यंदाच्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढेल?

यंदाच्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तेव्हा, आजवरचे प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या तडझोडी, याचे विश्लेषण करणारा हा लेख...

गेले वर्ष-दीड वर्ष भारतात १७व्या लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण हळूहळू आकारास येत आहे. सुरुवातीला भाजप ३००च्या वर जागा मिळवून २०१४ साली मिळवलेल्या यशापेक्षासुद्धा या खेपेला अधिक यश मिळवेल असे वातावरण होते. हळूहळू यात बदल होऊन काही प्रमाणात कॉंग्रेसव प्रादेशिक पक्षांचे पारडे जड होईल, असे अंदाज वर्तविण्यात आले आहेत. आता तर काही राजकीय विश्लेषकांनी १७ वी लोकसभा निवडणूक त्रिशंकूच असेल, असे पतंग उडवायला सुरुवात केली आहे. पण, लोकसभा निवडणूक त्रिशंकू झालीच, तर त्याचाच दुसरा अर्थ असा की, कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही व आघाडी सरकार सत्तेत येईल.

खरं तर भारताला आघाडी सरकारचे अप्रुप नाही. १९९६ ते २०१४ अशी तब्बल १८ वर्षे आपल्या देशांत आघाडी सरकारे सत्तेत होती. आता पुन्हा आघाडी सरकार सत्तेत येईल, यासाठी विरोधकांचे स्वप्नरंजन सुरुच आहे. काँग्रेसला तर आपण सत्तेत येणार नाही, याची पूर्ण कल्पना आहेच. त्यामुळे कुठे तरी दोन्ही राष्ट्रीय पक्षं मित्रपक्षांशी आघाडी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते. त्यामुळे आपल्या देशात एक राष्ट्रीय पक्ष व त्याच्या छत्रछायेत डझनभर प्रादेशिक पक्षांच्या आघाड्या हे चित्र फारसे नवीन नाही. आजच्या घडीला भारतात फक्त तीनच राष्ट्रीय पक्ष आहेत. कॉंग्रेस, भाजप व कम्युनिस्ट पक्ष-मार्क्सवादी. या तीनपैकी देशात आघाडी सरकार स्थापन करण्याची क्षमता फक्त भाजप व कॉंग्रेस यांच्यातच आहे. म्हणूनच या दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या बलाबलची चर्चा करावी लागते.

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला २८२ जागा जिंकता आल्या. पण भाजपचे निवडून आलेले २८२ पैकी १९० खासदार हे उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या दहा राज्यांतून आलेले आहेत. महाराष्ट्र व गुजरातमधून भाजपचे ४९ खासदार आलेले आहेत. एकूण बारा राज्यांतील ८० टक्के जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. याचाच दुसरा अर्थ असा की, भारतीय संघराज्यातील एकूण २९ राज्यांपैकी उरलेल्या १७ राज्यांत भाजपला साधारण यश मिळाले होते. भाजपच्या २०१४ मधील यशाचे प्रादेशिक विश्लेषण केले तर असे दिसते की, दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्रप्रदेश व तेलंगण; पूर्व भारतातील पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि उत्तरेतील जम्मू-काश्मीर व पंजाब राज्यांतील २४४ जागांपैकी भाजपने केवळ ४३ जागा जिंकल्या होत्या.

आज प्रत्येक राज्यात भाजपला तगडी स्पर्धा आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती व अखिलेश यादव यांची युती आहे. त्यामुळे भाजपलाही सहजासहजी अधिकाधिक जागा मिळण्याची शक्यता तशी धूसरच. बिहारमध्ये लालूंचा पक्ष व कॉंग्रेसची युती आहे. सत्ता जरी नितीशकुमार व भाजपच्या युतीकडे असली तरी, याखेपेला भाजपला तेथे फार काम करावे लागेल. ही भाजपची स्थिती तर कॉंग्रेसची स्थितीसुद्धा फार आश्वासक आहे असे नाही. प्रियांका गांधींची हवा तयार झाली होती, पण कॉंग्रेसने त्यांना निवडणूक लढवूच दिली नाही. आज कॉंग्रेस फक्त सात राज्यांत सत्तेत आहे. या राष्ट्रीय पक्षाची अवस्था उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, ओडिशा, आंध्रप्रदेश व तेलंगणमध्ये वाईट आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला फक्त ४४ जागा जिंकता आल्या होत्या.

थोडक्यात, आज आपल्या देशांतील दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची अवस्था आश्वासक नाही. दोघांना मिळून ३००च्या आसपास मिळतील, असा आताचा अंदाज आहे. म्हणजेच २५२ जागा प्रादेशिक पक्ष व अपक्षांकडे असतील. मे २०१९ मध्ये भारतीय मतदारांना आघाडी सरकार बघण्याची तयारी करावी लागेल. प्रादेशिक पक्षांचा विचार केल्यास असे दिसते की, १९५१ ते १९७७ पर्यंत या पक्षांना चार टक्क्यांच्या आसपास मते मिळायची. तसं पाहिलं, तर आपल्या देशात प्रादेशिक पक्ष अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच होते. सिंध प्रांतातला 'जिये सिंध' काय किंवा बंगाल प्रांतातला 'प्रजा कृषक पार्टी' काय किंवा पंजाब प्रांतातली 'युनियनिस्ट पार्टी' काय, हे सर्व पक्ष त्याकाळी प्रादेशिक पक्ष होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरसुद्धा प्रादेशिक पक्ष स्थापन होण्याच्या प्रक्रियेला खिळ बसली नाही. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केल्यास १९४८ साली कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, आर. के. खाडीलकर वगैरेंनी 'शेतकरी आणि कामगार पक्ष' स्थापन केला होता.

त्याकाळी जरी प्रादेशिक पक्षं होते तरी, त्यांची दखल घ्यावी इतका मोठा जनाधार त्यांना नव्हता. या गुणात्मक फरक पडला १९६७ साली, जेव्हा चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत तामिळनाडूत द्रमुक सत्तेत आला. या विजयाचे महत्त्व मोठे होते. हा फक्त एका राजकीय पक्षाचा विजय नव्हता, तर एका पूर्ण वेगळ्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचा विजय होता. हे राजकीय तत्त्वज्ञान म्हणजे एका प्रकारे भारताच्या इतिहासाची उच्चवर्णीय मांडणी नाकारणारे तत्त्वज्ञान होते. द्रमुकला 'आर्य विरुद्ध अनार्य' संघर्ष अभिप्रेत होता. तेव्हापासून आजपर्यंत तामिळनाडूत एकाही राष्ट्रीय पक्षाला बस्तान बसवता आले नाही. १९६७ सालानंतर कॉंग्रेसने द्रमुकशी एक अनौपचारिक समझोता केला. त्यानुसार राज्याच्या राजकारणात कॉंग्रेस फारशी ढवळाढवळ करणार नाही, पण त्या बदल्यात द्रमुकने दिल्लीच्या राजकारणात कॉंग्रेसला पाठिंबा द्यावा, असे ठसठशीत राजकीय तत्त्वज्ञान असलेला द्रमुक हा एकमेव प्रादेशिक पक्ष आहे.

राजकीय क्षेत्रात प्रत्येक पक्षाला चढउतारांना सामोरे जावे लागते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आंध्रप्रदेशातील 'तेलुगू देसम पार्टी' किंवा आसाम राज्यातील 'आसाम गणतंत्र परिषद' यांचे उदाहरण घेता येईल. या पक्षांनी स्थापना झाल्या झाल्याच कॉंग्रेसचा पराभव करून आपापल्या राज्यांत सत्ता मिळवली. पण, यांना सत्ता टिकवता आली नाही व लवकरच त्यांच्यात फाटाफूट झाली. आज या दोन्ही राज्यांत अशी स्थिती आहे की, एकेकाळी कॉंग्रेससारख्या बलाढ्य पक्षाला माती चारणारे हे पक्ष आता स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. वर उल्लेख केलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या लोकप्रियतेत चढउतार झालेले दिसून येतात. याचा अर्थ असा नव्हे की, त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची राजकीय ताकद संपुष्टात आली आहे. काही विशिष्ट प्रादेशिक पक्ष आज तितकेसे जोरात आहे, असे जर दिसत नसले तरी 'प्रादेशिकता' आजही जोरात आहे. म्हणूनच तर कॉंग्रेस आणि भाजपला प्रादेशिक पक्षांशी समझोते करावे लागले.

एकविसाव्या शतकाचा विचार केल्यास असे दिसते की, आता प्रादेशिक पक्ष चांगल्या प्रकारे लोकप्रिय आहेत. २००२ ते २०१८च्या झालेल्या निवडणुकांत प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ३४ झाली आहे. २०१४ च्या निवडणुकांत भाजपला ३१ टक्के मतं मिळाली होती. आता प्रादेशिक पक्षांच्या टक्केवारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक महत्त्वाच्या राज्यांत आज शक्तिशाली प्रादेशिक पक्षं अस्तित्वात आहेत. उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व तामिळनाडूत ही स्थिती मागील अनेक वर्षे आहे. म्हणूनच तर या निवडणुका अतिशय अटीतटीच्या झालेल्या आहेत. मे २०१९ मध्ये कोणत्या पक्षाचे किंवा आघाडीचे सरकार येईल हे जरी छातीठोकपणे सांगता येत नसले तरी, ते सरकार कोणत्या एका पक्षाचे नसेल, याचीच साशंकता अधिक आहे. शेवटी हे चित्र २३ मे रोजी स्पष्ट होईल. घोडेमैदान जवळच आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat