अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सध्या गेल्या सहा वर्षांमधील नीचांकी पातळीवर अर्थात सरासरी ५ टक्के इतकाच आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत तो सर्वसाधारण ६.७५ ते ७-८ टक्क्यांपर्यंत होता. त्यावेळी आपली अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात होती. सेवाक्षेत्राचा अपवाद वगळता इतर सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा वाढ निर्देशांक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाल्याचे चित्र आहे. तरीही सेवाक्षेत्र मात्र बर्‍यापैकी तग धरून असल्याचे दिसून येते. उत्पादन, कृषी, ऊर्जा, वाहने, ग्राहकोपयोगी वस्तू, पायाभूत सुविधा इत्यादी रोजगारक्षम क्षेत्रे मंदावली आहेत. गृहबांधणी, सार्वजनिक बांधकामे, हातव्यवसाय, खनिज व्यवसाय, देशांतर्गत-पेट्रोलियम उत्पादन इत्यादी सर्वच महत्त्वाच्या क्षेत्रांना या मंदगतीने सतावले आहे. विशेषत: ग्राहकोपयोगी वस्तू व वाहन खरेदीने गेल्या ८ वर्षांमधील नीचांक गाठल्याचे दिसत आहे.

ही मंदगती केवळ भारतातच आहे, असे नाही, तर संपूर्ण जगाचीच अर्थव्यवस्था साधारणत: २ टक्क्यांनी घटली आहे. अमेरिका, चीन, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स या अव्वल अर्थव्यवस्थांनाही मंदीचा फटका बसला आहे. चीनचा विकासदर यंदा गेल्या ३० वर्षांमधील सर्वात कमी म्हणजे ६ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. १९९१ पासून भारताची अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली आहे. आपले ‘रुपया’ हे चलन अंशत: परिवर्तनीय झाल्यापासून जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम आपल्या चलनाच्या डॉलरच्या तुलनेत असणार्‍या मूल्यावर होत आहे. परिणामी, जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी असली की, भारताची अर्थव्यवस्थाही सुस्तावते, असे यंदाच नव्हे, तर यापूर्वीही सिद्ध झाले आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दृष्टीक्षेप टाकला असता असे दिसते की, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध, इराण-अमेरिका संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत अस्थिर वातावरण, अमेरिका युरोपियन महासंघातील वादांचा परिणाम, ‘ब्रेक्झिट’मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली आहे. गुंतवणूकदार अस्थिरतेच्या धास्तीपोटी गुंतवणूक कमी करतात, तसेच जगातला मध्यमवर्गही पैसा खर्च करण्याऐवजी तो राखून ठेवण्यात गुंतला आहे. या जागतिक स्थितीचे पडसाद भारतात उमटत आहेत, हे अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीचे वास्तव कारण आहे.

कारणे काहीही असली, तरी भारताची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. त्यामुळे सरकारला स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावीच लागेल. जागतिक स्थिती सरकारच्या हाती नाही, हे मान्य केले तरी देशांतर्गत कारणांवर नियंत्रण मिळविणे व स्थिती थोडीतरी सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. याच दृष्टीने उद्याचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा असून याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अर्थसंकल्पात सरकारला काही धाडसी पावले उचलावी लागणार आहेत. सरकारच्या खर्चात व पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केल्यास रोजगार वाढेल, लोकांच्या हाती पैसा खेळून मागणी वाढेल. अनावश्यक व चैनीच्या वस्तूंची आयात कमी केल्यास सरकारी तिजोरीत पैसा वाढून सरकारकडे अधिक खर्च करण्याची क्षमता निर्माण होईल. सरकारी आस्थापनांचे खाजगीकरण व कंपन्यांचे समभाग विकून सरकार पैसा उभा करू शकते. हा पैसा सरकारच्या खर्चात वाढ करू शकतो. जगात खपतील अशा वस्तू भारतात उत्पादित करून त्यांची निर्यात वाढविल्यास सरकारला अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. अर्थव्यवस्थेची गती मध्यमवर्ग किती खर्च करतो, यावर अवलंबून असते. मध्यमवर्गाला प्राप्तीकरात आणखी सवलत दिल्यास तो बाजाराकडे वळेल. सरकारने यापूर्वीच कंपनी करात मोठी कपात केली आहे. हा कर आणखी कमी केल्यास गुंतवणुकीचा खर्च कमी होऊन वस्तूंच्या किमती कमी ठेवणे कंपन्यांना शक्य होईल. कामगार कायद्यात सुधारणा करून कंपन्यांना अधिक स्वातंत्र्य दिल्यास कंपन्यांची क्षमता वाढेल. याचा थेट परिणाम उत्पादनांवर होऊन अधिक दर्जेदार वस्तू बाजारात आल्यासही मागणी वाढू शकते. आज सरकार आणि उद्योगजगत यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर न्यायालयीन वाद सुरू आहेत. त्यामुळे कंपन्यांना पूर्ण क्षमतेने उत्पादन घेणे अशक्य आहे. हे वाद लवकरात लवकर मिटवणे आवश्यक आहे. आर्थिक निर्णय सरकारने लवकरात लवकर घेणे, वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करणे, धोरणात सातत्य, उद्योगधंद्याची सरकारी पिळवणूक थांबली पाहिजे. कृषी आधारित उद्योगाला प्राधान्य दिल्यास देशातल्याच मालाचे मूल्यवर्धन देशातच करणे शक्य होईल. यामुळे तयार कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढणे शक्य होईल. देशात विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यास सुयोग्य वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. सरकारी दफ्तरदिरंगाई संपली पाहिजे. आर्थिक धोरणात स्थैर्य आल्यास हे शक्य आहे. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम १९९१ पासून हाती घेण्यात आला आहे. तथापि, राजकीय विरोधापोटी व निवडणुकीतील पराभवाच्या चिंतेपोटी आर्थिक सुधारणांना खीळ घालू नये. जमीन सुधारणा कायदे उदार बनविल्यास उद्योगांसाठी भूमी सहजगत्या उपलब्ध होईल, त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन, वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना खरे तर चांगली आहे. तिचा अधिक गांभीर्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. या योजनेतून निर्यातक्षम उत्पादनांची निर्मिती केल्यास सरकारच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणे शक्य आहे.

वरील उपाययोजना धडाक्याने करण्याची आवश्यकता आहे. कामगार कायद्यांत आतापर्यंत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्या आहेत, पण त्यांची गती वाढविल्यास कामगार क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. उद्योगांसाठी भूमी अधिक प्रमाणात व स्वस्त दरात उपलब्ध करून घेण्याचे धोरण आखण्यासाठी मर्यादा आहेत. तेव्हा शेतकरी व उद्योजक यांच्यात समन्वय घडविण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावा लागेल. अर्थव्यवस्थेची गती वाढविणे, हे सरकारसाठी अत्यावश्यक असल्याने काहीना काही भरीव उपाययोजना अर्थसंकल्पात असणार, हे निश्चित.

वस्तू किंवा सेवांचे दर व जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई या संदर्भात या अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा निश्चित आहेत. भांडवली वस्तूंवर सरकारने अधिक कर आकारू नये, उलट कर कमी केल्यास, देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळू शकते. तसेच महागाई नियंत्रणात राहू शकते. देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे संगणकीकरण व त्यांचे देशांतर्गत नेटवर्किंग करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वीच आखले आहे. ते गतिमान करण्याची आवश्यकता आहे. परिणामी, या समित्यांमध्ये सुसूत्रता येऊन कृत्रिम दरवाढ होण्याचे प्रकार कमी होऊ शकतात. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात ठेवताना सरकारला शेतकर्‍यांच्या हिताचाही विचार करावा लागतो. शेतकर्‍यांनाही त्यांच्या मालाचा योग्य पैसा हवा असतो. यासाठी सरकारी खरेदी व्यवस्था व ‘नाबार्ड’सारख्या संस्था बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद हवी.

कृषिक्षेत्रात शास्त्रीय संशोधनावर भर द्यावयास हवा. कमी जागेत, कमी पाण्यात अधिक उत्पादन देणारी बियाणी शोधण्यावर भर देण्याचे धोरण अपेक्षित आहे. इस्रायल सारखे या बाबतीतले प्रयोग भारतातही सुरू व्हावयात हवेत. जनुकीय परिवर्तन, पिकांसंबंधी निश्चित धोरणाची अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून आहे. कोणती जनुकीय परिवर्तित पिके भारतात हवीत व कोणती नकोत, यासंबंधी तज्ज्ञांशी विचारविमर्श करून सातत्यपूर्ण धोरण ठरविण्याची आवश्यकता आहे. जनुकीय पिकांवर सरसकट बंदी योग्य नाही. महागाई नियंत्रणासाठी व्यापार्‍यांकडून केल्या जाणार्‍या साठेबाजीस रोखण्याचे धोरण कठोरपणे कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता आहे. कित्येकदा कृत्रिम महागाई निर्माण केली जाते. यात शेतकरी व ग्राहक या दोघांचेही शोषण होते. हा विषय राज्यांचा असला तरी केंद्र दिशादर्शक धोरण आखू शकते. महागाई नियंत्रणासाठी आपत्कालीन, लघुकालीन व दीर्घकालीन उपाय या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षित आहेत. महागाई नियंत्रण व शेतकर्‍यांचे हित ही दोन्ही टोके सांधण्यासाठी ‘संतुलन निधी’ निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. हा निधी शेतकरी, ग्राहक या दोन्हींसाठी उपयुक्त ठरेल. बाजारात कृषी उत्पादनांचे दर स्थिर ठेवून शेतकर्‍याला किफायतशीर किंमत मिळेल, अशी व्यवस्था यातून होऊ शकेल. कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठांमधील भ्रष्टाचार व बेशिस्त रोखण्याचे प्रभावी धोरण केंद्र व राज्य सरकारांनी आणल्यास, कृत्रिम महागाई रोखली जाऊ शकेल.

कृषी कर्ज धोरणात सुसूत्रता हवी. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊनही त्यांचे हाल संपत नाहीत. यासाठी शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करणेही गरजेचे आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी कर्ज धोरणाबाबतही दिशा स्पष्ट व्हावयास हवी.