समाज(माध्यमां)समोरची आव्हाने

एकतर समाजमाध्यमांच्या मालकांनी नीतिमत्तेची कास धरणे किंवा कायद्याने राज्यव्यवस्थेने समाजमाध्यमांची वेसण आवळणे. समाजमाध्यमे नियंत्रित करण्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अतिक्रमण वाटेल, यात दुमत नाही.

'सोशल मीडिया : फायदा की तोटा', या विषयाचा आवाका भारतासाठी शालेय निबंधस्पर्धा आणि महाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धांपर्यंत मर्यादित झाला आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्रामच्या फायद्याची एकाच छापाची उदाहरणे आणि 'जिवंत संवाद तुटला' इत्यादी रडारडीसह; 'वेळ जाणे', 'अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होणे' असे नेहमीचेच तोटे सांगत विषयाचा समारोप केला जातो. निष्कर्षाप्रत येत असताना 'सोशल मीडियाचा वापर शेवटी आपल्याच हातात आहे,' वगैरे ठरलेल्या वाक्यांची पुनरावृत्ती होत असते. 'समाजमाध्यमांचे फायदे- तोटे' हा 'विज्ञान : शाप की वरदान' इतका सोपा विषय राहिलेला नाही. मानवी संस्कृतीसमोर सोशल मीडियाने उभ्या केलेल्या आव्हानांचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. समाजमाध्यमांच्या आव्हानांवर पुनर्विचारास निमित्त ठरले आहे, न्यूयॉर्क विद्यापीठातील नुकतेच झालेले संशोधन आणि 'युट्यूब' या दृक्श्राव्य समाजमाध्यमाने १ लाख चित्रफिती काढून टाकण्याचा घेतलेला निर्णय. ५ हजार लाख विद्वेषपूर्ण प्रतिक्रिया दिसेनाशा केल्या आहेत. युट्यूब या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नुकतेच समाजमाध्यमातून पसरवल्या जाणाऱ्या विद्वेषाबाबत नवे धोरण अवलंबले आहे. त्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली. दुसऱ्या बाजूला न्यूयॉर्क विश्वविद्यालयाने सादर केलेल्या संशोधनात मात्र समाजमाध्यमांच्या मालक कंपन्या खोटी माहिती हटविण्याबाबत निरुत्साही असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. वापरकर्त्यांचा विश्वास जर समाजमाध्यमे संपादन करू शकली, तरच वापर करणारे त्यावर अधिक वेळ घालवतील. त्याच्या परिणामस्वरूप म्हणून समाजमाध्यमांना अधिक जाहिरातदार लाभतील. समाजमाध्यमांच्या मालकांना जास्तीत-जास्त पैसा कमावता येईल. थोडक्यात समाजमाध्यमाच्या मालकांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी तरी पारदर्शिता जपली पाहिजे, अशी संशोधकांची शिफारस आहे.

या संशोधनासाठी अमेरिकेतील आगामी निवडणुका निमित्त ठरल्या आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाची मागील निवडणूक वादग्रस्त ठरली होती. रशियाने अमेरिकेच्या समाजमाध्यमांचा उपयोग हातोटीने केला, असा आरोप ट्रम्प यांच्यावर आहे. त्या अनुषंगाने अमेरिकेत स्वतंत्र चौकशीही करण्यात आली. चौकशीच्या अहवालाने ट्रम्प यांना निर्दोष करार दिला असला, तरीही रशियन गुप्तहेर यंत्रणांनी हिलरी यांचे ई-मेल फोडले, समाजमाध्यमे प्रभावित केली, असे आरोप अमेरिकेत केले जातात. येत्या २०२० सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत समाजमाध्यमांचा गैरवापर करण्याचे काही अंदाज वर्तवले आहेत. रशियाच्या जोडीने इराण आणि चीन या दुष्प्रचार मोहिमेत सहभागी होतील, हा अंदाज या संशोधनाने वर्तविला आहे. अमेरिकन निवडणुकीत रशिया लबाडी करणारच आहे, हे गृहीतक धरले आहे. 'मिम'च्या मार्फत दुष्प्रचार करण्यासाठी इन्स्टाग्रामचा उपयोग केला जाईल, अशी शक्यता संशोधकांना वाटते. यावर उपाय म्हणून समाजमाध्यमांना नियमन करणारे कठोर कायदे केले पाहिजे, त्या कायद्यांना नागरिकांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. समाजमाध्यमांवर पसरवल्या जाणाऱ्या मजकुराची सत्यासत्यता तपासण्यासाठी एका विशेष माणसाची नियुक्ती केली जावी, असे संशोधक सुचवतात. न्यूयॉर्क विद्यापीठातील अभ्यासकांचे अनेक अंदाज व्यवहार्य नाहीत. त्यासाठी मनात धरलेली गृहीतकेही अवास्तव आहेत.

लोक समाजमाध्यमांवर वेळ घालवतात, कारण त्यावर त्यांचे मनोरंजन होते. सत्य तपशील, माहिती, अध्ययन करण्याकरिता कोणी समाजमाध्यमांवर वेळ घालवत नसतो. लोक फावला वेळ घालविण्याचा एक पर्याय म्हणून सोशल मीडियाकडे पाहतात. आपल्याला मिळणाऱ्या माहितीची पारदर्शिता पडताळण्यात कोणाला रस नाही. फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट इत्यादींना आपण समाजमाध्यमे म्हणत असलो तरीही त्यांची मालकी खाजगी असते, हा मुख्य मुद्दा आहे. फेसबुक, व्हॉटसअ‍ॅप ही सार्वजनिक मालमत्ता नक्कीच नाही. न्यूयॉर्क विद्यापीठातील संशोधनातून दोनच तोडगे निघू शकतात. एकतर समाजमाध्यमांच्या मालकांनी नीतिमत्तेची कास धरणे किंवा कायद्याने राज्यव्यवस्थेने समाजमाध्यमांची वेसण आवळणे. समाजमाध्यमे नियंत्रित करण्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अतिक्रमण वाटेल, यात दुमत नाही. एकंदर हे संशोधन व युट्यूब च्या निर्णयामुळे समाजमाध्यमाचे आव्हान हा कळीचा प्रश्न झाल्याचे प्रतीत होते. अमेरिका स्वतःच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत धास्तावलेली आहे, खलिस्तान चळवळ, फुटीरतावादाला खतपाणी घालण्यासाठी भारताचे हितशत्रू समाजमाध्यमांचा वापर करतात. पर्यावरण, पाणी, अंतराळ, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोडीने समाजमाध्यमे हा मानवाच्या वैश्विक चिंतनात नवा विषय समाविष्ट झाला आहे.