महाराष्ट्र दिनी घेऊ शपथ स्वच्छतेची...

आज महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्याने खासकरुन मुंबईतील स्वच्छतेविषयी चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे. स्वच्छता अभियानाच्या दृष्टीने २०१४ ते २०१८ या गेल्या चार वर्षांत भारत सरकारने किती उद्दिष्टे गाठली व किती यश-अपयश कमावले, त्याचाही या लेखातून घेतलेला हा सविस्तर आढावा.

राहण्यासाठी घर, दळणवळणाकरिता रस्ते व पूल, शारीरिक गरज म्हणून उपयुक्त आहार आणि सर्वात महत्त्वाचे, चांगला श्वास घेण्याकरिता शुद्ध हवेची गरज असते. त्याचप्रमाणे निरोगी आरोग्याकरिता स्वच्छता निरतिशय महत्त्वाची. भारत सरकारने २ ऑक्टोबर, २०१४ पासून म्हणजे गांधी जयंतीला ‘स्वच्छ भारता’च्या उद्दिष्टाने ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा प्रारंभ केला व हे अभियान २ ऑक्टोबर, २०१९ ला संपवावयाचे असे ठरविले. ही स्वच्छता मोहीम शहरातील व खेड्यातील घनकचरा निर्मूलन व तसेच घराघरात स्वच्छतागृहे पुरविणे या दोन उद्देशांनी केंद्रस्थानी ठेवून राबविली गेली. सबंध जगात सगळ्यात जास्त भारतातील नागरिक उघड्यावर मलमूत्रादी विधी (Open Defecation) उरकतात. हा जागतिक कलंक आपल्याला प्रथम पुसायला हवा म्हणून स्वच्छता अभियान मुख्यत: राबविले गेले.

२०१४ व २०१८च्या तुलनेकरिता गृहनिर्माण खात्याच्या मंत्र्यांनी शहरातील या अभियानाची प्रगती तपासली व खेडेगावातील स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी पेयजल व आरोग्य खात्याच्या मंत्र्यांनी तेथील प्रगती तपासली. ही तुलना दुसर्‍या एका ‘आरआयसीई’ म्हणजे ‘रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्पॅशनेट इकॉनॉमिक्स’ या संस्थेने सर्वेक्षणाअंती जाहीर केली आहे. ही तुलनासुद्धा यशापयशाच्या मिश्र स्वरूपात जाहीर करण्यात आली. भारत सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २ ऑक्टोबर, २०१४ पासून १ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत देशात एकूण ८.४ कोटी स्वच्छतागृहे बांधली गेली. खेड्यांतील स्वच्छता अभियानाच्या कामाच्या प्रगतीचा अंदाज घेण्याकरिता पेयजल व आरोग्य खात्याने एकूण परिस्थिती तपासली, तेव्हा देशातील एकूण साडेचार लाख खेडी, ४५३ जिल्हे, १६ राज्ये वा केंद्रशासित प्रदेश हागणदारीतून मुक्त झालेले आढळले व स्वच्छ भारत अभियान ३८ टक्क्यांवरून ९३ टक्क्यांवर पोहोचलेले दिसले. २०१४ मध्ये उघड्यावर शौच करणारी ५३ कोटी नागरिकांची संख्या २०१८ मध्ये २५ कोटींपर्यंत खाली आली.

नागरी प्रदेशांची प्रगती तपासण्याकरिता गृहनिर्माण खात्याने चार हजार शहरांचे सर्वेक्षण केले असता, २ हजार, ९०० शहरे हागणदारी मुक्त झालेली आढळली. इंदूर, भोपाळ, चंदीगढ, मुंबई व म्हैसूर या शहरांनी स्वच्छतेच्या बाबतीत वरचा क्रमांक पटकावला. घराघरात स्वच्छतागृहे बांधलेली असली तरी, नागरी प्रदेश हागणदारीतून मुक्त होण्याकरिता स्वतंत्र ५० लाख स्वच्छतागृहे बांधली गेली व अजून काही बांधली जाणार आहेत. २ ऑक्टोबर, २०१८ ते २ ऑक्टोबर, २०१९ या कालावधीत देश पूर्ण हागणदारीतून मुक्त करायचा आहे. ते सरकारला शक्य होईल असे वाटत नाही. पण, सरकार या स्वच्छ भारत अभियानात ९५ टक्क्यांहून जास्त यश नक्कीच मिळवेल, असा अनेक अभ्यासकांना विश्वास वाटतो.

‘आरआयसीई’च्या सर्वेक्षणात खालील माहिती आढळली

उत्तर भारतातल्या चार राज्यांपैकी ३ हजार, २३५ घरांच्या स्थितीचे त्या संस्थेने सर्वेक्षण केले, तेव्हा त्यांना २०१४ साली व २०१८ साली खालील गोष्टी आढळल्या. गेल्या चार वर्षांत हागणदारीतून २६ टक्क्यांनी मुक्तता लाभली आहे. प्रत्येक घराकरिता स्वच्छतागृहांचा लाभ मिळण्याच्या व्यवस्थेत वाढ झाली आहे. ही वाढ २०१४ मधील ३७ टक्क्यांवरून, २०१८ मधील ७३ टक्क्यांपर्यंत झाली आहे. पुढील वर्षात तिच्या स्थितीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण, या संस्थेच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ स्वच्छतागृहांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली म्हणजे, स्थिती सुधारली, असा अर्थ होत नाही. कारण, ‘राईस’च्या सर्वेक्षणातून आणखी एक गोष्ट उघडकीस आली आहे. राजस्थान व मध्यप्रदेश राज्यांनी हागणदारीतून मुक्त झाल्याचे जाहीर केले असले तरी, तेथील २३ टक्के घरांतील नागरिक उघड्यावर शौच करत असल्याचे आढळले.

स्वच्छ भारत अभियानाची मुंबईतील सद्यस्थिती

मुंबईतील ५२ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात व त्यामुळे साहजिकपणे दोन मुंबईकरांपैकी एकजण सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करतो वा तो शौचालय उपलब्ध न झाल्याने उघड्यावर शौच करीत आहे. याकरिताच मुंबई महापालिकेने स्वच्छ भारत अभियानाला साथ देऊन झोपडपट्ट्यांकरिता पुरेशा स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्याचे ठरविले आहे. २०१७ मध्ये स्वच्छ भारत अभियानातर्फे १,५७८ घराघरांमध्ये दिवाळीच्या आधी नवीन स्वच्छतागृहे बांधली गेली. दुसर्‍या एका प्रयत्नात ८ हजार, ४२२ घरांमध्ये नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्यास आर्थिक साहाय्य म्हणून १२ हजार रुपयांची प्रतिघर मदत करण्यात आली. याशिवाय पाच हजार सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे बांधकाम केले गेले. याचा अर्थ प्रत्येक घरामध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची कल्पना बदलून तिला सार्वजनिक रूप देऊन स्वच्छतेचा दर्जा घसरण्याचा नामुष्कीचा मार्ग स्वीकारला. याला कारण प्रत्येक घरामध्ये काहींच्या अनेक अडचणींमुळे स्वच्छतागृह बांधणे कठीण झाले होते. मलनिस्सारणवाहिन्यांचे जाळे ना सेप्टिक टॅक बांधण्यास पुरेशी जागा मिळत नव्हती. ज्या शहरात १८० लाख लोकवस्ती आहे, त्या शहरात आरोग्याचा दर्जा घसरणे, तज्ज्ञांच्या मनात फारसे रुचले नाही. नाईलाज म्हणून सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा मार्ग पत्करावा लागला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी घोषित केले आहे की, २०१७ पासून महाराष्ट्र हागणदारीतून ५० टक्क्यांपर्यंत मुक्त झाला आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाच्या संकेतस्थळावर भारतातील १ हजार, ३२५ शहरे हागणदारीतून मुक्त झाली आहेत, असे घोषित केले आहे. पण या घोषणांना कोणीही आव्हान देऊ शकते. याशिवाय मुंबईत म्हाडाने दोन दशकांपूर्वी कित्येक सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधली आहेत. पण, त्यातील सुमारे ९० टक्के दर्जाच्या कसोटीला दाद देणारी नसल्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या शौचालयांमध्ये ना वीज ना पाणी. मलजलनिस्सारण वाहिनी वा सेप्टिक टँक असणे तर दूरच राहिले. ही सगळी स्वच्छतागृहे मोठ्या दुरुस्तीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे ती हागणदारी मुक्ततेच्या (ODF) कसोटीला उतरणारी नाहीत. ही सगळी स्वच्छतागृहे आता महापालिकेने ताब्यात घेतली आहेत व त्यापैकी ७०० सार्वजनिक स्वच्छतागृहांना पाणी व वीजजोडणी दिली आहेत. महापालिकेने त्या स्वच्छतागृहांकरिता संरचनांची दुरुस्तीही हातात घेतली आहे. यातील आणखीन एक लंगडी बाजू म्हणजे, ही शौचालये प्रक्रिया केंद्राच्या मलजलनिस्सारण वाहिन्यांच्या जाळ्यांना जोडलेली नाहीत. यामुळे झोपडपट्ट्यातील स्वच्छतागृहांचे प्रक्रिया न केलेले मलजल पसरून दलदल निर्माण होते. विशेषत: ते पर्जन्य जलवाहिनीत शिरते व खाडीपर्यंत पोहोचून तो भाग प्रदूषित होतो आणि हे पर्यावरणशास्त्रीयदृष्ट्या योग्य नाही.

‘निरीक्षण संशोधन स्थापना’ या संस्थेने या घटनेचे सर्वेक्षण केले, तेव्हा त्यांना आढळले की, १७ हजारांहून जास्त लोकांनी स्वत:हून स्वच्छतागृहांसाठी अर्ज केले आहेत. पण, अनेक ठिकाणी तेथे मलजलनिस्सारणवाहिन्यांचे जाळे नसल्याने तो प्रस्ताव पुढे नेत येत नाही. दहा हजारांहून अधिक प्रस्ताव मान्य झाले व तेथे ११ हजार, ५७८ स्वच्छतागृहे बांधली गेली. तरीही पालिकेचेे किरण दिघावकर यांना खात्री आहे की, २ ऑक्टोबर, २०१९ पूर्वी सर्व स्वच्छतागृहांचे काम पूर्ण होऊ शकेल.

२०१४च्या सर्वेक्षणातील निरीक्षणे

मुंबईत एकूण स्वच्छतागृहांची सार्वजनिक बांधकामे ८ हजार, ४१७ आहेत म्हणजे शौचकूप ७४ हजार, १४१ आहेत. (काही झोपड्या पुनर्वसनाच्या कामामुळे कमी झाल्या.)

मुंबईत २ लाख, १७ हजार, ८२६ शौचकूपांची आवश्यकता आहे. एक शौचकूप बांधण्याचा खर्च सुमारे १.८ लाख व सर्व शौचकूप बांधण्याकरिता २,६२० कोटींच्या निधीची गरज.

मुंबईमध्ये तब्बल ७९ हजार, १५७ शौचकूप असलेली ८ हजार, ४१७ शौचालये आहेत. त्यापैकी ६ हजार, २४४ शौचालये म्हाडाची आहेत. ही सगळी अस्वच्छ अवस्थेत आहेत. म्हाडाच्या ७८ टक्के शौचालयांमध्ये पाणी नाही, तर ६२ टक्के शौचालयात वीज नाही.

ठाण्यात ‘एक घर, एक टॉयलेट’ या तत्त्वावर १०० शौचालये बांधली गेलीत. ३५० शौचालये बांधण्याकरिता ‘बँक ऑफ अमेरिका’ यांच्या सीएसआरतर्फे निधी मिळाला. या मुंबईतल्या सगळ्या शौचकुपांसाठी जास्त पाणीपुरवठा व जास्त मरिन इकॉलॉजी सांभाळावी लागेल.

‘एम’ पूर्व वॉर्ड गोवंडीमध्ये व ‘इ’ वॉर्ड (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भागात) मलजलनिस्सारण वाहिन्यांच्या जाळ्या नसल्याने व पुरेशी स्वच्छतागृहे नसल्याने काही वस्त्यांमध्ये उघड्यावर शौच करणे अजूनही सुरू आहेत.

महापालिकेने २२ हजार जास्त गरजेची सार्वजनिक शौचालये बांधायची ठरवली आहेत. २२ हजार सार्वजनिक शौचालये बांधण्यासाठी (प्रत्येक विभागामध्ये सुमारे ९००) निविदा मागविल्या तेव्हा मुंबईत ६६९ सार्वजनिक शौचालये होती व ‘९४४ पैसे भरा व वापरा’ या तत्त्वाखाली बांधलेली शौचालये होती.

मुंबईत सर्व विभागांमध्ये एकूण ५ हजार, १७० शौचकूप बांधण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेण्यात आला. त्यातील ७६८ शौचकूप वगळून ४ हजार, ४४४ शौचकुपांची कामे हातात घेतली. आतापर्यंत २ हजार, ७२० कामे पूर्ण झाली. १ हजार, ७२४ कामे प्रगतिपथावर होती. या लॉट १० मध्ये ४ हजार, १४० शौचकूप बांधण्यात आले.

जास्त शौचालये बांधता यावीत यासाठी पालिका प्रशासनाने निर्णय घेतला की, २०१८ मध्ये १८ हजार, ८१८ टॉयलेट ब्लॉक २ ते ३ माळ्याची इमारतीमध्ये बांधायचे ठरले. कारण, शौचालये बांधण्यास पुरेशी जागा मिळत नव्हती. यातील जास्त संख्येच्या शौचालयांचा वाटा ७,२०० ‘एम’ पूर्व विभागामध्ये असेल. त्यानंतर २ हजार, ३२८ टॉयलेट ब्लॉकचा वाटा ‘एल’ विभाग (कुर्ला) व १ हजार, ५९० ब्लॉकचा वाटा ‘पी’ उत्तर विभागात (मालाड-प) असेल. या योजनेत मुले व शारीरिक दुबळ्या व्यक्तींकरिता शौचकूप तळ मजल्यावर असतील.

‘स्वच्छ भारत अभियाना’तर्फे ही कामे सुरू आहेत व सामुदायिक पद्धतीने ५० जणांना एक शौचकूप या नियमाने ही एवढ्या संख्येत बांधली जाणार आहेत. सध्याचे १२ हजार टॉयलेट ब्लॉक हे १० वर्षांहून अधिक काळ झाल्यामुळे त्यांची संरचनात्मक दुरुस्ती होणार आहे. शेवटच्या वर्षात अडीच हजार शौचालये खात्रीने बांधली जातील. त्यामुळे आज महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्यावर आपल्या आसपासचा परिसर अधिकाधिक स्वच्छ, सुंदर ठेवण्यासाठी आपण स्वच्छतेची शपथ घेतली पाहिजे. एक सुजाण नागरिक म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना आपल्याकडून कुठल्याही प्रकारची अस्वच्छ वर्तन होणार नाही, याची खबरदारी आपल्याच हाती. त्यामुळे स्वच्छ राहा, सुंदर जगा.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat