चिनी दादागिरीविरोधात ‘बेका’

दोन्ही देशांतील संबंध दृढ करण्याच्या उद्देशाने नुकतीच भारत आणि अमेरिकेने ‘बीईसीए’ किंवा ‘बेका’ या लष्करी करारावर हस्ताक्षर करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. आगामी काही काळात २+२ चर्चेसाठी अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर आणि परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ भारत दौर्‍यावर येत असून, यावेळी ‘बेसिक एक्सचेंज अ‍ॅण्ड को-ऑपरेशन अ‍ॅग्रिमेंट’वर (बीईसीए-बेका) भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर एकत्रितरीत्या हस्ताक्षर करू शकतात. ‘बेका’ करार रणनीतिकदृष्ट्या भारतीय संरक्षण धोरणासाठी फायदेशीर ठरेल. कारण, या करारावर हस्ताक्षर केल्याने भारताला अमेरिकेच्या अत्याधुनिक ‘जिओस्पॅशियल मॅप्स’ची सुविधा मिळेल. या मॅपमुळे केवळ शत्रूची हल्ला करण्याची नीतीच समजणर नाही, तर भारत ‘क्रूझ’ आणि ‘बॅलिस्टिक मिसाईल्स’ अधिक सक्षमतेने डागू शकेल. भारत आणि अमेरिकेत याआधी २०१८साली ‘सीओएमसीएएसए’ करारावर सहमती झाली होती. दहा वर्षांसाठीच्या या करारात अंतर्गत हेरगिरीसाठी उपयुक्त अमेरिकन प्रणाली ‘सी १७’, ‘सी १३०’ आणि ‘पी ८१’च्या वापराचे अधिकार भारताला मिळाले. ‘सीओएमसीएएसए’ अमेरिकेच्या ‘कम्युनिकेशन अ‍ॅण्ड इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्युरिटी मेमोरण्डम ऑफ अ‍ॅग्रिमेंट’ म्हणजे ‘सीआयएसएमओए’ची भारतकेंद्रित आवृत्ती होती. तत्पूर्वी बराक ओबामा अध्यक्षपदी असतानाही भारत आणि अमेरिकेत ‘लष्करी सहकार्य’ करार झाला होता. लष्करी साहित्याच्या आदान-प्रदानासाठी भारताने २०१६साली ‘एलईएमओए’ करारावर हस्ताक्षर केले होते. सदर करारामुळे दोन्ही देशांदरम्यान लष्करी साहित्याची देवाणघेवाण अधिक सुलभतेने होईल, असे ठरले. या दोन्ही करारानंतर आताचा तिसरा करार भारताला अमेरिकेच्या सर्वात उपयुक्त आणि महत्त्वपूर्ण भागीदाराच्या रूपात ओळख मिळवून देईल. ही ओळख आतापर्यंत ‘नाटो’ देशांपुरतीच मर्यादित होती. पण, ती आता भारतालाही मिळेल.

‘बेका’संदर्भातील तयार्‍यांचा आढावा घेण्यासाठी भारतीय लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल एस. के. सैनी यांनी अमेरिकन लष्कराच्या २५व्या ‘इन्फन्ट्री डिव्हिजन लाईटनिंग अकादमी’चा दौरादेखील केला. इथे त्यांनी अमेरिकन लष्कराच्या अधिकार्‍यांशी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य आणि साहाय्यतेच्या विषयावर दीर्घ चर्चा केली. तसेच हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात दोन्ही देशांतील उत्तम सहकार्याची आशाही भारताने यावेळी व्यक्त केली. मात्र, भारत व अमेरिकेतील ‘बेका’ करारामुळे सर्वाधिक जळफळाट होत आहे तो चीनचा! हिंदी-प्रशांत क्षेत्रावर वर्चस्वाचे मनसुबे बाळगणार्‍या चीनला भारत आणि अमेरिकेतील उत्तम संबंध कधीही रुचत नाहीत. दोन्ही देशांतील मैत्रीमुळे लागलेली आग चीन सरकारच्या मुखपत्रानेच जगजाहीर केली. ‘ग्लोबल टाईम्स’ने एक लेख प्रकाशित केला व त्याचे शीर्षक दिले-‘हिंदी महासागरात वॉशिंग्टनच्या युद्धनृत्यात भाग घेऊ इच्छिते नवी दिल्ली!’ सदर लेखात लिऊ ज्होंगई यांच्या हवाल्याने लिहिले गेले की, ‘अमेरिकेसाठी नवा नौदल युद्ध सराव हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील रणनीतीच्या हिशेबाने हितकारक आहे. जसजशा अमेरिकेत निवडणुका जवळ येत आहेत, ही रणनीती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी निवडणूकस्तरावर फारच फायदेशीर ठरेल. ऑस्ट्रेलिया आणि जपानदेखील या सरावात सहभाग घेत आहेत, जेणेकरून चीनला आव्हान देता येईल. ‘क्वाड’च्या चीनविरोधातील एक लोकशाही संरक्षण आघाडी उभ्या करण्याच्या अभिलाषेविरोधात चीनने सतर्कता बाळगली पाहिजे. सोबतच चारही देशांनी चीनविरोधात लष्करी करार केलेले आहेत. अशा लष्करी साहाय्यतेने ‘नाटो’सारखी संघटना तयार होणार नाही. परंतु, चीनला हिंदी महासागरात प्रत्येक संकटाला तोंड देण्यासाठी तयार राहावे लागेल.’

‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ यालाच म्हणतात. चीनच्या वसाहतवादी मानसिकतेपासून कोणीही अनभिज्ञ नाही, पण ‘ग्लोबल टाईम्स’ या लेखातून जग चीनच्या मागे हात धुवून लागल्याचे दाखवू इच्छितो. हिंदी महासागरात चीन भारताला घेरण्याचे प्रयत्न करत आहे, तर भारताने त्याविरोधात मलबार युद्ध सरावाच्या माध्यमातून चोख उत्तर दिले आहे. आता तर यात अमेरिका व जपानबरोबर ऑस्ट्रेलियादेखील सामील होणार आहे. ‘क्वाड’ देशांच्या याच युद्धसरावाकडे ‘ग्लोबल टाईम्स’ने लक्ष वेधले. दरम्यान, भारत आणि अमेरिकेतील बळकट होणार्‍या संरक्षण संबंधांचा अर्थ आता चीनला सुट्टी मिळणार नाही, असा आहे. भारत आणि अमेरिकेने ‘बेका’ कराराला स्वीकृती देऊन चीनविरोधातील आघाडी आणखी जास्तच सशक्त केली आहे आणि यामुळे चीनला चांगलीच मिरची झोंबली. कारण, आता हिंदी महासागर असो, वा हिंदी-प्रशांत क्षेत्र, कुठेही चीनची दादागिरी चालणार नाही.