आज ज्या दमदारपणे भाजपचा वारू दौडत आहे, ते बघता या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने चमकदार कामगिरी करून न दाखवली तरच नवल म्हणावे लागेल. येथेच भाजप-सेना युतीची कसोटी लागू शकते.
सेन-भाजप युती १९८९ सालापासून आहे. त्यानंतर ही युती महाराष्ट्रात १९९५ ते १९९९ दरम्यान सत्तेतही होती. युतीत अनेक वर्षे सेनेला 'मोठ्या भावा'चा दर्जा होता. या दर्जात भावनिकतेला जागा नव्हती, तर होता तो आकड्यांचा रोकडा व्यवहार. 'ज्या पक्षाचे आमदार जास्त, त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री' हा सरळ जगमान्य हिशेब होता. त्यानुसार १९९५ साली सेनेचे मनोहर जोशी मुुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर जरी युती विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसली तरी, सेनेची आमदारसंख्या जास्त असल्यामुळे विरोधी पक्षनेते सेनेकडेच असायचे. मे २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून यात बदल होऊ लागला. या निवडणुकीत युतीने महाराष्ट्रातील एकूण ४८ जागांपैकी तब्बल ४२ जागा जिंकल्या. तेव्हा देशात 'मोेदी लाट' होती. त्यानंतर जागांच्या वाटाघाटीवरुन बिनसल्यामुळे ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना युती तुटली. त्या निवडणुकांत भाजपने युती नसतानाही १२२ आमदार निवडून आणले. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर भाजप स्वबळावर महाराष्ट्रातील सत्ता हस्तगत करू शकला असता, तर आज पुन्हा सेनेशी युती करण्याची वेळ आली नसती. २००९च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल समोर ठेवले म्हणजे २०१४ साली भाजपने कशी हनुमानउडी मारली हे लक्षात येते. २००९ साली भाजपचे फक्त ४६ आमदार होते. येथून भाजपने उडी मारली ती १२२ जागांवर. म्हणजे, भाजपची आमदारसंख्या जवळजवळ तिपटीने वाढली. याच २००९च्या निवडणुकीत सेनेची आमददारसंख्या फक्त ४५ होती, जी २०१४ साली ६१ जागा झाली.
२०१४च्या विधानसभा निवडणुकांत सेना व भाजपची युती नव्हती. तेव्हा सेनेशी निवडणुकीनंतर युती करून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. यात सेनेचा 'मोठा भाऊ' हा दर्जा गेला. याची सेनेला सरकारमध्ये राहून वेळोवेळी जाणीव होत राहिली. सेनेला केंद्रात अवजड उद्योग हे महत्त्वाचे नसलेले खाते दिले गेले. भाजपने महाराष्ट्रातसुद्धा अनेक महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवली. यामुळे कंटाळलेल्या सेनानेत्यांना युती नकोशी वाटायला लागली होती. सेनेच्या 'सामना'मधून युती सरकारवर दररोज कडवट टीका होत असे, पण फडणवीस यांनी थंड डोक्याने कारभार केला व युती तुटू दिली नाही. पण, तरीही सेनेतील अनेक नेते कमालीचे अस्वस्थ होते. 'आमचे मंत्री राजीनामे नेहमी खिश्यात घेऊन फिरतात' वगैरे वल्गना करून झाल्या, पण एकदाही एकाही मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही. नंतर नंतर तर खिश्यात राजीनामे घेऊन फिरणाऱ्यांची यथेच्छ टिंगलसुद्धा झाली. सरतेशेवटी जानेवारी २०१८ मध्ये झालेल्या सेनेच्या अधिवेशनात 'एकला चलो रे' ची घोषणा दिली होती. त्याच दरम्यान भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी 'हम पटक देंगे' वगैरे घोषणा दिल्या. तरीही जेव्हा सतराव्या लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाली, तेव्हा सेनेच्या गोटात अस्वस्थता पसरली. युती झाली नाही, तर निवडणुकीत चांगली कामगिरी करता येणार नाही, अशी सेनानेत्यांची भावना होती. जवळपास अशीच भावना भाजप नेत्यांची होती. भाजपनेत्यांसुद्धा मोदींच्या बाजूने असलेल्या लाटेचा पुरेपूर अंदाज आला नव्हता. म्हणूनच मग भाजपने थोडी झुकती भूमिका घेतली आणि सेनेला मोठपणा दिला. परिणामी, भाजप-सेना युतीची घोषणा झाली. या युतीने पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्रात बाजी मारली.
सेना-भाजप युतीची जेव्हा घोषणा झाली तेव्हा महाराष्ट्रातील २८८ जागा दोघांनी निम्म्या वाटून घ्यायच्या असे ठरले होते. यातून दोघांनी प्रत्येकी १३५ जागा लढवायच्या व उरलेल्या १८ जागा मित्रपक्षांसाठी ठेवायच्या असेसुद्धा ठरले होते. हा सर्व मे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागण्यापूर्वीचा समझोता आहे, जो आता महत्त्वाकांक्षी भाजपला अडचणीचा वाटत आहे. म्हणून आता भाजप मित्रपक्षांना आग्रह करत आहेत आहे की, त्यांनी भाजपच्या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवावी. असे झाले तर रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट), शिवसंग्राम आघाडी वगैरे मित्रपक्षांचे स्वतंत्र अस्तित्वच पुसले जाईल. असे काही मुद्दे काढून जर भाजपने सेनेची कोंडी केली तर आश्चर्य वाटायला नको. आपण स्वबळावर लढलो तरी सत्तेत येऊ शकतो, असा भाजपनेत्यांना विश्वास आहे. २०१४ साली स्वबळावर लढलो म्हणून १२२ आमदार निवडून आणले, तर मग आता तोच खेळ पुन्हा का खेळू नये? असा विचार भाजपाधुरिणांच्या मनात येत असेल तर त्यांना दोष देता येत नाही. एवढे करून जर स्वबळावर सत्ता मिळाली नाही, तर मे २०१४ प्रमाणेच सेनेशी निवडणुकीनंतर युती करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेलच. आज भाजपला स्वबळावर महाराष्ट्रातल्या मतदारांसमोर जाण्याची इच्छा असली तरी यात युतीचे लोढणे सध्या आहे. पण, उद्याचे कोणी सांगावे? मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची? सुप्रसिद्ध 'थ्री इडियट' चित्रपटात अमीर खानच्या दोन मित्रांच्या तोंडी एक महत्त्वाचा संवाद आहे. जेव्हा अमीर खान परीक्षेत पहिला आल्याचे त्यांना समजते तेव्हा ते म्हणतात, ''दोस्त फेल हो जाय तो बुरा लगता है। लेकिन वो फर्स्ट आया तो औरभी बुरा लगता है।' तशी आज सेना-भाजप युतीची अवस्था झाली आहे, असे म्हणे वावगे ठरणार नाही. पण, नरेंद्र मोदींनी रालोआतील मित्रपक्षांबाबत घेतलेली एकूणच सामंजस्याची भूमिका पाहता, महाराष्ट्रतही भाजप-सेना युती अभेद्य राहील, असे सध्या तरी चित्र दिसते. त्यातही देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी दाखवेलेली राजकीय हुशारी, शिवसेना पक्षप्रमुखांशी असलेला संवाद आणि पाच वर्षांत केलेली विकासकामे या बळावर भाजप-सेना युती ही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीपेक्षा सरस ठरेल, असेच सध्या चित्र दिसते. आता या राजकारणात, पुढे काय घडते, ते पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat