महापूर निसर्गकोपामुळे का नियोजन अभावामुळे?

ऑगस्टमधील कोल्हापूर, सांगलीच्या महापुराला सरकार निसर्गाला जबाबदार धरत आहे. पण, हे अर्धसत्यच म्हणावे लागेल. कारण, धरणातील पाण्याचे व्यवस्थापन आणि नियोजनाचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पालन करणे हे अशावेळी क्रमप्राप्त ठरते.

या वर्षी महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा, विदर्श सोडल्यास कमी वेळात सर्वाधिक बरसलेल्या मान्सूनने अनेकांना चकीत केले आहे, हे खाली दिलेल्या तक्त्यांवरून लक्षात येते. हे सगळे बहुधा वातावरण बदलामुळे घडले असावे. जून महिन्यात शेतकऱ्यांना दुष्काळ पडणार म्हणून जी भीती वाटत होती, ती जुलै व ऑगस्ट महिन्यातील पावसाने दूर करून पुराची नवीन समस्या निर्माण केली. त्या महापुरात लाखो एकर जमिनीवरील पिके वाहून गेली. हजारो जनावरे मृत्युमुखी पडली. काही कोटी किंमतीच्या वतनांचे नुकसान झाले. चार लाखांहून अधिक लोकांचे विस्थापन करावे लागले. यामागील एक कारण म्हणजे, देशातील सर्वाधिक धरणे असलेल्या आपल्या राज्यामध्ये धरण व्यवस्थापन मात्र शास्त्रीय पद्धतीने झाले नाही. दुष्काळाच्या भीतीने इतर राज्यांप्रमाणे संभ्रमावस्थेत लवकरात लवकर धरण भरून घेण्यावर भर दिला गेला. त्यामुळे पुराचे रुपांतर महापुरात झाले आणि सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावे पाण्याखाली गेली.

 

कोल्हापूर, सांगली व साताऱ्यामध्ये चालू महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुसळधार पाऊस पडला तसा पुणे, नाशिक, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातही पडला. (तक्ता १ पाहा). नाशिकला महापूर आला नाही. कारण, गोदावरीचे पाणी जायकवाडी धरणात जात होते. कारण, त्यात फक्त सात टक्के पाणी भरले होते व पाणी साठवण्यास काहीच अडचण नव्हती. पुण्यातून वाहून जाणारे पाणी उजनी धरणात जात होते. कारण, तेथे फक्त ३३ टक्के पाणी भरले होते. रायगड व रत्नागिरीला जास्त पाऊस पडूनही परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही. या उलट कर्नाटकमधील अलमट्टी धरण ८३ टक्के भरले होते. (तक्ता २ पाहा). महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील बहुतांश धरणात ७५ टक्क्यांहून जास्त पाणी भरलेले होते. या धरणांतील पाणी मुसळधार पाऊस पडल्यावर सोडावे लागले. हे सर्व धरणातील पाणी कृष्णेच्या पात्रातून पुढे अलमट्टीला जाते. परंतु, तेथे कर्नाटक सरकारने आधीच पाण्याचा साठा करून ठेवल्याने येणाऱ्या पाण्यासाठी जागा नव्हती. साहजिकच कृष्णा नदीचा वेग मंदावला. नद्यांचे पाणी पात्राबाहेर आले. नदीचा फुगवटा वाढला व नदीपासून तीन-चार किमीपर्यंत लांब असलेली गावेही पाण्याखाली बुडाली.

 

भारतीय हवामान खात्याने जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात, ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंदाज वर्तविला होता की, घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस पडेल. त्यावेळी घाटमाथ्यावरील व अलमट्टी धरणातून पाणी सोडण्याची गरज होती. कारण, त्यातून अतिवृष्टीमुळे आलेल्या अतिरिक्त पाण्याला साठा करून देण्याला जागा झाली असती. धरणे ही केवळ शेतीला व पाणीपुरवठ्याला नसतात, तर ती पूरप्रतिबंधकही असतात. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस पडण्याच्या आत धरणांतील पाणी सोडले गेले नाही व दुर्दैवाने ‘पूर’चा ‘महापूर’ झाला व अनेक संकटे ओढवली. ही हानी अभूतपूर्व आहे. पुराविषयी जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी त्यांच्या एका मुलाखतीत काही गोष्टींचा उलगडा केला. पुरंदरे हे धरण आदी विषयातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ आहेत व ते राज्यातील सर्वांगीण जलनियोजनाच्या समितीचे सदस्य आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा महापूर अनेक गोष्टींमुळे घडला. त्यातील काही संदर्भ वरील परिच्छेदात दिले आहेत. बाकी मुख्य गोष्टी खाली दिल्या आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व धरणांची रचना पूरप्रतिबंधक दृष्टीने बनविलेली नाही. एका ठिकाणी पाणी सोडणे वा भरणे या क्रिया इतर धरणांमध्ये काय स्थिती आहे, याविषयी काहीच माहिती न मिळताच काही विशिष्ट नियमानुसार केल्या जातात. परंतु, या धरणाचे दरवाजे उघडण्याच्या क्रिया दुष्काळ डोळ्यापुढे असल्याने व निश्चित आदेश नसल्याने ‘कॅच २२’ सारख्या संभ्रमावस्थेत पार पाडाव्या लागल्या. समितीने सरकारला नदी खोरे विभाग (RBA) स्थापावा म्हणून सूचित केले होते व सरकारने एका याचिकेला (PIL) उत्तर देताना असा विभाग दि. ३१ मार्च, २०१६च्या आधी बनविला जाईल, असे एका शपथेद्वारे न्यायालयात सांगितले होते. परंतु, असा ‘आरबीए’ अजून बनविला गेला नाही. यात गोदावरी योजना पण होती. परंतु, समितीने स्पष्ट बजावले की, नद्याजोडणीतून पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी गोदावरीपर्यंत नेणे हे फार धोक्याचे व फार खर्चाचे ठरू शकते. प्रत्येक नदीचे खोरे हे वेगळे ठेवलेले योग्य असते. एका कृष्णा-भीमा प्रायोगिक योजनेमध्ये कृष्णा नदीतले पाणी उजनी धरणापर्यंत व मराठवाड्यात पोहोचवण्याच्या कृतीमध्ये ५०० कोटी खर्चूनही ती अयशस्वी ठरली. कृष्णा नदीच्या वाटेत अनेक अतिक्रमणे वाढली आहेत व त्यामुळे नदीच्या वाढत्या पाण्याला पुरेशी व्याप्ती मिळू शकलेली नाही.

कृष्णा खोरे व इतर नद्यांविषयी काही माहिती

महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्रप्रदेश या तीन राज्यांमध्ये हे कृष्णा खोरे २ लाख,५८ हजार, ९४८ चौ.किमी इतका भूभाग व्यापते. महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली व कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये हे खोरे १५ हजार,११६ चौ.किमी इतके पसरले आहे. येथे सरासरी ६०० ते १९०० मिमी पाऊस पडतो. कृष्णा नदी महाराष्ट्रात ३०४ किमी वाहते. कोयना नदी १५५ किमी वाहून कर्‍हाड शहराजवळ कृष्णेला मिळते. कृष्णेची प्रमुख उपखोरी कोयना, पंचगंगा, वारणा, दूधगंगा, वेदगंगा व घटप्रभा ही आहेत. भीमा नदीचे खोरे धरून कृष्णा खोऱ्यात एकूण ४१ मोठी व मध्यम धरणे आहेत. विशेष म्हणजे, इतकी धरणे असूनही येथील ९२२ चौ.किमी भाग दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार धरणातील मान्सूनपूर्व पाणीसाठा एकूण क्षमतेच्या दहा टक्के असावा, असे बंधन आहे. पण, सातारा सांगली व कोल्हापूर भागातील धरणांमध्ये जलसाठा खूप जास्त होता. नारायणपूर व अलमट्टी धरणातही जलसाठा प्रमाणापेक्षा अधिक होता. ती पाणीपातळी १० टक्केपर्यंत कमी ठेवली असती, तर जीवितहानी व वित्तहानी टाळता आली असती.

तज्ज्ञ समितीने केलेल्या मुख्य शिफारसी

नदीशी संबंधित संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यासाठी प्राधिकरण स्थापण्याची मागणी आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यांनी केली पाहिजे. आपल्याकडे सगळ्या धरणांचा दैनंदिन जलसाठा आणि विसर्ग यांचा डेटा (यांची माहिती) उपलब्ध नाही. देशातील बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प जास्त आहेत. एकच धरण सिंचन, पूरनियंत्रण, पाणीपुरवठा व जलविद्युतनिर्मितीसाठी वापरले जाते. प्रत्येक उद्देश काही वेळेला विरोधाभासी बनते. सिंचन व पाणीपुरवठ्यासाठी पाणी धरून ठेवावे लागते. पूरनियंत्रणासाठी पाणी काही काळ साठवून सोडावे लागते. अभूतपूर्व दुष्काळानंतर पाणी सोडणे हे अवघड होऊन बसते व इथेच गोंधळ होतो. हे सगळे कठीण काम शास्त्रीय पद्धतीने आखले पाहिजे. नदी खोरे यंत्रणेबरोबर नागरी समन्वय यंत्रणाही उभी करण्याची गरज आहे. ही यंत्रणा लवचिक असल्याने लालफितीच्या राजकीय पेचावर ती मात करू शकते. अनपेक्षित पावसामुळे होणारी हानी कमीत कमी व्हावी यासाठी आगाऊ सूचना देणारी साधने व उपकरणे खरेदी करून बसविली जातील म्हणून हवामान खाते व महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये जाहीर केले होते, त्याप्रमाणे डॉपलर्स रडार, आगाऊ सूचना व दळणवळण प्रणाली, अद्ययावत नकाशे, सुटका कार्यपद्धती यासारख्या पूरप्रवण भागात स्थापित केल्या पाहिजेत. पुराचे संकट लक्षात घेता प्रत्येक प्रकल्प यंत्रणेने उच्चतम पूररेषा, जलस्तराची रेषा व पूरप्रभाव दाखविणारी रेषा आखून द्यावी.