राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विदर्भातील नागपूर, अकोला व वाशीम तर खान्देशातील धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे या पाचही जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या देखील बरखास्त झाल्या आहेत. या पाचही जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही त्या आतापर्यंत कार्यरत होत्या. नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ २१ मार्च २०१७ मध्ये संपला होता. तर उर्वरीत चार जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०१८ मध्ये संपला होता. मात्र, या ठिकाणच्या आरक्षण प्रक्रियेसंदर्भात उच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे या ठिकाणची निवडणूक प्रक्रिया लांबली होती. नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपून दोन वर्ष उलटली होती. तर अन्य जिल्हा परिषदांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळीली होती.

उच्च न्यायालयानंतर ही याचिका सर्वोच्च न्यायालायात विचारार्थ पाठवली गेली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायायलयाने राज्य सराकारला या संदर्भात विचारले की, काही तांत्रिक गोष्टींमुळे यांचा कार्यकाळ तुम्ही वाढवत असाल तर सर्वात अगोदर तुम्ही निवडणुका घ्या किंवा त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करा, त्यानंतर इतर गोष्टी येतात. सर्वात महत्वाची या संदर्भातील तांत्रिक अडचण विधानसभेत कायदा केल्यानंतर सुटणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाल्यानंतर राज्य सरकारने आज पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्तीचा निर्णय घेतला. आता या जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकपदी सरकारकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने तसा आदेशच काढला आहे.

या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित केल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर झाली होती. तेव्हा राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यात सुधारणा करून आरक्षण कमी करण्याबाबत हमी दिली होती. त्यासंदर्भात विधिमंडळात विधेयकदेखील सादर करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तेव्हा राज्य सरकारच्या हमीला ग्राह्य मानून याचिका निकाली काढण्यात आल्या होत्या. परंतु, त्यानंतरही आवश्यक दुरूस्ती विधेयक सादर न झाल्याने पुन्हा नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका दाखल झाल्या होत्या. विधिमंडळाला दुरूस्ती विधेयक मंजूर करण्याबाबत आदेश देता येत नाही, असे नमूद करीत याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat