पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि मंदीचे सावट

पाकिस्तानच्या अस्थिर अर्थव्यवस्थेबरोबरच खोलवर रुतलेल्या नकारात्मक बाबी त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गहिर्‍या मंदीच्या, अधिकधिक बेरोजगारीच्या आणि महागाईच्या दीर्घ दुष्टचक्रात ढकलू शकतात.

युद्धोन्मादाने ग्रासलेला पाकिस्तान सातत्याने भारताला अण्वस्त्रयुद्धाच्या गर्तेत ओढण्याच्या धमक्या देताना दिसतो. दुसरीकडे पाकिस्तानातील लाहोर, कराची तसेच इस्लामाबादसारख्या मोठ्या शहरांपासून द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या शहरांत दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसाठी हाहाकार माजल्याचेही पाहायला मिळते. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानातील महागाईनेही आता उच्चांक गाठला असून ती थेट १२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. परिणामी, मर्यादित किंवा कमी उत्पन्न गटातील बहुसंख्य जनतेसमोर भूकबळीचे संकटही उभे ठाकल्याचे स्पष्ट होते. दुसरीकडे पाकिस्तानातील काही मंत्री ट्विटरवर अभद्र टिप्पणी करण्यात आणि भारताला पाव किलो, अर्धा किलोच्या अणुबॉम्बचे नाव घेऊन भीती दाखवण्यात मश्गूल आहेत. तेच मंत्री पाकिस्तानच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर निर्लज्ज टिप्पणी करत, पाकिस्तानची नागरी अर्थव्यवस्था भले दुबळी असो, पण लष्करी अर्थव्यवस्था बळकट आहे, अशी विधाने करतानाही आढळतात. नुकत्याच आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्था ‘मूडीज’ने एक अहवाल सादर केला असून त्यात सध्याच्या काळातील वैश्विक घडामोडींमुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण होणारी संकटे कोणती तेही नमूद केले.

‘मूडीज’ने देशाच्या विशिष्ट कालावधीतील निरीक्षणानंतर असे म्हटले की, पाकिस्तानच्या परकीय चलनसाठ्याला बाह्य दबावामुळे नुकसान सोसावे लागत असून तरलतेसंदर्भातील जोखमीतही वाढ झाली आहे. ‘मूडीज’ आपल्या मानांकनांच्या नियमांनुसार वेळोवेळी वार्षिक वा सरकार आणि काही युरोपीय संघ आधारित संघटनांच्या नियमांच्या पालनात वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक रुपात निरीक्षण करते. दरम्यान, अमेरिका व चीनमधील व्यापारयुद्धामुळे जगातील अनेक देशांना वित्तपोषणाशी निगडित गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे आणि अशा देशांच्या यादीत ‘मूडीज’ने पाकिस्तानलाही ठेवल्याचे अहवालावरून समजते. कारण, पाकिस्तान परकीय चलनासाठी उधारीवर अवलंबून आहे, तसेच बाहेरून घेतलेल्या कर्जाची परतफेडही त्याला करता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानच्या ऋणवहन क्षमतेचे पुरते दिवाळे वाजल्याचे दिसते व त्याचमुळे ‘मूडीज’ने हा निर्णय घेतला. इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील पाकिस्तान ‘तहक्षषक-ए-इन्साफ’ सरकारच्या पहिल्या वर्षात अर्थसंकल्पीय तूट विक्रमी पातळीवर पोहोचली. सद्यस्थितीत ही तूट ३.४५ खर्व पाकिस्तानी रुपये म्हणजेच पाकिस्तानच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकारापैकी नऊ टक्के इतकी झाली आहे. सोबतच गेल्या १९ वर्षांत पहिल्यांदाच पाकिस्तानी कर्जाचा आकार त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षाही अधिक मोठा झाला असून ती ४० खर्व पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचली. तसेच त्या देशातील उद्योगधंद्यांची अवस्थादेखील अतिशय दयनीय झाली आहे. इतकेच नव्हे, तर गेल्या १० वर्षांत पहिल्यांदाच पाकिस्तानातील उत्पादन उद्योगातील वाढीची टक्केवारी ३.६च्या खालच्या पातळीवर आली.

चलनात सातत्याने होणार्‍या मूल्यर्‍हासाचाही व्यवसायांवर अतिशय वाईट प्रभाव पडला असून गुंतवणूकदारांच्या विश्वासालाही सुरुंग लागल्याचे दिसते. ३० जून, २०१९ ला समाप्त झालेल्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानी रुपयाचे अमेरिकन डॉलरशी असलेले मूल्य ३२ टक्क्यांनी कमी झाले आणि ते १६०.०५ इतके कोसळले. थेट परकीय गुंतवणुकीची स्थितीही बिकट असून जुलै महिन्यात ती गेल्या नऊ महिन्यांतल्या निम्नस्तरावर म्हणजे ७.३४ कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर आली. ही थेट परकीय गुंतवणूक गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ५९ टक्क्यांनी कमी आहे. वाढती बाह्य जोखीम आणि पाकिस्तानच्या त्यांच्याप्रति वाढत्या ग्राह्यतेमुळे ‘मूडीज’ने पाकिस्तानला दिलेला ‘बी ३ नकारात्मक’ दर्जा ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णयही घेतला. परंतु, पाकिस्तानची बाह्य स्थिती आणि परकीय चलनसाठ्यातील दुबळेपणा व क्षीणतेची स्थिती तशीच राहिली, तर हा मानांकन दर्जा आणखी खाली घसरू शकतो.

सदर अहवालात आणखी एका सर्वाधिक चिंताजनक तथ्याचीही नोंद केलेली आहे. पाकिस्तानातील संस्थात्मक सशक्तता अत्यंत खालच्या पातळीवर असून ती वैश्विक शासन संकेतकात फारच दुबळी असल्याचे निर्देशक आहे. तत्पूर्वी हे लक्षात घ्यायला हवे की, जागतिक बँकेचा ‘वर्ल्डवाईड गव्हर्नन्स इंडिकेटर्स’ सरकारशी संबंधित सहा मुद्द्यांच्या आधारावर २१५ देश व प्रदेशांना मानांकन देण्याचे काम करतो. हे सहा मुद्दे म्हणजे उत्तरदायित्व, राजकीय स्थैर्य आणि हिंसेची अनुपस्थिती, सरकारची प्रभावशीलता, नियामक गुणवत्ता, कायद्याचे राज्य आणि भ्रष्टाचारावरील नियंत्रण. २०१७च्या आकडेवारीनुसार आपल्या मागच्या कामगिरीच्या तुलनेत पाकिस्तानने वरील सर्वच सहा आघाड्यांवर सुधारणा दाखवली. परंतु, प्रादेशिक प्रतिस्पर्धेबद्दल पाकिस्तान आपल्या दक्षिण आशियातील शेजार्‍यांपेक्षा खूपच मागे असून हे काळजी करण्यासारखे आहे.

दरम्यान, हा दस्तावेज असा स्पष्ट आणि स्वच्छ संकेत देतो की, सातत्याने रित्या होणार्‍या तिजोरीमुळे पाकिस्तान सरकारची राजकोषीय सशक्तता अत्यंत क्षीण झाली आहे. परिणामी पाकिस्तानच्या कर्ज वहन क्षमतेसमोरही कितीतरी अडथळे उभे राहिल्याचे दिसते. सोबतच यामुळे राजकोषीय लवचिकताही कमी होत असून वाढत्या मूलभूत ढाच्याचा खर्च व वाढते व्याजदर यामुळे त्या देशावरील कर्जाच्या बोजातही अधिकच वाढ होते. परंतु, पाकिस्तान सरकारने समोर ठेवलेली उद्दिष्टे त्याच्या दूरदृष्टीविरहित धोरणांमुळे तसेच त्यांच्या अघळपघळ पालनामुळे ती शेवटपर्यंत पोहोचतच नाहीत. उदाहरण म्हणून आपण पाकिस्तानच्या करसंकलनाचा विषय घेऊया. तर पाकिस्तान सरकारने कर संकलनाचे जे उद्दिष्ट ठेवले होते, तेही सातत्याने घटतच आहे. परिणामी, पाकिस्तानच्या आर्थिक मागासलेपणातला हा एक मोठा आधार ठरताना दिसतो. विशेष म्हणजे पाकिस्तानातील श्रीमंत लोक सरकारला कर देऊ इच्छित नाही आणि लष्करी अर्थव्यवस्थेकडून तर तशी काही अपेक्षाही करता येत नाही.

सध्या पाकिस्तान सरकारने वर्तमान आर्थिक वर्षासाठी अतिमहत्त्वाकांक्षी ५.५ खर्व रुपयांच्या राजकोष संग्रहाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. परंतु, सध्याच्या वृद्धिदरानुसार हे लक्ष्य गाठणे जवळपास अशक्यच वाटते. आर्थिक विश्लेषकांचे तर असेही म्हणणे आहे की, हे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निर्धारीत २.४ टक्क्यांऐवजी ४.४ टक्के वृद्धिदराची आवश्यकता आहे. तसेच अव्यावहारिक लक्ष्य ठेवल्यास त्याचा परिणामही अशाच प्रकारे येणार होता. दरम्यान, पाकिस्तानने ‘आयएमएफ’ म्हणजेच जागतिक नाणेनिधीने निर्देशित केलेले मानदंड आणि सप्टेंबर २०१९ अखेरपर्यंतचे सांकेतिक लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी करसंकलनाच्या लक्ष्याच्या रुपात ‘फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यु’द्वारे परिकल्पित १ हजार ७१ अब्ज रुपये जमा करण्यातही असमर्थता दर्शवली आहे, ज्याची संपूर्ण शक्यता होती. अशा सर्व परिस्थितीत पाकिस्तानातील मायक्रो-इकॉनॉमिकसमायोजनामुळे तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. उल्लेखनीय म्हणजे अर्थसंकल्पानंतर पाकिस्तानातील एकूण विक्रयात ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आणि उत्पादकांसह विक्रेतेदेखील दबावात आलेे. दुसर्‍या बाजूला या सर्व घटनाक्रमांचा सर्वाधिक वाईट परिणाम झालेले क्षेत्र म्हणजे ऑटोमोबाईल वितरक आणि विक्रेते. सोबतच सिमेंट आणि पोलाद क्षेत्रावरही दुष्प्रभाव पडला. आता तर या क्षेत्रातून सर्वाधिक बेरोजगारही समोर येत असून हा प्रश्न येणार्‍या काळात अधिकच विक्राळ रूप धारण करू शकतो.

पाकिस्तानसाठी २०१९ हे चालू वर्षात आर्थिक, राजकीय व अन्य इतरही घडामोडींमुळे अधिकच धकाधकीचे राहिले. फेब्रुवारीमध्ये भारतातील पुलवामा या ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या विश्वसनीयता आणि स्थैर्यामध्ये वैश्विक पातळीवर घट झाली. त्याचा थेट प्रभाव पाकिस्तानच्या आर्थिक पैलूवरही पडला. बिकट राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे घरगुती तसेच परकीय गुंतवणूकदारांनीही पाकिस्तानच्या जोखीमवाल्या मॅट्रिक्सला स्थायी रुपात बदलले. रुपयाच्या मूल्यात ३० टक्क्यांहून अधिक घसरण आणि केवळ १२ महिन्यांच्या अंतराने व्याजदरातील १०० टक्क्यांच्या वृद्धीने गुंतवूणकदारांना पूर्णपणे हतोत्साहित केले. सोबतच उत्पादक आणि व्यापारीदेखील आधीपासूनच पुरते दबावात आहेत. परिणामी, पाकिस्तान अस्थिर अर्थव्यवस्था असल्याची धारणा अधिकच बळकट झाली आणि त्यातच खोलवर रुतलेल्या नकारात्मक बाबी त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गहिर्‍या मंदीच्या, अधिकधिक बेरोजगारीच्या आणि महागाईच्या दीर्घ दुष्टचक्रात ढकलू शकतात, हेही अधोरेखित झाले.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)