देशाच्या बाह्यसुरक्षेसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद अपुरी!

केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहमंत्रालयासाठी ५.१७ टक्के वाढ म्हणजेच १ लाख, १९ हजार कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध होईल. सीआरपीएफ, बीएसएफ यांच्यासह सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी मिळून ९१ हजार, ७१३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण, तसेच सीमाभागांत पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. देशाच्या राजधानीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणार्‍या दिल्ली पोलिसांसाठी ७ हजार, ४९६ कोटी रुपयांची तरतूद, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला (सीआरपीएफ) सर्वाधिक २३ हजार, ९६३ कोटी रुपये, बांगलादेश सीमेवर तैनात सीमा सुरक्षादलाला (बीएसएफ) १९ हजार ६५० कोटी रुपये, गुप्तचर विभागासाठी (आयबी) ३०० कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाल्यामुळे २ हजार, ३८४ कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. ‘निर्भया फंड’ या महिला सुरक्षेशी संबंधित योजनेसाठी ५० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. म्हणजेच देशाच्या लगेचच्या आव्हानांचा सामना करण्याकरिता तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत होईल.

बाह्यसुरक्षेसाठी अपुरी तरतूद

मोदी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्या दृष्टीने संरक्षणक्षेत्रात मोठी तरतूद अपेक्षित होते. ती तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षणासाठी सर्वात कमी तरतूद गेल्या पाच वर्षांत झालेली आहे. आपली संरक्षणाची रक्कम आहे, ४ लाख, ३१ हजार कोटी रुपये. परंतु, प्रत्यक्षात भांडवली खर्चासाठी त्यातील फक्त १ लाख, ८ हजार कोटी रुपयेच असतील. म्हणजे बंदुका, तोफा, विमाने, नौका आदी खरेदीसाठी इतकीच रक्कम. उरलेला निधी हा वेतन, भत्ते आदींसाठी. त्यामुळे दिसायला ही रक्कम मोठी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ती कमी आहे.

तरतूद मागील वर्षापेक्षा कमी

संरक्षण तरतूद दोन सदरांखाली केली जाते. भांडवली खर्च (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) आणि महसुली खर्च (रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर) भांडवली तरतूद आधुनिक शस्त्रास्त्रे, विमाने, युद्धनौका, रणगाडे, तोफा व इतर युद्धसाहित्य नव्याने खरेदी करण्यासाठी तसेच आपल्याकडे असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी केली जाते. महसुली तरतूद मनुष्यसंसाधनाचा प्रतिपाळ आणि सैन्याच्या दैनंदिन चालचलनासाठी केली जाते. भांडवली खरेदीमुळे सैन्याच्या आधुनिकतेत, युद्धशक्तीत आणि गुणवत्तेत वाढ होते, तर महसुली खर्च सैनिकांचा राहणीमान दर्जा, समाधानीवृत्ती आणि इच्छाशक्ती या तितक्याच महत्त्वाच्या युद्धविजयी घटकांच्या संवर्धनावर केला जातो. ५ जुलैला घोषित केलेल्या २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण खात्यासाठी ४ लाख, ३१ हजार, ०११ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातील ३० टक्के मुलकी विभागासाठी आहे. म्हणजे संरक्षणदलांचा यातील वाटा ३ लाख,१८ हजार, ९३१.२२ कोटी रुपये आहे. मागच्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ही तरतूद २.९८ लाख कोटी रुपये होती. म्हणजे या वर्षी तरतुदीत सात टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वर्षातील चलनफुगवटा लक्षात घेता ही तरतूद मागील वर्षापेक्षा कमी आहे. वरील तरतुदीमधील ५६ टक्के रक्कम स्थलसेनेला, १५ टक्के नौसेनेला, २३ टक्के वायुसेनेला आणि सहा टक्के आरडीओला देण्यात आली आहे.

‘भांडवली अर्थसंकल्प’ २१ टक्क्यांवरून १८ टक्के

गेल्या पाच वर्षांत महसुली अर्थसंकल्प ४५ टक्क्यांवरून वाढून ५६ टक्के झाला आहे, पण त्याच वेळी ‘भांडवली अर्थसंकल्प’ हे २१ टक्क्यांवरून १८ टक्के झालेले आहे. म्हणजेच ते कमी झाले आहे. महसुली खर्चात वाढ करणे अपेक्षित होते. तरुणांना सैन्यदलांकडे आकर्षित करण्यासाठी अधिकारी आणि जवानांचा पगार, भत्ते व इतर सेवासुविधा वाजवी आणि इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत समाधानकारक असणे आवश्यक आहे. निवृत्त सैनिकांना ‘वन रँक वन पेन्शन’चे (ओआरओपी) धोरण लागू करण्याचे आश्वासन सरकार गेली सहा-सात वर्षे देत आहे. परंतु, ते पूर्ण स्वरूपात अजूनही अंमलात आणण्यात आले नाही. निवृत्त सैनिकांची संख्या दर वर्षी ५५ हजारांनी वाढत आहे. या सर्वांसाठी आणि इतर अनेक प्रकल्पांसाठी या वर्षीच्या तरतुदीत व्यवस्था होणे आवश्यक होते. महसुली खर्चासाठी २ लाख,१० हजार, ६८२ कोटींची या अंदाजपत्रकात तरतूद आहे.

शत्रूंच्या वाढत्या आव्हानांचा विचार करता भांडवली तरतुदीत लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित होते. भांडवली तरतूद १ लाख, ०३ हजार, ३८० कोटी रुपये इतकी आहे. ती मागच्या अंदाजपत्रकापेक्षा ९ हजार, ३९८ कोटींनी अधिक आहे. १० टक्क्यांची ही वाढ नाममात्र आहे. चलनफुगवटाच ती नाहीशी करून टाकणारी आहे. ‘भांडवली अर्थसंकल्पा’चे दोन मुख्य भाग असतात. संरक्षण साधनसामग्रीसाठी आपण आधी केलेल्या करारांचे हप्ते भरणे आणि नव्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणे. अर्थसंकल्पामध्ये जी वाढ झाली आहे, त्यामुळे मागे झालेल्या कराराचे हप्ते देण्याइतपतच निधी आपल्याकडे उपलब्ध असेल. शस्त्रास्त्रांचे कुठलेही मोठे करार करण्याची शक्यता दिसत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत भारतातच शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करावी असे धोरण आखले आहे. ते योग्यही आहे. मात्र, त्यामुळे लष्कराचे आधुनिकीकरण सुरू होण्यास अजून जास्त उशीर लागणार आहे. मात्र, काही बाह्य घटना आपल्या बाजूने आहेत.

पाकिस्तानची लष्करी खर्चात कपात

पाकिस्तानने मागच्या आठवड्यात २०१९-२०२० चा अर्थसंकल्प मांडताना संरक्षण खर्चात वाढ केलेली नाही. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने १,१५० अब्ज रुपयांची लष्कराची तरतूद कायम ठेवली आहे. पंतप्रधान इमरान खान यांनीही ईदच्या काळात लष्करी खर्चात कपात करण्याची घोषणा केली होती, हे अर्थात आपल्या फायद्याचे आहे. भारताला ‘नाटो’ देशासमान दर्जा देणार्‍या विधेयकाला अमेरिकन सिनेटने मंजुरी दिली आहे. या दर्जामुळे भारत-अमेरिकेतील संरक्षण संबंध मजबूत होणार असून अनेक संरक्षण करारांमध्ये भारताला सवलत मिळणार आहे.

पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता

सामान्य नागरिकांचे हीत, स्वास्थ्य आणि कल्याणासाठी शेतकरी योजना (७५ हजार कोटी), पाच लाखांपर्यंत प्राप्तिकराची माफी वगैरे या सर्वांसाठी अर्थव्यवस्था करणे यात सुतराम संशय नाही. परंतु, राष्ट्रीय संरक्षणाच्या खर्चाच्या तरतुदीकडे पण लक्ष देणे जरुरी आहे. आज पारंपरिक युद्धाची शक्यता कमी झालेली आहे. परंतु, पूर्णपणे संपलेली नाही. म्हणून येणार्‍या वर्षांमध्ये आपल्याला पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता सैन्याचे बजेट हे नक्कीच वाढवावे लागेल. याच काळामध्ये पाकिस्तानी सैन्याचे ‘बजेट’ हे पुष्कळ कमी झालेले आहे. मात्र, पाकिस्तानी सैन्याला जर अचानक लढाई झाली, तर चीन मदत करू शकतो. याशिवाय चिनी पारंपरिक युद्धाचे ‘बजेट’ हे फार वेगाने पुढे जात आहे. म्हणूनच एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीनशी युद्ध करण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी येणार्‍या काळामध्ये आपल्याला तयारी चालूच ठेवावी लागेल. ही तूट भरून काढण्यास काही वर्षे लागतील. २०२५ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन डॉलर एवढी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर अर्थातच आपले सुरक्षेचे ‘बजेट’ वाढेल आणि आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण लवकर पूर्ण होईल.

भारत किती ‘सुरक्षित’ आहे?

सार्वभौमत्व, भौगोलिक सुरक्षा, अंतर्गत आणि बहिर्गत निर्णय स्वातंत्र्य, आर्थिक आणि सामाजिक निर्णय स्वातंत्र्य या चार मुद्द्यांवर राष्ट्र किती सुरक्षित आहे, सामर्थ्यवानआहे ते ठरते. अशा मानबिंदूंचे रक्षण करण्याचा हक्क आपल्या देशाला आहे. भारतासारखे खरोखरीच सामर्थ्यवान राष्ट्र या मानबिंदूंचे राखण करण्यासाठी सर्व उपलब्ध पर्याय (आणि अस्तित्वाचा प्रश्न असेल, तर प्रथम उपयोग करण्याचा आण्विक पर्यायही) वापरेल हा विश्वास देशाच्या सुरक्षेचा मुख्य आधार असतो. देशाला सुरक्षित ठेवण्यास आणि दहशतवादाचा खात्मा करण्यास या देशाला गरज आहे, खरोखरीच सामर्थ्यवान सरकारची, कठीण निर्णय घेण्याची हिंमत असलेल्या नेतृत्वाची, (जसा निर्णय बालाकोट हल्ल्याच्या वेळी घेतला होता) आणि देशभक्त क्रियाशील नागरिकांची! देशभक्त क्रियाशील नागरिकांविषयी पुढच्या लेखात...