स्टॅण्डर्ड आरोग्य विमा आरोग्य संजीवनी

विमा हा अजूनही भारतीय समाजात तसा दुर्लक्षित विषय. त्याविषयीची फारशी माहिती नसणं आणि माहिती असूनही त्याकडे फारसे गांभीर्याने न पाहणारे लोक आपल्याकडे आढळतात. त्यातच कित्येकदा ढिगभर विमा कंपन्या आणि त्यांच्या असंख्य पॉलिसीज बघून ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होते. त्यातही काही एजंट अधिकचे कमिशन मिळवून देणाऱ्या पॉलिसिज ग्राहकांच्या गळ्यात मारण्याचे काम करतात. तेव्हा, ग्राहकांच्या हितासाठी 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (आयआरडीए) या विमा उद्योगाच्या नियंत्रक यंत्रणेने या महिन्याच्या सुरुवातीस सर्व विमा कंपन्यांना 'स्टॅण्डर्ड' विमा पॉलिसी' उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

बऱ्याच विमा कंपन्यांच्या बऱ्याच तऱ्हेच्या विमा आरोग्य (मेडिक्लेम) पॉलिसीज बाजारात उपलब्ध आहेत. या बऱ्याच पॉलिसींपैकी कोणती घ्यावी, याबाबत बरेचदा ग्राहकांमध्ये संभ्रम असतो. सर्व पॉलिसींची एकमेकांशी तुलना करून यातून निष्कर्शाप्रत येऊन कोणती निवडावी, हे ग्राहकाला सहजासहजी समजत नाही. यातून ग्राहकाची सुटका व्हावी व जास्तीत जास्त लोकांनी आरोग्य विम्याचे संरक्षण घ्यावे म्हणून 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (आयआरडीए) या विमा उद्योगाच्या नियंत्रक यंत्रणेने या महिन्याच्या सुरुवातीस सर्व विमा कंपन्यांना एक परिपत्रक पाठविले आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, 'सर्व जीवन व सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी 'स्टॅण्डर्ड' विमा पॉलिसी ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यायला हवी. आरोग्याच्या बाबतीत स्टॅण्डर्ड वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी विकायला हवी व पॉलिसीतून ग्राहकाला कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण द्यायला हवे.' या नव्या विमा पॉलिसीचे नाव 'आरोग्य संजीवनी' व त्यापुढे त्या विमा कंपनीचे नाव असे असेल. उदाहरणार्थ 'आरोग्य संजीवनी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी.' ही पॉलिसी १ एप्रिल, २०२० पासून कार्यरत होईल. या पॉलिसीची वैशिष्ट्ये सगळ्या विमा कंपन्यांची सारखी असल्यामुळे ही घेऊ की ती घेऊ? या कंपनीची घेऊ की त्या कंपनीची घेऊ? याबाबत ग्राहकाचा गोंधळ उडणार नाही.

ही पॉलिसी एक वर्षाच्या कालावधीची असेल व दरवर्षी या पॉलिसीचे नूतनीकरण करावे लागेल. सर्जनची फी, भूल देणाऱ्याची फी, सल्ला देणाऱ्या डॉक्टरची फी, तज्ज्ञ डॉक्टरची फी, शस्त्रक्रिया थिएटरचे शुल्क, प्राणवायू दिल्यास त्याचा खर्च, शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचा खर्च, विविध चाचण्यांसाठी केलेला व इतर सर्व संबंधित खर्च या पॉलिसीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आयुष औषधांवर केलेला पूर्ण खर्च मिळण्याची ग्वाही या पॉलिसीत आहे. रुग्णालयात भरती होण्यापूर्वी ३० दिवसांचा व हॉस्पिटलमधून घरी आल्यावर ६० दिवसांचा औषधपाणी, शारीरिक चाचण्या वगैरेंवर खर्च मिळण्याची तरतूदही या पॉलिसीत आहे. अपघातामुळे किंवा रोगामुळे जर दातांवर उपचार करावे लागले किंवा प्लास्टिक सर्जरी करावी लागली, तर त्याचा खर्च मिळण्याची तरतूदही या पॉलिसीत आहे. काही काही शस्त्रक्रिया या डे-केअरमध्ये होतात. उदाहरणार्थ मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया. यात सकाळी शस्त्रक्रिया करून रुग्णाला दुपारी घरी पाठविले जाते, याचा खर्चही मिळण्याची तरतूद या पॉलिसीमध्ये आहे. रुग्णवाहिकेसाठी कमाल दोन हजार रुपये देण्याची तरतूदही या पॉलिसीत नमूद करण्यात आली आहे. १८ ते ६५ वर्षांचा कोणीही भारतीय नागरिक हा विमा उतरवू शकतो. यात हॉस्पिटलच्या खोलीचे भाडे, जेवण व नर्सिंगचा खर्च विम्याच्या रकमेच्या फक्त दोन टक्के व कमाल ५ हजार रुपये मिळतील. ज्यांंना अजूनही आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही, त्यांना ते मिळावे, या हेतूने ही पॉलिसी काढण्यात आली आहे. इन्टेन्सिव्ह केअर युनिट (आयसीयु) व इन्टेन्सिव्ह कार्डिअ‍ॅक केअर युनिट (आयसीसीयु) यासाठी पॉलिसीच्या रकमेच्या ५ टक्के व दिवसाला जास्तीत जास्त १० हजार रुपये संमत करता येतील. या विमा पॉलिसीत, विमाधारकाने दावा सादर केला व त्याला नियमाने जितकी रक्कम देता येईल, तो आकडा तयार झाला की, याच्या ९५ टक्के रकमेइतका दावा संमत केला जाणार. ५ टक्के रकमेचा भार विमाधारकावर पडणार. मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी विमा रकमेच्या २५ टक्के रक्कम संमत केली जाणार व कमाल रक्कम ४० हजार रुपये संमत केली जाणार. स्टेम सेल थेरपी, बलून सिनुप्लास्टी इत्यादी ज्या आधुनिक उपचार पद्धती आहेत, यासाठी विमा रकमेच्या ५० टक्के खर्च मिळण्याची तरतूद या पॉलिसीत आहे. या विमा पॉलिसीत विमाधारकाला 'अ‍ॅड ऑन्स कव्हर' मिळणार नाहीत. पॉलिसीत नमूद केलेलेच 'कव्हर' मिळणार, पर्यायी 'कव्हर' वगैरे मिळणार नाही. या पॉलिसीला किती प्रीमियम आकारायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विमा कंपन्यांना देण्यात आला. परिणामी, या पॉलिसीबाबत सर्व विमा कंपन्यांचा दर जवळजवळ सारखाच असेल. ५ लाख रुपयांची पॉलिसी स्वतःसाठी काढली, तर वर्षाला सुमारे ५ हजार रुपये प्रीमियम असेल व कुटुंबासाठी 'फ्लोटर' काढली, तर वर्षाला १५ हजार रुपये प्रीमियम असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. प्रीमियमची रक्कम पॉलिसीधारकाच्या वयानुसार ठरणार. 'फ्लोटर' पॉलिसीचा प्रीमियम हा त्या पॉलिसीतील सर्वात जास्त वय असलेल्याच्या वयानुसार ठरविला जातो.

संपूर्ण कुटुंबासाठी ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण फार कमी आहे. पण, कोणतेही आरोग्य विमा संरक्षण नसणाऱ्यांना किमान ५ लाख रुपयांचे तरी संरक्षण मिळणार, हा मुद्दा लक्षात घेऊन या नवीन पॉलिसीचे स्वागत करावयास हवे. पॉलिसीधारक प्रीमियमची रक्कम मासिक, त्रैमासिक, सहा महिन्यांनी किंवा वार्षिक, अशी त्याला हवी तशी भरू शकतो. विमा उतरविलेल्या वर्षात जर दावा करण्यात आला नाही, तर विमाधारकाला विमा उतरविलेल्या रकमेच्या ५ टक्के 'नो क्लेम बोनस' मिळणार व हा बोनस पॉलिसीच्या रकमेत समाविष्ट होणार. जास्तीत जास्त ५० टक्के 'नो क्लेम बोनस' संमत होऊ शकतो. यासाठी विमा उतरविल्यापासून १० वर्षे दावा केलेला असता कामा नये. 'नो क्लेम' मिळण्यासाठी विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण अगोदरच्या विम्याच्या शेवटच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी असावयास हवे. जर नूतनीकरण उशिरा झाले, त्यात खंड पडला तर 'नो क्लेम बोनस' मिळत नाही. ज्या वर्षी पॉलिसीचा क्लेम घेतला जातो, त्या वर्षी जमा झालेल्या 'नो क्लेम बोनस'पैकी ५ टक्के 'नो क्लेम बोनस' कमी केला जातो. ही पॉलिसी ज्यांनी अजूनपर्यंत आरोग्य विमा उतरविलेला नाही, त्यांच्यासाठी चांगली आहे. पण, 'आयआरडीआय'ने या उत्पादनास भरपूर प्रसिद्धी द्यावयास हवी व लोकांना या पॉलिसीबाबत माहिती व्हावयास हवी. अर्थमंत्री येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा त्यांनीही आपल्या भाषणात या पॉलिसीची माहिती द्यावयास हवी. त्यामुळे ही पॉलिसी जास्त चर्चेत येईल व जास्तीत जास्त लोकांना याबाबत माहिती होईल. मध्यमवर्गीय व त्याखालील आर्थिक स्तरातील जनतेला डोळ्यांसमोर ठेवून ही पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. सध्या माध्यमे नको ते विषय चर्चेत ठेवतात. पण, शासनाच्या चांगल्या योजनांना मात्र हवी तशी प्रसिद्धी देत नाहीत, हे खेदाने सांगावेसे वाटते.