दोन गृहमंत्र्यांची चौकशी

आज चिदंबरम यांच्या सुरू असलेल्या चौकशीप्रक्रियेमुळे अनेकांना अमित शाह यांची दहा वर्षांपूर्वी झालेली चौकशी आठवते. कारण, तेव्हा चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री होते, तर आज अमित शाह त्याच अधिकारपदावर विराजमान झाले आहेत. पण, चिदंबरम व अमित शाह या दोन्ही प्रकरणांचा सरसकट एकमेकांशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे.

२००४ साली सोनिया गांधींच्या युगाचा प्रारंभ होण्यापासून आज मोदीयुगाच्या उदयापर्यंत दोन गृहमंत्र्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागले. गृहमंत्री म्हणजे देशातील, त्या-त्या राज्यातील जवळपास सर्व तपासयंत्रणांचे प्रमुख. म्हणूनच खुद्द गृहमंत्र्यांची चौकशी हा साहजिकच राष्ट्रीय बातमीचा विषय ठरतो. तसे अनेकदा गृहमंत्रालय, विविध राज्यांचे गृहमंत्री त्यांचे नातेवाईक यांनी गुन्हे करणे, त्याविरोधात खटले चालणे हे आपण बऱ्याचदा ऐकले आहे. आज चिदंबरम यांच्या सुरू असलेल्या चौकशीप्रक्रियेमुळे अमित शाह यांची बरोबर दहा वर्षांपूर्वी झालेली चौकशी आठवते. कारण, तेव्हा चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री होते तर आज अमित शाह त्याच अधिकारपदावर विराजमान झाले आहेत. चिदंबरम यांच्यावर कारवाई झाल्यावर अनेकांनी दहा वर्षांपूर्वीच्या अमित शाह प्रकरणाशी थेट तुलना करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा अमित शाह संविधानिक दृष्टिकोनातून एका घटकराज्याच्या गृहमंत्री पदावर होते. चिदंबरम सध्या केवळ राज्यसभेचे खासदार आहेत. अमित शाहंवर एका गुंडाचे बनावट एन्काऊंटर केल्याचा आरोप होता; तर चिदंबरम यांच्यावर आर्थिक गुन्ह्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. जशी या दोन्ही प्रकरणातील वस्तुनिष्ठ माहितीत विसंगती आहे, तसेच कायदेविषयक दृष्टिकोनातून गुन्ह्यांचे स्वरूप, न्यायालयीन प्रक्रियेतही आहेच. म्हणून चिदंबरम व अमित शाह या दोन्ही प्रकरणांचा सरसकट एकमेकांशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. दोन्ही वेळेस गृहमंत्रालय, तपास यंत्रणा, गृहमंत्री व लोकशाहीचे तथाकथित चौथे स्तंभ यांच्या वर्तणुकीची घटनात्मक चिकित्सा व्हायला हवी. अमित शाहंवर आरोप ठेवण्यात आले होते ते एका बनावट एन्काऊंटरचे. एन्काऊंटरमध्ये मारला गेला तो एक कुख्यात गुंड होता, राजकीय विरोधक नाही. मारणाऱ्या गुन्हेगारावर दहशतवादी मंडळींशी संपर्कात असल्याचे आरोप होते. खंडणीचे गुन्हे दाखल झालेले होते. अमित शाह यांनी एका आरोपीचे बनावट एन्काऊंटर केले, असा आरोप केला गेला. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचे अमित शाह राजकीय विरोधक होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात आधी केवळ प्राथमिक चौकशी सुरू केली गेली आहे.

दि. २६ नोव्हेंबर, २००५ रोजी चकमक झाली. त्याआधी तीन दिवसांपूर्वी गुजरातच्या दहशतवादविरोधी पथकाने त्याला अटक केली होती. त्याच्या पत्नीच्या म्हणण्यानुसार सोहराबुद्दीन तिच्यासह प्रवासात असताना गुजरात दहशतवादविरोधी पथकाने त्याला अवैध अटक केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही अटक गुजरात राज्याच्या हद्दीबाहेर करण्यात आली. कायदेशीर दृष्टीने जेव्हा अशी अटक होते, तेव्हा स्थानिक गृहखात्याला त्याविषयीची सर्व माहिती दिली जात असते. इतर राज्यातले पोलीस येऊन दुसऱ्या राज्यातून एखाद्याला अटक करून घेऊन जातात, हे केवळ कल्पनाविलासात शक्य आहे. सोहराबुद्दीनच्या पत्नीने दि. २३ ते दि. २६, चकमक होईपर्यंत काय केले, याचे उत्तर यांच्याकडे नाही. वर्षभर सर्व गुण्यागोविंदाने सुरू होते. सोहराबुद्दीनच्या कथित खुनानंतर एक वर्षाने एका प्रशांत दयाल नावाच्या पत्रकाराला म्हणे याबाबत माहिती मिळाली. प्रशांत दयालचा दावा होता की, त्याला माहिती पोलिसांकडूनच मिळाली होती. प्रशांत दयाल यांना इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणातील माहिती मिळायला एक वर्षे लागले? की एक वर्ष ही कथा कशी रंगायची यावर कथित पत्रकार, लेखक व तत्कालीन काँग्रेसप्रणित गृहमंत्रालयाचे चिंतन सुरू होते. त्यानंतर एखाद्या पुरोगामी पटकथेच्या ठरलेल्या स्पॉटप्रमाणे न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले. मार्च २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सोहराबुद्दीन प्रकरणाची चौकशी लावण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत दयाल या पत्रकाराच्या कथित सत्यशोधन वार्तांकनाचा आधार घेतला होता. आज चिदंबरम प्रकरणात न्यायालयापुढे बँक व्यवहाराचे विवरणपत्र आणि ताळेबंद अहवाल ठेवण्यात आले आहेत. एखाद्या वृत्तपत्रातील वार्तांकन आणि आर्थिक व्यवहारातील कागदपत्रे या दोन पुराव्यांमधील तुलनात्मक फरक कोणीही ओळखू शकेल. अमित शाहंची चौकशीच या वार्तांकनाला पुरावा गृहीत धरून झाली आहे. गंमत म्हणजे, सोहराबुद्दीनच्या भावाने सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा या वार्तांकनाला पुरावा म्हणून सादर केले होते. संबंधित पत्रकाराने सोहराबुद्दीन ठार झाल्याचे एन्काऊंटर बनावट असल्याचे वृत्त छापल्यावर सोहराबुद्दीनचा भाऊ सर्वोच्च न्यायलयात गेला. चिदंबरम यांचा घोटाळा कोणाच्यातरी दावणीला बांधलेल्या पत्रकाराने उघडकीस आणलेला नाही. माध्यमांनी त्याची चर्चा करावी म्हणून विशेष प्रयत्न चिदंबरम प्रकरणात घेतले गेलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने अमित शाहंच्या विरोधात गुजरात पोलिसातील एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला चौकशीचे आदेश दिले. चौकशी करणारे पोलीस असले, तरीही त्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तरदायी ठेवले गेले. त्यांच्यावर कोणतेही बंधन, नियंत्रण अमित शाहप्रणित गृहमंत्रालयाचे नव्हते. स्वायत्त न्यायव्यवस्था त्या तपासप्रक्रियेत लक्ष ठेवून होती. याउपरही सगळा तपास सीबीआयला देण्यात आला. सीबीआयला तपास देण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अधिसूचना काढावी लागते. २०१० मध्ये संपूर्ण तपास सीबीआयमार्फत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ताब्यात घेतला. त्यानंतर अमित शाहंना अटक करण्यात आली. २००६ साली या नाट्यकथेतील पहिला अंक लिहिला गेला, तेव्हापासून माध्यमांनी सोहराबुद्दीन प्रकरणाचा उल्लेख 'बनावट एन्काऊंटर' असा करायला सुरुवात केली. आज त्यापैकी बरेच जण चिदंबरम यांच्या बाबतीत मात्र 'आयएनएक्स' प्रकरणाला 'कथित' , 'आरोप' असे शिष्टशब्द वापरू लागलेत.

वृत्तवाहिन्यात पैसे गुंतवणाऱ्या, 'आयएनएक्स'या संस्थेसाठी चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती याने शक्य ते सर्व करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शीना बोरा हत्याकांडातील आरोपी इंद्राणी मुखर्जीने दिलेल्या जबाबात पी. चिदंबरम यांचे नाव आले. विदेशातून गुंतवणूक आणण्याकरिता विदेशी गुंतवणूक प्रवर्तन मंडळाच्या परवानगीची गरज असते. परवानगी देणारी ही संस्था अर्थमंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली काम करते. चिदंबरम यांनी वित्तमंत्री पदाचा वापर करून या संस्थेसाठी परवानगीची व्यवस्था केली. साधारणत: ३५० कोटी गुंतवणूक आणण्याकरिता काही तासांत परवानगी देण्यात आली होती. घाईघाईत काही गडबडी चिदंबरम यांच्याकडून झाल्या आहेत. इतकी मोठी परवानगी मिळविणे वित्तमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय शक्य नाही. अर्थात, याबाबत नोकरशाहीकडे चिदंबरम बोट नक्कीच दाखवू शकतील. पण, तरीही इंद्राणी यांच्या जबाबाला पुरावा म्हणून न्यायालय कसे मूल्यांकन करते, यावर हे अवलंबून असेल. याशिवायही अनेक आरोप चिदंबरम पिता-पुत्रांवर आहेतच. मुख्यत्वे 'आयएनएक्स' मीडिया प्रकरणात चिदंबरम यांची चौकशी होण्याइतपत पुरावे तरी हाती लागले आहेत. अजून इतर प्रकरणांचा तपास सुरू आहेच. चिदंबरम यांच्या अटकेकरिता कोणत्या तरी पत्रकाराला हाताशी धरून वार्तांकन छापायची गरज लागलेली नाही. किंबहुना, २००७ साली स्थापन झालेली 'आयएनएक्स' ज्या वृत्तवाहिन्यांत पैसे गुंतवत होती, त्यांनी सोहराबुद्दीन प्रकरणाला 'बनावट' म्हणत संबंध खटलाच निकाली काढला होता. अमित शाहंच्या प्रकरणात आधी गुजरातमध्ये, नंतर मुंबईत सुनावणी झाली आहे. २०० हून अधिक साक्षीदार जमविण्यात आले. गंमत म्हणजे, हे सर्व साक्षीदार २०११ साल उजाडेपर्यंत आपण पाहिलेल्या गुन्ह्याबद्दल आणि अमित शाह नावाच्या गुन्हेगाराविषयी चिडीचूप होते? एखादी तक्रारही कोणाला करावीशी वाटू नये, कुठे वाच्यता करावीशी वाटू नये, हे वास्तवाला धरून नाही. चिदंबरम प्रकरणात गेल्या पाच वर्षांत पंधराहून अधिक जामीन त्यांना घ्यावे लागलेत. चिदंबरम यांच्यासारखी एखादी 'आयएनएक्स' कंपनी अमित शाहंनी उभी केलेली नसल्यामुळे माध्यमांमध्येही चिदंबरम खटल्यावर सुनावणी झालेली नाही. न्यायालयाने अमित शाह यांच्या आरोपांवर सुनावणी करताना लिहिल्या गेलेल्या वार्तांकनाला व राणा आयुबच्या पुस्तकांना काल्पनिक कथांचा दर्जा दिला. दुसऱ्या बाजूला चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना सगळ्या प्रकाराला मनी लॉण्ड्रिंगचे उत्तम उदाहरण आणि चिदंबरम यांना प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार म्हणावेसे वाटते, हा योगायोग नाही. चिदंबरम यांची चौकशी सुरू आहे. नंतर खटलाही चालेल. पण, हे सर्व अमित शाह घडवून आणताहेत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. 'घडवून आणलेल्या' आणि 'घडलेल्या' प्रकरणात मूलभूत फरक असतो. तो फरक कागदोपत्री दस्तावेजात, पत्रव्यवहारात प्रतिबिंबित होतो. न्यायव्यवस्थेच्या नजरेतून सहसा ही विसंगती सुटत नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चिदंबरम चौकशीची २०१०च्या अमित शाह प्रकरणाशी तुलनाच होऊ शकत नाही, किंबहुना तसे करणे न्यायसंगत नाही.