पॅसिफिक महासागरातील सात हजारांपेक्षा अधिक बेटांनी तयार झालेल्या फिलिपिन्सची वर्तणूक नेहमीच गोंधळलेली राहिली. आपल्याला चीनचे समर्थन करायचे की विरोध करायचा, याबाबतचा निर्णय न घेऊ शकल्याने फिलिपिन्स आतापर्यंत अनेकदा संभ्रमित झाल्याचे पाहायला मिळाले. तथापि, भूतकाळातील घडामोडी मागे टाकून फिलिपिन्स आता एका निर्णायक टप्प्यावर आल्याचे दिसते. त्याला कारण ठरते ते भारत आणि फिलिपिन्समधील ‘बायलॅटरल प्रेफरेन्शियल ट्रेड अॅग्रिमेंट’ किंवा ‘पीटीए.’ नुकताच भारत आणि फिलिपिन्स या दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय व्यापारी करार झाला. त्यानुसार फिलिपिन्सने दक्षिण-पूर्व आशियायी क्षेत्रात व्यापारासाठी भारताला प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर केले. फिलिपिन्सचे भारताच्या दृष्टीने महत्त्व असले तरी तो भारताबरोबर उभा ठाकल्याने त्याचा सर्वात मोठा झटका चीनला बसला. कारण, भारताने फिलिपिन्सशी ‘पीटीए’ करार करून केवळ त्या देशाबरोबरील संबंध बळकट केलेले नाहीत, तर चीनवर मात करून एकाच बाणाने दोन लक्ष्यभेद केले आहेत.
वस्तुतः भारत आणि फिलिपिन्समध्ये झालेल्या द्विपक्षीय करारांतर्गत दोन्ही देश पारस्परिक व्यापारात वाढ करण्यावर तर भर देतीलच. पण, उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णयदेखील घेतील. तसेच दोन्ही देश द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या मुद्द्यावरही सहमत झाले आहे. फिलिपिन्सचे व्यापार आणि उद्योग सचिव सेफरिनो एस. रोडेल्फो यांनी ‘पीटीए’चा दृष्टिकोन व्यवहार्य असल्याचे म्हटले. तसेच ते पुढे म्हणाले की, “फिलिपिन्स भारताबरोबर उत्पादन शुल्कासह व्यापारी संबंध नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी अधिक उत्साहित आहे.” दुसरीकडे भारतानेदेखील या कराराबाबत एक संयुक्त निवेदन जारी केले. भारताचे संयुक्त सचिव अनंत स्वरूप दोन्ही देशांतील ‘पीटीए’ कराराबाबत म्हणाले की, “भारत फिलिपिन्सबरोबरील द्विपक्षीय कराराचा लाभ चांगल्यापैकी जाणतो.” सोबतच दोन्ही देशांच्या अधिकार्यांनाही त्यांनी ‘पीटीए’अंतर्गत सुरक्षित आणि मजबूत चर्चा करण्याचे आवाहन केले. तत्पूर्वी ‘फिलिपिन्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री’ भारतीय उद्योग परिसंघासह फिलिपिन्सची राजधानी मनिलामध्ये भारतीय दूतावास आणि नवी दिल्लीमध्ये फिलिपिन्सच्या दूतावासाने एकत्रितरीत्या एका वेबिनारचे आयोजन केले होते. दोन्ही देशांदरम्यान उद्योग-उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, हा या वेबिनारचा उद्देश होता. औषधे, माहिती-तंत्रज्ञान आणि वित्तीय तंत्रज्ञानातील कराराचा त्यात प्रामुख्याने समावेश होता.
दरम्यान, फिलिपिन्सचा अजेंडा नेहमीच समजण्यापलीकडे राहिला. कारण, फिलिपिन्सने कित्येकदा कधी अमेरिकेकडे पाहण्याचे तर कधी चीनला पाठिंबा देण्याचे काम केले. परंतु, यामुळे जनतेमध्येही भ्रम निर्माण होतो की, फिलिपिन्स स्वतः गोंधळलेला आहे वा तो आपल्या गरजेनुसार चलाखी दाखवतो. कारण, व्यापार प्रत्येक देशासाठी महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे तत्काळ लाभाच्या शक्यता वाढत असतात. दक्षिण चीन समुद्राच्या मुद्द्यावरदेखील फिलिपिन्सचे राष्ट्रप्रमुख ड्युटर्ट कधी चीनला जाब विचारतात, धुडकावतात, तर कधी संपूर्ण प्रकरणाला वादग्रस्त ठरवून ठोस काही बोलण्यापासून स्वतःचा बचाव करतात. आताच्या कोरोनाकाळातही फिलिपिन्सने असेच केले. कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी आम्ही रशियाने अथवा चीनने विकसित केलेली लस घेऊ, असे फिलिपिन्सने म्हटले. इथे फिलिपिन्स दोन्ही बाजूला कलंडत होता, हे दर्शवते. परंतु, आता मात्र भारताने फिलिपिन्सबरोबर द्विपक्षीय आणि व्यापारात प्राधान्य देण्याबाबतचा करार केला आहे. फिलिपिन्सने दक्षिण-पूर्व आशियायी क्षेत्रात व्यापारासाठी भारताला प्राधान्य देणार असल्याचे म्हटले आहे. परिणामी, दक्षिण-पूर्व आशियायी क्षेत्रात चीनसमोरील अडचणींमध्ये वाढ होईल, असे वाटते, तर या क्षेत्रातील भारताची स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक बळकट झाल्याचे दिसते.
फिलिपिन्सनेदेखील सदर करारातून आपली यापुढील धोरणे ‘अॅण्टी चायना पॉलिसी’अंतर्गत असतील, हे या करारावरून दाखवून दिले आहे. दुसरीकडे फिलिपिन्सची बदललेली भूमिका आणि भारताबरोबरील व्यापार करारामुळे चीनवर दुहेरी वार झाल्याचे दिसते. कारण, या क्षेत्रात भारताची स्थिती एका बाजूला अधिक बळकट झाली, तर दुसरीकडे ‘अॅण्टी चायना पॉलिसी’अंतर्गत भूमिका घेत फिलिपिन्सने शत्रू देशांनी वेढलेल्या चीनला जागतिक स्तरावर आणखी दुबळे केले आहे. दरम्यान, फिलिपिन्सबरोबरील द्विपक्षीय व्यापार करारातून भारताच्या मुत्सद्देगिरीची झलकही पाहायला मिळते. कारण, गेल्या काही काळापासून चीन आणि फिलिपिन्सदरम्यानचे संबंध अस्ताव्यस्त झाले होते. त्याला चीनची विस्तारवादी धोरणे कारणीभूत होती आणि भारताने दोन्ही देशांतील याच गोंधळाचा लाभ घेतला व फिलिपिन्सला मदतीचा हात देत आपल्या बाजूला आणले.