प्रादेशिक पक्षांचे वाढलेले प्राबल्य

प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य यंदाच्या निवडणुकीत वाढलेले दिसते. त्यांची ‘बारगेनिंग पॉवर’ही गेल्या वेळेच्या तुलनेत यंदा प्रकर्षाने दिसून आली.

एव्हाना सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात रंग भरायला लागले आहेत. अजूनही काही ठिकाणी उमेदवारांबद्दल आघाडी/युतीचा निर्णय होत नाही, तर उमेदवारी न मिळालेले असंतुष्ट बंडखोरीच्या पवित्र्यात आहेत. हे चित्र भारतीय मतदारांना नवीन नाही. या वेळेस नवीन आहे, ती भाजप व काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांची मजबुरी. या दोन्ही पक्षांनी ज्या ज्या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांशी युती केली आहे तेथे तेथे त्यांना काहीशी दुय्यम भूमिका घ्यावी लागली. मुख्य म्हणजे ही सर्व राज्यं लोकसभा जिंकण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहेत. उत्तर प्रदेश (८० खासदार), महाराष्ट्र (४८), बिहार (४०) आणि तामिळनाडू (३९) राज्यांत जो राष्ट्रीय पक्षं चांगली कामगिरी बजावेल त्या पक्षाला केंद्रात सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळेल. यात पश्चिम बंगालचा (४२ खासदार) उल्लेख नाही. सतरावी लोकसभा जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरलेल्या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचा कल आघाडी/युतीकडे दिसतो. हे या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. हे वैशिष्ट्य समजून घेतले म्हणजे मे २०१९ मध्ये केंद्रात सत्तेत येणारे सरकार प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने सत्तेत आलेले असेल याबद्दल आजच खात्रीपूर्वक भाकित करता येते. तसे पाहिले तर हा प्रकार भारतीयांना नवा नाही. १९८९ साली व्ही. पी. सिंग यांचे अवघे ११ महिने टिकलेले सरकार एका बाजूने भाजप तर दुसरीकडून डावी आघाडी यांच्या पाठिंब्यावर उभे होते. पण, हे सरकार व नंतर सत्तेत आलेले १९९६ ते १९९८चे संयुक्त आघाडीचे सरकार, १९९८ ते २००४ दरम्यान सत्तेत असलेले भाजपप्रणीत रालोआ सरकार व त्यानंतर २००४ ते २०१४ पर्यंत सत्तेत असलेले काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार, यांच्यातील अतिशय महत्त्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. हा फरक लक्षात घेतला म्हणजे, मग १९८९चे सरकार व त्यानंतर आलेली सरकारं व आता मे २०१९ मध्ये येऊ शकणारे सरकार यांच्यात काय साम्य आहे हे लक्षात येईल. याचा आगामी राजकारणावर काय परिणाम होईल, हेही लक्षात येईल.

१९८९ साली सत्तेत आलेले व्ही. पी. सिंग सरकार हे युरोपातील अनेक देशांत ज्या प्रकारे सरकारं सत्तेत येतात, त्याप्रमाणे दोन-तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार होते. व्ही. पी. सिंग सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या भाजपचा व डाव्या आघाडीचा स्वत:चा ठोस असा कार्यक्रम आहे, राजकीय तत्त्वज्ञान आहे. एरव्ही एकमेकांच्या शेजारी उभेसुद्धा राहण्यास तयार नसलेल्या या दोन राजकीय शक्ती एक विशिष्ट कार्यक्रम समोर ठेवून व्ही. पी. सिंग सरकारला पाठिंबा देत होते. तो कार्यक्रम म्हणजे संरक्षण खात्यात शस्त्र खरेदी दरम्यान होत असलेल्या भ्रष्टाचाराला पायंबद घालणे. दुसरे म्हणजे या सरकारला फक्त दोनच पक्षं व तेही बाहेरून पाठिंबा देत होते. हे दोन पक्षं सरकारमध्ये सामील झाले नव्हते. १९९६ साली व त्यानंतर २००९ सालापर्यंत केंद्रात सत्तेत आलेल्या आघाड्या म्हणजे एक प्रकारची खिचडी सरकारं होती. यात एक राष्ट्रीय पक्ष महत्त्वाचा भागीदार असे व इतर डझनभर प्रादेशिक पक्षं या सरकारला पाठिंबा तर देत होतेच, शिवाय सरकारमध्ये सामीलही झाले होते. यात भाजप काय किंवा काँग्रेस काय, या राष्ट्रीय पक्षांकडे सुमारे २०० खासदार असायचे व उरलेले ७२ खासदार ते प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने गोळा करायचे. म्हणून वाजपेयी काय किंवा नंतर डॉ. मनमोहन सिंग काय, यांना सरकार बनवताना, खातेवाटप करताना व नंतर सरकार चालवताना सतत तारेवरची कसरत करावी लागत असे. यामुळे अशा सरकारमध्ये एक प्रकारची अनागोंदी निर्माण होत असे. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये मंत्री असलेले द्रमुकचे डी. राजा यांचा कोळसा घोटाळ्यात हात असूनही पंतप्रधानपदी असलेले डॉ. मनमोहन सिंग त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देऊ शकत नव्हते. द्रमुकने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला पाठिंबा दिला होता व या पक्षाला मिळालेल्या कोट्यातून डी. राजा यांची मंत्रिपदी वर्णी लागली होती. म्हणूनच इच्छा असूनही डी. राजा यांची डॉ. मनमोहन सिंग हकालपट्टी करू शकले नाही.

पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या व्यक्तीची अशी हतबलता भारतीय मतदारांनी बघितली. त्या तुलनेत नरेंद्र मोदींजीचे धडाकेबाज नेतृत्व समोर येत होते. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजप जिंकेल याचा अंदाज सर्वांनाच होता. पण, एवढ्या दणदणीत बहुमताने जिंकेल, याचा अंदाज मात्र कोणालाच नव्हता. 1984 नंतर प्रथमच एक राष्ट्रीय पक्ष स्वबळावर सत्तेत आला होता. तेव्हा असे वाटत होते की, आता दिल्लीच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचा वरचश्मा कमी होईल. मोदी सरकार हळूहळू प्रादेशिक पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देईल. याच प्रादेशिक पक्षांनी जसे मनमोहन सिंग यांना हैराण केले होते, तसेच वाजपेयींनासुद्धा त्रस्त केले होते. ‘जयललितांचा मूड सांभाळणे’ ही महत्त्वाची जबाबदारी वाजपेयी सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याकडे होती. एवढ्या विनवण्या करूनही शेवटी जयललितांनी एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्याकाळी राजकीय अभ्यासक व ज्येष्ठ नेते या राजकीय वास्तवाबद्दल चिंता व्यक्त करत होते. १९९६ ते २०१४ दरम्यान राष्ट्रीय राजकारणांत प्रादेशिक पक्षांची शिरजोरी कमालीची वाढली होती. १९९९ ते २००४ दरम्यान वाजपेयी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देसम पक्षाने वित्त आयोगाच्या शिफारसी बदलून घेण्यासाठी वाजपेयी सरकार प्रचंड दबाव आणला होता. या दबावाला बळी पडून व सरकार वाचवण्यासाठी वाजपेयी सरकारने त्या शिफारशी बदलल्या होत्या. मे २०१४ मध्ये यात लक्षणीय बदल झाला. तेव्हा मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने चमत्कार करून दाखवला व स्वबळावर २८२ खासदार जिंकून आणले होते. भाजपने तेव्हा जरी मोठेपणा दाखवून मित्रपक्षांना सरकारात सामील केले.

आज मात्र नेमकी त्याउलट परिस्थिती दिसत आहे. भाजपने बिहारमध्ये जनता दल (युनायटेड) शी आणि पासवान यांच्या पक्षाशी युती केली. हाच प्रकार महाराष्ट्रात व उत्तर प्रदेशात दिसून आला. भाजपला उत्तर प्रदेशात ओमप्रकाश राजभर यांच्या ‘सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष’ व अनुप्रिया पटेल यांच्या ’अपना दल’ या अगदी छोट्या पक्षांना झुकते माप देत समझोते करावे लागले आहेत. जवळपास असाच प्रकार महाराष्ट्रातही दिसून येतो. येथे भाजपची सेनेशी १९८९ सालापासून युती आहे. पण गेली पाच वर्षे सेनेने भाजपचा अपमान करण्याची एकही संधी सोडली नाही. तरी भाजपला सेनेशी युती करावी लागली. हाच प्रकार काँग्रेसबद्दलही दिसतो. काँग्रेसने महाराष्ट्रात (राष्ट्रवादी काँग्रेस), तामिळनाडूत (द्रमुक) आणि बिहारमध्ये (राजद) ज्या युती केली. याचा दुसरा अर्थ असा की, मतदानाच्या खूप आधीच या राष्ट्रीय पक्षांना आपण स्वबळावर लोकसभा जिंकू शकणार नाही, याचा अंदाज असून मित्रपक्षांना सोबत घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, हे कळून चुकले आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य यंदाच्या निवडणुकीत वाढलेले दिसते. त्यांची ‘बारगेनिंग पॉवर’ही गेल्या वेळेच्या तुलनेत यंदा प्रकर्षाने दिसून आली. तेव्हा, आगामी काळातही प्रादेशिक पक्षांना दूर सारुन राष्ट्रीय राजकारणाचेही डाव सहजासहजी खेळता येणार नाहीत, असेच म्हणावे लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat