भाडेकपातीच्या निर्णयाने ‘बेस्ट’ला नवसंजीवनी

'बेस्ट’ला आर्थिक संकटातून वाचविण्यासाठी जून महिन्यापासून मुंबई महानगरपालिकेचे नवीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या सकारात्मक धोरणाने ‘बेस्ट’चे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. तेव्हा, ‘बेस्ट’ची सद्यस्थिती, प्रशासनाने घेतलेले निर्णय आणि भविष्यातील चित्र याचा या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा...

मुंबईतील ‘बेस्ट’च्या परिवहन विभागाची बससेवा दुर्दैवाने गेल्या पाच वर्षांपासून तोट्यातच आहे. त्याला सर्वस्वी कारणीभूत ठरले ते राजकारणी आणि मुंबई महानगरपालिका प्रशासन. ‘बेस्ट’ कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसंबंधी मुंबई महानगरपालिका सकारात्मक, योग्य निर्णय घेत नव्हती म्हणून जानेवारीत तब्बल नऊ दिवसांचा संप पुकारावा लागला व त्यानंतर त्यांच्या मागण्या मंजूर झाल्या. पण, या संपामुळे मात्र मुंबईकर प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. मुख्यत्वे मुंबईची प्रवासी वाहतूक ही वेगवान रेल्वेसेवेवरच अवलंबून आहे. तीच मुंबईकरांची लाईफलाईन. परंतु, वाढत्या लोकसंख्येमुळे लोकल सेवेवरील ताण प्रचंड वाढला असून ‘मेट्रो’च्या आगमनानंतरच तो कमी होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच लोकल आणि मेट्रोला पूरक व्यवस्था म्हणून ‘बेस्ट’ची गरज नाकारुन चालणार नाही. परंतु, ‘बेस्ट’ची परिवहन सेवा सध्या सक्षम नसल्याने मुंबईकरांचा कल गेल्या काही वर्षांत खाजगी वाहनांकडे वाढलेला दिसतो आणि नेमकी हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी गरज होती ती कमी दरात ‘बेस्ट’ची चांगली सेवा देण्याची. नवीन आयुक्तांनीही याच नीतीचा अवलंब केला आणि ‘बेस्ट’मध्ये ऐतिहासिक भाडेकपातीचा निर्णय घेण्यात आला.

‘बेस्ट’ ही काळाची गरज असली तरी ‘बेस्ट’ची तूट ही 1200 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. कोणत्याही शहरात परिवहन व्यवस्थेची तूट पालिकेतर्फे वा सरकारकडून भरून काढली जाते. त्यानुसार पालिकेच्या माध्यमातून ‘बेस्ट’ला मदतीचा हात देण्यात आला. त्याअंतर्गत पहिला 200 कोटी रुपयांचा निधी ‘बेस्ट’ला पालिकेकडून देण्यात आला. पण, केवळ आर्थिक मदतीमुळे ‘बेस्ट’च्या पुनरुज्जीवनाचा हेतू साध्य होणार नाही, तर वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणेही तितकेच आवश्यक आहे. खरं तर ‘बेस्ट’ची सद्यस्थिती पाहता, नवीन गाड्या घेणे व चालक नेमणे इ. अतिरिक्त खर्च ‘बेस्ट’ला परवडणारा नाही. मात्र, भाड्याने बस घेतल्यास भांडवली व देखभालीचा खर्चही कमी होऊन ‘बेस्ट’ची तूट कमी होऊ शकते. साध्या व वातानुकूलित बसगाड्या वेळेत ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर आणि तिकिटाचे दर कमी केल्याने प्रवासी पुन्हा ‘बेस्ट’कडे वळतील व आपोआप ‘बेस्ट’चे उत्पन्न वाढेल, याच अनुषंगाने परदेशी यांनी भाडेकपातीचा निर्णय घेत ‘बेस्ट’ला नवसंजीवनीच दिली. पण, तरीही ‘बेस्ट’ वाहतूक कुठेही कोंडीत अडकणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम रस्त्यावरील अनधिकृतपणे पार्किंग केलेल्या तसेच बेशिस्तपणे वाहने चालवणार्‍यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. मुंबईच्या एकूण क्षेत्रफळातील केवळ 18 टक्के जागेवर रस्ते आहेत व त्या जागेवरही जर वाहने अनधिकृतपणे पार्क केली, तर सार्वजनिक परिवहन सेवा चालणार कशी? वाहने उभी करण्यासाठी जागा नाही, म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी वाहने उभी करणे योग्य नाही. त्यासाठी महत्त्वाच्या रस्त्यांवर गाडी उभी करणार्‍यांवर वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाहनचालकांना शिस्त लागल्यानंतर वाहतूककोंडी टळेल आणि ‘बेस्ट’च्या बससाठी मार्ग मोकळे होतील, अशी आशा त्यामुळे व्यक्त करायला हरकत नाही.

पालिकेकडे 10 ‘टोईंग व्हॅन्स’ आहेत. पुढील काळात ही संख्या वाढवून 50 करण्यात येणार आहे. यासाठी माजी सैनिकांची नेमणूक करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. परदेशात वाहनमालकांकडून गर्दीच्या ठिकाणांकरिता ’कन्झेक्शन टॅक्स’ वसूल केला जातो. आपल्याकडे वाहतूक सुधारण्याकरिता तसे काही केले जात नाही. म्हणून हा दंड आकारण्यात येणार आहे. ‘बेस्ट’चा ताफा दुपटीने (सुमारे सात हजारांपर्यंत) झाल्यावर ‘बेस्ट’च्या गाड्या उभ्या करण्यासाठी सध्याची आगारांतील जागा कमी पडेल, हे खरे आहे. पण, भविष्यात बसआगारात जागेचा पूर्ण वापर करून बहुमजली वाहनतळसेवा सुरू करण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. ‘बेस्ट’चा वाढत जाणारा तोटा कमी करणे हाच ‘बेस्ट’च्या समस्येवरचा उपाय आहे, असे स्पष्ट मत या नव्या आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे. आयुक्तांनी कामगार संघटनांचा भाड्याच्या खाजगी गाड्या घेण्यासाठीचा विरोध कमी करून ‘बेस्ट कामगार संघटना’ व पालिका यांच्यात ‘वेट लीझिंग’करिता त्रिपक्षी करार केला आहे.

पालिकेला काय हवे आहे?

* ‘भाडोत्री बस’चा पर्याय (wet leasing) करावा व ज्यांच्याकडून बस भाड्याने घेतल्या, त्या संस्था व ‘बेस्ट’ यांच्यात नफा वाटून घ्यावा.

* ‘बेस्ट’चे कमीतकमी भाडे आठ रुपयांवरून पाच रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

* ‘मोनो’ व ‘मेट्रो’ स्थानकांवर जाण्या-येण्याकरिता प्रवाशांची ‘फीडर रुटबस’ची व्यवस्था करावी. शक्य झाले तर पूलबंदी असल्याने स्थानकांपासून प्रवाशांना 2 किमीपर्यंत नि:शुल्क प्रवाससेवा द्यावी.

* प्रवाशांना बसगाड्यांची पूर्वसूचना मिळण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसवावी. प्रवाशांना बस कधी येणार ते सूचनाफलकांवरून कळायला हवे.

* बसच्या प्रारंभ स्थळापासून ते गंतव्य स्थळापर्यंत जाण्यासाठी व अरूंद रस्त्यांकरिता मिनी-मिडी बसवाहने वापरावीत.

* ‘बेस्ट’च्या महसूलात वाढ करण्यासाठी ‘बेस्ट’च्या मालकीच्या सर्व मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करावी.

* ‘बेस्ट’चे मासिक भांडवल खेळते राहण्यासाठी पालिका मदत करणार असल्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

‘बेस्ट’ अ‍ॅक्शन

* ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात भाड्याच्या 450 बस दाखल होणार आहेत. त्यासाठी दोन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याशिवाय ताफ्यात 80 पर्यावरणस्नेही बससुद्धा कार्यान्वित होणार आहेत.

* मुंबईच्या अरूंद रस्त्यांसाठी मिनी-मिडी बस उपयोगी ठरतील. आणखी 1500 बसकरिता (मिडी, मिनी व इलेक्ट्रिक प्रत्येकी 500 व वातानुकूलित) प्रयत्न आहे. मिडीची आसन क्षमता 31 व 12 उभे प्रवासी, तर मिनी बसची आसन क्षमता 21 व 8 उभे प्रवासी इतकी आहे.

* ‘बेस्ट’ बसमध्येही ‘पॅनिक’ बटणची व्यवस्था करण्यात येणार असून या यंत्रणांच्या चाचणीत अजून यश आले नसले, तरी लवकरच त्या समस्या सुटतील, अशी आशा करुया.

* सुरुवातीच्या काळात ‘बेस्ट’च्या बसचा ताफा देशात सर्वात मोठा मानला जायचा. ही बससेवा संपूर्ण शहराकरिता सेवा पुरवायची. शिवाय नवी मुंबई व ठाण्यापर्यंत गरजू प्रवाशांना पोहोचवायची. ‘बेस्ट’कडून मुंबईच्या उत्तरेकडील मनोरी-मार्वे उथळ खाडीकरिता जलमार्गाची सोय पण केली होती.

* एकूण बसगाड्यांची संख्या ही 3337 असून दररोज बसने पार केलेले एकूण अंतर जवळपास 7 लाख किमीच्या घरात आहे.

* ‘बेस्ट’च्या वाहनांना सीएनजी व नेहमीच्या डिझेल इंधनाच्या साहाय्याने चालवले जाते. काही गाड्या यापुढे विजेवर धावतील, अशीही तरतूद करण्यात येणार आहे.

* 2005 मध्ये ‘बेस्ट’ने नवीन बस खरेदी करण्याऐवजी खाजगी वाहने भाड्याने घेण्याचे ठरविले. परंतु, भाड्याची वाहने ‘बेस्ट’च्या इतर बससारखीच दिसायची. परंतु, त्यांचे पर्यवेक्षण व नोकरवर्गाचे पगार वाहनसंस्थांकडून होत असत. त्यानंतर 2013 पर्यंत कोणतीच वाहने भाड्याने घेण्यात आली नाहीत. ही ‘बेस्ट’ची वाहने रस्त्यावर नेण्याकरिता ‘बेस्ट’च्या परिवहन यांत्रिकी विभागाकडून व मध्यवर्ती केंद्राकडून दुहेरी पर्यवेक्षण होत असे. मध्यवर्ती कारखाना केंद्र दादरला आहे. बसडेपोमध्ये इतर छोट्या दुरुस्तीच्या गोष्टी बघितल्या जातात.

* ‘बेस्ट’कडील बसगाड्यांच्या ताफ्यात 602 नेहमीच्या एकमजली डिझेल, 2,694 सीएनजी वाहने, 40 वातानुकूलित मिडी, 1000 साध्या मिडी आणि 120 दुमजली आहेत. सगळ्या बसवरती बसमार्ग, क्रमांक व पोहोचण्याचे ठिकाण पुढील जागी मराठीत आणि बाजूला इंग्रजीत दाखविलेले असते. या ताफ्यामधून 50 लाख प्रवाशांना 443 मार्गांचा लाभ मिळायचा. ही संख्या आता रोडावून 25 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. ‘बेस्ट’चा नोकरवर्ग 38 हजार व त्यातील चालक व वाहक 22 हजार आहेत.

* ‘बेस्ट’ने बसगाड्यांचा ठावठिकाणा जाणून घेण्याकरिता बसवरती जीपीएस यंत्रणा लावण्यास सुरुवात केली आहे.

* 2007 मध्ये प्रत्येक बसमध्ये तीन सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता ‘अमनेत’बरोबर करार केला. ‘अमनेत’ला त्यातून दोन एलसीडीवर जाहिराती दाखविण्याचा हक्क मिळाला.

* 2008 पासून मुंबई महापालिका, ‘बेस्ट’ आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी वाहतुकीला गती देण्यासाठी सुरू केलेली सेवा काही विशिष्ट रस्त्यांकरिता वेगाने सात ठिकाणांच्या समर्पित मार्गावरून आहे. या सेवांकरिता सीएनजी इंधनाची ‘किंगलाँग,’ ‘टाटा स्टार’ व ‘टाटा मार्कोपोलो’ वाहने वापरली जातात.

मुंबईकरांचा ‘बेस्ट’ बचतीचा प्रवास

नवीन भाडेदर (साध्या व वातानुकूलित बसकरिता अनुक्रमे) - 5 किमीपर्यंत (5, 6); 10 किमीपर्यंत (10, 13); 15 किमीपर्यंत (15, 19); 15 किमीपुढे (20, 25) या सुधारित दरांकरिता मुंबई महापालिकेकडून मंजुरी मिळाली आहे व परिवहन प्राधिकरणाच्या मान्यतेनंतर या नवीन दरांची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे मुंबई पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी ‘बेस्ट’च्या पुनरुज्जीवनाकरिता केलेले प्रयास स्तुत्य आहेत व आगामी काळात त्याचे दृश्य परिणाम मुंबईकरांनाही अनुभवायला मिळतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat