शब्दांचीच रत्ने ?
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
‘भारतरत्न’ पुरस्कारासाठी केल्या जाणार्‍या व्यक्तींची निवड, निवडपद्धती हा चिकित्सेचा विषय असू शकेल. मात्र, ‘गांधीजींना भारतरत्न दिला जावा’ याकरिता याचिका दाखल करण्यात आली. संबंधित याचिकेवरील सुनावणी नाकारली ते योग्यच; मात्र, त्याकरिता जी कारणे न्यायपीठाने पुढे केली ती अयोग्यच!
अमूक एखाद्या व्यक्तीला, विभूतीला भारतरत्न द्या, अशी मागणी भारतात नवी नाही. मात्र, हे आर्जव घेऊन न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा अकल्पनीय प्रकार नुकताच घडला. संबंधित याचिका फेटाळताना न्यायपीठाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांचे अन्वयार्थ चिंतीत करणारे आहेत. महात्मा गांधींना ‘भारतरत्न’ देण्यात यावे याकरिता नुकतीच सर्वोच्चन्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करण्यात आली होती. महात्मा गांधींच्या ‘भारतरत्न’ पुरस्कारास विरोध करण्याचे काही कारण नाही. किंबहुना महात्मा गांधींच्या महानतेचा ‘भारतरत्न’ पुरस्कार, हा निकष असूच शकत नाही. परंतु, अशा प्रश्नासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ व्यर्थ दवडण्यात काय अर्थ आहे? खुद्द सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठापुढे सदर याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या निबंधकांनी ही याचिका ‘जनहितार्थ’ या सदरात कशी दाखल करून घेतली, हादेखील एक प्रश्नच आहे. पण गांधींना ‘भारतरत्न’ द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका नाकारली तर ओढवणार्‍या रोषाच्या भयापोटी असा प्रकार झालेला नसावा, हीच आशा. अन्यथा याचिका कायद्याच्या दृष्टिकोनातून चुकीची असली तरीही याचिकेला उघडपणे चुकीचे ठरवणे धैर्याचे काम आहे. त्यात आपल्या देशाला ‘लाभलेली’ प्रसारमाध्यमे विचारात घेता या घटनेचे वार्तांकन कसे झाले असते, याचा अंदाज आपण लावू शकतो.
संबंधित महापुरुषाप्रति वाटणारा आदरभाव अथवा त्या महापुरुषाच्या व्यक्तिमत्त्वात स्वतःच्या अस्मितेचा घेतलेला शोध अशा मागण्यांना प्रोत्साहन देत असतो. बर्‍याचदा निव्वळ प्रसिद्धी मिळवण्याच्या उद्देशानेही असे प्रकार केले जातात. ‘भारतरत्न’ हा पुरस्कार देशातील ‘सर्वोच्च नागरी पुरस्कार’ असला तरीही ‘भारतरत्न’ मिळाल्याशिवाय व्यक्तीच्या महत्तेचे प्रमाणपत्र अर्धवट असते असे समजण्याचे काही कारण नाही. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतांची गणिते लक्षात घेऊनही ‘भारतरत्न’ वाटपाचे कार्यक्रम अनेकदा केले गेले. स्वतःच्या सूचनेने स्वतःलाच ‘भारतरत्ना’ने सन्मानित करून घेण्याच्या कार्यक्रमांचा हा देश साक्षीदार राहिला आहे. त्यामुळे ‘भारतरत्न’ हा केवळ पुरस्कार आहे. तसेच तो देण्याविषयीचे कोणतेही ठोस निकष अस्तित्वात नाहीत. २ जानेवारी, १९५४ रोजी अशा स्वरूपाच्या नागरी पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. ज्याद्वारे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ‘भारतरत्न’ असेल हेदेखील निश्चित करण्यात आले. सुरुवातीला कला, साहित्य, लोकसेवा अशा क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या व्यक्तींना ‘भारतरत्न’द्वारे सन्मानित करण्याची तरतूद होती. त्यानंतर समाजजीवनातील सर्व क्षेत्रांचा त्यात समावेश करण्यात आला. ‘भारतरत्न’साठी पात्र व्यक्ती कोण, हे ठरविण्याचे सर्वस्वी अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात.
केंद्र सरकार ठरवेल त्या व्यक्तीला ‘भारतरत्न’ देऊन सन्मानित केले जाऊ शकते. विदेशी नागरिकही ‘भारतरत्न’चे मानकरी ठरू शकतात. विशिष्ट व्यक्तीला ‘भारतरत्न’ का? किंवा ठराविक व्यक्तीला का नाही? असे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत विचारले जाऊ शकत नाहीत. ‘भारतरत्न’ पुरस्कार व त्याचे वितरण, याबाबत सरकारकडे ‘अमर्याद’ अधिकार आहेत. ‘भारतरत्न’ पुरस्काराला स्थगिती देण्याचे आदेश देशातील कोणतेही न्यायालय देऊ शकत नाही. एकदा प्रदान केलेले ‘भारतरत्न’ परत काढून घेण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही. ‘भारतरत्न’ पुरस्काराच्या यादीचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन केले जाऊ शकत नाही. ठराविक कालखंडाने ‘भारतरत्न’ दिलाच पाहिजे, असे कोणतेही बंधन सरकारवर नसते. याउपरही अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्याचा अट्टहास करण्याचे काही कारण नव्हते. न्यायालयाचा वेळ खर्ची पाडण्याची काही गरज नव्हती. आज महात्मा गांधींना ‘भारतरत्न’ द्यावा म्हणून याचिका दाखल केली गेली. कदाचित महापुरुषांची ही यादी अशीच वाढत राहील. आपले प्रत्येक राष्ट्रपुरुष ‘भारतरत्न’ म्हणावे असेच आहेत.
पुरस्काराचा उपचार करण्याची त्याकरिता गरज नाही. ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने महात्मा गांधींना कार्याचे प्रमाणपत्र देण्याची काही गरज नाही. अलीकडच्या काळात तर विविध व्यक्तीसमूह, कोणासाठी तरी ‘भारतरत्न’ची मागणी करत पुढे येत असतात. गांधींना ‘भारतरत्न’ मिळावा याकरिता दाखल झालेल्या खटल्यातून अशा चाहत्यांची मानसिकता लक्षात येते. दरवर्षी सरकार प्रदान करीत असलेल्या या पुरस्काराला कर्तृत्वावर उमटलेली राजमान्यतेची मोहर समजले जाऊ लागले आहे. ज्यांचे सत्तेत आजवर प्रतिनिधित्व नव्हते त्यांना आपल्या विचारांच्या राष्ट्रपुरुषांचा गौरव झाला नसल्यामुळे वंचित्वाची भावना निर्माण झाली होती. ‘भारतरत्न’ पुरस्कार व त्याकरिता भूतकाळातील व्यक्तींची नावे पुढे येण्यामागे कारणे तीच असतात. अर्थात, हा वाद सगळा चाहत्यांच्या भावविश्वानुसार बदलत राहील. ‘भारतरत्न’ व त्याकरिता सरकारवर दबाव आणण्याचे संविधानिक मार्गाने प्रयत्न जरूर केले जाऊ शकतात. न्यायालयात याचिका दाखल करणे हा तद्दन मूर्खपणा आहे. याचिकाकर्त्यांनी हे करताना कायद्याच्या अनुषंगाने अजिबात विचार केलेला नव्हता. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना नोंदवलेली निरीक्षणे मात्र अवाजवी आहेत.
न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत असताना थेट कायद्याची भाषा वापरलेली नाही. ‘महात्मा गांधींना ‘भारतरत्न’ची काय गरज, त्यांचे स्थान तर ‘भारतरत्न’पेक्षा वरचढ आहे,’ असे विधान न्यायाधीशांनी केले. महात्मा गांधींचे स्थान ‘भारतरत्न’पेक्षा उच्च आहेच, यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र, न्यायालयाने हे मत प्रदर्शित करण्याची आवश्यकताच नव्हती. महात्मा गांधी हे देशाचे ‘राष्ट्रपिता’ आहेत, अशाही आशयाची टीपणी न्यायालयाने केल्याचे समजते. महात्मा गांधींविषयी आदरभाव व्यक्त करण्यास न्यायाधीश स्वतंत्र आहेत. मात्र, आपण न्यायासनावर विराजमान आहोत, याचा त्यांना विसर पडला असावा. कारण, मुळात जो विषय आपल्या अधिकारकक्षेतच येत नाही, त्यावर अशी निरीक्षणे नोंदवण्याचीही गरज नव्हती. न्यायिक परिपक्वतेचे वातावरण टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयात जे घडले त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही.
‘प्रस्तुत विषय हा सर्वस्वी सरकारच्या अधिकार कक्षेतील असून आपल्या अधिकार कक्षेत तो नाही,’ इतके साधे सोपे उत्तर देऊन ही याचिका फेटाळता येऊ शकली असती. एखाद्या विषयात आपण काही करू शकत नाही, हे स्वीकारण्यात वावगे वाटण्याचे काही कारण नसावे. मुळात अशी याचिका दाखल करणार्‍यांना कायदा समजत नाही. भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेली न्यायालयाची मर्यादा थेट याचिकाकर्त्यांना सांगण्याचे दायित्व न्यायापीठाचे होते. त्याऐवजी न्यायासने शब्दजंजाळात अडकली. मात्र, या शब्दाच्याच रत्नांनी उपस्थित केलेली आव्हाने लक्षात घ्यायला हवीत. भविष्यात अन्य कोणातरी महापुरुषासाठी ‘भारतरत्न’ची मागाणी करणारे याचिकाकर्ते ‘जजसाहेबां’च्या कचेरीत हजर झाल्यास त्यांचाही असाच अनुनय करावा लागेल? वेगवेगळ्या कंपूंनी व्यक्तिगत अस्मितांची प्रतीके म्हणून आपापले राष्ट्रपुरुष निश्चित केलेले आहेतच. हे दुर्दैवी असले तरी अशा कळपांचा समाजमनावर परिणाम होत असतो. माझ्याही नेत्याचा न्यायाधीशांनी अशाच शब्दरत्नांनी गौरव करावा, अशी अपेक्षा अन्य कोणी बाळगल्यास त्यात आश्चर्यचकित होण्याचे काही कारण नाही. अंतिमतः सन्माननीय न्यायाधीशांना ‘विशिष्ट’ विचारांचे ठरवण्याचा प्रयत्न काही महाभाग करू शकतात. नि:संशय ते चुकीचेच असेल. मात्र, ‘त्या’ चुकीचा उगमस्रोत आज झालेली ‘चूक’ असेल!