अपुरी 'माहिती'

तक्रारी, अपील वेळेत निकाली निघावेत, यासाठी माहिती आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली. या कारणांमुळे माहिती अधिकार कायदा उल्लेखनीय ठरला. विद्यमान केंद्र सरकार त्यात करत असलेले बदल केवळ व्यवस्थापकीय आहेत. त्यावरून 'माहिती अधिकार' हिरावून घेतल्याची गरळ ओकणे व्यवहार्य नाही.

तपशील, माहिती ही पारदर्शितेची पहिली पायरी असते. प्रश्न मैत्रीचा असो वा प्रेमाचा, 'माहिती' ही त्या संबंधांमधील पारदर्शक काच असते; तिला तडा गेला की पुन्हा दुरुस्ती होणे अशक्य. आधुनिक जगात बहुतांशी समाजाने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यामुळे 'राजसंस्था' आणि समाजाचा अविभाज्य घटक, म्हणजेच 'व्यक्ती'मध्ये अतूट नातेसंबंध प्रस्थापित झाले आहेत. 'व्यक्ती' आणि 'व्यवस्था' दोघांनाही एकमेकांबद्दलची माहिती हवी असतेच; पण स्वतःची माहिती देण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र या संस्थात्मक संबंधांतील दोन्ही घटक निरुत्साही असतात. 'आधार'सारखे कार्यक्रम काही नागरिकांना स्वतःच्या खाजगीपणावरील अतिक्रमण वाटतात, तर राजसंस्थेला बरीचशी माहिती 'गोपनीय' ठेवणे सोयीचे वाटते. समाजाच्या 'व्यक्तिगत खाजगीपण' आणि राजसंस्थेच्या 'धोरणात्मक गोपनीयते'विषयीच्या चिंता स्वाभाविक आहेत. प्रश्न, या दोन्ही बाबतींत एकतर्फी तर्क लढवून गोंधळ घालणार्‍या एकांगी विचारवंतांचा आहे.

लोकसभेने नुकतेच संमत केलेल्या माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्तीवर संसद आणि संसदेबाहेर सर्वत्र गोंधळ सुरू आहे. त्यात रोज चित्रविचित्र तर्क लावून, नवनवे शोध लावले जातात. केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी टपून बसलेली टोळी या निमित्ताने पराचा कावळा करत आहे. त्यांच्या उठाठेवीचा, धोरणावर कोणताच परिणाम होणार नसला, तरी लोकांना निष्कारण गुंगारा देण्याच्या उद्देशाने, हे प्रयत्न चालवले आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांनी संबंधित दुरुस्ती विधेयकाला थेट 'घटनादुरुस्ती'चाच दर्जा दिला आहे. खरं तर ज्या मंडळींना कायद्यातील आणि घटनादुरुस्तीतील फरक कळत नाही, त्यांना किती गांभीर्याने घ्यावे, याबाबत विचार झाला पाहिजे.

भारतात पारदर्शक राज्यकारभारासाठी आग्रह धरणार्‍या चळवळीतून माहिती अधिकार कायद्याचा जन्म झाला. 'कायदा' म्हणून या अधिकाराला संसदेने २००५ साली मान्यता दिली असली तरी भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कांच्या परिभाषेत 'माहिती अधिकार' या घटकाचा अंतर्भाव आहेच. १९८७चा 'एक्स्प्रेस प्रिंटिंग प्रेस वि. रिलायन्स' तसेच 'मनेका गांधी' खटल्यात ही बाब अधोरेखित झाली होती. माहिती अधिकार कायदा, २००५ ने माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया निश्चित केली. माहिती देण्याबाबत मुदत निश्चित झाली. टाळाटाळ करणार्‍या प्रशासनाच्या पळवाटा कायद्याने बंद केल्या.

तक्रारी, अपील वेळेत निकाली निघावेत, यासाठी माहिती आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली. या कारणांमुळे माहिती अधिकार कायदा उल्लेखनीय ठरला. विद्यमान केंद्र सरकार त्यात करत असलेले बदल केवळ व्यवस्थापकीय आहेत. त्यावरून 'माहिती अधिकार' हिरावून घेतल्याची गरळ ओकणे व्यवहार्य नाही. माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभाव मोठा असला तरी शब्दसंख्येच्या दृष्टीने तो फार मोठा नाही. संपूर्ण कायद्यात फक्त ३१ कलमं आहेत. त्यापैकी केवळ दोन कलमांत केंद्र सरकार बदल करू इच्छिते. ही दोन्ही कलमं निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्ती, भत्ते, मानधन व कार्यकाळाशी संबंधित आहेत.

कलम १३ मध्ये मुख्य माहिती आयुक्त, हे पाच वर्षांसाठी किंवा ६५ वय होईपर्यंत पदावर राहतील, अशी तरतूद होती. प्रस्तावित बदलानुसार कार्यकाळ ठरवण्याचे अधिकार केंद्राकडे देण्यात आले आहेत. केंद्राकडे माहिती आयुक्तांचे कार्यकाळ ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले असले, तरीही केंद्र मनमौजी कार्यकाळ बदलू शकणार नाही. अनेक जण माहिती आयुक्त पदाचे रूपांतर कंत्राटी कामगारात होईल, अशा अविर्भावात विरोध करत आहेत. कलम १३ नुसार माहिती आयुक्तांच्या सेवाशर्ती, त्यांना लागू होणारे नियम, निवडणूक आयुक्तांसारखे असतील, अशी तरतूद होती. मुख्य माहिती आयुक्तांना देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या समकक्ष ग्राह्य धरलं जायचं. या दोन्ही तरतुदी मुळात चुकीच्या होत्या, कारण मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त ही घटनात्मक पदे आहेत. 'माहिती आयुक्त' हे घटनात्मक पद नाही.

माहिती आयुक्ताचे पद कायद्यातील तरतुदीमुळे तयार झाले आहे; संविधानातील तरतुदीनुसार नाही. त्यामुळे माहिती आयुक्तांना, निवडणूक आयुक्तांच्या समकक्ष असल्याबाबत तरतूद ठेवणे म्हणजे राजाची पगडी डोक्यावर ठेऊन, सरदाराची कामे करायला लावण्याइतके हास्यास्पद होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करायचं असल्यास संसदेत महाभियोग चालवावा लागतो. प्रस्तावाच्या बाजूने दोन-तृतीयांश सदस्यांनी मतदान करावे लागते. माहिती आयुक्तांबाबत मात्र अशी कोणतीही प्रक्रिया नव्हती. निवडणूक आयुक्तांना घटनात्मक संरक्षण आहे. माहिती आयुक्ताला तसं कोणतंही संरक्षण घटनेने दिलेलं नाही.

तसेच, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १६ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. कलम १६ नुसार माहिती आयुक्तांच्या पदाचा कार्यकाळ ठरतो. यापूर्वी माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा किंवा वय वर्षे ६५ पूर्ण होईपर्यंत असायचा. आता कार्यकाळाबाबत नियम बनविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकार नियम बनवणार म्हणजे ते सर्व माहिती आयुक्तांना समान लागू असतील. व्यक्तिनिहाय नियम बदलले जाऊ शकत नाहीत. तसेच संसद सरकारने बनविलेल्या नियमांच्या बाबतीत चर्चा करू शकते. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी नियम बनविण्यामध्ये आपलं योगदान दिलं पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिकांना गोंधळात टाकण्यासाठी केवळ संदिग्धतेचे फुगे उडवण्यात काय अर्थ आहे?

माहिती अधिकार कायद्याचा कणा मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयुक्त नाहीत, तर त्या कायद्यात 'माहिती' या शब्दाची केलेली व्याख्या, त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या बाबी, प्रत्येक सरकारी विभागात खास माहिती देण्याच्या जबाबदारीच्या अनुषंगाने नेमलेला अधिकारी, ही माहिती अधिकार कायद्याची वैशिष्ट्ये आहेत. कायद्याचा गाभा या तरतुदी आहेत. त्यांना धक्का लागला तर इतकी बोंबाबोंब व्यवहार्य ठरली असती. सध्या तथाकथित माहिती अधिकारप्रेमी मंडळींनी चालवलेली बोंबाबोंब समजशक्ती आणि सहनशक्तीच्या पलीकडे आहे. माहिती अधिकार कायद्यात आजवर अनेकदा बदल करण्यात आले आहेत, त्यापैकी बहुतांश बदल हे काँग्रेस सरकारच्या काळातच झाले. पण, केवळ कायद्यात सुधारणा करणार म्हणजे सर्वकाही बदलणार, अशी बोंब उठवण्याचा बालिशपणा तत्कालीन विरोधी पक्षांनी केला नव्हता. २०१४ साली काँग्रेस सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार लागू होणार नाहीत, अशी तरतूद केली होती.

तेव्हा कोणत्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी मोर्चे-उपोषणे केल्याचे ऐकिवात नाही. माहिती अधिकारासंदर्भात सरकारला नियम बनविण्याचे अधिकार याआधीच दिलेले आहेत. नव्याने केंद्र सरकार खूप शक्तिशाली होणार आहे, अशी वस्तुस्थिती नाही. खरंतर माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून एखादा मोठा घोटाळा उघडकीस आला किंवा प्रशासनात परिणामकारक पारदर्शिता आणण्यात यश आले, असे ठोस उदाहरण अस्तित्वात नाही. माहिती अधिकार कायद्याने आणि त्याची तळी उचलणार्‍या म्होरक्यांच्या मागे फिरणार्‍यांनी 'माहिती अधिकार कार्यकर्ता,' या नव्या वर्गाची निर्मिती केली. अशा काही तथाकथित आरटीआय कार्यकर्त्यांनी गाडीला पाट्या लावणे आणि पाट्या टाकणे सोडून काही केलेलं नसतं.

'व्यक्ती' आणि 'राजसंस्था' या दोघांचा वेगवेगळा विचार केल्यास लोकशाहीचा आकृतिबंध कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही. व्यक्ती प्रशासनातील पारदर्शितेसाठी माहितीची मागणी करतात; तर प्रशासन राज्याची सुरक्षा इत्यादी कारणांसाठी व्यक्तीच्या माहितीबाबत आग्रही असतात. नागरिकांना स्वतःचे खाजगीपण जपायचे असते; तर राजसंस्थेला सुरक्षा, गुन्हेगारी असे प्रश्न हाताळायचे असतात. 'माहितीचा अधिकार' आणि 'खाजगीपण /गोपनीयतेचा अधिकार' हा व्यक्ती-व्यवस्था दोघांनाही हवा आहे. त्या द्वंद्वाच्या परिणामी शास्त्रातून दोघांनाही जबाबदार्‍या व अधिकार प्राप्त होतात. त्यातील निर्बंध आणि अधिकाराचा तराजू नेहमी समतोल राहील, याचीच काळजी बाळगली पाहिजे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat