण्याचा सरकारचा विचार आहे. बँक ऑफ इंडिया व सेंट्रल बँक ऑफ इंडियातर्फे कर्जाची सोय होणार आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामाला वेग प्राप्त व्हावा, या उद्देशाने आठ विभागांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे.

बुंदेलखंड द्रुतगती मार्ग - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सक्षम मार्गदर्शनातून ऑगस्ट २०१९ मध्ये या २९६ किमीच्या प्रकल्पास मान्यता मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये या प्रकल्पाची पायाभरणी केली. मागासलेल्या बुंदेलखंड प्रदेशात नेहमी गारा पडून व अवेळी पावसामुळे कृषी क्षेत्राचे अतोनात नुकसान होते. तेव्हा कृषी क्षेत्राच्या अडचणी दूर होण्याकरिता या नवीन प्रकल्पातून आशेचा किरण निर्माण होईल. प्रकल्पाची अंदाजे किंमत जमिनीच्या किमतीसह रु १४,८५० कोटी आहे. राज्याची केंद्रसंस्था उपैदा प्रकल्प बांधकामाकरिता कार्यरत आहे. बँक ऑफ बडोदाकडून कर्ज मिळण्याची व्यवस्था केली आहे. हे काम ३० महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षा आहे. ‘अ‍ॅप्को इन्फ्राटेक’ व ‘गवार कन्स्ट्रक्शन’ना प्रत्येकी दोन विभाग, ‘अशोका बिल्डकॉन’ व ‘दिलीप बिल्डकॉन’ना प्रत्येकी एक अशा सहा पॅकेजमध्ये कंत्राटी कामाची विभागणी केली आहे. या प्रकल्पात ‘डिफेन्स कॉरिडोर’ही नियोजित आहे. ५० हजार जणांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे नोकर्‍या मिळण्याची आशा आहे.

गंगा द्रुतगती मार्ग - या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०१९च्या कुंभमेळ्यात केली. हा मार्ग नदीच्या तटापासून दहा किमी अंतरावर बांधण्याचे ठरले. ५९४ किमी हरित प्रदेशाच्या उपैदाद्वारे प्रस्तावाचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे व अंदाजे जमिनीच्या किमतीसह प्रकल्प किंमत रु ३८,३०० कोटी आहे. या प्रकल्पात केंद्रीय व पश्चिम प्रदेशातील ५४७ गावांचा समावेश आहे. हा मार्ग २०२५मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर प्रयागराज ते दिल्ली हे अंतर १०-११ तासांऐवजी फक्त सहा-सात तासांत करता येईल. ‘उपैदा’नुसार या प्रकल्पाचा कोनशिला समारंभ दिवाळीच्या सुमारास होऊ शकतो आणि वर्षाच्या शेवटी याच्या बांधकामास सुरुवात होईल. या भव्य प्रकल्पात ३६८ बोगदे, सात आरओबी, २८ उड्डाणपूल, १७ बदलीचे रस्ते व १४२ पूल असतील. या प्रकल्पाचे कंत्राटी काम १२ पॅकेजमध्ये वाटून देण्यात येणार आहे. अयोध्या व वाराणसी येथील प्राचीन संस्कृतीचा लाभ घेण्यासाठी देश-विदेशीय पर्यटकांना या मार्गाचा लाभ घेता येईल.

गोरखपूर जोड द्रुतगती मार्ग - हा प्रस्तावित जोडमार्ग पूर्वांचल मार्गातून ९१.४ किमी लांबीचा असेल. हा प्रकल्प ३६ महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे व यासाठी अंदाजे प्रकल्प किंमत जमिनीच्या किमतीसह रु ५८७६.६७ कोटी आहे. पीएनबीकडून कर्जाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात तीन रँप प्लाझा, दोन टोल प्लाझा, १६ भूमिगत वाहन-मार्ग, ३५ भूमिगत पादचारी मार्ग, सात उड्डाणपूल, सात मोठे पूल, ५० हलक्या वाहनांसाठी भूमिगत मार्ग, २७ लहान पूल, ३८९ कल्व्हर्ट होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे गोरखपूर व परिसरातील ५० दशलक्ष लोकांना व मालवाहतुकीकरिता लाभ मिळेल.

उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या कुशीनगर, अयोध्या व जेवर ही तीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळे बांधकामाधीन आहेत. कुशीनगर विमानतळ दोन महिन्यांमध्ये कार्यरत होईल. जेवर हे तीन वर्षांत कार्यरत होण्याची शक्यता आहे. या तीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे काम सुरू असल्याने उत्तर प्रदेश हवाईजोडणीच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने १८ नवे हवाईमार्ग मंजूर केले आहेत.नवी दिल्ली येथील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा भार कमी करण्याकरिता जेवर विमानतळ पूर्ण झाल्यावर एक मोठी उपलब्धी ठरेल. दिल्लीहून ते ७२ किमी अंतरावर आहे. जेवरचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर या विमानतळाची प्रवासीक्षमता दरवर्षी १२ दशलक्ष होईल व सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यावर ती ७० शलक्ष इतकी असेल. जेवर विमानतळाचे बांधकाम हे चार टप्प्यांत होणार आहे.

झुरिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनी हे जेवर विमानतळाचे बांधकाम करणार आहे. सध्या ही कंपनी परदेशात आठ विमानतळे बांधत आहे. जेवरचा भूखंड पाच हजार हेक्टरचा आहे. २०२३-२४सालापर्यंत दोन रन-वेचा विमानतळ पूर्ण होईल. पूर्वेकडील कुशीनगर विमानतळ हे बुद्धिस्ट पर्यटनाकरिता, तर अयोध्या विमानतळ हे खास श्रीराम मंदिराच्या पर्यटकांसाठी सोयीचे ठरणार आहे. उत्तर प्रदेश राज्य आता पुढील काही वर्षांत विविध कृषी व्यवसाय, छोटे-मोठे उद्योगधंदे, फूड प्रोसेसिंग, वेअरहाऊसिंग, हॅण्डलूम व डेअरी उद्योगातून अर्थसत्ता बळ निर्माण करेल. सुरक्षेकरिता द्रुतगती व विमान मार्गांवर सीसीटीव्ही व अद्ययावत व्यवस्था केली जाणार आहे. या द्रुतगती मार्गांमुळे उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेशासह पूर्वेकडील बिहार व दक्षिणेकडील मध्य प्रदेश राज्यांना दिल्लीपर्यंत प्रवास जलद गतीने होईल.