भारत सरकारची ‘जलशक्ती’ अभियान मोहीम

सद्यस्थितीनुसार ग्रामीण भागातील सुमारे 80 टक्के घरांमध्ये नळाचे पाणी मिळण्याची वानवा आहे. देशातील प्रत्येक घरामध्ये 2024 पर्यंत नळातून पाणी मिळावे, या उद्देशाने 1 जुलै 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जलशक्ती अभियाना’ची घोषणा केली. त्याविषयी...

नीति आयोगाच्या 2018च्या पाण्यासंबंधीच्या अहवालानुसार, देशातील 60 कोटी नागरिकांना मोठ्या जलसंकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.सरकारने ज्या ठिकाणी सध्याच्या परिस्थितीत जलसंकट आहे, तेथील 255 जिल्ह्यातील 1,593 ठिकाणांच्या दुष्काळी भागाकरिता भूजलामध्ये वाढ होण्याकरिता 1 जुलैपासून ‘जलशक्ती’ मोहीम सुरू करून त्याकरिता प्रथम व द्वितीय पर्वाचे काम करण्याकरिता 550 गट करून 255 क्रियाशील (सचिव दर्जाच्या) अधिकाऱ्यांची सरकारने नेमणुका केल्या आहेत.

2014 पासून आतापर्यंत ग्रामीण भागातील लोकांना मिळणारे नळाचे पाणी (टक्क्यांमध्ये)

2014-15 (13.3)

2015-16 (13.6)

2016-17 (15.6)

2017-18 (17.0)

2018-19 (18.3)

राज्यानुरुप उपलब्ध नळाचे पाणी (टक्क्यांमध्ये)

50 टक्क्यांहून जास्त

सिक्कीम (99)

गुजरात (78)

हिमाचल (56)

हरियाणा (53)

पंजाब (53)

पुदुच्चेरी (50)

50 टक्क्यांहून कमी

कर्नाटक (44)

महाराष्ट्र (38)

तेलंगण (34)

आंधप्रदेश (34)

जम्मू-काश्मीर (30)

तामिळनाडू (30)

केरळ (17)

मिझोराम (16)

उत्तराखंड (14)

राजस्थान (12)

मध्यप्रदेश (12)

अंदमान-निकोबार (10)

अरुणाचल (9)

छत्तीसगढ (9)

झारखंड (6)

मणिपूर (6)

नागालँड (5)

ओडिशा (4)

त्रिपुरा (3)

आसाम (2)

बिहार (2)

उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि मेघालय (1)

राज्यवार दुष्काळी प्रदेशातील ‘जलशक्ती’ अंतर्गत सुरु असलेले कामे

तामिळनाडू (541)

राजस्थान (218)

उत्तरप्रदेश (139)

तेलंगण (137)

पंजाब (111)

हरियाणा (81)

आंध्रप्रदेश (69)

कर्नाटक (53)

बिहार (30)

गुजरात (30)

मध्य प्रदेश (29)

दिल्ली (24)

महाराष्ट्र (20)

जम्मू-काश्मीर (15)

अरुणाचल प्रदेश (11)

‘जलशक्ती अभियाना’च्या प्रथम पर्वाचे काम 1 जुलै, 2019 ते 15 सप्टेंबर, 2019 आणि दुसऱ्या पर्वाचे काम 1 ऑक्टोबर, 2019 ते 30 नोव्हेंबर, 2019 पर्यंत असेल. या ‘जलशक्ती’ अभियानात पाण्याची जपणूक व पर्जन्यजलाची साठवण करणे, पारंपरिक जलस्रोतांचे नूतनीकरण करणे, कूपनलिकांच्या दुरुस्त्या करणे व खड्डे करून त्यात पर्जन्यजल झिरपून जाण्याची व्यवस्था करणे व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्यातून पुनर्वापर जल निर्माण करणे, भूजलामध्ये वाढ करणे, झाडांची लागवड करणे आदी कामांचा अंतर्भाव आहे.

स्वतंत्र ‘जलशक्ती’ खाते

मोदी सरकारने ‘जलशक्ती’ विभागाच्या कामांकरिता स्वतंत्र खात्याची उभारणी केली. त्यात पेयजल, मलमूत्र स्वच्छता कामे, जलस्रोत, नद्या, गंगा शुद्धीकरण कामे, देशात सर्व घरांकरिता नळाचे शुद्ध पाणी पुरविणे, पाणी संचयन करणे या कामांकरिता गजेंद्रसिंग शेखावत यांची जलशक्तीमंत्री म्हणून नेमणूक झाली आहे. 255 जलसंकटांच्या जिल्ह्यांचे काम त्यानी ताबडतोब हातात घेतले आहे. शेखावत यांनी यासंदर्भात दिलेल्या एका मुलाखतीतील काही मुद्दे प्रकर्षाने मांडत आहे. पाणी हा विषय संपूर्ण विश्वाकरिता फार महत्त्वाचा ठरतो. आपल्या देशात 65 टक्के नागरिक भूजलावरती म्हणजे विहिरीच्या पाण्यावर तहान भागवितात. देशातील एकूण वर्षाला मिळणाऱ्या चार हजार अब्ज घनमीटर पाण्यापैकी फक्त 1,198 अब्ज घनमीटर पाणी वापरण्याजोगे आहे व त्यातील 300 अब्ज घनमीटरपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध असलेल्या 5 हजार, 400 जलाशयांमध्ये साठविता येते. भूजलातील व इतर ठिकाणच्या पाण्यासह आपण फक्त 600 अब्ज घनमीटर पाणी वापरात आणू शकतो. लोकसंख्यावाढीमुळे व पाणीटंचाईमुळे 1950 मध्ये प्रत्येक माणसाला मिळणारे 5,100 घनमीटर पाणी आताच्या काळात माणशी 1,400 घनमीटरपर्यंत कमी झाले आहे. हळूहळू हा आकडा एक हजार घनमीटरपर्यंत पोहोचेल म्हणजेच जलदुर्भिक्षतेच्या मर्यादेला पोहोचेल. अनुमानाकरिता यात माणशी दिवसाला 50 लिटर पाण्याचा वापर हिशोबात धरला आहे. हे पाण्याचे संकट वा जलक्रांती प्रथम दूर झाली पाहिजे. 1 जुलैला जलशक्ती मंत्रालयाने 255 जिल्ह्यातील 1 हजार, 593 ठिकाणी जलशक्ती मोहिमेचे काम सुरू केले आहे. हे जलसंकट दूर करण्याकरिता चार प्रकारची कामे करावी लागतील. पर्जन्यजल साठवण करणे वा जमिनीत ते जिरवून भूजलाचा साठा वाढविणे. दुसरे काम म्हणजे, पाण्याचा योग्य प्रकारे वापर करणे. आपल्या जलवापरामध्ये घरगुती पाणी, औद्योगिक कामाकरिता वापर व शेतीकरिता वापर असतो. परंतु, शेतीकरिता 89 टक्के व इतर घरगुती-औद्योगिक वापराकरिता फक्त 11 टक्के पाणी लागते.

आपण सध्या जे शेतीकरिता पाणी वापरतो त्यात फार पाणी फुकट घालवितो. एक किलो तांदळाच्या उत्पन्नाकरिता सरासरी भारतात 5,600 लिटर पाणी वापरले जाते, तर चीनमध्ये फक्त 350 लिटर पाणी लागते. भारतात 89 टक्के पाणी शेतीकरिता वापरले जाते, तर चीन व ब्राझील देशात हे प्रमाण अनुक्रमे फक्त 65 टक्के व 60 टक्के एवढेच आहे. आपल्याकडे बुद्धी व तंत्रज्ञानाची कमतरता नाही, पण आपण भारतीय पाण्याला महत्त्व न देता त्याचा अनावश्यक वापर करतात. तिसरा प्रकार म्हणजे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे. सिंगापूरसारख्या देशात मलशुद्धीकरण करून पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. नेहमीच्या वापरलेल्या पाण्यात तेथे 70 टक्क्यांपर्यंत पुनर्वापराचे पाणी वापरले जाते. असे भारतात घडले तर कर्नाटक, तामिळनाडू, राजस्थान, हरियाणा व पंजाबमधील सध्या चालू असलेले जलतंटे दूर होऊ शकतील. चौथी गोष्ट म्हणजे वृक्षांची लागवड करणे. त्यामुळे वृक्षलागवड करुन आपण आपला प्रदेश अधिकाधिक हरित बनविला पाहिजे.

दुष्काळी 255 जिल्ह्यांच्या जलसंकट दूर करण्याकरिता ‘जलशक्ती’ मंत्रालयाने सर्व राज्यांकडे पारंपरिक पाणथळी व जलसाठ्यांविषयी विचारविनिमय सुरू केला आहे. यावेळी काही माहिती ‘जलशक्ती’ खात्याला बुंदेलखंडाच्या दुष्काळी विभागातून कळली. साधारण सहाशे ते एक हजार वर्षांपूर्वीच्या काळातील तत्कालीन चांदेला राज्यकर्त्यांनी नऊ हजार पाण्याच्या टाक्या बांधल्या होत्या. त्यातील अडीच हजार टाक्या शोधून, त्यातील अडीचशे टाक्यांचे गेल्या दोन वर्षांत नूतनीकरण करून त्या वापरण्यास सुरुवात झाली आहे व बुंदेलखंडच्या दुष्काळी समस्यांपैकी अर्ध्या समस्या दूर झाल्या आहेत. जर सर्व नऊ हजार टाक्या शोधून, त्या वापरात आणण्याजोग्या बनविल्या, तर बुंदेलखंड प्रदेश हा जलयुक्त श्रीमंत बनेल. या सगळ्या टाक्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या सर्व टाक्या एकमेकांना जोडलेल्या होत्या. एका टाकीतील पाणी कमी झाले, तर जोडणीमुळे परत भरले जाते. तशीच एक जुनी जलसंचय यंत्रणा जयपूरच्या एका किल्ल्यातही कार्यरत होती. त्या किल्ल्यात एक तीन कोटी लिटर क्षमतेची टाकी व त्याला 25 किमी लांब जाळी असलेला कालवा बांधलेला आहे. त्यात पर्जन्यजल साठविले जायचे व ते एक वर्षभर किल्ल्यात राहिलेल्या 30 हजार सैनिकांच्या सहज उपयोगी पडायचे.

गंगाशुद्धीकरणाकरिता सरकारतर्फे 20 वर्षांपूर्वी मलजल प्रक्रिया केंद्रे स्थापली गेली. पण, ती राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे बंदच पडली. त्यामुळे जर गावकऱ्यांना प्रक्रिया केंद्रे नकोत, मग पाणी कसे शुद्ध होणार, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी आता वाराणसीला 27 मलजलवाहिन्यांवर प्रक्रिया केंद्रे सरकारतर्फे बांधली जाणार आहोत व ती चालविण्याकरिता राज्य सरकारकडे केंद्र सरकारच्या मदतीने करार करण्यात येईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जर जर्मनीमध्ये र्‍हाईन नदी शुद्धीकरण अनेक पर्वांच्या कामाला 25 वर्षे लागली, तर गंगा शुद्धीकरण कामाला काही वर्षे लागू शकतात. नागरी क्षेत्राकरिता शुद्ध पाणी पुरविण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय असून या कामांच्या निधीसाठी बीओटी, पीपीपी मॉडेल इ. तयार करावी लागतील. अगदी लहानपणापासून आपण पाण्याला जलदेवता मानत आलो आहोत. प्रत्येक गावात एक तळे असायचे. त्याच परिसरातील क्षेत्रामधून पाणी साठविले जायचे व ते पाणी उन्हाळ्याच्या वेळी कामाला यायचे. परंतु, आता अशा जलसाठ्याच्या परिसरात अतिक्रमणे वाढली आहेत. जनमानसाच्या विचारसरणीमध्ये जीवनशैलीमुळे बदल घडला आहे. या अशा भरकटलेल्या समाजाला जागे करून आपण हे जलसंकट दूर करायला हवे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat