खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाची मागणी आणि राजकारण

आंध्र प्रदेशमधील जगनमोहन सरकारने खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण जाहीर करुन भारतीय राजकारणात आणि समाजकारणात एक नवीन पायंडा पाडला. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेत आल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे सूतोवाच केले गेले. परंतु, ही मागणी तशी नवीन नसून जुनीच आहे. त्याविषयी...

मागील आठवड्यात आंध्रप्रदेश सरकारने एका कायद्याद्वारे खासगी क्षेत्रातील ७५ टक्के नोकर्‍या आरक्षित करणारा कायदा संमत केला. ’आंध्रप्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅण्डिडेट्स इन इंडस्ट्रीज/फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट २०१९’ असे या कायद्याचे नाव असून या अंतर्गत सरकारकडून कोणतेही आर्थिक किंवा अन्य साहाय्य न घेणार्‍या कंपन्यांनाही स्थानिकांसाठी तीन चतुर्थांश जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत. एवढेच नव्हे, तर औद्योगिक प्रकल्प आणि कारखान्यांबरोबरच खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतील कंपन्यांनाही स्थानिकांसाठी ७५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत.

९ जुलै रोजी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी खासगी क्षेत्रामध्ये स्थानिकांसाठी ७० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. डिसेंबर २०१८ मध्ये सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारने स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात ७० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यांमध्ये अशी मागणी झाली आहे.

आंध्रप्रदेशने आता केलेल्या कायद्यानुसार उद्योगांना आवश्यक असलेली कौशल्यं जर स्थानिकांकडे नसतील, तर कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या सहकार्याने स्थानिकांना प्रशिक्षण देणे व त्यानंतर रोजगार देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, कंपन्यांना कुशल स्थानिक मनुष्यबळाचा अभाव असल्याची सबब पुढे करता येणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आंध्रप्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी मे २०१९ मध्ये झालेल्या आंध्रप्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मंगळवार, दि. २३ जुलै रोजी जेव्हा हे विधेयक संमत होत होते तेव्हा जगनमोहन रेड्डी सभागृहात उपस्थित होते.

या कायद्यातील तरतुदींनुसार तीन वर्षांत कायदा अंमलात आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी लागणार आहे. आपल्या कंपनीत या कायद्याच्या तरतुदीनुसार एकूण रोजगाराच्या किती प्रमाणात स्थानिकांना नोकर्‍या देण्यात आल्या आहेत, याची माहिती दर तीन महिन्यांनी सरकारला द्यावी लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकार एक नोडल संस्था स्थापन करणार आहे. त्या संस्थेकडे ही माहिती दर तीन महिन्यांनी द्यावी लागणार आहे.

मात्र, काही उद्योगांना या कायद्यातून सवलत मिळेल. विशेषतः पेट्रोलियम, औषध उद्योग, कोळसा, खते, सिमेंटसारख्या उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारच्या पूर्वपरवानगीने या नियमातून वगळण्यात येईल. या उद्योगांमधील नोकर्‍या करताना निर्माण होणारा धोका पाहूनच सरकारने त्यांना या कायद्यातून वगळले आहेे. मात्र, यासाठीचा प्रत्येक अर्ज सरकारी समितीतर्फे तपासला जाणार आहे.

गेली काही वर्षे आपल्या देशात या ना त्या संदर्भात आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत राहिलेला आढळून येईल. वास्तविक पाहता १९५२ साली अनुसूचित जाती १५ टक्के, अनुसूचित जमाती ७.५ टक्के हे आरक्षण लागू झाले, तेव्हा फारशी चर्चा झाली नव्हती. मात्र, १९९० साली जेव्हा ‘मंडल आयोगा’चा अहवाल लागू झाला आणि इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण जाहीर झाले, तेव्हा उत्तर भारतात भडका उडाला होता. सरतेशेवटी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर मोहर उमटवली तेव्हा भडका हळूहळू शांत झाला. त्यानंतर वेगवेगळे समूह आरक्षण मागू लागले. यात हिंदू समाजातील मराठा, जाट, पटेल वगैरे जसे होते तसेच मुस्लिमांतील ओबीसी, ख्रिश्चनातील ओबीसीसुद्धा आरक्षण मागू लागले.

काही ठिकाणी तर असेही दिसून येते की, काही समूह आपले आरक्षण एका गटातून काढून दुसर्‍या गटात टाकण्यासाठी लढत आहेत. राजस्थानातील ‘गुजर’ समाज आता स्वतःला अनुसूचित जमातीत टाका अशी मागणी करत आहे. अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयाला सर्वोच्चन्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या संदर्भातील निर्णय अजून यायचा आहे.

हे सर्व सरकारी क्षेत्रातील आरक्षण आहे. यात शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकर्‍या यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. आता लक्ष खासगी क्षेत्राकडे गेले आहे. १९९१ साली जेव्हा नवे आर्थिक धोरण आले तेव्हाच हे स्पष्ट झाले की, यापुढे सरकारी नोकर्‍यांची संख्या घटत जाईल. परिणामी, आरक्षणाला तसा अर्थ राहणार नाही. तेव्हापासून खासगी क्षेत्रातही आरक्षण असावे, ही मागणी पुढे आली होती. आता एकविसाव्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकात आंध्रप्रदेश सरकारने याबद्दल आघाडी घेतली आहे. लवकर इतर राज्येसुद्धा असेच कायदे करतील, यात शंका नाही.

आज जो सर्वत्र खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये स्थानिक आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे, त्याचे पितृत्व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडेच जाते. याच एका मुद्द्याला धरून त्यांनी जून १९६६ मध्ये मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी ’शिवसेना’ स्थापन केली होती. त्याकाळी मुंबईत निर्माण होणार्‍या जवळपास सर्व नोकर्‍या परप्रांतीयांना, त्यातही दाक्षिणात्यांना जात असत व येथील भूमिपुत्र हताशपणे बघत असे. तेव्हा बाळासाहेबांनी याच्या विरोधात आवाज उठवला व ’स्थानिक लोकाधिकार समिती’ स्थापन करून या प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा घातला.

मात्र, या बदल्यात बाळासाहेबांना काय मिळाले? तर सततची कडवट टीका. ‘बाळासाहेब कोतं राजकारण करतात,’ ‘बाळासाहेबांना प्रादेशिकता आवडते,’ ‘शिवसेना राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात आहे’ वगैरे आरोप सतत होत असत. ठाकरेंनी या आरोपांकडे सरळ दुर्लक्ष केले व स्वतःचा लढा चालू ठेवला. त्याकाळी मुंबईतील दुकानांच्या पाट्यासुद्धा मराठीत नसत. धोबी तलावाच्या ’मेट्रो’सारख्या चित्रपटगृहात तर कधीही मराठी चित्रपट लागलाच नव्हता. या सर्वात शिवसेनेने वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनांमुळे बदल झाला.

तेव्हा काळ पुढे सरकत होता. परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांची झळ जी एकेकाळी फक्त मुंबईलाच सोसावी लागत होती, ती नंतर बंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांनासुद्धा सोसावी लागली. एकविसाव्या शतकात बंगळुरू शहराची नवी ओळख म्हणजे ’भारताची आयटी राजधानी.’ याचा दुसरा परिणाम म्हणजे केवळ भारतातूनच नव्हे, तर जगभरातून बंगळुरू शहरात परभाषिक यायला लागले. आज तर अशी स्थिती आहे की, बंगळुरू शहरात कन्नड भाषिक अल्पसंख्याक झाले आहेत. म्हणूनच जेव्हा सिद्धारामैय्या कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी घोषणा केली होती की, “कर्नाटकात राहायचे असेल, तर कन्नड भाषा आलीच पाहिजे.” हीच घोषणा १९६०च्या दशकात बाळासाहेब ठाकरे करत होते, तेव्हा त्यांची ’प्रतिगामी’ वगैरे म्हणत विरोधकांनी अहवेलना केली.

स्थानिकांना नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यात मोठे अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र गुंतलेले आहेत आणि ते भारतासारख्या बहुभाषिक देशांत तर फारच महत्त्वाचे ठरते. मुंबई शहरात वाढलेल्या तरुण/तरुणीला जर अमृतसर किंवा जयपूर येथे नोकरी लागली, तर त्यांना घर शोधण्यापासून सुरुवात करावी लागते. नंतर भाषेचा प्रश्न येतो व नंतर खाण्यापिण्याचा. हे सर्व जर टाळायचे असेल तर त्या तरुण/तरुणीला मुंबईतच नोकरी दिली पाहिजे. तसेच जयपूर किंवा अमृतसरच्या तरुण/ तरुणीबद्दलही बोलता येते. या प्रकारे आरक्षण असेल तर हे नोकरीसाठी केलेले व पूर्णपणे अनावश्यक असलेले स्थलांतर थांबेल.

यात आणखी एक घटक गुंतलेला आहे व तो म्हणजे प्रत्येक राज्याने स्वतःचा आर्थिक विकास केलाच पाहिजे, राज्यात उद्योग-व्यवसाय वाढवलेच पाहिजे. आज अनेक राज्यांत, अगदी महाराष्ट्रातसुद्धा स्थानिकांना आरक्षण नसल्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यातील हजारो तरुण आजही मुंबई, पुणे, नाशिक वगैरे शहरांकडे धाव घेताना दिसतात. याबद्दल योगी आदित्यनाथ, नितीशकुमार वगैरे नेत्यांनी कठोर आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. तेथील तरुणांनी या नेत्यांना प्रश्न विचारले पाहिजे की, आमच्यावर आजही रोजगारासाठी मुंबई/पुण्याकडे जाण्याची वेळ का येते? आम्हाला आमच्या गावात, तालुक्यात रोजगार का मिळू शकत नाही? असे प्रश्न विचारले जातील, तेव्हा या नेत्यांना त्यांच्या राज्यात रोजगार का निर्माण होत नाही का?

आपल्या राज्यात उद्योग/व्यवसायाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक होत नाही वगैरेबद्दल चर्चा करावी लागेल. नंतर त्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील. आज आंध्रप्रदेशसारखे कायदे अनेक राज्यात नसल्यामुळे या राज्यांची मूठ झाकलेली राहते. आता आंध्रप्रदेशने याबाबत पुढाकार घेतला आहे. लवकरच मध्यप्रदेश सरकारही असा कायदा करु शकते. इतर राज्यांमध्ये खासकरून महाराष्ट्रातही आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी जोर धरत आहे. तेव्हा, भविष्यात खासगी क्षेत्रातील हे आरक्षणाचे वारे कुणीकडे वाहतात, ते पाहणे औत्सुक्याचे असेल.