मुंबई : जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या धरणक्षेत्रानजीकची विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय निम्न तापी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील साने गुरूजी सहकारी उपसा जल सिंचन योजनेच्या विशेष दुरूस्तीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. यामध्ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यात स्थानिक नागरी संस्थांच्या क्षेत्रात वीज वितरण प्रणालीच्या विद्युत पायाभूत सुविधांवर कर आकारण्यात येऊ नये यासाठी संबंधित अधिनियमांत सुधारणा करणे, पंढरपूर मंदिर अधिनियम-१९७३ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला.
त्याचबरोबर नागपूर येथील रामदेवबाबा युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास व पुणे येथील बालाजी युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस यावेळी मान्यता देण्यात आली.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat