मुंबईला जलआपत्तीमुक्त करणारा ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्प

मुंबईत सध्या पावसाने उसंत घेतली आहे. पण, आगामी मान्सूनच्या काळात पुन्हा एकदा जोरदार सलग पाऊस बरसल्यास मुंबईची तुंबई व्हायला वेळ लागणार नाही. तेव्हा, मुंबईवर वारंवार ओढवणार्‍या या जलआपत्तीवर ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्प कायमस्वरुपी उपाय ठरु शकतो.

दोन वर्षांपूर्वी डॉ. दीपक अमरापूरकर हे पालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे उघड्या राहिलेल्या मॅनहोलमध्ये पडून पर्जन्य नाल्यामध्ये वाहून गेल्यामुळे ऑगस्ट २०१७ मध्ये मृत्युमुखी पडले. परंतु, त्यानंतर मुंबई महापालिकेला पालिकेनेच नेमलेल्या तज्ज्ञमंडळानी असे भविष्यामध्ये घडू नये म्हणून काही महत्त्वाच्या ३६ पानभर सूचना केल्या होत्या. परंतु, त्यामधली मॅनहोलच्या झाकणांच्या खाली जाळ्या बसविण्याव्यतिरिक्त त्यांनी बाकीची कुठलीच कामे केली नाहीत, असेच आज खेदाने म्हणावे लागेल.

या जाळ्या लावण्यासाठी पालिकेने २.५६ कोटी रु. खर्चून २९३३ मॅनहोल्सना जाळ्या लावायचे काम पूर्ण केले. तज्ज्ञमंडळींची दुसरी महत्त्वाची सूचना होती की, मॅनहोलच्या झाकणांना बिजागरे बसविणे व झाकणांना रेडिओ फ्रिक्वन्सीयुक्त क्रमांक देणे (RFID) या कामामुळे झाकणे चोरीला जाणे कमी होईल. त्यातून कोणी झाकण चोरले वा काढून टाकले तर पालिकेला ताबडतोब 'आरएफआयडी' माध्यमातून कळू शकेल. पालिका अधिकार्‍यांनी यावर खुलासा केला की, आम्ही अजून ही दोन्ही कामे किती उपयोगी पडतील, त्याविषयी चाचपणी घेतलेली नाही. कारण, मॅनहोलना जाळ्या बसविण्याचे काम हे मोठ्या प्रमाणात होते व ते त्यांनी जास्तीत जास्त पुरे करण्याचे ठरविले होते.

या दोन वर्षांपूर्वीच्या डॉ. अमरापूरकर यांच्या मृत्यूनंतर बुधवार दि. ३ जुलैला दुसरी एक दुर्दैवी घटना घडली. रात्री गोरेगावच्या उघड्या गटारात दीड वर्षांचा छोटा मुलगा पडून बेपत्ता झाला आहे. एनडीआरएफ व मुंबई अग्निशमन दलाने खूप तपास केला, पण दुर्दैवाने त्या मुलाचा थांगपत्ता लागला नाही. या उघड्या गटारावर पालिकेने बसविलेली बंद जाळी १ जुलैला कोणीतरी काढून टाकली, पण तो छोटा मुलगा उघड्या गटारात पडला तेव्हा सीसीटीव्हीच्या फुटेजवरून पोलिसांना कळले होते की, जाळी कोणीतरी काढून टाकली होती. पालिका आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे ज्या अज्ञात व्यक्तीने ते झाकण काढले, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दुर्दैवाने, पालिकेच्या हलगर्जीपणाच्या कामातून कोस्टल रोडच्या वरळीच्या बांधकामावर कंत्राटदाराकडून एका उघड्या राहिलेल्या खड्ड्यात, त्यावर बॅरिकेड न लावल्यामुळे १२ वर्षांचा मुलगा दि. १२ जुलैच्या रात्री पडून मृत्यमुखी पडला. हे वृत्त मात्र पालिकेला दुसर्‍या दिवशी शनिवारी कळले. पालिकेने अशा घटना घडू नयेत म्हणून काळजी घेणे आवश्यक आहे. कारण, गेल्या पाच वर्षांत आपत्कालीन म्हणजे मॅनहोल, नाले व समुद्रात बुडून तब्बल ३२८ जणांचा मृत्यू व १६७ जण जखमी झाले आहेत.

ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्प

मुंबईच्या पूरसदृश तुंबई होण्याच्या इतिहासावरून १९८५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे मुंबईतील रेल्वे व अनेक रस्ते तुंबून गेले होते व वाहतुकीवर जबरदस्त परिणाम होऊन मुंबईकरांचे जीवन ठप्प झाले होते. शिवाय आर्थिकदृष्ट्याही मुंबईला याची जबर किंमत मोजावी लागली. त्यानंतर २००५ सालीही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. त्यानंतर मात्र मुंबई महापालिकेला असे भविष्यात घडू नये म्हणून काही उपाययोजना करणे भाग पडले.

जलतज्ज्ञ कंपनी वॉटसन हॉक्स्ले इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लि. व मुंबईतील एआयसी या स्थानिक कंपनीबरोबर पालिकेने मास्टर प्लॅन बनविण्यासाठी १९८९ मध्ये सल्लागाराकरिता करार केला. या संयुक्त कंपनी-सल्लागाराने मुंबईच्या पर्जन्यवाहिन्या व नाले इत्यादींच्या सोईकरिता १२१ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये त्या विभागून कुठल्या भागात कमतरता आहे ते शोधण्याचा प्रयत्न केला व त्यावर नालेसफाई व पर्यवेक्षणाकरिता काय उपाय सापडेल ते अभ्यासले. त्यांनी पर्जन्यवाहिनी प्रणालीकरिता योग्य ती अभियांत्रिकी रचना करण्याकरिता प्रमाणित गृहिते ठरवून १९९३ मध्ये मोठा आराखडा बनवला व त्याला 'ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्प' असे नाव दिले. या प्रमाणित गृहितांमध्ये जलवर्षावाची मर्यादा तासाला ५० मिमी. अशी व 'रन ऑफ कोईफिशन्ट' १.०० असा ठरविला गेला.

या मोठ्या आराखड्याकरिता १९९२च्या किमतीवर आधारित प्रकल्पाची अंदाज किंमत ६१६.३० कोटी रु. एवढी ठरली व यासंबंधीची आभियांत्रिकी कामे पुढील १२ वर्षांत पुरी करावी, असे ठरविले. परंतु, पालिकेला १० वर्षांपर्यंत निधीच्या चणचणीमुळे ही कामे करणे शक्य झाले नाही. २००३ मध्ये साधारणपणे २६० कोटी रुपयांची कामे झाली व २००६ मध्ये उर्वरित कामाकरिता परत एकदा अंदाज किंमत तयार करावी लागली. २००५ मध्ये आणखी एकदा मोठा पूर येऊन गेला. त्याचाही फेरअंदाज घेऊन ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्पाची सुधारित अंदाज किंमत आज जवळपास १२०० कोटी रु. च्या घरात पोहोचली.

पालिकेने पहिल्या पर्वातील कामे डिसेंबर २००८ मध्ये पुरी होतील, या हिशोबाने काही कामे हातात घेतली. त्यात लव्हग्रोव्हचे, क्लिव्हलँड बंदरचे आणि इर्ला उदंचन केंद्राची कामे होती. कित्येक कामांकरिता निविदा बनविण्याची व बांधकामेही सुरु केली. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर पाणी तुंबण्याचे प्रमाण पुष्कळसे कमी होईल, ही अपेक्षा ठेवली.

पर्जन्यजल खात्याचे मुख्य अभियंता व्ही. एच. खांडकर म्हणतात की, “प्रकल्पाची एकूण ५० टक्के व नाला रुंदीकरणाची ८३ टक्क्यांहून जास्त कामे आतापर्यंत पुरी झाली. कामे करण्यास अनेक अडचणी येत आहेत. त्यातील मुख्य अडथळा नाल्यावर बांधलेल्या अतिक्रमित झोपड्या हलविणे, त्यांना स्थलांतरित करणे भाग आहे. रेल्वेक्षेत्रातील रुळांखालील अनेक नाल्यांच्या अडचणीही आहेत. परंतु, त्याकरिता रेल्वेच्या सहकार्याची गरज आहे.” पर्जन्य जलवाहिनी सिल्टमुक्त करून जलप्रवाह सुरळीत होण्याकरिता नालेसफाई आवश्यक आहे. ही सफाई केवळ पावसाळ्याच्या आधी न करता १२ महिने करावी, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्पाची सुधारित अंदाजे किंमत आता ३१९० कोटी रु. च्या घरात पोहोचली आहे.

पाणी तुंबण्याची २२५ ठिकाणे

मुंबई पालिकेने अडचणींच्या २२५ ठिकाणांपैकी ६० ठिकाणे अति अडचणीची म्हणून शोधून काढली आहेत. त्यापैकी १७ ठिकाणी सरकारची व रेल्वेची प्रकल्प बांधकामे सुरू आहेत. उर्वरित तुंबण्याची ठिकाणे म्हणजे, वांद्रे (पूर्व), भायखळा, चेंबूर, मुलुंड, घाटकोपर, गोरेगाव (पश्चिम) आणि बोरिवली (पश्चिम)

ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्पापैकी ८ उदंचन केंद्रे

हाजी अली, वरळीचे लव्हग्रोव्ह, जुहूचे इर्ला आणि रे रोडचे ब्रिटानिया ही उदंचन केंद्रे सुरू झाली आहेत. खार, सांताक्रुझ, जुहू व अंधेरी क्षेत्रांकरिता गझदरबंद उदंचन केंद्र पावसाळ्यापूर्वी सुरू झाले आहे हे गझदरबंद उदंचन केंद्र नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सुरू करण्याचे ठरले होते, पण कंत्राटदारांनी काम समाप्तीचे वायदे करून अनेक वेळेला मर्यादा वाढवून घेतल्या. जून २०१९ मध्ये ते उदंचन केंद्राचे काम संपविण्याकरिता अनेक स्थापत्य कामे करणे गरजेचे होते. इलेक्ट्रिकल व संगणकाची कामे झाली आहेत.

उदंचन केंद्रे व फ्लड गेट बसवायला हवीत. माहुलचे उदंचनकेंद्र सुरू करण्यासाठी डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्याखाली तेथील मिठागरांच्या ६ एकर जागेचा ताबा घेऊन तेथे मोठे उदंचन केंद्र बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे माटुंगा, कुर्ला, शीव व वडाळा येथील पाणी तुंबण्याच्या अडचणी दूर होतील.

अंधेरीच्या मोगरा उदंचन केंद्राकरिता जलमुक्तीसाठी दोन पर्यायांचे प्रस्ताव आहेत. नाल्यांच्या प्रवाहात बदल वा मोर्‍यांचे रुंदीकरण करणे. एका पर्यायात अंधेरी पूर्व ते अंधेरी पश्चिमपर्यंत ९०० मी. लांबीचा भूमिगत ड्रेन उभारावा. रेल्वेमार्गाखाली मायक्रो टनेलिंगच्या माध्यमातून पाण्याला वाट मोकळी झाली असती, परंतु काहींच्या विरोधामुळे हा पर्याय सोडून देण्यात आला. अंधेरी पूर्वमधील जिजामाता नाला, मालपा डोंगरी नाला व आंबेवाडी नाला असे ३ नाले पश्चिम बाजूच्या मोगरा नाल्यात विलीन होतात. पालिका या कामांकरिता अजून विचारात पडली आहे.

आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष

पालिका ऑफिसमधील रुम नंबर '१९१६' मध्ये हा २४ तास चालू राहणारा कक्ष आहे. शहरातील पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे या कक्षाशी ट्रॅकने जोडले आहेत. यात ५० हॉटलाईन्स आहेत. इस्पितळे, वाहतूक पोलीस, वॉर्ड ऑफिस, पोलीस स्टेशन, राज्य सरकारी नियंत्रण ऑफिस, हवामानसंबंधी ऑफिस इत्यादींच्या संपर्कात कायम राहावे लागते. सकाळच्या वेळेला हा अतिशय व्यस्त असतो. त्यात पाणीपुरवठा, घनकचरा, रस्त्यावरील खड्डे, तसेच आगी लागणे, झाडे पडणे, घर पडणे इत्यादी तक्रारी कायम येत असतात. मार्च २०१९ मध्ये परळला बॅक अप नियंत्रण कक्ष स्थापन झाला. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, केवळ १९ सेकंदात या केंद्रात निरोप पोहोचतो. पालिकेने ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्पाची कामे लवकरात लवकर संपवून मुंबई शहरातील पाण्याची जलआपत्ती दूर करायला हवी.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat