तिवरे धरणफुटीचा धसका आणि धडा...

महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक धरणे बांधलेली असली तरी या धरणांचे पर्यवेक्षण वा देखभाल योग्यप्रकारे होत नसल्याचे अहवालांतून वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तिवरे धरणफुटीच्या दुर्घटनेचा राज्य सरकारने धसका घेतला असला तरी त्यातून धडा घेत अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायलाच हवी.

पावसाळ्यात यापूर्वी जुन्या-जीर्ण इमारती कोसळण्याचे प्रमाण वाढीस लागले होते. गेल्यावर्षी त्यामध्ये पूल पडण्याच्या, वाहून जाण्याच्या घटनेने जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली, तर यंदा इमारतीच्या, जलाशयाच्या, धरणाच्या भिंती कोसळण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसते. पुणे, मालाड, कल्याणमधील अशा अनेक ठिकाणच्या संरक्षक भिंतींना पावसामुळे तडे जाऊन त्या जमीनदोस्त झाल्या. त्यातच २ जुलै रोजी रत्नागिरीमधील तिवरे धरणाची भिंत कोसळून कोकणातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला. या दुर्घटनेत आतापर्यंत २३ जणांचा बळी गेला असून कित्येक संसार वाहून गेले आहेत.

यावर्षीच्या पहिल्याच मोठ्या पावसाच्या तडाख्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणजवळील कराड-चिपळूण मार्गावरील छोटे सिंचनाकरिता वापरले जाणारे मातीचे धरण धोकादायक मर्यादेच्या पलीकडे भरल्यामुळे मंगळवार दि. २ जुलैच्या रात्री वाहून गेले. या धरणफुटीमुळे अनेक गावकरी बेपत्ता झाले आणि कमीत कमी १६ घरे उद्ध्वस्त झाली. एनडीआरएफच्या जवानांनी दुसर्‍या दिवसापर्यंत १८ गावकर्‍यांचे मृतदेह शोधून काढले व आणखी बेपत्ता असलेल्या माणसांचा शोध त्यांनी सुरू ठेवला आहे.

तिवरे धरणाविषयी...

चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरणाचे बांधकाम शिवसेनेचे स्थनिक आमदार सदानंद चव्हाण यांच्या 'खेमराज कन्स्ट्रक्शन' या कंपनीने केलेले आहे. या तिवरे धरणाची साठवणूक क्षमता २.४५२ दशलक्ष घनमीटर इतकी होती. या धरणामुळे जवळपासच्या सात गावांच्या शेतीपाण्याचा प्रश्न सुटला होता. खरं तर या धरणाला पावसाळ्यापूर्वीच गळती लागली होती. मे महिन्यापासून लागलेल्या या धरणगळतीच्या लेखी तक्रारीदेखील गावकर्‍यांनी सरकारकडे केल्या होत्या. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होताात की, जेमतेम १४ वर्षांपूर्वीच बांधलेल्या या धरणाला एवढी गळती कशी लागली होती? २ जुलैच्या धरणफुटीच्या धक्कादायक प्रकाराची कोणतीच पूर्वसूचना प्रशासनाला मिळाली नव्हती का? मिळाली असेल तर त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का केली गेली नाही?

या दुर्घटनेतील मृतदेह ज्या कामथे रुग्णालयात ठेवले होते, तिथे राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मृतांच्या नातेवाईकांची बुधवारी संध्याकाळी भेट घेतली. त्यानंतर संकटमोचक गिरीश महाजन यांनी याबाबत सखोल तपासासाठी विशेष पथकाची (SIT) घोषणा केल्यामुळे आता वातावरण निवळले आहे, तर याबाबात स्थानिक आ. सदानंद चव्हाण म्हणतात की, "१४ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या धरणामध्ये आता काही दोष निर्माण होऊ शकतात." जिल्हा जलसंधारण अधिकारी प्रकाश देशमुख व उपविभागीय अधिकारी दिलीप जोकार यांनी सांगितले की,"या क्षेत्रात १८० मिमी. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे आम्ही २ जुलैला धरणाची जुजबी डागडुजी केली होती. पण, मोठ्या पावसापुढे तिचा टिकाव लागू शकला नाही."

तिवरे धरणफुटीच्या घटनेवर राज्याचे निवृत्त जलसंपदा सचिव विजय पांढरे म्हणाले की, "मातीचे धरण बांधण्यासाठी काळी माती (black cotton soil) जिच्यातून पाणी झिरपत नाही, अशी माती वापरायची असते. कोकणातल्या लाल मातीने धरण बांधायचे नसते. म्हणून या दुर्घटनेचे मूळ कारण सदोष लाल मातीचे बांधकाम आहे का, याचा शोध घेतला पाहिजे." सर्वात हास्यास्पद आणि तितकीच असंवेदनशील प्रतिक्रिया आली, ती जलसंपदा मंत्री तानाजी सावंत यांची. सावंत म्हणाले, "मातीच्या धरणाला गळती लागली, याचे कारण म्हणजे मातीत निर्माण झालेले अनेक खेकडे." सावंतांच्या या बेजबाबदार प्रतिक्रियेने स्थानिकांच्या रोषामध्ये भर पडली नसती तरच नवल. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही तानाजी सावंतांची कानउघडणी केल्याचे समजते. पण, आता त्याचा काय उपयोग?

तिवरे धरण फुटल्यानंतर खालच्या बाजूला ४० किमी. अंतरावर असलेल्या वाशिष्ठी नदीला पूर आला असून अनेक गावांना अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला. धरणाजवळचा दादर पूलही पाण्याखाली गेला. पुरामुळे ओवळी, रिक्टोली, आकले, दादर, नांदिवसे, कळकवणे या गावांशी संपर्क तुटला होता.

तिवरे धरणफुटीची दोन महिन्यांत चौकशी

जलसंपदा विभाग सचिव व विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या पथकात रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि जलसंधारण खात्याचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तिवरे धरणफुटीच्या कारणांचा शोध घेऊन दोषींची जबाबदारी नक्की करणे; लघुसिंचन तलाव, पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव अशा विविध तलावांबाबत भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारीदेखील या पथकावर सोपविण्यात आली आहे. चौकशीत धरणाची अभियांत्रिकी रचना, त्याचा रचनात्मक नकाशा, गुणात्मक दर्जाचे नियमन आणि बांधकामात सुरुवातीपासून वापरलेले सामान व साधने इत्यादींची चौकशीदेखील केली जाणार आहे. या समितीने ही चौकशी दोन महिन्यांत संपविणे अपेक्षित आहे. तसेच राज्यातील मोठ्या धरणांपैकी २३ टक्के धरणे दुरुस्ती करण्यालायक आहे, त्याकडेही आता सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यायलाच हवे.

धरण सुरक्षितता मंडळ, नाशिक (DSO) ही संस्था वेळोवेळी धरणांची सुरक्षितता तपासते व त्यांनी २०१७-१८चा वार्षिक अहवालही तयार केला होता.तातडीची, कमीत कमी दुरुस्तीची व कामचलाऊ अशी (दर्जा १, २ व ३) धरणांची दुरुस्ती त्यांनी सर्वेक्षणाअंती ठरविली आहे, तर डीएसओचा २०१८-१८ चा पुढील अहवाल तयार होत आहे.

डीएसओच्या २०१७-१८च्या वार्षिक अहवालातील ठळक बाबी

· १३२५ मोठ्या व मध्यम धरणांपैकी 'दर्जा १' दुरुस्तीमध्ये कोणतीच धरणे येत नाहीत.

· ३१३ धरणांकरिता (२३ टक्के) 'दर्जा २' दुरुस्तीची गरज आहे.

· इतर १०१२ धरणांना थोड्या दुरुस्तीची वा काहीच दुरुस्तीची जरुरी नाही.

· 'कॅग'च्या ऑडिट अहवालाप्रमाणे, 'दर्जा २' मधील ३१३ दुरुस्त्यांपैकी केवळ १३ धरणांची दुरुस्ती पूर्ण झाली

· असून ७७ धरणांची अंशत: झाली आहे. इतर दुरुस्तीची कामे बाकी आहेत.

· राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन म्हणतात, "कुठेही सध्या तातडीची दुरुस्ती जरुरी नाही." नाशिकच्या

· 'मेरी' संस्थेने सांगितले की, "फक्त सातार्‍याचे ठोसेघर धरण, सोलापूरमधील हिंगाणी धरण आणि पुण्याचा जलाशय कामाच्या दुरुस्त्या बाकी आहेत."

· महाराष्ट्रात २१०० छोटी धरणे, तलाव, जलाशय इत्यादी सिंचन व पाणीपुरवठा कामांकरिता बांधलेले आहेत. परंतु, कित्येक ठिकाणी त्यांची दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे.

पीआयसीसी कोटिंग तंत्रज्ञान

'पॉली आयर्नाईट सेरॅमिक सिमेंटीशस' (Picc Coating Technology) हे तंत्रज्ञान डिंपल केमिकल्स अ‍ॅन्ड सर्विसेस (DCS) या पुण्यातील एका कंपनीने संशोधनातून विकसित केलेले आहे. कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्य सरकारांनी हे तंत्रज्ञान धरणाच्या भिंतीमधून पाणी गळू नये म्हणून यशस्वीपणे वापरले आहे. परंतु, अजूनही या तंत्रज्ञानाचा महाराष्ट्र सरकारने अवलंब केलेला नाही.

हे पीआयसीसी तंत्रज्ञान काँक्रिट भिंतीतील मजबुती निर्माण करणार्‍या पोलादी सळ्या गंजू नये व त्यांचा दाब व तणाव-ताकद टिकून राहावा, म्हणून वापरायचे असल्याबाबत सेंट्रल वॉटर अ‍ॅण्ड पॉवर रिसर्च स्टेशन (CWPS) ही संस्था सांगते. वर दिलेल्या राज्यांबरोबरच हे तंत्रज्ञान कोकण रेल्वे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इत्यादी सरकारी संस्थांनीदेखील वापरले आहे.

महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक धरणे बांधलेली असली तरी या धरणांचे पर्यवेक्षण वा देखभाल योग्यप्रकारे होत नाही, असे अहवालांतून वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. एकवेळ मोठ्या धरणांच्या दुरुस्तीकडे बारकाईने लक्ष दिले जाते, पण छोट्या धरणांच्या दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होताना दिसते. ही परिस्थिती लक्षात घेता, "महाराष्ट्रातील अशा कित्येक धरणांची दुरुस्ती लवकरात लवकर केली पाहिजे," असे मत डीसीएस कंपनीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी संचालक अनिल केळकर व्यक्त करतात.

केळकर हे या कामातील एक तज्ज्ञ असून त्यांनी भारतात व युरोपमध्ये या तंत्रज्ञानाकरिता त्यांचे पेटंट वापरण्यास मान्यता मिळविली आहे. केळकरांनी आयआयटी, मुंबई, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, पुणे आणि अमेरिकेतील, जर्मनीतील संस्थेकरिता त्यांचे तंत्रज्ञान यशस्वीपणे वापरले आहे. २०१५ मध्ये सेंट्रल येमेनमधील दाऊदी बोहरा समाजाच्या 'अल हुतेब' मशिदीच्या न गंजणार्‍या पोलादयुक्त बांधकामाकरिता त्यांचे तंत्रज्ञान वापरले आहे.

डिसेंबर २०१३ मध्ये सीडब्ल्यूपीएस, खडकवासला यांनी एका अहवालात पीआयसीसी मॉर्टर (nico mix १००) हे द्रव्य रसायन, दुरुस्तीच्या कामाकरिता व ताकद निर्माण होण्याकरिता आणि गळती थांबविण्याकरिता उपयोगी ठरते, असे म्हटले आहे. या 'पीआयसीसी मॉर्टर'मुळे बांधकामातील दाबाची व ताणण्याची ताकद वाढते, तसेच पोलादी सळ्याही खराब होत नाही. हे द्रव्य रसायन, विशेष म्हणजे पाण्यासंबंधीच्या (hydraulic structures) कोणत्याही काँक्रिट बांधकामांना फार उपयोगी ठरु शकते. तेव्हा, राज्य सरकारने तिवरे धरणफुटीच्या घटनेतून गांभीर्याने धडा घेऊन लवकरात लवकर सर्व धरणांच्या देखभाल-दुरुस्तीची प्रकिया पार पाडावी. कारण, अशा घटनांमुळे होणारे नुकसान हे कधीही न भरणारे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat