कोस्टल रोड : उपकारक की अपकारक?

मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक कारणांमुळे मुंबई महापालिकेच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामाला नुकतीच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावरील विविध आक्षेप आणि उपाययोजना यांचा नीट अभ्यास करायला हवा.

कोस्टल रोडचा प्रकल्प हा दोन भागांत विभागला गेला आहे. मुंबई महानगरपालिका ९.९८ किमी. किनारी रस्त्याचे (दक्षिण हिस्सा) मरीन ड्राईव्ह ते वरळी सी लिंकपर्यंतचे काम बघणार आहे, तर एमएसआरडीसी ही सरकारी कंपनी वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक १७.१७ किमी लांबीचे (व्हीबीएसएल) काम बघणार आहे. हे सी-लिंकचे काम आधी केलेल्या वांद्रे-वरळी सी-लिंकच्या तिप्पट आहे व या कामाला वांद्रे, जुहू कोळीवाडा व वर्सोवा अशा तीन ठिकाणाहून जाण्या-येण्याची सोय केली जाणार आहे. दक्षिण हिश्श्याच्या भागातूनही पश्चिम महामार्गाशी जोडून चार ठिकाणी जाण्या-येण्याची सोय होणार आहे.

मुंबई महापालिकेने डिसेंबर २०१८ कोस्टल रोडच्या बांधकामाला सुरुवात केली. हे १२ हजार ७२१ कोटींचे काम पुढील चार वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. महापालिकेने अंदाज वर्तविला आहे की, या किनारी मार्गाने प्रवास केल्यास वाहनचालकांचा ७० टक्के वेळ वाचेल व दरवर्षी इंधनात ३४ टक्के बचत होईल. ‘एमएसआरडीसी’ने २०१८च्या शेवटी या प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याचे व २०२३ पर्यंत काम संपविण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वर्सोवा ते वरळी हा सध्याचा ६० मिनिटांचा प्रवास वर्सोवा-वांद्रे सी-लिंकमुळे १५ मिनिटांपर्यंत कमी होईल. या सी-लिंकने प्रवास केल्यास २५० रुपये टोल भरावा लागेल आणि हा टोल २०५२ सालापर्यंत सुरू राहील.

मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी प्रकल्प बंद करावा लागल्यामुळे हवालदिल झाले आहेत व त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण, पालिका अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार काम बंद केल्यावर पालिकेचे दिवसाला कित्येक कोटींचे नुकसान होत आहे. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र किनारा विभाग व्यवस्थापन मंडळ (MCZMA), पर्यावरणविषयक मान्यता समिती (EAC) पर्यावरण व वनखात्याचे मंत्री खाते (MOEF) या सर्वांनी पालिकेला दिलेल्या सर्व मंजुर्‍या रद्द करून टाकल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या सर्व सरकारी संस्थांनी पालिकेला मान्यता देताना कोस्टल रोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शास्त्रीय दृष्टिकोनातून त्यामुळे पर्यावरणावर काय बाधा येऊ शकते, त्याविषयी पूर्ण अभ्यास केलेला नाही. मच्छीमार संघटना, अनेक वास्तुविशारद, पर्यावरण तज्ज्ञ इत्यादींनी या प्रकल्पावर नापसंती व्यक्त केली आहे. संक्षेपाने त्यांचे काय आक्षेप आहेत, ते जाणून घेऊया.

प्रकल्पाचा खर्च कोणती वाहने धावणार

प्रकल्प खर्च (कोटी रुपयांत)

किती किमी लांब

खर्च (कोटी रुपयांत)

प्रति किमी

किती वाहनफेर्‍या

२० वर्षांनी प्रति किमी खर्च

किनारा मार्ग (कार वाहने, १२९००, ९.८, १३१६, ८१६००, २२.१०)

वांद्रे वर्सोवा सेतू (कार वाहने, ११३५०, १७.१०, ६६१, ५८८००, १५.४०)

वांद्रे वरळी सेतू (कार वाहने, १६००, ५.६, २८६, ३८७७६, १०.०९)

शिवडी ट्रान्स हार्बर सेतू (कार वाहने, १४३००, २१.८०, ६५६, ८४०००, १०.७)

मेट्रो ३, मुंबई (मास रॅपिड ट्रान्झिट, ३००००, ३३.५, ८९६, १४,००,०००, ०.८८)

बीआर,टीएस (मास ट्रान्झिट, २७००, २५.३३, १०७, ८,००,०००, ०.८)

या तक्त्यावरुन हे स्पष्ट होते की, खर्च व त्यांच्या कामावरून तुलनात्मकरित्या कोस्टल रोड प्रकल्पाचा खर्च कितीतरी जास्त आहे.

टोल खर्च

या किनारा मार्गावरून टोलचा खर्च जास्त येणार आहे. टोल काढून टाकायचा असल्यास भांडवली खर्चात वाढ करायला हवी. तसेच या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक परिवहनाऐवजी खाजगी गाड्यांची संख्या वाढणार आहे. मुंबईच्या वाहनांची सध्या घनता ही ४३० चारचाकी प्रति किमी वा २१०० चारचाकी प्रति शहरातील चौमी. इतकी आहे. दिल्लीमध्ये जेथे खाजगी वाहनांमुळे जास्त प्रदूषण आहे, तेथील घनता १०० चारचाकी प्रति किमी. हून कमी व २००१ चारचाकी प्रति शहरातील चौमीकरिता एवढी आहे. त्यामुळे उलट कोस्टल रोडवरील चारचाकींच्या संख्येमुळे शहरातील प्रदूषणात वाढ होऊ शकते. समुद्रावर शुद्ध हवेकरिता नागरिकांचा घोळका आलेला असतो. त्यांच्या वाट्याला जीवाश्म इंधनामुळे अशुद्ध हवाच येईल. हा प्रकल्प पश्चिमेकडून उत्तर-दक्षिण दिशेने जाणार आहे. शहराच्या कार्यक्षम वाहतुकीकरिता पूर्व-पश्चिम जोडरस्ते अधिक हवेत, असे वाहतूक तज्ज्ञांचे मत असते. ते या प्रकल्पामुळे साध्य होत नाही.

पर्यावरणतज्ज्ञ डॅरिल डी’मॉन्टो म्हणतात की, “सबंध जग सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आग्रही असताना, आपण खाजगी वाहनांकरिता असे पर्यायी रस्ते बांधणे चुकीचे आहे.” वांद्रे-वरळी सी-लिंकवरून सव्वा लाख चारचाकी प्रवास करतील, म्हणून तो प्रकल्प बांधला. पण, प्रत्यक्षात ५० हजारांहून कमी चारचाकी या सी-लिंकवरुन प्रवास करतात. त्यामुळे आता या प्रकल्पाकरिता तिप्पट किमतीच्या आणखी एका सी-लिंकचे काम कितपत व्यवहार्य याचा विचार व्हायला हवा. कोस्टल रोड प्रकल्पाऐवजी नागरिक मेट्रो ३, २ अ व मेट्रो ७ मार्गांना अधिक पसंती देतील, अशे वाटते. हे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर तब्बल १४ लाखांहून अधिक प्रवाशांना उत्तर-दक्षिण दिशांना वा शहरात कुठेही अगदी सहज प्रवास करता येईल. एमएमआरडीएचे पूर्व मुख्य नियोजक वि. फाटक यांचे म्हणणे आहे की,“विल्बर स्मिथ या सल्लागारांच्या अहवालामध्ये तसेच २००८च्या व्यापक वाहतूक अभ्यासांतर्गत कोस्टल रोड प्रकल्पाचा कुठेही उल्लेख नाही. या प्रकल्पाची कल्पना महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या २०११ मधील विचारांतून उद्भवलेली आहे. या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक परिवहनाला प्रोत्साहन न मिळता खाजगी गाड्यांच्या वापरांकरिता त्याचा अधिक वापर होईल.

या प्रकल्पाकरिता २४४ एकर समुद्रकिनार्‍यावर भराव घालावा लागणार आहे. त्यामध्ये कित्येक वनस्पती, खारफुटींचा विध्वंस होणार आहे. वनस्पतींच्या काही विशिष्ट जाती परत उगवण्याची शक्यता नसते. तसेच माशांच्या विविध प्रजातींच्या संख्येवरही या प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे परिणाम होऊ शकतो. तसेच हाजीअली वा इतर किनार्‍यावरील प्रवाळ व शिंपल्यांची (लेीरश्र) जैवविविधताही धोक्यात येऊ शकते. वनशक्तीचे मुख्य स्टॅलीन डी यांनी स्पष्ट केले की, “एक हजार खारफुटीची झाडे तोडून ती परत जरी बांधली तरी ते फायद्याचे ठरणार नाही. कारण, एका खारफुटीच्या झाडाकरिता पाण्यात ३० हजार मुळे रोवलेली असतात. ती कशी परत मिळणार?” तसेच भरती-ओहोटीच्या बदलांमुळे किनार्‍यांचा अधिक नाश होऊ शकतो व पुराचे बंधन नष्ट होते. पालिकेने ६.४४ किमी समुद्र भिंत बांधायचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे किनार्‍याचा र्‍हास कमी होईल व लाटांपासून पुराचा धोका कमी होईल. त्याचबरोबर मासेमारी आणि समुद्रकिनारी वसलेल्या मच्छीमार बांधवांवर या प्रकल्पाचा विपरीत परिणामही होऊ शकतो, ज्याचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे की, समुद्रात भराव घातल्यामुळे मासेमारीला अवकळा येऊ शकेल. कारण, त्यामुळे माशांची संख्या कमी होईल. प्रकल्पाकरिता जेट्टी वा भिंती बांधायच्या असल्याने मासेमारीकरिता वापरल्या जाणार्‍या बोटीही बंद पडतील. वरळी डेअरी, हाजी अली आणि वॉर्डन रोड येथील खडकाळ समुद्रतळ प्रदेशाला या प्रकल्पाच्या कामामुळे बाधा निर्माण झाल्यास माशांच्या समुद्रीखाद्यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पालिका अधिकार्‍यांनी याकरिता भविष्यात समुद्रकिनारी काय संकटं उद्भवू शकतील, याचा अभ्यास केला नाही का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच भविष्यात मुंबईच्या किनार्‍यांवर आदळणार्‍या लाटा या प्रकल्पामुळे अधिक तीव्र होऊ शकतात व किनारा धोकादायक होईल का, याचा अभ्यास करायला हवा. वरळी-वांद्रे सेतू प्रकल्पामुळे दादर किनार्‍याजवळ प्रभाव पडून तेथे बाधा येऊ लागली आहे. त्यामुळे सागरी मार्ग बांधा, पण समुद्रात भराव टाकणे, बंधारे बांधणे यांसारख्या विकासकामांमुळे सागरी पर्यावरणाचे नुकसान कधीही भरुन न येणार आहे, हे विसरुन चालणार नाही. जगभरच या दृष्टीने आता जागृती होत असून अशा प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष कामाआधी शास्त्रशुद्ध अभ्यासाची नितांत आवश्यकता आहे.

तज्ज्ञांच्या इतक्या आक्षेपानंतर कोणालाही वाटेल की, या प्रकल्पाचा फेरविचार करणे अगत्याचे आहे. इतकेच नाही तर या प्रकल्पामुळे समुद्र प्रवाहाशी खेळण्यासारखेच म्हणावे लागेल. कारण, भविष्याचा विचार न करता, योग्य त्या उपाययोजना न करता प्रकल्प पुढे नेल्यास समुद्रप्रकोप कधीही होऊ शकेल. त्यामुळे सरकारने या प्रकल्पाची उपयुक्तता आणि समुद्री पर्यावरणाचा विचार करता, त्या अनुशषंगाने योग्य ते बदल त्वरित करावेत, ही अपेक्षा.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat