जीएम पिकांना विरोध का?

आता येणार्‍या नवीन सरकारने या जीएम पिकांचा पूर्ण अभ्यास करून जर ती पिके आपल्या देशाला योग्य ठरत नसली तर त्यावर बंदी आणावी. अनेक युरोपियन देशांनी या जीएम तंत्र पिकांना विरोध दर्शविला आहे. तसेच आपण सेंद्रिय शेतीला जरूर प्रोत्साहन द्यावयास हवे.

२०१६ साली १०० हून जास्त नोबेल गुणवत्ता मिळालेल्या शास्त्रज्ञानी ‘ग्रीन पीस’ या बिगरसरकारी संस्थेकडे, संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे व अनेक सरकारी संस्थांकडे पत्रे पाठवून समजावले की, जैविक तंत्रज्ञानाधारित (GM²) पिकांना शेतकर्‍यांकडून व नेत्यांकडून विरोध होत आहे, तो अशास्त्रीय व गोंधळात टाकणारा आहे. जीएम पिके सुरक्षित असून शेतकरी त्यांना नक्की पसंती देतील. आफ्रिकेत अशी जनुकीय बदलाची पिके फार गरजेची बनली आहेत. मुलांमध्ये ‘अ’ जीवनसत्त्वाचा अभाव असल्यामुळे काहींना अंशत: आंधळेपणा येऊ शकतो. त्यांना ‘अ’ जीवनसत्वाधारित गोल्डन तांदूळ जीएम पिकांचा फायदा मिळू शकतो. ‘ग्रीन पीस’ संस्थेचा मात्र जीएम पिकांना विरोध आहे. या पत्रात लिहिले होते की, त्यांनी जीएम पिकांना जो शेतकर्‍यांकडून विरोध होत आहे, तो बंद करण्यास सांगावे.

सेंद्रिय शेती वाढावी, याविषयी प्रचार करणार्‍या पर्यावरणतज्ज्ञ वंदना शिवा यांनी ‘नवधान्य संस्था’ सेंद्रिय शेतीच्या प्रचाराकरिता सुरू केली आहे. वरती उल्लेख केलेल्या नोबेल शास्त्रज्ञांनी जे पत्रात म्हटले आहे, त्याविषयी वंदना शिवा म्हणतात की, “त्यांनी ते अधिकारवाणीने म्हटलेले नसून ते त्यांनी फक्त त्यांचे मत दिले आहे. आमचा जीएम पिकांच्या बाबतीतला अनुभव वेगळ्याच असुरक्षित घटना दर्शवितो.”

जीएम पिके इतर शेतांमध्ये बाधा निर्माण करून ती शेती खराब करत आहेत. वंदना शिवा यांनी याकरिता अनेक शेतीतज्ज्ञांची मते दिली आहेत. वॉशिंग्टन विद्यापीठाचे मानवशास्त्रज्ञ तसेच मोठे शेतीतज्ज्ञ असलेले सिएटल म्हणतात, “ज्या नोबेल शास्त्रज्ञांनी पत्रे लिहिली, त्यांच्याकडे शेतीच्या सुरक्षिततेविषयी काही ज्ञान नाही, काहींच्याकडे विषारी रसायने होणार्‍या तंत्राचे थोडेफार ज्ञान असेल. परंतु, त्यांच्याकडे शेती पर्यावरणाचे थोडेसुद्धा ज्ञान नाही.”

जीएम पीक हे काय तंत्र आहे?

वॉटसन व क्रिक या शास्त्रज्ञांनी या डीएनए डबल हेलीक्सचा शोध लावला. या शोधामुळे कुठल्याही प्राणी वा वनस्पती जैविक स्थितीवर बाहेरून दुसर्‍या जैविक डीएनएचे रोपण करता येते. जीएम पीकावर बाहेरील एक किंवा अनेक जैविक पेशींकडील (छोट्या जीवाणू, विषाणू वा प्राण्यांकडूनसुद्धा) जनुकीय बदल होऊ शकतो. या जनुकीय बदलाची धान्ये असुरक्षित बनतात, असे अजूनपर्यंत कोणी म्हटलेले नाही. जपानच्या आरोग्य व विषारी द्रव्य इत्यादींचे संशोधन करणार्‍या संस्थेने जीएम सोयाबीनवर २००७ मध्ये अनेक प्रयोग केले, नॉटिंगहॅम विद्यापीठातील अनेक शास्त्रज्ञांंनी जीएम खाद्यपदार्थांवर २०१२ मध्ये प्रयोग केले, युरोपियन कमिशननी १३० जीएम खाद्यपदार्थांची सुरक्षितता तपासली. कोणालाही जीएम पिकांबाबत असुरक्षितता आढळली नाही.

पिकांची फक्त सुरक्षितता बघणे इष्ट नाही. जीएम पिकांकरिता आर्थिक व सामाजिक प्रश्नही तपासायला हवेत. विविध देशांतील शेती उद्योगातील मोन्झाटो आणि बायर कंपन्या भारतासारख्या विकसनशील देशातील छोट्या व गरीब शेतकर्‍यांवर (ज्यामध्ये अनेक शेतकरी महिलांचा समावेश होतो) जीएम पिकांच्या लागवडीकरिता दडपण आणत आहेत. याचा अर्थ, स्वकष्टाला वा शेतकर्‍यांच्या स्वतंत्र विचारांना थारा राहत नाही. जीएम पिकांच्या बिया लालूच दाखवून शेतकर्‍यांकडे दिल्या जात आहेत व त्यांना आर्थिकरित्या गुलाम बनविले जात आहे. तरीदेखील या अमेरिकेतील जीएम कंपन्यांचे आग्रही म्हणणे सुरूच राहते की, “जीएम खाद्यपदार्थ हे विकसनशील देशांना त्यांच्या भूक-गरजेकरिता एक वरदान मानले पाहिजे. या जीएम पिकांंमुळे पिके कीटकनाशी बनू शकतात व शेतीची उत्पादकता वाढू शकते.”

वंदना शिवा म्हणतात, “या जीएम पिकांच्या आग्रहामुळे शेतकर्‍यांना नेहमीच्या पिकांमध्ये लोकांच्या आवडीप्रमाणे विविधता आणता येत नाही. सोनेरी तांदूळ पीकातील ‘अ’ जीवनसत्त्व हे पिकांच्या विविधतेच्या गुणवत्तेपुढे टिकू शकत नाही. तशीच जीएम केळी, ज्यात लोह समाविष्ट केलेले असते, असा जीएम कंपन्यांचा दावा आहे, तशी पिके विविध व नेहमीच्या हळद वा आमचूर (आंबा पावडर) पिकांच्या लोह सक्षमतेपुढे कमी ठरत आहेत. त्यामुळे या जीएम कंपन्या खाद्य विविधता मिळण्याच्या पर्यायांपुढे शून्यच ठरतात.” शिवाय या कंपन्या जैवविविधतेचा लोप करत आहेत. भारतातील शेतकर्‍यांना कित्येक वर्षे या विविध पिकांचे उत्पादन आवडीने व सातत्याने करता येते व त्यावर या जीएम कंपन्यांच्या गुपचूप व्यवहारामुळे बंधने लागली आहेत.

भारतातील जीएम पिकांची सद्यस्थिती

भारतीय शेतकर्‍यांनी व नेत्यांनी जीएम पिकांना केलेला विरोध कायम ठेवला आहे. परंतु, भारतात विशिष्ट जीएम खाद्यपदार्थ नेहमीच्या कायद्याविरुद्ध जाऊन (कॉर्न, बेबी फूड आणि नाश्त्याचे खाणे इत्यादी) आयात केले आहेत. काही वेळेला घरातील गोड्या तेलात जीएम कॉटनसीड तेलाचे मिश्रणदेखील केले जाते. मात्र, अजूनपर्यंत कुठल्याही राज्य सरकारकडून जीएम पिकांना परवानगी मिळालेली नाही. पण, २१ प्रकारच्या जीएम पिकांना (ज्यात भाजीपाला व धान्यांचा समावेश केला होता) सरकारने फक्त चाचण्या घेण्याकरिता मान्यता दिली होती.

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये विदर्भात कॉटन, सोयाबीन व मसूर डाळी जीएम तंत्रांनी जास्त व कीटकनाशी पिके मिळतात, या लोभापायी विषारी फवारणी केल्यामुळे ३४ हून जास्त शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला, २५ हून जास्त जणांना दृष्टी गमवावी लागली व ८०० जण जखमी झाले. ही सगळी जीएम पिकाची कामे अनधिकृतरित्या चालली होती. माजी कृषी व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांचे या जीएम पिकांविषयीचे मत फारसे चांगले नव्हते. भारतातील शेतकर्‍यांना फूस लावून या जीएम पिकांचा व्यवहार होत असावा, असा एक मतप्रवाह त्यामुळे दिसून येतो.

जीएम वांगी हरियाणातील शेतकर्‍यांकडून उत्पादित केली जात आहेत. त्यावरून विरोध करणार्‍या सरकारी यंत्रणेच्या कृतीशून्यतेला दोष देत आहेत. जेनेटिक अप्रेझल कमिटीने शेतकर्‍यांच्या जीएम पिकांना मान्यता कशी दिली? या कमिटीने असा आदेश काढला आहे की, नेहमीची पिके नष्ट करून टाकावीत व त्याकरिता शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई वा मोबदला मिळू शकेल. जीएम वांग्यांचे उत्पादन अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे काढले जात आहे.

२०१० मध्ये त्यावेळच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी जीएम वांगे पिकांना मान्यता दिली होती. या जीएम वांगी पिकांची परवानगी एनडीए सरकारने काढून टाकावी, अशी लोकांची अपेक्षा होती. पण, तसे काही घडले नाही. त्यामुळे मेहिको कंपनीच्या मार्गदर्शनाखाली जीएम वांगी पीक भारतात उत्पादित केले जात आहे. या जीएम तंत्राला जीइएसीने मान्यता दिली आहे. मेहिको कंपनीने हे जीएम तंत्र बांगलादेश व फिलीपाईन्स देशातदेखील रुजविले आहे. आता त्या देशातही जीएम वांगी पीक उत्पादित केले जाते.

जीएम कंपनीने जीएम मोहरी (mustard) पिकाचे संशोधन केले आहे. पण, भारताने त्या पिकास मान्यता दिलेली नाही. परंतु, कॅनोला तेल व सोयाबीन तेल ही दोन्ही तेले जीएम पिकातून उत्पादित केलेल्या बियांतून काढले जाते व त्या जीएम बिया भारतात आयात केल्या जात आहेत. जीएम कापसाला ‘कॅश क्रॉप’ म्हणतात. यातूनच कॉटनसीड तेल तयार केले जाते व त्याची विक्री गुजरात व महाराष्ट्रात होत आहे. कॅनडामध्ये जीएम पिकांना मान्यता आहे व मधमाशांच्या जीवनावर त्या पिकाचा काहीच परिणाम होत नाही, असे आढळले आहे. आता येणार्‍या नवीन सरकारने या जीएम पिकांचा पूर्ण अभ्यास करून जर ती पिके आपल्या देशाला योग्य ठरत नसली तर त्यावर बंदी आणावी. अनेक युरोपियन देशांनी या जीएम तंत्र पिकांना विरोध दर्शविला आहे. तसेच आपण सेंद्रिय शेतीला जरूर प्रोत्साहन द्यावयास हवे.

स्वदेशी जागरण मंचाने घोषणा दिली आहे की, ही संस्था बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरुद्ध शेतकर्‍यांच्या बाजूने लढणार आहे. या बहुराष्ट्रीय कंपन्या जैविक तंत्रांत नवीन शोध लावून शेतीमधील जीएम पिकांचा विकास घडवून ती पिके कीटकशून्य बनवायचा प्रयास करत असल्या तरी भारतीय शेतीतील पिकांना हे नवे तंत्र सध्या तरी योग्य ठरणार नाही. जागरण मंचाने अशा धोरणांना पाठिंबा द्यावा.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat