भारत आणि पाकिस्तान: स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतर

ठीक ७२ वर्षांपूर्वी फाळणीतून भारत आणि पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र जगाच्या पटलावर अस्तित्वात आली. तेव्हापासून आजतागायत लोकशाही पद्धतीने भारताची वाटचाल कायम विकासोन्मुख राहिली, तर पाकिस्तानाने विकासापेक्षा दहशतवादालाच कायम खतपाणी घातले. म्हणूनच, आज स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने या दोन्ही देशांचे विकासाच्या निकषांवर तुलनात्मक अध्ययन करणे क्रमप्राप्त ठरेल.

भारत व पाकिस्तानला एकाच वेळी स्वातंत्र्य मिळून आज ७२ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. कालौघात दोन्ही देशांमध्ये झालेले गहन परिवर्तनही पाहायला मिळाले. एका बाजूला भारत जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या रुपात एक मापदंड म्हणून स्थापित झाल्याचे दिसते, तर दुसरीकडे पाकिस्तानात लोकशाहीची सुरुवातच डगमगून झाली, जो सिलसिला आजही कायम आहे. अस्तित्वात आल्यापासूनच दोन्ही देशांतील संबंधही अतिशय कडवट राहिल्याचे गतकाळाचे अवलोकन केल्यास स्पष्ट होते. १९४७ नंतर १९६५, १९७१ आणि १९९९ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये चार युद्धे झाली. तसेच उर्वरित काळातही दोन्ही देशांतील संबंध अविश्वास आणि कटुतेने परिपूर्ण असेच राहिले. असे असूनही दोन्ही देशांनी विकासाच्या मार्गावर पावले उचलली आणि स्वातंत्र्योत्तर अनेक उपलब्धी प्राप्त केल्या. स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत काही निकषांच्या आधारावर भारत आणि पाकिस्तानच्या विकासाचे एक तुलनात्मक अध्ययन केले जाऊ शकते. स्वातंत्र्यापासूनच दोन्ही देशांच्या लोकसंख्येत मोठी वाढ नोंदवली गेली. १९४७ मध्ये भारताची लोकसंख्या जवळपास ३९ कोटी होती, जी आज सुमारे ३५० टक्क्यांनी वाढली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानची लोकसंख्या आज २० कोटींवर पोहोचलीआहे व गेल्या ७२ वर्षांत त्यात ५०० टक्के इतकी वाढ झाल्याचे दिसते. लोकसंख्यावृद्धीला प्रभावित करणारे एक महत्त्वपूर्ण मानक जीवन प्रत्यक्ष किंवा सरासरी आयुर्मान हेही आहे. फाळणी वेळी, भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान केवळ ३२ वर्षे इतकेच होते. परंतु, गेल्या सात दशकांत भारत आणि पाकिस्तानने आरोग्यविषयक सेवेत चांगली प्रगती केली. परिणामी, आज भारतीयांचे व पाकिस्तान्यांचे सरासरी आयुर्मान अनुक्रमे ६८ व ६६ वर्षे झाले आहे. कारण, संसर्गजन्य रोगांना प्रतिबंध आणि त्यापासून बचावासाठी लसीकरण, पोषक आहार तसेच उपचारांच्या चांगल्या सुविधांमुळे मृत्युदरात घट झाली आहे. तसेच नवजात अर्भक आणि बालमृत्युदरातही घट झाली आहे, पण ती पुरेशी नाही. भारतात अर्भक मृत्युदर हजारी जन्मामागे ३८, तर पाकिस्तानात ६६ इतका, तर आशियात सर्वाधिक आहे.

शिक्षण हेही एक महत्त्वपूर्ण मानक आहे जे कोणत्याही देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका निभावते. भारताने साक्षरता दरात प्रभावी वाढ केल्याचे दिसते. कारण, भारताचा १९५१ साली असलेला १६ टक्क्यांवरील साक्षरता दर २०१९ साली ७४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पाकिस्तानने पुरुषांच्या साक्षरतेत प्रगती केली असली, तरी महिलांच्या साक्षरतेत तो देश तळाशी असल्याचेच सिद्ध होते. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानमधील महिला साक्षरता केवळ ४४.३ टक्के इतकीच आहे. ग्रामीण महिलांमध्ये शहरी महिलांच्या तुलनेत केवळ २० टक्के साक्षरता आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये जारी केलेल्या जागतिक लिंगभेद अहवालातील१४९ देशांच्या यादीत पाकिस्तान १४८व्या स्थानी होता. त्यावरुन पाकिस्तानात महिलांबरोबर कुठल्या पातळीपर्यंत दुय्यम दर्जाचा व्यवहार केला जातो, ते स्पष्ट होते. पाकिस्तानचा जन्म धर्माच्या आधारावर झाला, ज्याला मुस्लिमांची मातृभूमी व्हायचे होते. १९४७च्या फाळणीने मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक आधारावर लोकसंख्येचे स्थलांतर झाले आणि त्यात मोठ्या संख्येने लोकांनी जीवही गमवावा लागला. मुस्लिमांच्या मातृभूमीच्या तुलनेत कितीतरी अधिक पटीत मुस्लिमांनी भारताची निवड आपला देश म्हणून केली. सोबतच ते इथे मोठ्या संख्येने वृद्धिंगतही होत आहेत, त्याचा दाखला म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर होत असलेली मुस्लिमांची तुलनात्मक लोकसंख्यावाढ. भारतीय लोकसंख्येत मुस्लिमांचा वाटा १४ टक्के इतका असून यामुळेच भारत इंडोनेशियानंतर जगातील दुसरा सर्वाधिक मुस्लिमांचा देश झाल्याचे दिसते. दुसरीकडे पाकिस्तान इस्लामी विचारधारेवरआधारित मुस्लीम देश असूनही त्याने आपल्या देशात धार्मिक विविधतेचा कधीही सन्मान केला नाही. उलट इस्लामवगळता इतरांची सदैव प्रतारणाच केली, त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले. परिणामी, स्वातंत्र्यावेळी पाकिस्तानात असलेल्या हिंदूंच्या २० टक्के लोकसंख्येत घट होऊन ती केवळ दोन-तीन टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिली. आपण आर्थिक उन्नतीचा विचार केला, तर भारताने दृढनिश्चयाने विकास केला. आपण अमेरिकेशी भारताच्या जीडीपीची तुलना केली, तर १९४७ मध्ये ती १५ टक्के इतकी होती, जी आज वाढून जवळपास अमेरिकेच्या निम्मी झाली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानने ६०च्या दशकात विकासाचा वेग पकडला, पण तो कायम राखू शकला नाही आणि दूरदृष्टीरहित आर्थिक व राजकोषीय धोरणांनी त्या देशाला कर्जाच्या खोल गर्तेत अडकवून टाकले.

स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत ज्या क्षेत्रात सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तन झाले ते म्हणजे दूरसंचार. फाळणीवेळी भारताकडे ३९ कोटी लोकसंख्येसाठी केवळ ८४ हजार दूरध्वनी होते. दुसरीकडे पाकिस्तानच्या ७५ लाख लोकसंख्येसाठी १४ हजार दूरध्वनी होते. परंतु, गेल्या ७२ वर्षांमध्ये या क्षेत्रात जी प्रगती झाली ती आश्चर्यचकित करते. आज आशिया जगातील सर्वात मोठ्या वाढत्या मोबाईल बाजारपेठेपैकी एक आहे. चीन आणि भारत वैश्विक पातळीवर पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील सर्वात मोठ्या मोबाईल बाजारपेठा आहेत. तथापि, मोबाईलच्या वापराने लॅण्डलाईनच्या वापराला रोखले.परंतु, मोबाईल सर्वव्यापी संचाराचे साधनही झाले, जे दूरध्वनी कधीच नव्हते. आज भारतात मोबाईलचा वापर दर जवळपास १०० लोकांमागे १०० मोबाईल असा असून पाकिस्तानात ही संख्या १०० लोकांमागे ७०च्या आसपास आहे. अशाच प्रकारे विकासाच्या अनेकानेक मानदंडांमध्ये पाकिस्तान वाढ नोंदवूनही मागे पडला आहे. परंतु, हे झाले भौतिक मानदंड, त्यांना बाजूला सारले तर पाकिस्तान आपल्याला अधिकाधिक मागासलेलाच दिसतो. पाकिस्तान एका कट्टर इस्लामी देशाच्या रुपात पुढे जात आहे, जिथे कट्टर वहाबी आणि सलाफी मदरसे मोठ्या प्रमाणावर केवळ कॅडरच तयार करत नाहीत, तर राजकारण आणि समाजावर वर्चस्व गाजवण्याच्या प्रक्रियेतही सामील आहेत. जिथे प्राथमिक वर्गातील मुलांना इस्लाम वगळता इतर धर्मांची घृणा करण्याची शिकवण दिली जाते. जिहादचा नॅरेटिव्ह जो पाकिस्तानच्या सुमारे ४० हजार मदरशांतील अभ्यासक्रमाचा प्रमुख भाग आहे, तो पाकिस्तानातही आपले घृणास्पद रूप दाखवत आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांत पाकिस्तान दहशत आणि विध्वंसाचे मुख्य निर्यातक झाला आहे.

आर्थिक आघाडीवरही पाकिस्तानातील सरकारे संपूर्णपणे अपयशी सिद्ध झाली आहेत. आज पाकिस्तान आपल्या जीडीपीच्या २० टक्क्यांपेक्षाही अधिक खर्चाच्या एका प्रकल्पावर अवलंबून आहे. जो की पूर्णपणे चिनी कर्जावर आधारित आहे आणि पाकिस्तानच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीत या देयकांची प्रतिपूर्ती जवळपास अशक्य असल्याचे दिसते. एका बाजूला भारत आपल्या निरोगी लोकशाही प्रक्रियेद्वारे विकासाच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहे आणि केवळ वैश्विक आर्थिक महाशक्तीच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय संबंधांत आधीच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रभावी आणि सशक्त भूमिकेचे निर्वहन करत आहे. दुसरीकडे आपल्या धोरणांमुळे पाकिस्तानचा समावेश मात्र लबाड राष्ट्रांच्या श्रेणीत केला जाऊ लागला आहे. भारताच्या शांततापूर्ण सहअस्तित्वाच्या धोरणाचा पाकिस्तान आजपर्यंत दुरुपयोगच करत आला. याचे अलीकडचे उदाहरण म्हणजे भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे संविधानातील ‘कलम ३७०’ हटवले, त्यावेळी पाकिस्तानने भारताविरोधात केलेल्या विश्वव्यापी प्रचारातून दिसते. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानकडून केल्या जाणाऱ्या अशाप्रकारच्या उठाठेवींचा इतिहास १९४७ पासून सातत्यपूर्ण व निरंतर राहिला. अशा स्थितीत भारताच्या एकता आणि अखंडतेला चूड लावण्यासाठी केले जाणारे षड्यंत्र पाकिस्तानच्या अस्तित्वासाठी घातक ठरु शकते, असा संकेत देणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य दिनीच पाकिस्तानसाठी ही गोष्ट उपयुक्त भेटीच्या-उपहाराच्या रुपात सिद्ध होऊ शकते. कारण, ही पाकिस्तानच्या राष्ट्ररुपात अस्तित्व राखण्यासाठी प्रकट केलेली सद्भावनादेखील आहे.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)