संशयाची ‘फारुखी’ कीड

फारुख अब्दुल्लांच्या डोक्यात सैनिकांच्या हौतात्म्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे किडे वळवळल्याचे दिसते. म्हणूनच पाकिस्तानने पोसलेल्या, पाळलेल्या दहशतवाद्यांनी ज्यांच्या रक्तामांसाचा चिखल केला, ज्या सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्यालाच खोटे ठरविण्याचा हिणकसपणा अब्दुल्लांनी केला. म्हणूनच आता जनतेनेच या देशविरोधी कीडीला हद्दपार केले पाहिजे, असे वाटते.

"जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामात जैश-ए-मोहम्मदच्या जिहादी हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४० सैनिक खरोखरच हुतात्मा झाले का?" हा विचित्र सवाल उपस्थित केला आहे, नॅशनल कॉन्फरन्सचे सर्वेसर्वा आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी! पुलवामातील फिदायीन हल्ल्यानंतर सारा देश शोकसागरात बुडाल्याचे व सूडाच्या आगीने संतापल्याचे सर्वांनीच पाहिले. नंतर भारतीय वायुसेनेने पाकिस्तानात घुसून बालाकोटमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या अड्ड्यांना उद्ध्वस्त करत पुलवामाचा बदलाही घेतला. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाईटावर टपलेल्या सडकछाप लोकांनी पुलवामातील हल्ला व बालाकोटमधील कारवाईतही राजकारण आणले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत अतिराष्ट्रवादाचा भडका उडविण्यासाठी मोदींनीच पाकिस्तानच्या संगनमताने पुलवामाचा हल्ला घडविल्याचे तारे कित्येकांनी तोडले. राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, सॅम पित्रोदा, दिग्विजय सिंग, ममता बॅनर्जी, शरद पवार यांच्यापासून दादरच्या बोलक्या पोपटापर्यंत प्रत्येकाने नरेंद्र मोदींना संशयाच्या भोवऱ्यात अडकवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले. केंद्र सरकार, भारतीय वायुसेना आणि प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीवर अविश्वास दाखवत अनेकांनी पाकिस्तानचे शब्दही स्वतःच्या तोंडात ओढून घेण्याचा कारनामा केला. परिणामी, यापैकी काहींना पाकिस्तानी माध्यमांनी, पाकिस्तानी जनतेने नायकत्वही बहाल केले. आता मात्र या सगळ्यांवरच कडी करत फारुख अब्दुल्लांच्या डोक्यात सैनिकांच्या हौतात्म्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे किडे वळवळल्याचे दिसते. म्हणूनच पाकिस्तानने पोसलेल्या आणि पाळलेल्या दहशतवाद्यांनी ज्यांच्या रक्तामांसाचा चिखल केला, ज्या सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्यालाच खोटे ठरविण्याचा हिणकसपणा अब्दुल्लांनी केला. राजकारणात चमकोगिरी करण्यासाठी कोणी किती खालची पातळी गाठायची, हे जो तो स्वतःच ठरवत असतो. पण, फारुख अब्दुल्लांनी ती पातळीदेखील ओलांडत आपण क्रमांक एकचे निर्लज्जशिरोमणी असल्याचे दाखवून दिले. कारण पुलवामातील भीषण हल्ल्यानंतर ४४ सैनिकांच्या पार्थिवांना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी खांदा दिल्याचे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हुतात्म्यांचे अंत्यदर्शन घेतल्याचे आपण पाहिले. हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांचीही यावेळी उपस्थिती होती व संपूर्ण देशही तेव्हा आक्रंदत होता. फारुख अब्दुल्लांच्या मतलबी डोळ्यांना मात्र हे दिसले नसावे किंवा सैनिक मृत्युमुखी पडल्याचे पुरावे त्यांच्या थोबाडावर कोणी फेकले नसावेत. म्हणूनच मेंदू उलटा-पालटा झालेले अब्दुल्ला आज सैनिकांच्या मृत्युवरही संशय घेताना दिसतात. अब्दुल्लांच्या या बरळण्यातूनच त्यांच्या विचित्र मानसिकतेचा अंदाज लावता येतो. सोबतच अब्दुल्लांनी पुलवामातील हुतात्मा सैनिकांची तुलना छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या सैनिकांशी केली. अशी तुलना करून फारुख अब्दुल्लांची काश्मिरी दहशतवाद्यांना क्लीन चिट देण्याची वृत्ती दिसून येते. अर्थात ही त्यांची जुनीच खोड, जी दहशतवाद्यांना धडा शिकवताना जास्तच उफाळून येताना दिसते.

भारतात राहून, इथल्या सोयी-सुविधांचा लाभ घेऊन, करदात्यांच्या पैशावर ऐशोआरामी आयुष्य जगून अब्दुल्ला कुटुंबाने नेहमीच पाकधार्जिणी भूमिका घेतली. फारुख अब्दुल्लांनादेखील पिताश्री शेख अब्दुल्लांकडून हाच पाकिस्तानच्या तालावर नाचण्याचा वारसा मिळाला. काश्मिरी जनतेला स्वायत्ततेच्या कल्पनांनी भुलवायचे, फुटीरतावाद्यांच्या आझादीच्या मागणीला फूस द्यायची आणि जरा काही झाले की, भारताविरोधात चिथावणीखोर भाषा वापरायची, हा कित्ता फारुख अब्दुल्लांनी नेहमीच गिरवला. राज्याची सत्ता हाती आली की, केंद्र सरकारच्या बाजूने आणि सत्ता गेली की, केंद्र सरकारच्या विरुद्ध डाव खेळण्याचे कामही त्यांनी केले. म्हणूनच समस्या जोपर्यंत सुटत नाही, तोपर्यंत तिच्या धगीवर तगलेल्यांची पोटे भरत असतात अन् जर समस्याच सुटली, तर अशा लोकांचे खायचे वांधे होतात, हे जहाल सत्य जम्मू-काश्मीर व अब्दुल्लांबद्दल तंतोतंत लागू पडते. यातूनच राज्याची सत्ता हाती येऊनही फारुख यांनी दहशतवादाची, फुटीरतावादाची आणि आझादीची समस्या सोडवण्याकडे दुर्लक्षच केले. उलट ही समस्या अधिकाधिक कशी वाढेल, हे पाहत आगीत तेल ओतणारी, ‘काश्मीर हा भारतासह पाकिस्तानचाही भाग’, ‘काश्मीर काय तुमच्या बापाचा आहे काय?’, ‘पाकिस्तान कटकारस्थाने करत नाही’, अशी विधाने केली. आताही स्वार्थासाठी फारुख अब्दुल्लांनी सैनिकांच्या हौतात्म्यावर शंका घेत त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भाव-भावनांशी खेळण्याचा अमानुषपणा केला. म्हणूनच फारुख अब्दुल्लांना निक्षून सांगावेसे वाटते की, देशाला सैनिकांच्या हौतात्म्यावर कोणतीही शंका नाही, पण तुमच्या भारतीयत्वावर नक्कीच आहे! दुसरीकडे पीडीपीच्या प्रमुख आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीदेखील आपले खायचे दात वर काढल्याचे पाहायला मिळाले. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यास राज्याचे भारताशी असलेले नाते संपुष्टात येईल, अशी धमकी त्यांनी दिली. शिवाय ‘कलम ३७०’ काढल्यास मुस्लीमबहुल राज्य तुमच्यासोबत राहणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. खरे म्हणजे मेहबूबा मुफ्ती यांची ही भूमिका देशाच्या एकता-अखंडतेला दिलेले आव्हान समजून त्यांच्याविराधोत कठोर कारवाई व्हायला हवी; अन्यथा मुफ्तींच्या कुविचारांची लागण इतरांनाही होईल. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मेहबूबा म्हणतात तशी तिथली स्थिती अजिबात नाही. सोबतच मेहबूबा मुफ्तींच्या नावावर कोणी जम्मू-काश्मीर राज्य केलेले नाही अन् तिथली जनता त्यांच्या हाकेसरशी मागे मागे फिरेल, असेही नाही. मुळात १९४७ साली ज्या परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले, ती आता पूर्णपणे बदलली आहे. आज पाकिस्तानचे हाल कुत्रेही खात नाही, असे झालेत, त्यामुळे काश्मिरी जनता पाकिस्तानात जाण्याच्या मनःस्थितीत नाहीच. तर आझादीची हाकाटी फक्त फुटीरतावाद्यांच्या टोळक्यांतूनच ऐकायला मिळते, त्याला काश्मिरी जनतेचा पाठिंबा नाही. तसे जर असते तर तिथे बहिष्काराच्या आवाहनानंतरही लोकशाही पद्धतीने कोणतीही निवडणूक झाली नसती, कोणी मतदानही केले नसते. पाकव्याप्त काश्मिरातील जनताही आज पाकिस्तानी अन्याय, अत्याचारामुळे भारताकडेच आशेने पाहते.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुस्लीम बहुलतेचा. काश्मीर खोऱ्यातील चार-दोन जिल्हे वगळले तर जम्मू आणि लडाख भागात अनुक्रमे हिंदू व बौद्ध धर्मीयांचीच बहुसंख्या असल्याचे दिसते. सोबतच काश्मीर खोऱ्यातून धर्मांध इस्लामी अतिरेक्यांनी पळवून लावलेल्या हिंदू पंडितांचाही विचार केला पाहिजे. कारण, काश्मीर जितके मुसलमानांचे तितकेच ते पंडितांचेही आहे. त्यामुळे मुस्लीमबहुल लोकसंख्येचा बाऊ करून मेहबूबा मुफ्ती जे साध्य करू इच्छितात, ते होण्याची अजिबात शक्यता नाही. मेहबूबा मुफ्तींच्या या विधानांमागे जसा भारतीय संविधानाला, भारताच्या सार्वभौमत्त्वाला, भारताच्या अखंडतेला, भारतीय न्यायव्यवस्थेला नाकारण्याचा हेतू दिसतो, तसाच खोऱ्यातल्या जनतेची माथी चिथावण्याचा उद्देशही लपून राहत नाही. सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असून देशात लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. सुरक्षेच्या कारणावरून निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक लोकसभा निवडणुकांबरोबर जाहीर केली नाही. म्हणून जेव्हा केव्हा ती जाहीर होईल तेव्हा आपल्यामागे कोणीतरी यावे, ही आशा मेहबूबांना सतावत असावी. सत्तेची चटक लागली की, सत्तातुर जिभल्या चाटत राहतात, ती चव चाखण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातात. मेहबूबा मुफ्तींनाही आगामी निवडणुकांत सत्तासुंदरीने हुलकावणी देऊ नये, असे वाटते. शिवाय राज्यातल्या जनतेला सांगण्यासारखे असे भरीव कार्यही नाही की, ज्याच्या बळावर मते मागता येतील. परिणामी न्यायालयात सुनावणीसाठी गेलेल्या ‘कलम ३७०’ वा ‘कलम ३५ ए’ बाबत त्या ताल सोडून बोलताना दिसतात. काहीही करून आपल्या ताटात तुकडा पडला पाहिजे, ही मेहबूबा मुफ्ती असो की, फारुख अब्दुल्ला यांची वृत्तीच या सगळ्या प्रकारातून दिसते. म्हणूनच आता जनतेनेच या देशविरोधी कीडीला हद्दपार केले पाहिजे, असे वाटते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat