चिंता पोटगीची (?)

मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण करणार्‍या कायद्याला स्वतःला 'धर्मनिरपेक्ष', 'पुरोगामी' म्हणवणार्‍या मंडळींनी विरोध केला. पती कारागृहात गेल्यास, पत्नीला पोटगी कोण देणार? असा तर्क ते लावत आहेत. कायद्याचा अन्वयार्थ लावल्यास त्यांना मुस्लीम मतांच्या पोटगीची चिंता आहे, हे स्पष्ट होतं.

तिहेरी तलाक विधेयक अंतिमतः कायद्यात रुपांतरित झाले आहे. रूढार्थाने संबंधित कायद्याचा उल्लेख 'तिहेरी तलाक' असा होत असला, तरी 'मुस्लीम महिला विवाहविषयक अधिकार संरक्षण कायदा, २०१९' असे त्याचे नाव आहे. माध्यमांनी त्याला 'तिहेरी तलाक कायदा' नाव दिले असले तरी केवळ तीन तलाक संदर्भातच त्याला मर्यादित ठेवणे नैतिक अन्याय ठरेल. मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी चाललेल्या दीर्घ संघर्षाचे ते फळ आहे. तिहेरी तलाक पद्धत व त्या अनुषंगाने मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचा विषय आला की, तथाकथित सुधारणावादी, पुरोगामी, संविधानप्रेमी, फेमिनिस्ट सगळे बिळात जाऊन लपणे पसंत करीत. शाहबानोच्या धैर्याने आणि चिकाटीमुळे हा प्रश्न घटनात्मक दृष्टीने हाताळला गेला. त्याआधी हमीद दलवाई, प्रा. असफ झी अशी काही मोजकी सुधारणावादी मंडळी सोडली, तर इस्लाम धर्मातील अंधश्रद्धा, कुप्रथाविरोधांत आवाज उठवणे प्रत्येकाने टाळले आहे. शाहबानो प्रकरणात मात्र हा प्रश्न चर्चापटलाच्या मुख्य प्रवाहात आला. आज नव्याने संमत करण्यात आलेला कायदा समजून घेत असताना, शाहबानो खटला, मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा व घटनेचा अन्वयार्थ लावणे अपरिहार्य आहे.

मुस्लिमांना व्यक्तिगत कायद्याची खैरात पहिल्यांदा ब्रिटिशांकडून वाटण्यात आली. १७८० साली वॉरन हेस्टिंग्सने भारतातील नागरी/दिवाणी व्यवहारांचे नियमन करताना, 'मोहम्मदियन' म्हणजेच मुस्लिमांच्या धार्मिक, वारसा हक्क, जातीविषयक आणि लग्न इत्यादी बाबतीत 'कुराण' आणि 'शरियत' लागू राहील, अशी तरतूद केली. (कलम २७, अधिकार नियमन १७८०). वॉरन हेस्टिंग्स हा ब्रिटिश गव्हर्नर सुधारणावादी होता. त्याच्याकडे 'राजकीय धूर्तपणा' फार नव्हताच. कदाचित त्यामुळेच, भारतीयांना मतदान अधिकार वगैरे देण्याचा त्याने प्रयत्न केल्यावर त्याला ब्रिटनकडून बोलावून घेण्यात आले. तरीही त्याच्यासारख्या अधिकार्‍याला मुस्लिमांसाठी व्यक्तिगत कायद्याची गरज वाटली, तेसुद्धा 'कुराण' आणि 'शरियत'सारख्या मध्ययुगीन धर्मग्रंथांची, हे आश्चर्यजनक आहे. कदाचित मुस्लीम अस्मिता-संवर्धनाच्या दृष्टीने याबाबतचे नीती-निर्देश ब्रिटनने दिले असावेत. शेवटी भारतातील मुस्लीम हे मूळचे हिंदूच. त्यामुळे हिंदू-मुस्लीम असा संघर्ष उभा करण्यासाठी मुस्लीम अस्मितेची आणि त्यातून उत्पन्न होणार्‍या द्वेष-हिंसा तत्सम इंधनांची गरज लागते. त्याशिवाय हिंदू-मुस्लीम फोडाफोडी अशक्य होती. ब्रिटिशांनी केलेल्या नियमनात मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याची पाळेमुळे आहेत.

'कायदा', 'न्याय' या संकल्पनांची व्याख्या अरस्तू, स्पिनोझा, सॅव्हीग्नी अशा अनेक विचारवंतांनी केली आहे. आधुनिक जगात तिची अनेकदा उजळणी झाली आहे. कायदा न्यायतत्त्वावर आधारित असला पाहिजे. 'न्याय' या तत्त्वाचा 'समानता' हा पाया आहे; पण 'समानता' म्हणजे काय?, समानतेची व्याख्या ही वेळोवेळी बदलतेच. आजमितीला समसमानांमधील समता म्हणजे 'समानता' ही सर्वस्वीकृत व्याख्या आहे. अशावेळेस समानतेची पूर्वअट 'घटकांची समसमानता' ही आहे. दिवाणी व्यवहार; म्हणजेच लग्न, वारसा हक्क याबाबतीत मुख्यत्वे 'स्त्री' आणि 'पुरुष' अशा दोनच भिन्नता आढळतात. ते दोघे समान आहेत, हे जवळपास सार्‍या जगाने स्वीकारले आहे. भाषा, लिपी भिन्न असली तरी समानता तत्त्वाला अंमलबजावणीतला मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा 'अपवाद' ठरत नाही. जात, धर्म, लिंग काहीही असले तरी फौजदारी कायदे एकतत्त्वाने समान आहेत. त्यात व्यक्तिगत कायदेप्रक्रिया नाहीत. म्हणून शाहबानो ते सायरा बानो खटल्यात न्यायव्यवस्था मुस्लीम महिलांच्या बाजूने कौल देऊ शकली.

गुन्हेगारी कायदे समान असण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे, फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी राजसंस्था करत असते. त्यामुळे मुस्लिमाला अटक करताना वेगळी प्रक्रिया आणि हिंदूला अटक करताना वेगळ्या प्रक्रियेचे पालन करणे शक्य नाही. पोलिसांना आरोपीच्या धर्मानुसार शरिया किंवा बायबल तपासून प्रक्रिया ठरवायला लावणे व्यवहार्य नाही. यामुळेच जगाच्या पाठीवर बहुतांश देशात गुन्हेगारीसंबंधी कायदे सर्वांसाठी समान आहेत. तसेच एखादी व्यक्ती जेव्हा गुन्हा करते, तेव्हा त्याने केलेले कृत्य, हे 'व्यक्तिगत' नसते; त्याचे परिणाम संपूर्ण समाजाला भोगावे लागतात. दिवाणी विषय, 'व्यक्तीचे परस्परांतील संबंध' आणि 'कुटुंब' अशा खाजगी बाबींपुरते ते मर्यादित असतात. तद्नंतर प्रश्न उपस्थित होतो की, स्वतःच्या पत्नीला तडकाफडकी बेघर करणारी कृती 'गुन्हा' म्हणून ग्राह्य धरली जाणार की नाही? हिंदूंच्या अनुषंगाने १९५५ साली 'बहुपत्नीत्व' गुन्हा ठरवण्यात आले आहे. १९६१ साली हुंडा मागणे, त्यासाठी दबाव टाकणे हा गुन्हा ठरविला गेला. हुंडा देणे-घेणे, ही हिंदूंमधील प्रथा नसली, तरी काही भौगोलिक प्रदेशात हुंड्याला प्रथा-परंपरेचा मान होताच. २००५ साली महिलांचा घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण करणारा कायदा अस्तित्त्वात आला. त्याद्वारे कायद्याने घटस्फोट होईपर्यंत हिंदू महिलेला पतीने पोटगी देण्याबाबतची अट घालण्यात आली. घरगुुती हिंसाचार हा गुन्हेगारी कायद्याच्या दृष्टीने अजामीनपात्र गुन्हा आहे. लग्न, कुटुंब ही खाजगी बाब असली तरीही त्याकरिता कायद्याने सुधारणा घडविण्याचा यशस्वी प्रयत्न हिंदू समाजात झाला आहे.

महिला हक्कांच्या संरक्षणासाठी बनविण्यात आलेला प्रत्येक कायदा न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनही क्रांती ठरतो, कारण याच कायद्यांनी सर्वप्रथम, 'स्त्रियांचे प्रश्न' ही 'खाजगी' किंवा 'दिवाणी' बाब नसून ती 'सामाजिक समस्या' आहे, हा विचार प्रस्थापित केला. महिलेला 'तलाक... तलाक... तलाक' म्हणत तडकाफडकी घराबाहेर काढणे, तिचे संपत्तीचे, जीवन जगण्याचे सर्व अधिकार नाकारणे हा गुन्हाच ठरतो. त्यामुळे मुस्लिमांचा व्यक्तिगत कायदा तिथे घटनात्मक मर्यादेचे उल्लंघन करणारा होता. आज अस्तित्वात असलेला मुस्लिमांचा व्यक्तिगत कायदा इस्लामी तत्त्वांवरदेखील फुटकळ ठरतो. व्यक्तिगत कायदा सार्वभौम नाही. हेस्टिंग्सच्या कायद्यातून 'व्यक्तिगत कायदा' अस्तित्वात आला आहे. त्या ब्रिटिश चार्टरकडून शरिया आणि कुराणाला नियमन करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. भारतीय संविधानाच्या कलम ३७२ नुसार जोपर्यंत नव्याने ब्रिटिशांनी बनवलेले नागरी कायदे संसद बदलत नाही, तोपर्यंत ब्रिटिशांचे कायदे अस्तित्वात राहतात. म्हणजे व्यक्तिगत कायदा स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश नियम आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात संविधानाच्या साहाय्याने जिवंत राहिला आहे. पण कुराण आणि शरिया, हे ग्रंथ इतर कोणतेही कायदे मानत नाही. याचा अर्थ, ज्या कायद्याने 'व्यक्तिगत कायद्याला' मान्यता मिळते; ते कायदेदेखील कुराण आणि शरियाला मान्य नाहीत. थोडक्यात व्यक्तिगत कायद्याला अधिमान्यता नाही आणि असल्यास तो इस्लाम धर्माच्या अनुषंगाने 'व्यक्तिगत' राहिलेला नाही, ही बाब स्पष्ट होते.

संसदेत विरोधी पक्षांनी या कायद्याला विरोध करताना, पती कारागृहात गेल्यास महिलेला पोटगी कोण देणार? असा बाळबोध युक्तिवाद केला. वस्तुतः 'तिहेरी तलाक' गुन्हा ठरला म्हणजे 'तलाक' गुन्हा ठरला, असा अर्थ होत नाही. तलाक म्हणजेच घटस्फोट मुस्लीम दाम्पत्याला करायचा असल्यास, कायदेशीर प्रक्रियेने तो होऊ शकेल. परवा संसदेने पारित केलेला कायदा पत्नीला तडकाफडकी बाहेर काढणार्‍या पतीला गुन्हेगार ठरवणारा आहे. पत्नीची जबाबदारी नाकारणार्‍या मुस्लीम पुरुषाने एकदाही 'तलाक' शब्दाचा उल्लेख केला नसेल तरी त्याला सदर कायदा लागू होणार आहेच. तसेच घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पोटगी देण्याचे बंधन संबंधित कायद्याने मुस्लीम पुरुषावर घातले आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पाळून, स्वतःच्या महिलेला न्याय्य हक्क देऊन 'तलाक' घेऊ इच्छिणार्‍या पुरुषाला घाबरण्याची गरज नाही. समाजात सुधारणा घडविणार्‍या कायद्याला विरोध झाला तरी नंतर ते 'कायदे' संबंधित समाजालाच सुखावह वाटू लागतात, हा आजवरचा इतिहास आहे. पोटगी नाकारणार्‍या पुरुषाला शिक्षा ही होणार आहेच. तिहेरी तलाक विधेयकाला विरोध करणार्‍यांना चिंता आहे, ती आजवर लाटलेल्या मुस्लीम मतांच्या पोटगीची. मुस्लीम समाजाला प्रबोधनापासून वंचित ठेवून त्यांच्या मतांची पोटगी घेत हे सत्ता उपभोगू शकले. तिहेरी तलाक विधेयक हे मुस्लीम समाजप्रबोधनातील पहिले पाऊल आहे.

७९७७६९५९०१