वैद्यकीय पदव्युत्तर मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा

आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यात पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा समाजाला (एसईबीसी) आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्यास न्यायालयाने नकार दिला. वैद्यकीय व दंतवैद्यक (डेंटल) च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेत राज्य सरकारने यंदापासूनच मराठा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यावर्षी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेशप्रक्रिया रद्द ठरवली. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली होती. यानंतर राज्यात वैद्यकीयच्या मराठा विद्यार्थ्यांची आंदोलनेही झाली.

या आंदोलनानंतर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून अध्यादेश पारित केला. त्यानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेत आता एसईबीसी आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू झाले. या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 4 जूनच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन ही याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर या आदेशाला डॉ. प्रांजली चरडे व अन्य काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना याचिकेतील मुद्दे विचारात घेतले नसून केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा जुना आदेश ग्राह्य धरला, असा युक्तिवाद करत ही याचिका विचारात घेऊन अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

मराठा आरक्षणाबाबत गुरुवारी उच्च न्यायालयात निर्णय

राज्यातील मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालय गुरुवार, दि. २७ जून रोजी आपला निर्णय देणार आहे. न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांनी याबाबत सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही माहिती दिली. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा नोव्हेंबर, २०१८ रोजी राज्य सरकारने केला. या कायद्याला आव्हान देणार्‍या व समर्थन देणार्‍या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे २६ मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर आता गुरुवारी न्यायालयात आरक्षणाबाबत अंतिम फैसला होणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat