गावगप्पांची गाठोडी

सोशल मीडियातील माहितीप्रवाहात ‘गावगप्पांची गाठोडी’ दुथडी भरून वेडीवाकडी वाहत असतात. त्यांना घटनेच्या चाकोरीत बांधण्याचा न्यायदेवतेचा मानस असला तरीही समाजमाध्यमांच्या गाठी आवळण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला जाणार नाही, याची खात्री कोण देईल?

सोशल मीडियावर चालणारे युक्तिवाद, पसरवली जाणारी माहिती बर्‍याचदा खोटारडेपणाचेच लक्षण असते. समाजमाध्यमांवर प्रत्येकाला माहिती प्रसारित करण्याची समान संधी आहे. स्वतःच्या अभिव्यक्तीला वाट मोकळी करून देण्याचे अधिकार आहेत. स्वतःच्या मानसिकतेला साजेशी माहिती आल्यावर माणूस परिणामांची पर्वा न करता पुढे पाठवतो. नाक्या-नाक्यावर चालणार्‍या चर्चा, गावगप्पा अशाच असतात. तिथे स्वतःच्या भूमिकेनुसार, व्यक्तिगत आकसाच्या अनुषंगाने सोयीचे तर्क, खोटी माहिती माणसाला ऐकायला आणि ऐकवायला आवडते. मग ती माहिती खरी आहे का?, आपण लावत असलेल्या आरोपांत तथ्य आहे का? याचा विचार करण्यात कोणाला रस नसतो. सोशल मीडियाची अवस्था याहून वेगळी नाही. दुर्दैवाने मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व त्यांचे सोशल मीडिया पत्रकारदेखील या प्रकाराला अपवाद नाहीत. त्यामुळे समाजमाध्यमे वापरणार्‍यांचे प्रबोधन करण्याची मुख्य प्रवाहाकडून अपेक्षा ठेवण्यात काही अर्थ नाही. गावगप्पांचे एक बरे असते की, त्याचा परिणाम मर्यादित माणसांवर होत असतो. सोशल मीडियातून पसरणार्‍या दुष्प्रचारामुळे मात्र संपूर्ण समाजमन कलुषित होते. सोशल मीडिया समाजाच्या विचारांची दिशा प्रभावित करण्याचे उपयुक्त मध्यम आहे. हल्ली त्याचा एखाद्या देशाच्या सार्वभौमत्वाविरोधात, राष्ट्रीय सुरक्षेविरोधात हत्यार म्हणून उपयोग केला जातो. माहिती-तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे माहितीप्रवाहाला कृत्रिम प्रयत्नांनी प्रभावित करणे शक्य झाले आहे. ‘आयएसआय’सारख्या संस्था या कारणांसाठी भरपूर पैशांची तरतूद करतात. आज सोशल मीडियावरील निर्बंध पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची घेतलेली दखल.

फेसबुक कंपनीवर दाखल झालेल्या खटल्यांची सुनावणी करत असताना न्या. दीपक गुप्त व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या न्यायद्वयीने सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोशल मीडियाचा गैरवापर चिंताजनक आहे, असेही ते म्हणाले. मद्रास, मुंबई व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात सोशल मीडिया अकाऊंट ‘आधार’सोबत जोडण्याची मागणी करणार्‍या याचिका दाखल झाल्या आहेत. सरकारने सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह दिसतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून घडणार्‍या गुन्ह्यांचे स्रोत शोधण्याइतपत प्रबळ तंत्रज्ञान आपल्याकडे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. समाजमाध्यमातून होणार्‍या ट्रोलिंगवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. स्वतःचा स्मार्टफोन सोडून आता साधा फोन वापरण्याच्या विचारात असल्याबाबत न्यायमूर्ती म्हणाले. सोशल मीडिया आणि त्याच्या गैरवापरातून निर्माण होणारे प्रश्न किती गंभीर आहेत, याचा प्रत्यय न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा अन्वयार्थ लावल्यास येतो. मध्यंतरी न्यूयॉर्क विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनात असा विचार पुढे आला होता. अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्षपदाच्या आगामी निवडणुका समाजमाध्यमातून प्रभावित केल्या जातील, अशी भीती न्यूयॉर्क विद्यापीठातील अभ्यासकांना वाटते. त्यातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, सोशल मीडिया आता केवळ समाजाचे अभिमत दर्शविणारे व्यासपीठ राहिलेले नाही. भरघोस पैसा ओतून त्यात इच्छित बदल घडविणे शक्य झाले आहे. प्रत्यक्ष प्रतिसाद मिळत नसलेल्या चळवळींना, जनआंदोलनांची वल्कले चढवली जातात. असे खोटेनाटे प्रयोग रंगविणे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात शक्य आहे. सोशल मीडियाचा वापर करणार्‍या प्रत्येकाची ती फसवणूक असते. न्यूयॉर्क विद्यापीठाने संशोधन अहवालातून ज्या शिफारशी केल्या, त्यामध्येही सोशल मीडियाला वेसण घालण्यासाठी कायदे बनविण्याची गरज व्यक्त केली होती. परवा झालेल्या सुनावणीत सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी सरकार म्हणून आपण अशा प्रयत्नांच्या जवळ असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. सरकारने धोरण बनवावे, आम्ही त्यावर विचार करू, असेही न्यायालय म्हणाले आहे. सरकारी धोरणांनी सोशल मीडियातील माहितीप्रवाहाला बांध घालणे शक्य आहे का? नागरिकांच्या अभिव्यक्ती संरक्षणाची हमी देताना सरकारचे प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरणार आणि या गावगप्पांची गाठोडी आवळण्याच्या प्रयत्नांना देशाच्या तथाकथित बुद्धीप्रवाहांची साथ लाभणार का?

सोशल मीडियाच्या गैरवापराने कायदा सुव्यवस्थेचे निर्माण होणारे प्रश्न, गुन्हेगारी, फसवणूक इत्यादींचा सरकारने विचारच केलेला नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अटलजींच्या शासनकाळात २००० सालीच माहिती-तंत्रज्ञान कायदा बनिवण्यात आला. समाजमाध्यमांचा उदय झाल्यावर त्यात काँग्रेस सरकारने काही बदल केले. काँग्रेस सरकारच्या काळात २००९ साली संबंधित कायद्यात करण्यात आलेल्या संशोधनात प्रचंड त्रुटी होत्या. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणार्‍यांसाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. पण, ’आक्षेपार्ह’ या शब्दाची नेमकी व्याख्या केलेलीच नाही. त्याचा परिणाम शेवटी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होण्यात झाला. केवळ विरोधी विचारांचे मजकूर फेसबुकवर टाकणार्‍यांना अटक, कोठडी इथपर्यंत हा प्रकार जात असे. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीने सोशल मीडियात प्रसिद्ध केलेल्या मजकुरात आक्षेपार्ह काही नसायचे. पोलीस व तपासयंत्रणा कायद्याचा अर्थ लावण्यात कमी पडत. बर्‍याचदा राजकीय दबावतंत्राचा वापर करून यंत्रणांकडून ही कामे करून घेतली जात. श्रेया सिंघल (२०१५) या खटल्यात हा प्रश्न अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच निकाली काढला. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील संबंधित कलम (६६ क) घटनाबाह्य ठरविण्यात आले. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर संबंधित तरतुदी अतिक्रमण करतात, असा सर्वोच्च न्यायालयाने कौल दिला. सोशल मीडिया वापरणारे आणि तशी व्यासपीठे उपलब्ध करून देणारे खाजगी मालक यांनाही अशा निर्णयांनी दिलासा मिळाला होता. मध्यस्थाची भूमिका बजावणार्‍या फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप इत्यादी कंपन्यांना गुन्हेगारी जबाबदारीतून वगळण्यात आले. श्रेया सिंघल खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मैलाचा दगड ठरला आहे. आजही त्याचा उल्लेख अभिव्यक्ती संरक्षणाचा यशस्वी लढा म्हणून केला जातो. सोशल मीडियावर अमर्याद स्वातंत्र्य मिळाले, पण त्यातून निर्माण होणार्‍या प्रश्नांचे काय?

मुले पळवणारी टोळी असल्याचे सांगून निष्पाप मंडळींचे फोटो व्हायरल होणे, लोकांनी त्यांना झुंडीने मारून टाकणे, हे प्रकार घडले ते समाजमाध्यमातून मिळालेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गैरवापरामुळेच. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने समाजमाध्यमांवर आचारसंहिता लावण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. सोशल मीडियात आचारसंहितेचा आग्रह अपयशी ठरल्याचे आपण पाहिलेच. समाजमाध्यमातील माहितीला बांध घालणे किती अवघड आहे, याचा प्रत्यय तेव्हा व्यवस्थेला आला आहेच. त्यापूर्वीच २०१८ साली माहिती-तंत्रज्ञानासंबधी नियमन करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता. दुर्दैवाने त्यावर कडाडून टीका करण्यात आली. सरकारवर टीका करण्यात तथाकथित बुद्धिवंत, विचारवंत सगळेच आघाडीवर होते. शेवटी त्या नियमांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी राहतातच. समाजमाध्यमांच्या मालक कंपन्यांनी आता याप्रकरणी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. मध्यस्थाच्या भूमिकेतून गुन्ह्यांची जबाबदारी जर अशा कंपन्या नाकारणार असतील, तर आक्षेपार्ह मजकूर हटविण्याची प्रक्रियाही न्याय्य असली पाहिजे. मालक कंपन्या जर केवळ ‘व्यासपीठ’ असल्याचा दावा करतात, तर त्यांनी स्वतःकडे मजकुराविषयी निर्णय घेण्याचे निरंकुश अधिकार घेऊ नयेत. सध्या उपलब्ध नियमावली त्यादृष्टीने खूपच तोकडी आहे. समाजमाध्यमांचा गैरवापर टाळायचा असेल, तर त्याचा मार्ग कायदेनिर्मितीच्या वळणाने जातो. कारण, समाजमाध्यमांचा गैरवापर जसा सामान्य माणूस करू शकतो, तितकाच त्याच्या मालक कंपन्याही करू शकतात. हे सर्वच पैलू विचारात घेऊन नियम बनविण्याची गरज आहे. न्यायालयाने या गावगप्पांचे परिणाम गांभीर्याने घेतले, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली, हे स्वागतार्हच. आता त्यानुसार सरकार कामाला लागेल तेव्हा त्याची साथ कथित अभिव्यक्ती संरक्षक देणार का? नियमनाच्या प्रक्रियेत सरकारसह योगदान देणार का की स्वतःही गावगप्पांची गाठोडी वाहणार, हेच प्रश्न उरलेत.