अखेरच्या घटका?

भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थातच ‘बीएसएनएल’ गावोगावी, डोंगर-पाड्यांवर पोहोचलेली एकमेव मोबाईल कंपनी. सरकारी मालकीची ही कंपनी असल्यामुळे ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर ही कंपनी सुरू करण्यात आली. स्वस्त आणि उत्तम सेवा यासाठी सुरुवातीला अनेकांच्या पसंतीला उतरलेली ही दूरसंचार कंपनी. सध्या या कंपनीत कार्यरत असलेल्या जवळपास ५० हजार कर्मचार्‍यांवर टांगती तलवार आहे. एकीकडे कंपनीचे प्रमुख श्रीवास्तव यांनी कंपनी बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे म्हटले असले तरी, कंपनीची इतर दूरसंचार कंपन्यांच्या तुलनेत होणारी पीछेहाट आणि वाढत जाणारा तोटा ही कंपनी आणि सरकार दोघांसाठीही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. ही बातमी खरेतर धक्कादायक आहेच. परंतु, सरकारी कंपन्यांमधील प्रत्येक कर्मचार्‍याला विचार करायला लावणारी आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आगमनानंतर टेलिग्राफ खाते असेल किंवा टपाल खाते असेल अखेरच्या घटकाच मोजत आहेत. तंत्रज्ञान आणि काळ जसा बदलतो, तसे त्या त्या ठिकाणच्या कर्मचार्‍यांना बदलण्याची गरज असते. ज्यांना ते जमत नाही ते कालबाह्य होतात हे वास्तव आहे. अनेक प्रकारच्या सक्तीनंतर आणि वेतनवाढीवर टाच आणल्यानंतरही अनेक सरकारी कर्मचारी संगणकावर काम करण्यास तयार नव्हते. त्यामुळेच का होईना, आज तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यास ते मागे पडत आहेत. त्याचाच परिणाम काही उद्योग अखेरच्या घटका मोजत आहेत, तर काहींना आपले बस्तान बांधावे लागले. स्पर्धेसाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान पुरवूनदेखील आज स्पर्धेत बीएसएनएलसारखी मोठी कंपनी मागे पडताना दिसते. खाजगी कंपन्यांकडून त्वरित घेण्यात येणारे निर्णय त्यांना स्पर्धेत टिकण्यास मदत करतात. अगदी उलट परिस्थिती ही सरकारी कंपन्यांची आहे. एखादा निर्णय घेण्यासाठी असलेली जटील प्रक्रिया ही कंपन्यांसाठी मारक ठरत आहे. ४-जी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही अगदी तशाच परिस्थितीला बीएसएनएलला सामोरे जावे लागले. ४-जी स्पेक्ट्रम खाजगी कंपन्यांनी विकत घेतले आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा उदय झाला. परंतु, ४-जी स्पेक्ट्रम नसल्याने बीएसएनएलला मात्र जुन्याच तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागले. परिणामी, ग्राहकांची संख्या कमी होत गेली आणि आज कंपनीच्याच अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला.

नवसंजीवनीची गरज

आज बीएसएनएलसारख्या कंपनीला नवसंजीवनीची गरज आहे. एकेकाळी तासन्तास रांगेत उभे राहूनही ग्राहकांना लँडलाईन कनेक्शन मिळत नव्हते. परंतु, आज स्वस्तात आणि मोफत लँडलाईन कनेक्शन देऊनही त्या ग्राहकांनी बीएसएनएलचे कनेक्शन न घेणे ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. ग्राहकांच्या हाती स्वस्त दरात मोबाईल जोडण्या आल्या, हे एक त्याचं कारण आहेच. परंतु, कर्मचार्‍यांची उदासिनता, काही तक्रारी आल्यास त्वरित त्यावर कार्यवाही न होणे अशा अनेक गोष्टी बीसएनएलसारख्या कंपनीच्या प्रगतीला मारक ठरत आहेत. आज इंटरनेट आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमुळे प्रत्येक व्यक्तीच ई-मेल आणि अन्य बाबींच्या माध्यमातून तार आणि पोस्ट स्वत:च बनला आहे. अशा स्थितीत त्यासाठी स्वतंत्र खाते कशाला हवे, हा प्रश्न येतोच आणि त्यावर सरकारनेही विचार केलेला दिसतोच. तो प्रत्यक्षात अंमलात आणला तर कर्मचार्‍यांचा पगार वाचवून सरकारी खर्चात नक्कीच कपात करता येऊ शकते. परंतु, जर बीएसएनएलसारखी मोठी कंपनी बंद झाली, तर ५० हजार कर्मचार्‍यांचे काय, हा मोठा प्रश्न त्या निमित्ताने उपस्थित होतो. तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर मानवी शक्तीची गरज कमी होऊन मानवी कर्मचार्‍यांच्या संख्येत कपात होणे अपरिहार्य बाब आहे. परंतु, समाजकल्याणाच्या या देशात मानवांच्या गरजांचा विचारही तितकाच होणे आवश्यक आहे. जी स्थिती आज बीएसएनएलची आहे, अगदी तशीच स्थिती आज एअर इंडियासारख्या मोठ्या विमान कंपनीचीही आहे. गरजेप्रमाणे माणसे घेऊन काम झाल्यानंतर त्यांना काढून टाकायचे ही खाजगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांची अघोषित नीतीच. मात्र, ही नीती फार काळ सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांन तारणारी नाही. आज बीएसएनएलच्या कर्मचार्‍यांबरोबरच सरकारलाही एकेकाळी फायद्यात चालणारी कंपनी सर्वाधिक तोट्यात कशी आली, याचा विचार करायला लावणारी आहे. दरवर्षी केवळ आर्थिक मदत करून हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. एमटीएनएलसारख्या कंपनीकडे आज आपल्या कर्मचार्‍यांचे पगार देण्याचीही ताकद नाही. दुसरीकडे आता त्यांना कर्मचार्‍यांच्या पगाराएवढे कर्जही मिळणे मुश्कील झाले आहे. गरजेपेक्षा जास्त भरती, खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत मागे पडणारे कर्मचारी आणि धोरणं राबवताना होणारा विलंब हे सर्वच मिळून आज स्वत:च्याच मुळावर उठल्याचे दिसते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat