देशातील स्मार्ट शहरांचा विकास व इतर निर्देशांक

 

सरकारने निवडलेल्या सर्व ९८ स्मार्ट शहरांच्या गुणवत्तेची पाहणी केल्यावर केंद्र सरकारच्या नागरी खात्याला नागपूर हे ‘स्मार्ट शहर’ म्हणून पहिल्या क्रमांकाचे आढळले. खरे म्हणजे ‘स्मार्ट शहरा’ची योजना सुरू केल्यानंतर नागपूर शहराचा प्रथम निवडलेल्या २० शहरांमध्ये समावेश झाला नव्हता. ‘स्मार्ट शहरां’च्या यादीत नागपूरचा दुसऱ्या वर्षी समावेश झाला. त्यानंतर त्या शहराच्या योग्य प्रकल्प योजना राबविल्यामुळे गेल्या नऊ महिने (एक आठवडा सोडला तर) मे २०१८ पासून या शहराने ‘स्मार्ट शहरां’मध्ये पहिला क्रमांक मिळवून तो ३५ आठवडे कायम ठेवला आहे. दुसरा क्रमांक भोपाळ शहराचा लागला, शिवाय एका मधल्या आठवड्यात भोपाळ शहर पहिल्या क्रमांकाला पोहोचले होते.

जानेवारी २०१९ मधील पहिल्या १० स्मार्ट शहरांचे गुण व गुणवत्ता क्रम खालीलप्रमाणे आढळले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘स्मार्ट शहर योजना’ २५ जून, २०१५ मध्ये सुरू केली. या योजनेप्रमाणे पहिल्या वर्षात २० शहरांची यादी जाहीर झाली. त्यानंतरच्या वर्षात आणखी शहरांची त्यात भर पडून शेवटी एकूण ९८ ‘स्मार्ट शहरे’ निवडली गेली. राज्ये व त्यांच्यातील शहरे खालीलप्रमाणे निवडलेली आहेत.

* आंध्र प्रदेश (३) - विशाखापट्टणम, काकिनाडा, तिरुपती

* गुजरात (६) - गांधीनगर, सुरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, दाहोद

* मध्य प्रदेश (७) - भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर, जबलपूर, सतना, उज्जैन, सागर

* तमिळनाडू (१२) - कोईम्बतूर, चेन्नई, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, सालेम, एरोड, तिरुपूर, दिंडीगुल, तंजावर, तिरुनेलवली, ठूठुकुडी

* कर्नाटक (८) - मंगळुरू, बेलागावी, शिवामोग्गा, हुबळी, धारवाड, तुमाकुरू, दावणगिरी, बेंगळुरू

* केरळ (२) - कोची, तिरुवनंतपुरम

* तेलंगण (२) - वारांगल, करिमनगर

* महाराष्ट्र (९) - ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड

* उत्तर प्रदेश (११) - मोरादाबाद, अलिगढ, सहराणपूर, बरेली, झाशी, कानपूर, प्रयाग, लखनऊ, वाराणसी, आग्रा, रामपूर

* राजस्थान (४) - जयपूर, उदयपूर, अजमेर, कोटा

* पंजाब (३) - लुधियाना, जालंदर, अमृतसर

* बिहार (४) - मुझफ्फरपूर, भागलपूर, बिहारशरिफ, पाटणा

* हरियाणा (२) - कर्नाल, फरिदाबाद

* आसाम (१) - गुवाहाटी

* ओडिशा (२) - भुवनेश्वर, रुरकेला

* हिमाचलप्रदेश (१) - धर्मशाला

* उत्तराखंड (१) - देहरादून

* झारखंड (१) - रांची

* सिक्कीम (१) - नामची

* मणिपूर (१) - इम्फाळ

* अंदमान-निकोबार (१) - पोर्ट ब्लेअर

* अरुणाचल प्रदेश (१) - पासिघाट

* चंदिगढ (१) - चंदिगढ

* छत्तीसगढ (३) - रायपूर, बिलासपूर, नवे रायपूर

* दादरा-नगरहवेली (१) - सिल्वासा

* दमण-दीव (१) - दीव

* दिल्ली (१) - नवी दिल्ली

* गोवा (१) - पणजी

* लक्षद्वीप (१) - कावरत्ती

* मेघालय (१) - शिलाँग

* मिझोराम (१) - ऐजवाल

* नागालँड (१) - कोहिमा

* पुदुच्चेरी (१) - औल्गारेट

* त्रिपुरा (१) - आगरतळा

* जम्मू-काश्मीर (१) - जम्मू

एकूण शहरे (९८)

जम्मू-काश्मीरकरिता शेवटच्या यादीत जम्मू शहर निवडले गेले. पश्चिम बंगाल राज्याने या ‘स्मार्ट शहर’ योजनेमधून अंग काढून घेतले आहे. मुंबई व नवी मुंबई ही शहरे योजनेमधून बाहेर पडली. या योजनेकरिता सरकारने १०० ‘स्मार्ट शहरे’ निवडून त्याकरिता दोन लाख कोटींहून जास्त गुंतवणूक करण्याचे ठरविले होते. परंतु, एकूण ५,१५१ प्रकल्पांमधील ३३ टक्के प्रकल्पांची कामे पूर्ण होऊ शकली वा त्यांची कामे सुरू आहेत व त्याकरिता ठरलेल्या गुंतवणुकीपैकी २५ टक्के निधी खर्च झाला. २०१७पासून गुणवत्ता ठरविणे सुरू झाले व ही गुणवत्ता प्रत्येक निवडलेल्या शहरांनी किती खर्च केला, प्रकल्प काय व तो कसा पूर्ण केला यावर गुणवत्तेचे निकष ठरविले गेले. या निकषात प्रकल्पाकरिता किती रकमेच्या निविदा मागविल्या, किती वर्क ऑर्डर्स दिल्या, किती कामे संपविण्यात आली व किती स्थूल किंमतीचे प्रकल्प बाकी आहेत? असे निकष होते.

निवडलेल्या ९८ शहरांच्या योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील नऊ पैकी सहा शहरांचे पहिल्या ६० क्रमवारीत नाव लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहराला पहिला क्रमांक मिळाला. कारण, या शहराच्या अधिकाऱ्यांनी स्मार्ट शहर बनण्याकरिता ऑगस्ट २०१६ पासून कामाला सुरुवात केली व एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला काही तंत्रभागाचे ‘स्मार्ट शहर’ बनविण्याचे कंत्राट दिले. शहरातील अधिकाऱ्यांनी रस्ते, पर्जन्य जलवाहिन्या, पथदीप, पदपथ, सायकल विशेष मार्ग, प्रकल्पबाधितांकरिता घरे इ. प्रकल्प ५२४ कोटी रुपये निधीमधून पूर्ण करून रस्त्यावरचे एलईडी सात हजार दिवे, १,६२४ घरे, सीसीटीव्हीचे जाळे पसरून पूर्व नागपूर १,७४३ एकर क्षेत्राकरिता कामे पूर्ण केली.

पुणे शहराचा स्मार्ट शहराच्या गुणवत्तेत आठवा क्रमांक लागला. मिळालेल्या ४९० कोटी रुपयांच्या निधीमधील १४० कोटी रुपये खर्च करून त्यांनी नऊ प्रकल्प पूर्ण केले. १७ प्रकल्पांकरिता वर्क ऑर्डर्स दिल्या. शिवाय ३८ प्रकल्पांची तयारी होत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराला २५ वा क्रमांक मिळाला. या शहराचा ‘स्मार्ट शहरां’च्या यादीत उशिरा म्हणजे चार वर्षांनी समावेश झाला तरी, हे शहर चांगले प्रकल्प राबवून ‘स्मार्ट’ बनत आहे. सोलापूर शहराला योग्य ते प्रकल्प पूर्ण केल्यामुळे ‘स्मार्ट शहर योजने’चा ३५ वा क्रमांक मिळाला. कल्याण-डोंबिवली शहराला ५१ वा गुणवत्ता क्रमांक लाभला. या शहरांनी २८ प्रकल्प योजना आखल्या. परंतु, फक्त ६५ कोटी स्थूल खर्चाच्या उद्यानाची कामे सुरू केली. १,४४५ कोटी रुपये मंजूर निधीमधील शहराला ३६० कोटी प्रकल्पांकरिता मिळाले आहेत. त्यांनी खाडीच्या एका बाजूला वॉटरफ्रंट तयार करणे, कल्याण रेल्वे स्थानकाचे आधुनिकीकरण करणे, सिग्नल यंत्रणा व सीसीटीव्ही उभारणे इ. प्रकल्पसुद्धा हातात घेतले आहेत. ठाणे ‘स्मार्ट’ शहराला ५९ वा गुणवत्ता क्रमांक लाभला आहे. या शहरामध्ये विविध प्रकल्प सुरू आहेत. ठाणे पूर्वेकडील भागाकरिता वाहतुकीची कामे, ठाणे व मुलुंड स्थानकामधील नवीन रेल्वे स्थानकाची कामे तसेच जलवाहिनी व मल निस्सारणवाहिनी बांधण्याची कामे सुरू आहेत. परंतु, प्रकल्पांकरिता जमीन ताब्यात न घेतल्यामुळे अडचणी येत आहेत.

भोपाळची परिषद

‘स्मार्ट शहरां’च्या अधिकाऱ्यांच्या सल्ला-मसलतीकरिता व अडचणींकरिता भोपाळला मे २०१८ मध्ये गृहबांधणी व नागरी खात्याचे मंत्री हरदीप पुरींनी एक परिषद ठेवली होती. ही अशी परिषद स्मार्ट-शहर विषयाकरिता प्रथमच घेतली जात आहे. त्या परिषदेत स्मार्ट शहरांच्या यशापयशावर अनेक चर्चा घडल्या. पुरींनी सांगितले की, याकरिता ४०० प्रकल्प निविदा अवस्थेत आहेत व पुढील तीन ते चार महिन्यात त्या प्रकल्पांचे काम सुरू होईल. आता ‘स्मार्ट शहर’ प्रकल्पांचे काम चौपटीनी वाढणार आहे. सध्याच्या आठ हजार कोटींच्या जागी ते ९३६ प्रकल्पांकरिता ३० हजार कोटींचे बनणार आहेत. आतापर्यंत जी ‘स्मार्ट शहरे’ प्रकल्पाकरिता रस घेत नव्हती, ती पण यापुढे ‘स्मार्ट शहरां’चे प्रकल्प आखतील.

नागरी खात्याच्या मंत्र्यांनी लोकसभेत ‘स्मार्ट शहरां’ची माहिती दिली

‘स्मार्ट शहरां’करिता २,३४२ प्रकल्पांकरिता ९० हजार कोटींच्या वर स्थूल खर्चाच्या निविदा नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत मागविल्या आहेत व त्यापैकी १,६७५ प्रकल्पांचे ५१,८६६ कोटींचे काम सुरू आहे वा संपले आहे. याचा अर्थ ६७ टक्के काम निविदांच्या वा प्रकल्प प्रक्रियेच्या अवस्थेत आहे. २०१७ पासून या ‘स्मार्ट शहर’ प्रकल्पाच्या कामांनी वेग घेतला आहे.

देशातील ‘राहण्याजोगी शहरे’ कोणती?

नागरी खात्याने प्रथमच १११ मोठ्या शहरांकरिता ‘लिव्हेबिलिटी इंडेक्स’ जाहीर केला. पहिल्या १० शहरांत पुणे, नवी मुंबई व बृहन्मुंबई ही शहरे सर्वात वरच्या निर्देशांकांची आहेत. उत्तर प्रदेश व तमिळनाडू राज्यात मोठी शहरे आहेत. परंतु, त्यांचा पहिल्या १० शहरांत समावेश झाला नाही. परंतु, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ राज्यांच्या राजधानी शहरांचा पहिल्या १० राहण्याजोग्या शहरात समावेश आहे, तर उत्तर प्रदेशमधील रामपूर शहराचा निर्देशांकअगदी शेवटचा आहे. हे असे राहण्यासंबंधी निर्देशांक काढण्याचे काम सरकारकडून प्रथमच घेतले गेले आहे. यात निवडलेली सर्व ‘स्मार्ट शहरे’ व १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे घेतली आहेत. परंतु, हावडा, नवे कोलकाता व दुर्गापूर या शहरांनी त्यात भाग घेतला नाही आणि आंध्र प्रदेशातले अमरावती व छत्तीसगढमधील नवे रायपूर या शहरांच्या यादीत बसू शकले नाहीत. कारण, ती हरित दर्जाची म्हणून जाहीर झाली आहेत.

‘आनंदी शहरां’करिता अमरावतीलाजागतिक परिषद

आंध्र प्रदेश राज्याकडून ‘हॅप्पी शहरां’च्या विषयाकरिता अमरावतीला १३ ते १५ फेब्रुवारीला २०१९ शिखर परिषद होणार आहे. त्यात नागरिकांचे सौख्य कसे वाढीस लावता येईल, यावर चर्चा होणार आहे. जगातील २६ देशातील तज्ज्ञ, सुमारे ५० शहरांतील व हरित शहरातील नेते, देशातील २० शहरांचे मुख्य आणि १५ आंतरराष्ट्रीय शहरांचे मुख्य शहरसौख्यासंबंधीच्या चर्चेत भाग घेण्याकरिता बोलावले जाणार आहेत.