मेहबुबा मुफ्तींच्या वक्तव्यास देशद्रोही नाही तर काय म्हणायचे?

 

 

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ हटविले जावे, यासाठी गेल्या ७० वर्षांमध्ये जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी बलिदान दिले. हे कलम रद्द करण्यासाठी आंदोलन करण्यामध्ये जे नेते अग्रणी होते, त्यामध्ये पंडित प्रेमनाथ डोग्रा हे होते. जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार दिले जाऊ नयेत, या राज्यात भारतीय घटना पूर्णपणे लागू केली जावी, असे पं. प्रेमनाथ डोग्रा यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘प्रजा परिषदे’ने भारताची एकता आणि अखंडता कायम राखण्यासाठी आंदोलन केले होते. त्या पं. डोग्रा यांची जयंती नुकतीच म्हणजे गेल्या 24 ऑक्टोबरला झाली. पं. डोग्रा यांनी जे स्वप्न पाहिले होते, ते नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गेल्या वर्षी प्रत्यक्षात साकारले. काश्मीरला असलेले विशेष अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले. पण, त्या राज्यातील काही नेत्यांच्या ते अजून पचनी पडलेले दिसत नाही. आपण गेली अनेक वर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्या प्रकारे सुखनैव सत्ता उपभोगली होती, ती तशीच उपभोगण्यास मिळायला हवी, अशी त्या नेत्यांची मनीषा आहे. त्यातूनच केंद्राने केलेल्या कृतीस विरोध करणार्‍या नेत्यांची नुकतीच श्रीनगरमध्ये बैठक झाली. त्या बैठकीस जम्मू-काश्मीरमधील सहा राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित होते. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फरन्स, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, या पक्षांचे नेते उपस्थित होते. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीर राज्यास पुन्हा आपले विशेष अधिकार मिळवून देण्यासाठी जनआघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आघाडीच्या एक नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी जे वक्तव्य केले, ते पाहता त्या भारताच्या नागरिक आहेत का, याची शंका यावी! पाकिस्तानच्या तालावर नाचणार्‍या बाहुलीसारखे त्यांचे ते वक्तव्य होते. ‘जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘कलम ३७०’ पुन्हा अमलात येत नाही, तोपर्यंत आपण भारताचा तिरंगा ध्वज हातात धरणार नाही,’ असे अत्यंत देशद्रोही वक्तव्य त्यांनी केले. एका राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी राहिलेली व्यक्ती असे देशद्रोही वक्तव्य कसे काय करू शकते? आम्ही केवळ जम्मू-काश्मीर राज्याचा जो ध्वज होता तोच हाती घेणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

जम्मू-काश्मीरला जे विशेषाधिकार देण्यात आले होते ते रद्द करण्याचा निर्णय फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, महम्मद युसूफ तारिगामी आदी नेत्यांना मान्य नाही. भारत सरकारने ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ ही कलमे पुन्हा लागू करावीत, या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी या नेत्यांकडून जनआघाडी स्थापना करण्यात आली आहे. पण, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशहित लक्षात घेऊन जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला तो बदलण्यासाठी घेतलेला नाही, हे दुसर्‍यांच्या तालावर नाचणार्‍या या नेत्यांच्या लक्षात कसे कसे काय येत नाही? जम्मू-काश्मीरसंदर्भात जो प्रचार केला जात आहे, त्यातील ‘खोटेपणा’ उघड करण्यासाठी महिन्याभरात एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याचा निर्णयही या जनआघाडीच्या नेत्यांनी घेतला. मात्र, ही जी जनआघाडी निर्माण झाली आहे ती सत्ता मिळविण्यासाठी हपापलेल्या नेत्यांची असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. गेली ७० वर्षे सत्तेवर असलेल्यांच्या हातातील सत्ता गेल्याने ती पुन्हा मिळविण्यासाठी या नेत्यांची ही सर्व धडपड असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या जनआघाडीतील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपद, केंद्रीय मंत्रिपदे उपभोगली आहेत. पण, हे सर्व नेते भारताशी अजूनही एकरूप झाले नसल्याचेच लक्षात येत आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री कवींदर गुप्ता यांनी, ही नव्याने निर्माण झालेली जनआघाडी म्हणजे पाकिस्तानच्या कठपुतळ्या असल्याचे म्हटले आहे. “काश्मीर खोर्‍यामध्ये फुटीरतेला खतपाणी घालणारे हे प्रयत्न हाणून पाडले जातील,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

 

मेहबुबा मुफ्ती यांनी, “काश्मीरला पुन्हा पूर्वीचा दर्जा प्राप्त होईपर्यंत तिरंगा ध्वज हाती घेणार नाही,” असे जे देशद्रोही वक्तव्य केले, त्याचा सर्वस्तरांतून निषेध केला जात आहे. जम्मूमध्ये तर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कार्यालयावर तिरंगा ध्वज फडकविण्याचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केला. पण, पोलिसांनी त्यांना वाटेतच अडविले. त्यांना तिरंगा फडकावू दिला नाही. मोर्चामध्ये सहभागी झालेले तरुण मेहबुबा मुफ्ती यांच्या निषेधाच्या घोषणा देत होते. मेहबुबा मुफ्ती यांचे वडील या देशाचे गृहमंत्री होते. त्यांची कन्या इतके टोकाचे देशद्रोही वक्तव्य करते, याचा अर्थ ते या भारताशी एकरूप होण्यास तयार नाहीत, असाच घ्यायला हवा. जोपर्यंत हाती सत्ता, तोपर्यंत त्या सत्तेचा उपभोग घ्यायचा आणि सत्ता हातची गेली की, शेजारच्या देशांच्या मदतीने फुटीरतावादी शक्तींना बळ मिळेल, अशा कारवाया करायच्या! मेहबुबा मुफ्ती यांनी देशद्रोही वक्तव्य केले असताना, त्या वक्तव्याचा निषेध करण्याऐवजी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी, आमची जनआघाडी ही राष्ट्रविरोधी नसून ती भाजपविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. पण, भारतीय जनता पक्ष हा नेहमीच राष्ट्रविरोधी कारवाया करणार्‍यांच्या मार्गात उभा राहत असल्याचा इतिहास आहे. फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पिलावळीची त्याची चांगलीच कल्पना आहे. त्यामुळे आमची जनआघाडी ही राष्ट्रविरोधी नसून भाजपविरोधी आहे, या म्हणण्यावर कोणाचा विश्वास बसेल?

 

 

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारी कलमे गेल्या वर्षी रद्द करण्यात आल्याने आपले राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी फारुख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आदी नेत्यांची अखेरची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शत्रूराष्ट्रांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भलामण करण्यामध्ये त्यांना काहीच गैर वाटत नाही. पण, देशामध्ये राष्ट्राच्या सर्वोच्च हितास प्राधान्य देणारे सरकार सत्तेवर असल्याने अशा कृतघ्न नेत्यांचे मनसुबे कधीच यशस्वी होऊ दिले जाणार नाहीत. पंडित प्रेमनाथ डोग्रा यांनी, “एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे,” यासाठी प्रखर आंदोलन केले. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने, काश्मीरला विशेषाधिकार देणारी कलमे रद्द केली. पं. प्रेमनाथजी डोग्रा यांचे स्वप्न साकार केले. केवळ भारताचा राष्ट्रध्वजच काश्मीरमध्ये फडकत राहील, अशी व्यवस्था निर्माण केली. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्ती आणि अन्य नेते जी स्वप्ने पाहत आहेत, ती कधीच प्रत्यक्षात येणार नाहीत, हे सांगायला हवे का?