मुंबई डांबरीकरणाकडून काँक्रिटीकरणाकडे...

२०२० मध्ये मुंबईतील बर्‍याचशा रस्त्यांचे रुपडे पालटणार आहे. कारण, मुंबई महानगरपालिकेकडून अनेक डांबरी रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला सुरुवात झालेली दिसते. मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांचा या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा.

मुंबईकरांना महापालिकेने २०२० या नववर्षात ४१० कोटी रुपये खर्चून ५२ किमी लांब असलेले २३० नवीन सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते मिळणार आहेत. स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीकरिता हे प्रस्ताव येणार आहेत.

कंत्राटदाराकडून निकृष्ट दर्जाची रस्तेबांधणी होत असल्याने विशेषत: पावसाळ्यात मुंबईच्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडतात. पालिकेने या प्रकाराला तोंड देण्यासाठी निविदेमध्ये सुधारित अटी घालावयाचे ठरविले आहे. या अटीत कंत्राटदाराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराला देयकामधून फक्त ६० टक्के रक्कम दिली जाईल व ४० टक्के रक्कम हमी काळासाठी रोखून धरण्याचा पालिकेने निर्णय घेतला आहे.

हमी कालावधी काँक्रिट रस्त्यांकरिता पाच वर्षे व डांबरी रस्त्यांकरिता तीन वर्षे इतका निर्धारित करण्यात आला आहे. या हमी कालावधीत रस्ते उखडल्यास कंत्राटदाराला जबाबदार धरता येत असल्याने ही ४० टक्के रक्कम रोखून धरली आहे.

कंत्राटदाराने पालिकेच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवून अलीकडे काढलेल्या ३०० रस्त्यांच्या ६०८ कोटींच्या कामामध्ये २० ते ४५ टक्के जादा रकमेची बोली लावून पालिकेला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पालिका अधिकार्‍यांनी कंत्राटदारांना विनंती केली की, त्यांनी बोलीच्या जादा लावलेल्या रकमा कमी कराव्यात. परंतु, त्यांनी आडमुठे धोरण स्वीकारल्यामुळे पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी “बोली कमी करणार नसाल तर आम्ही या कामाकरिता फेरनिविदा काढू,” म्हणून इशारा दिला. या इशार्‍यानंतर ७० टक्के कंत्राटदार सुतासारखे सरळ आले व त्यांनी कंत्राटाची बोली रकमा कमी करण्याची तयारी दर्शविली. या वाटाघाटीनंतर ६०८ कोटींपैकी ४१० कोटींच्या २०१० रस्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला. ३० टक्के उर्वरित कामाकरिता फेरनिविदा मागवून ती कामे पूर्ण करण्यात येतील, असा निर्णय पालिकेने घेतला.

परंतु, आयुक्तांच्या या ४० टक्के रकमा रोखून धरण्याच्या निर्णयामुळे रस्ता, घनकचरा, पर्जन्यजलवाहिन्या इत्यादी कामांचे दोन हजार कोटींचे प्रस्ताव रखडले आहेत, असे विरोधी पक्षीय प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

खड्डेयुक्त वा निकृष्ट रस्त्यांना काँक्रिट रस्त्यांचे व दुसरे पर्याय

मुंबई महापालिका काही निकृष्ट डांबरी रस्ते काँक्रिटचे करणार आहे. यातील (ग्रँट रोड, वरळी, भायखळा, शीव) बहुतेक रस्ते दक्षिण मुंबईतील आहेत व त्याच्या कामाची किंमत रुपये १७६.५२ कोटी आहे. हे रस्ते पालिकेने निवडले असून यापैकी बर्‍याचशा रस्त्यांवर खड्डे पडतात आणि त्यावरील वाहतुकीला अडथळे निर्माण होतात. हे निवडलेले रस्ते काँक्रिटमध्ये बदलल्यानंतर खड्ड्यांच्या तक्रारी कमी होतील, असा पालिकेचा कयास आहे. दक्षिण मुंबईतील पी डिमेलो रोड ३० ते ४० वर्षे काँक्रिटचा असल्याने व पश्चिम उपनगरातील एस. व्ही. रोड काँक्रिटचा असल्याने तेथे खड्ड्यांच्या तक्रारी वारंवार उद्भवत नाहीत. असे विविध उर्वरित रस्ते काही अवधींनी पुढील पायरीमध्ये काँक्रिटचे बनविले जातील. हे रस्ते बांधून झाल्यावर त्यांचा हमीकाल असतो, पण त्या काळात ‘बेस्ट’ केबल, पाणी खाते, पर्जन्यजलवाहिनी इत्यादी सेवांच्या कामानिमित्त (ज्यांचे आराखडे, नकाशे तयार न झाल्याने पालिकेकडे उपलब्ध नाहीत) तोडल्या गेल्यावर हमीकाल नष्ट होतो. म्हणून या सेवावाहिन्यांकरिता नकाशा करणे व डक्ट करणे आवश्यक पडेल म्हणजे हे रस्ते वारंवार तोडावे लागणार नाहीत. दुसरा फायदा म्हणजे रस्ते न तोडल्यामुळे रस्त्यांची हमीची अट बिघडविली जाणार नाही.

या रस्त्यांचा वाली कोण?

मुंबईतील रस्त्यांची एकूण लांबी शहर भागात ५०६.४६ किमी, पश्चिम उपनगरात १२०.६४ किमी आणि पूर्व उपनगरात ५०७.०६ किमी इतकी आहे. त्यात १२५ किमी रस्त्यांची मालकी एमएमआरडीएकडे आहे. १०० किमींपेक्षा अधिक रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे आहेत. काही रस्ते म्हाडा, एमआयडीसी, बीपीटी यांच्या अख्यात्यारित येतात. पूर्व आणि पश्चिम महामार्ग हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होते, ते आता एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या दोन्ही मार्गांची लांबी २५ किमी आहे. त्याचबरोबर जोगेश्वरी-विक्रोळी रोड, कुर्ला-छशिमट रोड हेसुद्धा एमएमआरडीएकडे आहेत. त्यामुळे मुंबईतील खड्ड्यांच्या समस्यांवर आधी मालकी कोणाची हे पाहावे लागते.

मुंबईतील व मुंबई बाहेरच्या वाहनांची संख्या ३३ लाखांपर्यंत आहे, तर वाहनतळांची क्षमता केवळ ३४ हजार आहे. त्यामुळे बाकी सर्व गाड्या या रस्ता व्यापूनच उभ्या असतात. गाड्या सामावून घेण्याची क्षमता संपल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला आता दुहेरी पार्किंग होऊ लागले आहे. दरवर्षी गाड्यांची संख्या १० ते १२ टक्क्यांनी वाढत जाते. एक किमी रस्त्यामध्ये सरासरी ४०० गाड्या हे प्रमाण झाले आहे. या सगळ्यांवर कुठल्याच यंत्रणेचे लक्ष नाही.

मुंबईतील रस्त्यांच्या विकासाला वाव नसला तरी सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा राखणे हे एक मोठे आव्हान आहे. जे रस्ते आहेत त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. अर्धा रस्ता फेरीवाल्यांनी व दुकानदारांनी व्यापला आहे, तर अर्ध्या रस्त्यांवर अनधिकृतपणे गाड्या उभ्या केलेल्या असतात. त्यामुळे नागरिकांना चालण्यासाठी रस्तेच नाहीत, अशी अवस्था झाली आहे.

मुंबई महापालिका दरवर्षी रस्त्यांवर १२०० ते १५०० कोटी खर्च करते. याशिवाय एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आपापल्या परीने रस्त्यांवर खर्च करत असतात. तरीही खड्ड्यांचा प्रश्न कायम आहे. पावसाळ्यात ती खड्ड्यांची समस्या आणखी बिकट होते. कोस्टल रोड, एमटीएचएल, बुलेट ट्रेन, मेट्रोसारखे महागडे प्रकल्प महापालिका व सरकार हाती घेते. परंतु, पायाभूत सुविधांमधील सगळ्यात प्राथमिक गरज असलेल्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष होत आहे.

वाहतूककोंडींमध्ये वाढ व विविध प्राधिकरणांमधील समन्वयाचा अभाव

रस्त्यांच्या हद्दीवरून विविध प्राधिकरणे एकमेकांकडे बोट दाखवितात. प्रश्न मार्गी लागण्याऐवजी ते गुंतागुंतीचे बनत चालले आहेत. विजेच्या तारा, गॅसचे पाईप, डेटा केबल अशा तब्बल ४४ प्रकारच्या उपयोगिता वाहिन्यांमुळे रस्त्यांची दुरवस्था होत असते. परंतु, पालिका व विविध प्राधिकरणे यांच्यातील समन्वयाच्या अभावांमुळे रस्त्यांचे प्रश्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. लालबहादूर शास्त्री रोड हा सर्वात मोठा रस्ता आहे. परंतु, या रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम कित्येक वर्षे रखडले आहे. पश्चिम व पूर्व उपनगरांना जोडणारे घाटकोपर-अंधेरी, जोगेश्वरी-विक्रोळी, सांताक्रुझ जोडरस्ते हे तीन पर्याय असले तरी ते अपुरे पडायला लागले आहेत. गृहनिर्माण, पुनर्विकास व मेट्रो इत्यादी प्रकल्पांमुळे रस्ते व वाहनतळांच्या सुविधांवर ताण येत आहे.

खड्ड्यांच्या तक्रारी

‘खड्डे दाखवा पाचशे रुपये मिळवा’ या योजनेंतर्गत पालिकेच्या अ‍ॅपवर ६ नोव्हेंबरपर्यंत एकूण १,६७० तक्रारी आल्या. त्यापैकी ९१ टक्के तक्रारीतील खड्डे बुजवले असल्याचा दावा पालिका अधिकार्‍यांनी केला आहे.

पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे पडले तर गुगल मॅपिंग व सॅटेलाईट इमेजिंग या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे ते वेळीच हेरून खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न राहील. न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे या पद्धतीचे पालन केले जाईल, अशी ग्वाही पालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली आहे.

सहा वर्षांमध्ये (२०१३ ते २०१९) मुंबईतील खड्डे बुजविण्यासाठी प्रशासनाने एकूण १७५ कोटी, ५१ लाख, ८६ हजार रुपयांची तरतूद केलेली होती. त्यापैकी ११३ कोटी, ८४ लाख, ७७ हजार रुपये खर्चून खड्डे बुजविले. २०१८-१९ काळात पालिकेने तब्बल ४,८९८ खड्डे बुजविले व त्याकरिता ७ कोटी, ९८ लाख, ७ रुपये खर्च केले. म्हणजे एक खड्डा बुजविण्यासाठी पालिकेला १७ हजार, ६९३ रुपये मोजावे लागले आहेत.

रस्ते सुधारण्याकरिता विविध प्रयोग विचाराधीन

मुंबईमध्ये रस्ता सुधारणा मोहीम अनेक प्रकारे सुरू आहे. डांबरी रस्त्यांवर वारंवार खड्डे पडत असल्याने काँक्रिट रस्ते बांधणे, कोल्ड वा हॉटमिक्स वापरणे पण यात वाद होत आहेत. ‘६०:४०’ या तत्त्वावर ‘रस्ते बांधणे, रचना करा व बांधा’ हे पण पालिकेच्या विचाराधीन आहे. ‘सीआरआरआय’ या संस्थेने पण यावर दुरुस्तीचे संशोधन केले आहे.

या पालिकेच्या विचाराधीन धोरणात नवीन रस्ता बांधण्यासाठी कंत्राटदारांनी रस्त्याची पाहणी करून त्याची रचना करून (वशीळसप) मग रस्ताबांधणी करायची. या धोरणाप्रमाणे रस्ता दुरुस्तीकरिता परत खणावा लागणार नाही. कंत्राटदाराला हप्त्या-हप्त्यांनी कामाची रक्कम बिलाद्वारे दिली जाईल. जर कंत्राटदाराच्या १० वर्षांच्या कंत्राट काळामध्ये दुरुस्तीकरिता रस्ता खणावा लागला, तर त्याचा खर्च कंत्राटदारांनी सोसायला हवा. परंतु, रस्त्यात जलवाहिनी, पर्जन्यजलवाहिनी इत्यादी विविध उपयोगिता वाहिन्या असतील तर त्यांची जबाबदारी पालिका अभियंत्यानी घेतली पाहिजे.

‘केंद्रीय रस्ता संशोधन संस्थे’च्या (CRRI) अभियंत्यांनी खड्डे दुरुस्तीकरिता एका नवीन मशीनची रचना केली आहे. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि बंगळुरू या मोठ्या शहरांकरिता मे २०२० मध्ये व त्यानंतर इतर शहरांकरिता हे नवीन प्रयोग केले जातील.

हे नवीन मशीन एका तासामध्ये १५ ते २० खड्डे दुरुस्त करू शकेल. सध्या कंत्राटदारांच्या माणसांकडून तेवढ्या वेळात फक्त चार खड्डेच दुरुस्त होतात. अशाच आयात केलेल्या मशीन्सची किंमत एक ते दोन कोटी आहे. परंतु, ‘सीआरआरआय’नी तयार केलेल्या मशीनला फक्त चौथा हिस्सा किंमत असेल. या नवीन मशीनच्या निर्मिती सहभागामध्ये बांधकाम क्षेत्रात असलेल्या ‘जेसीबी इंडिया’ ही कंपनी आहे. या मशीनमधून आपोआप खड्डे साफ होतील, दुरुस्तीचे मॉर्टर-मिश्रण तयार होईल व खड्ड्यात टाकल्यानंतर ती खड्डा दुरुस्ती कॉम्पॅक्ट होईल. या नवीन प्रयोगाच्या कामात महामार्ग संस्था, मुंबई महापालिका व दिल्ली महापालिका सहभाग घेणार आहेत.