पाकिस्तानमधील लोकसंख्येचा विस्फोट आणि खुंटलेला विकास

पाकिस्तानची लोकसंख्यावाढ कितीतरी प्रकरणात फार मोठ्या अक्राळविक्राळ समस्येच्या रुपात समोर येत आहे. २०१७ साली करण्यात आलेल्या जनगणनेतून असे दिसले की, पाकिस्तानची लोकसंख्या ५७ टक्क्यांनी वाढून २०.७७ कोटींवर पोहोचली. तसेच पाकिस्तान जगातील पाचवा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला आहे.

हल्ली ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ हा जगाच्या अनेक भागात सातत्याने वाढणार्‍या लोकसंख्येवर चिंता व्यक्त करण्याचा केवळ एक वार्षिक उत्सव बनला आहे. सध्याच्या घडीला दक्षिण आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांतील लोकसंख्येचा विस्फोट तर जीवन जगण्याच्या साधनसंपत्तीलाच गिळंकृत करत असल्याचे दिसते. दक्षिण आशियातच मानवी संस्कृतीचा पाळणा हलला आणि येथील अनुकूल परिस्थितीने आयुष्य जगण्यासाठीचे उपयुक्त वातावरण उपलब्ध केले. परिणामी, येथील लोकसंख्येत सातत्याने वाढ आणि वाढच होत गेली. आज या क्षेत्रातील भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशांपैकी आहेत.

परंतु, पाकिस्तानची लोकसंख्यावाढ कितीतरी प्रकरणात फार मोठ्या अक्राळविक्राळ समस्येच्या रुपात समोर येत आहे. पाकिस्तानात १९९८ नंतर जवळपास १९ वर्षांच्या अंतराने २०१७ साली जनगणना करण्यात आली. या जनगणनेतून असे दिसले की, पाकिस्तानची लोकसंख्या ५७ टक्क्यांनी वाढून २०.७७ कोटींवर पोहोचली. तसेच पाकिस्तान जगातील पाचवा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला. उल्लेखनीय म्हणजे, १९५० साली त्याची लोकसंख्या केवळ ३.३ कोटी होती आणि तो जगात १४ व्या क्रमांकावर होता. पाकिस्तानातील दर हजारांमागे २२ चा तीव्र जन्मदर बोलिव्हिया आणि हैतीच्या समान आणि आफ्रिकेच्या बाहेर सर्वाधिक आहे.

पाकिस्तानातील तीव्र लोकसंख्या वाढीमागे अनेक कारणे आहेत, ज्यात निरक्षरता, धार्मिक समजुती, बालविवाह, मुलगाच जन्माला यावा ही भावना, बहुविवाह आणि लोकसंख्या नियंत्रणविषयक सरकारी धोरणांतील व्यापक उणिवा यांचा समावेश होतो. अशिक्षितपणामुळे लोकांना, लोकसंख्येतील वाढ हे आपल्या मागासलेपणाचे कारण आहे, हे समजतच नाही. वर्तमानातील परिस्थिती तर अशी आहे की, केवळ एक तृतीयांश पाकिस्तानी महिला संततीनियमनाच्या साधनांचा वापर करतात. विशेष म्हणजे, इस्लामी मुल्लामौलवींनी परिवार-संततीनियमनातील साधनांना इस्लामविरोधी घोषित केले आहे. सोबतच पाकिस्तानची विशिष्ट राजकीय स्थितीदेखील लोकसंख्यावाढीचे कारण झाल्याचे दिसते.

पाकिस्तानी राजकारणात सुरुवातीपासूनच पंजाबचे वर्चस्व राहिले आणि हा प्रांत सर्वाधिक लोकसंख्येचादेखील आहे. या वर्चस्वामुळेच पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचा मोठा वाटा (अन्यायपूर्ण पद्धतीने) पंजाबच हस्तगत करतो. अन्य छोट्या प्रांतांकडे याचा केवळ विरोध करण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही. अशा स्थितीत लोकशाहीचे एक नकारात्मक चित्र पाकिस्तान समोर ठेवतो. लोकशाही प्रक्रियेतील आपले वर्चस्व राखण्यासाठी पंजाबमधून येणारे राजकीय नेतृत्व लोकसंख्या वाढीच्या उपायांबाबत उदासीनच राहते.

कारण, त्यामुळे इतर प्रांतांच्या तुलनेत आपल्या राजकीय संधीला मर्यादा पडतील असे त्यांना वाटते. तथापि, २०१७च्या जनगणनेची आकडेवारी असेही दाखवते की, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे, तर पंजाबमधील लोकसंख्यावाढीचा दर तुलनेने कमी झाला आहे. परंतु, हे स्वाभाविकरीत्या घडलेले नाही. १९९६ मध्ये तालिबान शासनाची स्थापना आणि अमेरिकेने तालिबानविरोधात चालवलेले ‘ऑपरेशन एड्युरिंग फ्रीडम’च्या दरम्यान अफगाणिस्तानातील मोठ्या पख्तुन लोकसंख्येने पाकिस्तानच्या या भागात प्रवास केला. २०१७च्या जनगणनेतील या प्रांतांच्या वाढलेल्या तीव्र लोकसंख्येमागे हे एक कारण आहे.

महिलांची दुर्दशा हेदेखील लोकसंख्यावाढीमागचे महत्त्वपूर्ण कारण आहे. पाकिस्तानातील महिलांच्या बिकट सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीमुळे त्या गर्भधारणा आणि आरोग्यसेवांच्या उपयोगासारखे प्राथमिक निर्णयही घेऊ शकत नाहीत. ‘दी पॉवर ऑफ चॉईस : रिप्रॉडक्टिव्ह राईट्स अ‍ॅण्ड डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन’च्या नव्या अहवालानुसार लोकसंख्यावाढीचा मुख्य आधार कुटुंबाच्या आकारावर अवलंबून आहे. हा आकार प्रजनन अधिकारांशी निकटतेने जुळलेला आहे. सोबतच हा आकार आरोग्यविषयक काळजी-देखभाल, शिक्षण आणि नोकरीच्या अधिकारासह अन्य अधिकारांशी निगडित आहे. तसेच जिथे लोक आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतात, तिथेच त्यांचा विकास होणे शक्य असते. परंतु, पाकिस्तानमध्ये या अधिकारांवर कितीतरी निरर्थक अडथळे उभे केलेले आहेत. परिणामी, येथील लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला बाधा पोहोचते आणि ते आपली पूर्ण क्षमता प्राप्त करू शकत नाहीत. अशाप्रकारे हे दुष्टचक्र सतत चालूच राहते.

पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था एक अजब-गजब असे मिश्रण आहे. त्याला शास्त्रीय अर्थाने ‘कृषिप्रधान देश’ही म्हणता येत नाही. पंजाबला वगळले तर सिंध आणि बलुचिस्तानचा विशाल प्रदेश नापिकीचा आहे. त्यामुळे हा भाग पाकिस्तानच्या अन्नविषयक गरजा भागवण्यात कमीत कमी योगदान देतो. पाकिस्तानी लोकसंख्येतील वाढीचा दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणावरील शहरीकरण हादेखील आहे. यामुळे कधीकाळी ‘कृषिभूमी’ असलेल्या बहुतांश भूभागांचे, गाव-शहरात आणि गृहसंकुलात परिवर्तन होत आहे. जर पाकिस्तानची लोकसंख्यावाढ आताच्या २.४ टक्क्यांवर स्थिर राहिली, तर काही दशकांत पाकिस्तानातील वाढत्या लोकसंख्येमोर गंभीर अन्नसमस्या निर्माण होऊ शकते. ‘वुड्रो विल्सन केंद्रा’च्या एक संशोधनानुसार बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वातील मोठ्या लोकसंख्येला पुरेसे व दर्जेदार अन्न उपलब्ध होत नाही.

पाकिस्तानातील शहरीकरणाविषयी सांगायचे झाल्यास, त्याचा तीव्र दरही चिंताजनक आहे आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या शहरांकडील प्रवास वा स्थलांतराचा शहरांवरही थेट दबाव पडत आहे. पाकिस्तानमधील सर्वात मोठी शहरे असलेली कराची आणि लाहोर प्रचंड लोकसंख्येची आहेत. काही अहवालांनुसार, पाकिस्तानात शहरीकरण तीन टक्क्यांच्या वार्षिक दराने वाढत आहे, जे की दक्षिण आशियात सर्वाधिक आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्याविषयक विभागाच्या अंदाजानुसार, २०२५ पर्यंत पाकिस्तानची निम्मी लोकसंख्या शहरात राहणारी असेल. सध्याच्या घडीलादेखील २० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या पाकिस्तानच्या १० प्रमुख शहरांत राहते. गेल्या १५ वर्षांत ही लोकसंख्या जवळपास दुप्पट झाली असून त्यामुळे शहरांतील मूलभूत सुविधांना सुरुंग लागला आहे.

सध्या पाकिस्तानची लोकसंख्या जवळपास २१ कोटी असून तो लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. दुसरीकडे क्षेत्रफळाच्या बाबतीत पाकिस्तान जगात ३४व्या स्थानावर असून पृथ्वीच्या ०.६ टक्के भाग त्याने व्यापला आहे. यावरूनच पाकिस्तानी भूमीवरील लोकसंख्येचा भीषण दबाव स्पष्ट होतो. तसेच यामुळेच मानविकास निर्देशांकातही पाकिस्तान जगात १४७व्यास्थानावर आहे. या देशांमध्ये पाकिस्तानमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्यावाढीचा दर १.९० टक्के इतका आहे. पाकिस्तानमध्ये सरासरी प्रत्येक परिवारात ३.१ बालके आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, २०५० पर्यंत जगाची आताची लोकसंख्या ७.७ अब्जावरून ९.७ अब्जावर पोहोचेल. दरम्यान, पाकिस्तानची आताची लोकसंख्या २१.७ कोटींवरून ४०.३ कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत आताच्या घडीलाच पाकिस्तान जलसंपत्ती आणि अन्नधान्य व घरे, शिक्षण, आरोग्य, रोजगारासारख्या समस्यांनी दबला आहे. तो वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव किती झेलू शकेल, हे विचार करण्यासारखेच. सध्या पाकिस्तानातील जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या अन्नधान्य ‘असुरक्षे’चा सामना करत असून या घरांत ५० टक्क्यांहून अधिक महिला व बालके कुपोषित आढळली आहेत.

परिणामी, पाकिस्तानची आताची सर्वात मोठी आवश्यकता लोकसंख्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळण्याची आहे. तथापि, अशाप्रकारची स्थिती जगाच्या अनेक भागात पाहण्यास मिळाली आहे. परंतु, तरीही त्यांनी यश प्राप्त केले आहे. याचे प्रमुख उदाहरण बांगलादेश आहे. इथे कट्टरपंथीयांच्या विरोधाला डावलून लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवले गेले. आगामी दशकांत पाकिस्तानसमोर महत्त्वाचे आव्हान आपल्या युवा पिढीला प्रभावीपणे समायोजित करण्याचे आहे. उत्तम रोजगाराच्या संधी, आर्थिक स्थिरता, सुरक्षेच्या स्थितीतील सुधारणा आणि कठोर लोकसंख्या नियंत्रण हे काही घटक आहे, ज्यावर पाकिस्तानातील सत्तारुढ वर्गाला तात्काळ काम करण्याची आवश्यकता आहे. वर्तमानातील पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती पाहता, हे प्रयत्न अधिकच महत्त्वपूर्ण होतात. तिथे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विघटनामुळे व्यापार आणि रोजगाराची स्थिती वाईट झाली आहे. तसेच युवकांकडे रोजगाराच्या उपयुक्त साधनांच्या अभावामुळे बेकायदेशीर कामांत तथा दहशतवादाकडे ते वेगाने झुकू शकतात. परिणामी, पाकिस्तानात गंभीर अराजकतेची स्थिती व्यापू शकते.

(अनुवाद - महेश पुराणिक)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat