कर्नाटकमधील राजकीय नाट्य आणि घटनात्मक पेचप्रसंग

कर्नाटकमध्ये विश्वासदर्शक ठरावावरुन गेल्या काही दिवसांपासून अजूनही राजकीय नाट्य सुरुच असून यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. तेव्हा, कर्नाटकमधील या नाट्यमय राजकीय घडामोडी आणि त्यामुळे उद्भवलेल्या राजकीय पेचप्रसंगाचा आढावा घेणारा हा लेख...

गेल्या १०-१५ वर्षांत आपल्या देशात सत्तेचे राजकारण एवढे तीव्र व भीषण झाले आहे की सत्तेसाठी प्रत्येक पक्ष कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे ढळढळीत वास्तव दररोज समोर येत असते. आज कर्नाटकात एका बाजूला भाजप आहे, तर दुसरीकडे जनता दल (निधर्मी) व कॉंग्रेस यांचे आघाडीचे सरकार आहे. आता हा प्रश्न एवढ्या गुंतागुंतीचा झाला आहे की यात राज्यपाल, सभापती, मुख्यमंत्री व सर्वोच्च न्यायालय गुंतले आहेत. या प्रकरणाचा कसाही निकाल लागला तरी यात प्रत्येक पदाची शान कमी झाली असेच म्हणावे लागेल.

कर्नाटकमध्ये सत्तेत असलेल्या जनता दल (नि) आणि कॉंग्रेस यांच्या सरकारच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षातील १५ आमदारांनी बंड केले व आपल्या आमदारपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी हे राजीनामे कर्नाटक विधानसभेचे सभापती रमेश कुमार यांच्याकडे दिले. राजीनामे जर मंजूर झाले असते, तर मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामींचे सरकार अल्पमतात गेले असते. पण, सभापतींनी राजीनामे अजूनही मंजूर न केल्यामुळे आता तेथे अभूतपूर्व घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. कर्नाटक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष येडियुरप्पा यांच्या योजनेनुसार राजीनामे मंजूर झाले असते, तर कुमारस्वामींच्या सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडला असता. हा ठराव सभागृहातील पक्षीय बलाबल बघता सहज मान्य झाला असता व मग भाजपने सरकार स्थापनेचा दावा केला असता. पण, येडुरिप्पांच्या दुर्दैवाने सभापतींनी राजीनामे मंजूर न केल्यामुळे आता पेच निर्माण झाला आहे. सर्व राजकीय शक्ती साम-दाम-दंड-भेद वगैरेंचा सढळ वापर करून डाव जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

यातील ताणतणाव समजून घेण्याअगोदर काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सभागृहाचा सभापती ही व्यक्ती सत्तारूढ पक्ष/आघाडीतील ज्येष्ठ नेता असते. सभागृहात सभापतीचा शब्द अंतिम समजला जातो. १९८५ साली आलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्याने तर या पदाला अतोनात अधिकार प्रदान केले आहेत, ही एक महत्त्वाची बाब. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्याचा राज्यपाल ही व्यक्ती केंद्र सरकार नेमते. या पदावर बसलेल्या व्यक्ती सहसा केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाला/आघाडीला मदत करत असतात. जर एकाच पक्षाचे सरकार दिल्लीत व राज्यात सत्तेत असेल, तर या दोन पक्षात संघर्ष होत नाही. उदाहरणार्थ - आज उत्तर प्रदेशमध्ये व केंद्रात भाजप सत्तेत आहे, अशा राज्यात कर्नाटकात सुरू असलेल्या संघर्षासारखा संघर्ष कधीही होणार नाही. यात तिसरी बाब गुंतली आहे व ती म्हणजे, जर राज्यातील सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्यातील आमदारसंख्येत फार अंतर नसेल, तर अशा राज्यातील सरकार सहसा अस्थिरच राहते.

यातील आकड्यांचे गणित समजून घेण्यासाठी २०१८ साली कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभांच्या निकालांवर नजर टाकावी लागेल. कर्नाटक विधानसभेत एकूण २२४ आमदार आहेत. मे २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला १०४ जागा मिळाल्या, तर कॉंग्रेसला ८० आणि जनता दल (नि) या पक्षाला ३७ जागा मिळाल्या. म्हणजे स्पष्ट बहुमत कोणालाच मिळाले नव्हते. अशा स्थितीत पायंड्यानुसार सर्वात जास्त जागा मिळालेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करावे लागते. मात्र, त्याआधीच जर दोन किंवा जास्त पक्षांनी आघाडी केली व सत्ता स्थापनेचा दावा केला तर मात्र राज्यपालांना अशा आघाडीला पाचारण करावे लागते. राज्यपाल रमेश कुमार भाजपचे नेते येडियुरप्पांना आमंत्रित करण्याच्या तयारीत असतानाच कॉंग्रेसने जनता दल (नि) ला पाठिंबा जाहीर केला. जनता दल (नि) आणि कॉंग्रेस आघाडीची आमदारसंख्या ११७ झाली. म्हणून मग राज्यपालांना कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ द्यावी लागली. तेव्हापासून भाजपच्या गोटात अस्वस्थता आहे, तर कॉंग्रेसच्या गोटात नाराजी. आपली आमदारसंख्या जनता दल (नि) पेक्षा दुप्पट असताना आपण मुख्यमंत्रिपदाचा दावा का सोडला? हा प्रश्न कॉंग्रेसचे आमदार सतत करत असतात. यामुळे कुमारस्वामी सरकार पहिल्यापासून 'गॅस'वर होते. आता तर 'शेवटचे आचके' देत आहे, असे वाटते.

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी व राज्यपाल रमेशकुमार एकमेकांवर उलटसुलट आरोप करत आहेत. रमेशकुमारांनी मुख्यमंत्र्यांना अमुक दिवशी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घ्या, असा आदेश दिला. कुमारस्वामींनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. एवढेच नव्हे, तर १८ जुलै शुक्रवारी राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्यपालांनी १७ जुलैला असा आदेश दिला होता की, बंडखोर आमदार मतदानात सहभागी होऊ शकत नाही. या सर्वांच्या मागे आहे, १९८५ चा 'पक्षांतर बंदी कायदा', जो राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना आणला होता. जगातील कोणत्याही लोकशाही देशांत असा कायदा नाही. मात्र, भारतातील लोकशाही जरा 'विचित्र' असल्यामुळे जगात इतरत्र आढळत नाहीत, अशा अनेक गोष्टी भारतात आढळतात. 'पक्षांतर बंदी कायदा' त्यातील एक प्रकार. आपल्या देशात अनेक कायदे उदात्त हेतूंनी केले जातात. प्रत्यक्षात मात्र त्यातून भलतेच काहीतरी निष्पन्न होते. 'पक्षांतर बंदी कायदा' तसाच एक प्रकार आहे. त्यासाठी या कायद्याची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे.

आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यानंतर अनेक निवडणुका झाल्या. मे २०१९ मध्ये संपन्न झालेली लोकसभा निवडणूक ही सतरावी लोकसभा निवडणूक होती. आपल्या देशात जसे पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या व्यक्ती निवडून येतात, तसेच अपक्षसुद्धा निवडून येतात. या प्रकारे मतदारांनी निवडून दिलेले आमदार/खासदार नंतर पक्षांतर करून दुसर्‍या पक्षात जातात यालाच 'पक्षांतर करणे' असे म्हणतात. या प्रकारे पक्षांतर जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थांत होत असते. आज एखाद्या आमदार/खासदाराला जर पक्षाची ध्येयधोरणं मान्य नसतील, तर तो आमदार/खासदार दुसर्‍या पक्षात जाऊ शकतो. यात गैर असे काहीही नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर 'युरोपियन युनियन'मधून बाहेर पडू नये, असे इंग्लंडमधील 'मजूर पक्षा'चे धोरण असेल आणि ते जर एखाद्या खासदाराला मान्य नसेल, तर तो 'मजूर पक्ष' सोडून दुसर्‍या पक्षात जाऊ शकतो. तेथे पक्षाशी तात्त्विक मतभेद होणे हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे.

भारतात मात्र याचा अतिरेक झाला व आमदार/खासदार पैशांसाठी किंवा इतर आर्थिक प्रलोभनांसाठी पक्षांतर करू लागले. याचा अतिरेक १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर झाला. या निवडणुकांत कॉंग्रेस पूर्ण उत्तर भारतात पराभूत झाली. तेथील सर्व राज्यांतील सत्ता कॉंग्रेसच्या हातातून गेली. दुर्दैवाने कॉंग्रेसला पराभूत करून सत्तेत आलेल्या 'संयुक्त विधायक दल' आणि आता विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसलेला कॉंग्रेस यांच्यात असलेला आमदारसंख्येचा फरक फार मोठा नव्हता. परिणामी, कॉंग्रेसने काही आमदारांना लालुच दाखवली व पक्षांतर केले. अशा प्रकारे विरोधी पक्षांची सरकारे अल्पमतात गेली आणि निवडणुका न होता पुन्हा कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत आली.

नंतर हा कित्ता सर्व पक्षांनी गिरवण्यास सुरुवात केली. हरियाणातील एका गयाराम नावाच्या आमदाराने तर कमाल केली होती. १९७१ साली त्याने एका दिवसात चारवेळा पक्ष बदलला होता. तेव्हा एक वाक्प्रचार प्रचलित झाला होता 'आयाराम गयाराम.' यामुळे प्रगत पाश्चात्य देश भारतीय लोकशाहीला हसत असत. भारतात कांदे-बटाट्यांप्रमाणेच आमदार/खासदार सहज विकत मिळतात, असे उघड बोलले जात असे. यावर उपाय करण्याचे काही प्रयत्न झाले, पण त्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळाले नाही. शेवटी राजीव गांधींनी १९८५ साली 'पक्षांतर बंदी कायदा' पारित केला. तेव्हापासून या प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसला.

या कायद्याने विधानसभा/लोकसभेच्या सभापतींना अतोनात अधिकार दिले. सभापतीपदी बसलेली व्यक्ती विधिमंडळाच्या आत सर्वेसर्वा असते. ती आमदार/खासदारांना निलंबित करू शकते, निष्कासित करू शकते, त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकते. कहर म्हणजे त्यांची आमदारकी/खासदारकी रद्द करू शकते. शिवाय त्यांचा राजीनामा मंजूर/नामंजूर करू शकते. आज कर्नाटकचे सभापती रमेशकुमार हाच अधिकार वापरून १५ आमदारांचे राजीनामे मान्य करत नाहीत. नेमके याच कारणांसाठी आता सत्तारूढ पक्ष अतिशय विश्वासू ज्येष्ठ आमदार/खासदाराला सभापतीपदी बसवते. सभापतीपदी विराजमान झालेली व्यक्ती क्रिकेट सामन्यातील पंचाप्रमाणे निःपक्षअसावी, असे अभिप्रेत असते. अनेकदा ती तशी निःपक्षपाती असतेसुद्धा. पण, जेव्हा विधिमंडळात आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा ही व्यक्ती सफाईने सत्तारूढ पक्षाला मदत करते. आज कर्नाटकात तेच होताना दिसत आहे. म्हणूनच या निमित्ताने पुन्हा एकदा सभापती, राज्यपाल वगैरे पदांच्या अधिकारांची व्याप्ती काय असावी, याची चर्चा सुरू झाली आहे. ही आहे कर्नाटकातील राजकीय नाट्याची कथा. यातून काय निष्पन्न होणार आहे, हे आजतरी कोणी सांगू शकत नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat