भारतासमोरील नवी आव्हाने

चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पाला उघडपणे विरोध करून आपल्या वेगळ्या भूमिकेची चुणूक जगाला दिली आहे. परंतु, जग भारताकडे आशेने पाहत असले व भारतावर नेतृत्व लादले जात असले तरी, चीनला पर्याय देण्याची भारताची क्षमता आहे का? हा प्रश्न आहे.

विसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध हा युरोपियन देशांनी प्रभावित केला होता, तर त्याच्या उत्तरार्धावर अमेरिका व रशिया यांच्या शीतयुद्धाचा पगडा होता. परंतु, जसजशी एकविसाव्या शतकाची वर्षे उलटू लागली आहेत तसतसे या परिस्थितीत बदल होऊ लागले आहेत. युरोपचा अस्तंगत होणारा प्रभाव रोखण्याकरिता युरोपियन महासंघाची स्थापना करण्यात आली. पण, आजच्या युरोपियन महासंघाचे अस्तित्व प्रामुख्याने जर्मनीवर अवलंबून आहे. काही वर्षांपूर्वी पोर्तुगाल, इटली, ग्रीस आणि जर्मनी या देशामुळे युरोपीय महासंघ अडचणीत आला. त्यावेळी त्याने या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी चीनला विनंती केली. त्यावेळी त्याने दिलेले कारणही मजेशीर होते. चीनचा व्यापार व अर्थव्यवस्था ही युरोपीय देशावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची काळजी ही चीननेच घ्यावी. म्हणजेच कर्जदाराला त्याच्या कर्जाची फेड करता येत नसेल, तर ती कर्जफेड करण्याएवढे उत्पन्न बँकेनेच मिळवून द्यावे. एकेकाळी जगावर राज्य करणारे इंग्लंड ‘ब्रेक्झिट’चा अडथळा पार करू शकत नाही. एकेकाळी जगाच्या रक्षणाची जबाबदारी अंगावर घेतलेली अमेरिका आज आंतरिक प्रश्नांच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर जगाचा गुरुत्वमध्य पुन्हा एकदा भारत व चीन यांच्याकडे सरकत आहे.

‘पुन्हा एकदा’ म्हणण्याचे कारण असे की, औद्योगिक क्रांती होईपर्यंत जगाच्या व्यापारावर भारत व चीन यांचे वर्चस्व होते. भारत राजकीयदृष्ट्या पारतंत्र्यात असला तरी, भारताचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कायम होता. भारतात एखादी अपवादात्मक खाण वगळता सोन्याच्या खाणी नसतानाही भारतात घरगुती सोन्याचा साठा प्रचंड आहे. हे सोने इतर देशांची लूट करून मिळविलेले नसून भारतीयांनी आपल्या उद्योगातून जी निर्यात केली, त्यातून ते आले आहे. औद्यागिकीकरणानंतर युरोपीय देशांचे सामर्थ्य प्रचंड वाढले व त्याचा उपयोग त्यांनी अन्य देशांच्या शोषणाकरिता केला. अन्य आक्रमणापेक्षा युरोपियन देशांचे आक्रमण भिन्न होते. त्यामागे एक वैचारिक संस्कृती व उत्पादन पद्धती उभी होती. तोवर भारत, चीन व जपान हे आत्ममग्न देश होते. जगात इतरत्र काय सुरू आहे, याची त्यांना कल्पनाही नव्हती किंवा उत्सुकताही नव्हती. जपानचा जेव्हा या नव्या युरोपियन संस्कृतीशी परिचय झाला, तेव्हा त्याने ती संस्कृती आत्मसात करण्याची योजना आखली. तरुणांना आधुनिक शिक्षणासाठी युरोपमध्ये पाठविले. जपानची संस्कृती लष्करी धर्तीची असल्याने त्यांना असे निर्णय घेणे व अंमलात आणणे त्यांच्या रक्तातच होते. त्यामुळे अवघ्या काही वर्षांत जपानचे पूर्ण आधुनिकीकरण झाले व तो देश युरोपियन देशांच्या मांडीला मांडी लावून बसू लागला. जपानने चीनवर हल्ला केला व रशियाचाही पराभव केला. एक आशियायी देश युरोपियन देशाचा पराभव करू शकतो ही जाणीवच आशियायी देशात उत्साह निर्माण करणारी होती. पण जपानने चीनमध्ये अनन्वित अत्याचार केले. दुसर्‍या महायुद्धात तर त्याने अमेरिकेला आव्हान दिले. परंतु, दोन अणुबॉम्बचा धक्का सहन करूनही जपान आर्थिक महासत्ता बनला.

चीनचा प्रवास वेगळ्या तर्‍हेने झाला. युरोपीय देशांच्या शोषणाच्या विरोधात जागृत झालेल्या शक्तींचा उपयोग करून माओच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट राजवट चीनमध्ये स्थापन झाली. माओच्या निधनानंतर डेंग यांनी आर्थिक सुधारणावादी धोरणे स्वीकारली व त्याचा परिणाम आज चीन हा जगातील महासत्ता बनण्यात झाला आहे. परंतु, चीनचे सामर्थ्य केवळ अर्थसत्तेपुरते मर्यादित राहिले नसून, त्यामागचा चीनचा विस्तारवाद लपून राहिलेला नाही. दक्षिण आशियायी देश हे चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे भयभीत झाले आहेत. आपल्या आर्थिक शक्तीचा उपयोग करून चीनने विविध देशांना त्यांच्या विकासप्रकल्पासाठी प्रचंड व त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला न पेलवणारी कर्जे दिली आहेत. ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पांतर्गत सर्वच देशात आपला आर्थिक व राजकीय प्रभाव वाढविण्याची चीनची योजना आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक देश चीनच्या प्रभावाला उत्तर देण्यासाठी भारताकडे आशेने पाहत आहेत. चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पाला उघडपणे विरोध करून आपल्या वेगळ्या भूमिकेची चुणूक जगाला दिली आहे. परंतु, जग भारताकडे आशेने पाहत असले व भारतावर नेतृत्व लादले जात असले तरी, चीनला पर्याय देण्याची भारताची क्षमता आहे का? हा प्रश्न आहे.

चीनच्या तुलनेत भारताकडे कोणती वेगळी गुणसंपदा आहे याचा प्रथम विचार केला पाहिजे. चीनचे आर्थिक व लष्करी सामर्थ्य भारतापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असले तरी चीनमध्ये एकपक्षीय हुकुमशाही राजवट असल्याने जगाला त्याची भीती वाटते. याउलट भारतात लोकशाही राजवट असल्याने येथील निर्णयात अधिक पारदर्शकता असते. त्यामुळे भारतासमोरील आव्हान हे लोकशाहीची संस्कृती कायम ठेवून देश समृद्ध व सामर्थ्यवान बनू शकतो हे सिद्ध करण्याचे आहे. हे जर भारत करू शकला, तर चीनच्या भीतीने ग्रस्त झालेले देश अधिक विश्वासाने भारताकडे पाहू शकतील. त्याचबरोबर भारताकडे जे प्रचंड मनुष्यबळ आहे, त्याचा भारत कसा उपयोग करू शकतो, ही बाब आगामी काळात महत्त्वाची ठरणार आहे. माहिती व तंत्रज्ञानातील क्रांतीनंतर भारताच्या कुशल मनुष्यबळाने आपला प्रभाव निर्माण केला. त्यामुळे भारताकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले. आज तंत्रज्ञानाच्या नवनव्या शाखा निर्माण होत आहेत व त्यात प्रशिक्षित असलेले मनुष्यबळ ही आगामी काळातील फार मोठी शक्ती बनणार आहे. वास्तविक पाहता चीनकडेही मोठ्या प्रमाणात असे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे. परंतु, चिनी कंपन्यावर चिनी सरकारचा प्रभाव आहे व त्यामुळे त्या कंपन्यांकडे संशयाने पाहिले जात आहे. तशीच स्थिती ही चिनी तंत्रज्ञानाबद्दल आहे. भविष्यात भारतीय मनुष्यबळाचा भारतीय सांस्कृतिक राजदूत उपयोग व्हायचा असेल दोन गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, त्यांना आपल्या संस्कृतीची माहिती करून देण्याची आवश्यकता आहे. आज अशी माहिती करून देण्याचा विचार जरी कोणी व्यक्त केला तरी, त्याची जातीयवादी म्हणून संभावना होते. त्यामुळे भारतातील तंत्रज्ञ जेव्हा विदेशात जातात व त्यांना भारतीय तत्त्वज्ञानाविषयी विचारले जाते तेव्हा त्यासंबंधी ते अज्ञानी असतात. आज जगात ‘योग’सारख्या विषयावर उत्सुकता वाढली आहे व स्वाभाविकच त्यासंबंधी विदेशात चौकशी केली जाते व इथून जाणार्‍यांना त्याची काहीच कल्पना नसते. त्यामुळे तंत्रकुशलता आणि भारतीय तत्त्वज्ञानाचा व संस्कृतीचा परिचय असलेले technocratic missionaries कसे निर्माण होतील व केवळ अमेरिका किंवा युरोपमध्ये नव्हे, तर अविकसित असलेल्या आफ्रिकी, आशियायी व दक्षिण अमेरिकेतील देशातही जाण्याची त्यांची तयारी असायला हवी. महाराष्ट्र हे कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे, असे महात्मा गांधी म्हणत.

एक काळ असा होता की, भारतात सर्वत्र महाराष्ट्रातील कर्ते जात. आजही वेगवेगळ्या आध्यात्मिक संघटनांच्या मार्फत अनेक तरुण संन्यासी जगभर जात असतात. परंतु, त्यांचा दृष्टिकोन केवळ आध्यात्मिक असतो. भविष्यकाळात एवढीच बाब पुरी पडणारी नाही. भारतीय तत्त्वज्ञानातील विश्वबंधुत्वाची संकल्पना साकारायची असेल तर या संकल्पनेच्या विरोधात काम करणार्‍या विविध शक्तींचा मुकाबला आगामी काळात करायचा आहे, याची तयारी करावी लागेल. याच बरोबर चीनच्या लष्करी आव्हानाला तोंड द्यायचे असेल, चीनच्या केवळ तोडीस तोड नव्हे, तर त्यावर मात करू शकेल, असे काकणभर सरस संरक्षण तंत्रज्ञान निर्माण करावे लागेल. वास्तविक तंत्रज्ञानीय कुशल उद्योजकता हे भारताचे सामर्थ्य आहे. परंतु, स्वातंत्र्यापासून संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनाकडे आपण दुर्लक्ष केल्याने नवनव्या तंत्रज्ञानासाठी त्यांच्याकडे डोळे लावून बसावे लागते. हे संशोधन जोवर भारतात होणार नाही, तोवर आपल्या संरक्षणासाठी इतर देशांचा भारतावर विश्वास बसणार नाही.

जी परिस्थिती निर्माण होत असताना दिसते तिचा विचार केला, तर भारत व चीन यांच्यात भविष्यात निर्माण होणारा संघर्ष हा अटळ व अपरिहार्य आहे. आज चीन प्रत्यक्षात संघर्षात नसला तरी, पाकिस्तानच्या मागे राहून कारवाया करीत आहे. याला तोंड कसे द्यायचे यावर आपल्याकडे अजूनही गांभीर्याने विचार होताना दिसत नाही. राजकीय पक्ष छोट्या छोट्या मुद्द्यावर लढत आहेत. डाव्या विचारसरणीवर वाढलेले विचारवंत तर भारत कसा प्रबळ होणार नाही याच चिंतेत असतात. केवळ चिनी मालावर बहिष्कार टाकून यावर उत्तर मिळणार नाही.त्यामुळे विविध व्यासपीठावर यावर चर्चा घडवून एक सुसूत्र धोरण निर्माण होण्याची गरज आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/