पाकी लष्कराची खर्चकपात की धूळफेक?

संरक्षणविषयक निधी तरतुदीत वाढ न करण्याला पाकिस्तानी लष्कराने सहमती दिली होती. पण, अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर ती केवळ एक तात्कालिक आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी घोषणा असल्याचेच सिद्ध होते.

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली असून तो देश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि अन्य मित्रदेशांकडून मिळणाऱ्या मदतीवरच आश्रित झाल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानातील सत्ताधारी आपल्या खर्चात कपात कशी करता येईल, याचा विचार करण्यात व्यग्र आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी पाकिस्तानी लष्करानेदेखील यासाठी सहकार्याचे धोरण स्वीकारले आणि ईदच्या दिवशी पंतप्रधान इमरान खान यांनी सैन्यदलाच्या या निर्णयाची प्रशंसा केली. संरक्षणविषयक निधी तरतुदीत वाढ न करण्याला लष्कराने सहमती दिली होती आणि यावरूनच इमरान खान यांनी उरलेल्या पैशांचा वापर खैबर पख्तुनख्वा तसेच बलुचिस्तानमधील वनवासी भागाच्या विकासासाठी केला जाईल, असे म्हटले होते. सरकारच्या खर्चकपातविषयक उपायांना लष्कराने दिलेले समर्थन म्हणूनही याकडे पाहिले गेले. तथापि, नंतर लष्कराच्या 'आयएसपीआर' या माध्यम विभागाने यावर स्पष्टीकरण दिले. यानुसार संरक्षणविषयक निधी तरतुदीवरील निर्बंध केवळ एका वर्षापुरते आणि तेही वेतनवाढीवरच असतील. लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनीही याची पुष्टी केली होती. सोबतच सशस्त्र बलांनी या निधी कपातीवर स्पष्टीकरण देत, ही स्वेच्छिक कपात लष्कराच्या संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक क्षमतांशी कोणतीही तडजोड करणारी नसेल, असे सांगितले. यावरून हे सिद्ध होते की, प्रसारमाध्यमांनी जसे चित्र रंगवले तशी कोणतीही कपात वास्तवात करण्यात आलेली नाही. पाकिस्तानी संसदेत दि. ११ जून रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी पाहिली तर हे स्पष्ट होते की, संरक्षण क्षेत्राचा खर्च १ हजार, १५२ अब्ज रुपये इतका ठेवला आहे. यात सशस्त्र बलांच्या विकास कार्यक्रमासाठीच्या ३०८ अब्ज आणि निवृत्त लष्करी अधिकारी तथा जवानांच्या निवृत्तीवेतनावर खर्च होणाऱ्या ३२७ अब्ज रुपयांचा समावेश केलेला नाही. सशस्त्रबलांच्या विकास कार्यक्रमासाठी आगामी आर्थिक वर्षांत चालू वित्त वर्षाच्या तुलनेत ९८ अब्ज म्हणजेच जवळपास ४६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. सोबतच संयुक्त राष्ट्रांच्या 'शांतिसेने'साठी ३० अब्ज आणि युद्धग्रस्त जनजातीय जिल्ह्यांत अस्थायी रूपाने विस्थापित झालेल्यांशी संबंधित सुरक्षाविषयक खर्चांसाठी सशस्त्रबलांना ६५ अब्ज रुपयांची निराळी तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९-२० या वर्षासाठी अर्थसंकल्पातील सर्व क्षेत्रांवरील निधी तरतूद पाहता संरक्षण क्षेत्रासाठीचा निधी २०१८-१९च्या १ हजार, ६९४ अब्ज रुपयांऐवजी १ हजार, ८८२ अब्ज रुपये इतका असल्याचे दिसते. यावरून संरक्षणविषयक अर्थसंकल्पीय तरतुदीत ११ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते.

२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातून असेही समजते की, एकूण निधी तरतुदीपैकी ४५० अब्ज रुपये रोजगारसंबंधी खर्चासाठी देण्यात आले आहेत. ३१५ अब्ज रुपये शस्त्रास्त्रांची आयात व खरेदीसाठी, २६४.५ अब्ज रुपये कार्यान्वयन खर्च आणि १२३ अब्ज रुपये लष्करातील नागरी सेवेसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. पाकिस्तानच्या सैन्यदलात पाकिस्तानी लष्कराची महत्त्वाची भूमिकाआहे आणि याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पातही दिसते. यंदा लष्करासाठी ५२३ अब्जांची तरतूद केली असून ही रक्कम एकूण संरक्षणविषयक तरतुदीच्या ४५.५ टक्के म्हणजेच २०१८-१९ या वर्षाइतकीच आहे. परंतु, पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या 'एअर स्ट्राईक'चा प्रभावदेखील पाकिस्तानच्या वायुदलासाठी वाढवण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून स्पष्टपणे पाहायला मिळतो. पाकिस्तानी वायुदल म्हणजेच 'पीएएफ'ची निधी तरतूद ९.४६ टक्क्यांनी वाढली असून आता संरक्षणविषयक खर्चाचा २२ टक्के भाग वायुदलाकडे जाईल. अर्थसंकल्पातून पाकिस्तानी नौदलाच्या खर्चातही ९.६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे व ती संरक्षणविषयक खर्चाच्या ११.३ टक्के इतकी आहे. संरक्षणविषयक संस्थांच्या अर्थसंकल्पात ८.७८ टक्क्यांची वाढ केली असून ती एकूण संरक्षणविषयक निधी तरतुदीच्या २१ टक्के इतकी आहे. अर्थविधेयक २०१९ सादर करताना मंत्री हम्माद अझहर म्हणाले की, “आगामी आर्थिक वर्षादरम्यान संरक्षणक्षेत्राची तरतूद १.१५ खर्व रुपयांवर स्थिर राहील. मात्र, त्याचा संरक्षण क्षमतेवर कोणताही विपरित प्रभाव पडणार नाही.” तथापि, संरक्षण खर्चात अप्रत्यक्षपणे थोडीशी वाढ केली आहे, पण भारताशी सातत्याने सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हेतू सैन्यविषयक अर्थसंकल्पातील वाढीचा होता. अर्थसंकल्पीय मागण्यांचे विवरण देणाऱ्या पाकिस्तानातील 'पिंक बुक'ने खुलासा केला की, सुरुवातीला सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी १.२ खर्व रुपयांची तरतूद करण्याचे ठरवले, पण अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला त्यात सुधारणा करत ते १.१५ खर्व रुपये इतके केले, जो की पाकिस्तानवर घोंघावणाऱ्या आर्थिक संकटाचा प्रत्यक्ष परिणाम आहे.

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनीदेखील अनेकदा असे सांगितले की, खर्चकपातीमुळे लष्कराच्या कार्यान्वयनविषयक तयारीत कोणताही अडथळा येणार नाही. संरक्षण विषयक अर्थसंकल्पात स्वेच्छिक कपात करूनही जवानांच्या आयुष्यातील सर्वप्रकारच्या धोक्यांशी लढण्यावर, त्यांच्या गुणवत्तेवर तथा आमच्या रणांगणातील प्रतिक्रिया क्षमतेवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानी रुपयाच्या किंमतीत २५ टक्क्यांची घट झाली आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तानी लष्कराच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या स्थिर वेतनविषयक निर्णयाचा लष्करातील शिपाई आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना फटका बसू शकतो. कारण, पाकिस्तानी लष्कर एक समांतर अर्थव्यवस्था चालवते, जिचा आकार प्रचंड मोठा आहे. 'फौजी फाऊंडेशन,' 'बहरिया फाऊंडेशन' आणि 'शाहीन फाऊंडेशन'सारख्या संघटनांच्या आडून पाकिस्तानी लष्करी उच्चाधिकारी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर पैसा कमावतात. म्हणूनच हा निर्णय पाकिस्तानी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेकीसारखाच आहे. सोबतच पाकिस्तानी लष्कराशी संबंधित विकास कार्यक्रमांच्या नावाखाली जवळपास १०० अब्ज रुपये देण्यात आले आहेत आणि संरक्षणविषयक खरेदी तथा आयातीसाठी ३१५ अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचा सध्याचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार देश चीन असून पाकिस्तान चीनकडून आपल्या एकूण आयातीपैकी ४२ टक्के (२०१८ची आकडेवारी) इतकी आयात करतो. पाकिस्तानचे भारताशी तणावाचे, खडाखडीचे, तर चीनशी मित्रत्वापेक्षाही अधिक असे मधुर संबंध आहेत. पाकिस्तानचे दोन्ही देशांशी असलेल्या या संबंधांमुळे चीन त्या देशाला सढळ हस्ते शस्त्रास्त्र पुरवठा करतो. पाकिस्तानला चीनने शस्त्रपुरवठा केला नसता, तर मात्र त्या देशाची अवस्था बिकट झाली असती. कारण, पाकिस्तानी चलनाचे मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाल्याने अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडून त्याने शस्त्रास्त्र आयातीचा-संरक्षण सामग्रीच्या आयातीचा निर्णय असता, तर पाकिस्तानला अधिकचा पैसा खर्च करावा लागला असता व त्याचा विपरित प्रभावही पाकिस्तानवर पडणे साहजिकच होते.

पाकिस्तानच्या संरक्षणविषयक अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास सध्या एकूण निधी तरतुदीत कपात झाल्याचे दिसत नाही. परंतु, त्या देशाची सातत्याने बिघडणारी अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पाकिस्तानवर आपल्या संरक्षणविषयक तरतुदीत कपात करण्याची खरीखुरी वेळ आणणारच आहेत. असे जेव्हा होईल, तेव्हा होणारी कपात मात्र बरीच मोठी आणि परिणामकारक असेल, हे निश्चित. दुसरीकडे पाकिस्तानची सातत्याने वाढणारी राजकोषीय तूट, कर्जाचा वाढता बोजा त्या देशाला दिवाळखोरीकडे घेऊन जात आहे. नुकतेच 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'ला (एफएटीएफ) असे आढळले की, दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी आवश्यक २७ बिंदूंच्या कृती योजनेतील २५ बिंदूंवर पाकिस्तान अपयशी ठरला आहे. हे सर्वच कृती योजना बिंदू पाकिस्तानला लष्कर आणि दहशतवादी संघटना जसे की, 'जमात-उद-दावा' आणि 'फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन'सारख्या गटांच्या आर्थिक रसद पुरवठ्याचा तपास करण्यासाठी 'एफएटीएफ'नेच आखून दिलेले होते. परंतु, पाकिस्तान त्यावर प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात अयशस्वी ठरला आणि त्यामुळे 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'ने पुढील कारवाई केली. परिणामी, 'एफएटीएफ'च्या या कारवाईमुळे पाकिस्तानच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. कारण, 'एफएटीएफ'च्या या कारवाईनंतर 'आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी' (आयएमएफ), 'जागतिक बँक' आणि 'युरोपीय संघा'सारख्या संस्था पाकिस्तानचे मानांकन घटवण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणखी दयनीय होण्याची शक्यता आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सध्या पाकिस्तान 'एफएटीएफ'च्या 'ग्रे लिस्ट'मध्ये आहे आणि जर त्या देशाचा समावेश 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये केला गेला, तर पाकिस्तानसाठी येणारा काळ मोठा भीषण असू शकतो. यामुळे पाकिस्तानचे अनेक देशांशी असलेले संरक्षण आणि सामरिक सहकार्य पूर्णपणे समाप्त होऊ शकते, जी पाकिस्तानवर आघात करणारी सर्वात मोठी घटना असेल. खरे म्हणजे, पाकिस्तानला सर्वाधिक धोका हा कोसळणाऱ्या आर्थिक संकटांचाच आहे, भारताचा नव्हे. पण, भारताशी उभा दावा मांडणे हेच पाकिस्तानच्या अस्तित्वाचे कारण आहे. त्यामुळे तो देश आर्थिक संकटाकडे गांभिर्याने पाहण्याऐवजी भारताकडेच शत्रुत्वाच्या नजरेने पाहताना दिसतो.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat