गळफास लावून घेणारे मुख्यमंत्री

शनिवारपासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू झाला. पण, हे विधेयक पारित झाल्यानंतर पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की, या कायद्याची अंमलबजावणी आमच्या राज्यात केली जाणार नाही. केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्षाची ही ठिणगी आहे. या ठिणगीचा मोठा अग्नी होईल का, अशी शंका एका कार्यकर्त्याने मला विचारली. मी त्याला म्हणालो की, असे काही होण्याची शक्यता शून्य आहे. आज जे काही चालू आहे, ते फक्त राजकारण आहे. प्रत्येकाला आपले दुकान सांभाळायचे आहे. मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करून घ्यायचे आहे. यासाठी त्यांनी या भूमिका घेतल्या आहेत. त्याचे राजकीय परिणाम त्यांना नक्कीच भोगावे लागतील.

राज्य म्हणजे कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांची वडिलोपार्जित जहांगिरदारी नाही. ‘मेरे अंगने मैं तुम्हारा क्या काम है’ ही ओळ चित्रपटाच्या गीतात चांगली, राष्ट्रीय राजकारणात या ओळीला काही अर्थ नाही. भारतीय राज्यघटनेचा विचार केला तर राज्यघटनेच्या परिशिष्ट- १० मध्ये राज्य आणि केंद्रात कायदे करण्याच्या विषयांची विभागणी केली गेली आहे. केंद्राकडे १०० विषय कायदे करण्याचे आहेत. त्यातील एक विषय ‘नागरिकत्व’ हा आहे. राज्यघटनेच्या ‘२४९’, ‘२५०’, ‘२५२’, ‘२५३’, ‘३६८’ कलमाप्रमाणे केंद्रीय विषयावर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, प्रत्येक राज्यांवर बंधनकारक आहे. एखाद्या राज्याने आम्ही हे करणार नाही, असे म्हणणे म्हणजे, ‘आम्ही घटनेला जुमानत नाही’, ‘घटना गेली खड्ड्यात’ असे म्हणण्यासारखे आहे. आम्ही ‘घटना मानीत नाही’ असे कोणताही मुख्यमंत्री म्हणत नाही. तो फक्त एक राजकीय पुडी सोडत असतो. असे सर्व ‘राज्यघटना धोक्यात आहे’ हा राग वारंवार आळवत असतात. या सर्वांना आपण सांगितले पाहिजे की, राज्यघटनेला धरून केलेल्या कायद्याची प्रथम अंमलबजावणी करायला शिका आणि मग राज्यघटना धोक्यात असल्याची पचपच करा.

काहीजण म्हणतात, भारत हे संघराज्य आहे. भारत फक्त दिसायला संघराज्य आहे. वास्तवात ते अमेरिका किंवा ऑस्ट्रलियासारखे संघराज्य नाही. अमेरिकेचे नाव ‘युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका’ असे आहे. म्हणून अमेरिकेला ‘युएसए’ असे म्हणतात. १७८३ साली अमेरिकेचा जन्म झाला. जन्म होत असताना १३ स्वतंत्र, सार्वभौम राज्ये होती. ही राज्ये एकत्र आली. त्यांनी आपल्या सार्वभौमत्वाचा काही भाग केंद्रशासन बनविण्यासाठी दिला. १७८९ साली आजची अमेरिकेची राज्यघटना अस्तित्त्वात आली. तेव्हादेखील १३ राज्यांनी आपल्या सार्वभौमत्वाचा महत्त्वाचा भाग केंद्राला दिला आणि संघराज्य निर्माण केले. अमेरिका हा राज्याचा संघ आहे. प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र राज्यघटना आहे. ‘राज्याचे नागरिकत्व’ आणि ‘युएसए नागरिकत्व’ असे दुहेरी नागरिकत्व अमेरिकन व्यक्तीला असते. आपल्या राज्यांपेक्षा अमेरिकेतील राज्ये अधिक स्वायत्त आहेत आणि अधिक स्वतंत्र आहेत.

आपल्या देशाचे संविधानिक नाव ‘युनायटेड स्टेट ऑफ भारत’ असे नाही. आपण ‘भारत’ म्हणून हजारो सालापासून अस्तित्त्वात आहोत. राज्ये मिळून भारत होत नाही, तर एका भारताची अनेक राज्ये असतात. भारत ही अविभाज्य, एकात्म संकल्पना आहे. तिचे विच्छेदन करता येत नाही. राज्ये म्हणजे राज्यकारभारासाठी केलेले भाग आहेत. ते भाषेच्या आधारावर केलेले आहेत. भाषांची विविधता हे आपले वैशिष्ट्य आहे. तिचे रक्षण करण्यासाठी आणि एकभाषिक लोक एका राज्यात राहण्यासाठी ही रचना केलेली आहे. हे अमेरिकेप्रमाणे संघराज्य नाही. म्हणून संघराज्याची फार वटवट करण्याची खरे म्हणजे काही कारण नाही. ज्यांची विषयसूची सतत कलहच निर्माण करण्याची आहे, त्यांचे हेतू आपण समजून घेतले पाहिजेत.

राज्याने केंद्राचा कायदा मानायचा ठरविले नाही तर काय होते? याचे अमेरिकेचेच उदाहरण पाहूया - जॉर्ज वॉशिंग्टन यांना ‘अमेरिकेचे राष्ट्रपिता’ म्हणून संबोधले जाते. राष्ट्रनायकाचे चरित्र किती उज्ज्वल, भव्य आणि दिव्य असते, हे जाणून घेण्यासाठी तरी जॉर्ज वॉशिंग्टनचे चरित्र वाचायलाच पाहिजे. त्यावेळच्या राजकीय मंडळाने त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध राष्ट्राध्यक्ष केले. एकदा नाही दोनदा केले. त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात आजच्या समृद्ध आणि अतिशय सशक्त अमेरिकेची पायाभरणी झाली. अनेक जीवघेणे प्रश्न निर्माण झाले. राज्य नवीन होते आणि राज्य चालविण्यासाठी जी शासन व्यवस्था लागते, त्याचा अनुभव काही नव्हता. जीवघेण्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न पेनसिल्व्हेनिया राज्यातील एका भागातील शेतकरी आणि व्हिस्की उत्पादकांनी केंद्र सत्तेविरुद्ध १७९४ला बंड सुरू केले.

केंद्र सरकारला देश चालविण्यासाठी निधी उभारण्याची गरज होती. अलेक्झांडर हॅमिल्टन तेव्हा अर्थमंत्री होते. त्यांनी व्हिस्कीवर एक्साईज कर लादण्याची सूचना केली. प्रारंभी वॉशिंग्टन त्याला तयार नव्हते, पण नंतर त्यांनी अनुमती दिली. इंग्रजांनी लावलेल्या करांमुळे अमेरिकेतील माणसांनी इंग्लडविरुद्ध बंड केला. हा इतिहास ताजा होता. अमेरिकन माणूस वाटेल ते कर स्वीकारण्यास संमती देत नाही. या कराविरुद्ध काही राज्यांमध्ये बोंबाबोंब सुरू झाली. सर्वात जास्त उद्रेक पेनसिल्व्हेनिया या राज्यात झाला. या राज्यातील व्हिस्की उत्पादकांनी कर भरणे नाकारले. राज्याची वसुली यंत्रणा पुरेशी सक्षम नव्हती आणि त्यामागे पोलिसी बळदेखील नव्हते.

कराची वसुली करण्यासाठी केंद्र सरकारचा करवसुली करणारा अधिकारी जेव्हा जाई, तेव्हा लोक त्याला हाकलून लावत. त्याची टिंगलटवाळी करत, त्याच्यावर दगडफेक करत आणि तो बिचारा परत फिरे. रॉबर्ट जॉन्सन या नावाचा करवसुली अधिकारी असाच निघाला असताना १३ जणांच्या एका गटाने (ते सर्व स्त्री वेशात आले होते) त्याला धरले, घोड्यावरून त्याला उतरविले, त्याचे सगळे कपडे काढले, त्याला वनात सोडून दिले आणि त्याचा घोडा घेऊन ते सर्व पळून गेले. कैक तासानंतर त्याची सुटका झाली. जॉन कॉनर नावाच्या दुसर्‍या अधिकार्‍याचीदेखील हीच गत झाली. करवसुली करणार्‍या अधिकार्‍यांवर लोकांनी हल्ले करणे सुरू केले. त्यात घरातील स्त्रिया आणि मुले यांनादेखील मार बसला. एका सरकारी अधिकार्‍याने आत्मरक्षणासाठी गोळीबार केला. त्यात एकजण मेला. अशा या घडामोडी वर्ष-दोन वर्षे चालू राहिल्या.

करवसुली करणार्‍या अधिकार्‍यांची घरे जाळणे, त्यांची संपत्ती लुटणे, असले प्रकार सुरू झाले. ‘केंद्राचा कायदा आम्हाला नको, आम्ही स्वतंत्र आहोत, आम्ही स्वतंत्र होणार आहोत,’ अशा प्रकारच्या गोष्टी सुरू झाल्या. ‘आमच्यावर कर लादणारे केंद्र सरकार कोण लागून गेले, आम्ही त्याला जुमानत नाही,’ अशी भावना व्यक्त करणारी भाषणे सुरू झाली. राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन सर्व व्यवस्था पाहत होते.

त्यांच्या सहकार्‍यांनी त्यांना केंद्र सरकारचे सुरक्षारक्षक तिकडे पाठविण्याची सूचना केली. आपल्याच लोकांवर आपलेच सैन्य पाठविण्यास वॉशिंग्टन तयार नव्हते. त्यांनी सामोपचाराने शांततेने प्रश्न सोडविण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण, हे सर्व प्रयत्न फसले. सर्वोच्च न्यायमूर्तींचा त्यांनी सल्ला घेतला. त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम अमूक-अमूक प्रमाणे सुरक्षा दल पाठविणे, राज्यघटनेला धरून आहे, असा सल्ला दिला. तेव्हा अमेरिकेत खडे सैन्य नव्हते. प्रत्येक नागरिक सशस्त्र असे. त्याला ‘मिलिशिया’ असे म्हणत. असे बारा हजार लोक वॉशिंग्टनने उभे केले आणि स्वत:च्या नेतृत्वाखाली १२ हजार सैन्य घेऊन ते पेनसिल्व्हेनिया येथे पोहोचले.

वॉशिंग्टन यांचे व्यक्तिमत्त्वच असे होते की, ते स्वत:च सैन्य घेऊन आले म्हटल्यानंतर सगळे बंडखोर थंडगार झाले. त्यांनी वॉशिंग्टन यांच्याशी चर्चा केली की, एवढे सैन्य घेऊन येण्याची गरज नाही. आम्ही सर्वांनी बंड सोडून दिलेले आहे. कुठलाही गोळीबार न होता, बंड संपले आणि शांतता निर्माण झाली.

अमेरिकेच्या इतिहासात हे ‘व्हिस्की बंड’ अतिशय प्रसिद्ध आहे. या बंडाने एका प्रश्नाचा निर्णय लावला गेला. तो प्रश्न होता, राज्यघटनेची अंमलबजावणी करताना केंद्राचे कायदे सर्व देशाला बंधनकारक असतील. त्याची अंमलबजावणी सर्वांना करावी लागेल. कुणालाही वेगळी चूल मांडता येणार नाही. असा कोणी प्रयत्न केल्यास त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्या कायद्यामागे राज्याची दंडशक्ती उभी करण्यात येईल. जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी हा धडा सर्व राज्यांना दिला. त्यानंतर येणार्‍या राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रसंगी कसे वागायचे असते, याचे उदाहरण घालून दिले.

आपल्या देशाचा विचार करता पेनसिल्व्हेनियासारखी परिस्थिती आपल्याकडे निर्माण होऊ शकत नाही. आपल्याकडे घटनेचे ‘कलम ३५६’ आहे. या कलमाप्रमाणे राज्यघटनेप्रमाणे राज्य सरकार चालत नसेल तर ते सरकार बरखास्त करता येते. आज आपल्या देशाची स्थिती अशी आहे की, प्रत्येक नागरिकाच्या मनात ‘मी प्रथम भारतवासी, भारत माझा देश, नंतर मी गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तेलगु’ अशी भावना असते. हे ज्या राजनेत्यांना समजणार नाही, ते आपल्या हाताने गळफास लावून घेणार आहेत. यासाठी त्यांची आपण चिंता करण्याचे कारण नाही.