इथे ओशाळला विकास...

पाकिस्तानातील चार प्रांतीय सरकारांनी संचयी रुपाने आपल्या वार्षिक विकास योजनांवर एकूण ७०.६ अब्ज वा एकूण निधीपैकी ७.७ टक्केच पैसा खर्च केला. प्रांतांनी विकासावर केलेला खर्च गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २१ टक्के अधिक आहे. तथापि, ही वाढ फार काही उत्साहजनक म्हणता येणार नाही.

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिघडवण्यात तेथील शासकांनी महत्त्वाची भूमिका वठवली, जे कधीही नाकारता येणार नाही. हे जसे इतिहासात झाले, तसेच ते आजच्या परिस्थितीलाही तंतोतंत लागू पडते. आज एका बाजूला पाकिस्तानी जनता बिघडत्या आर्थिक स्थितीमुळे ‘त्राही माम’ करताना दिसते, तर दुसर्‍या बाजूला सरकार उदासीन आहे. तेथील सरकारला विकासासाठी जारी केलेला निधीदेखील पूर्णपणे खर्च करता येत नसल्याचे आकडेवारीवरून निदर्शनास येते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत पाकिस्तानच्या केंद्रीय आणि प्रांतीय सरकारने केवळ १६४ अब्ज रुपयेच खर्च केले आहेत, जे जारी केलेल्या निधीचा एक छोटासा भाग आहे. परिणामी, या खर्चकपातीमुळे तेथील आर्थिक गतिविधी अधिकच मंदावल्याचे दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयाने एकत्रित केंद्रीय आणि प्रांतीय राजकोषीय संचालन सारांश जारी केला. या माहितीनुसार केंद्रीय आणि प्रांतीय सरकारांनी आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खर्च करण्याऐवजी आपल्याला मिळालेला निधी वाचवण्यालाच कशी पसंती दिली, हे समोर आले.

सदर आकडेवारीनुसार पाकिस्तानातील चार प्रांतीय सरकारांनी संचयी रुपाने आपल्या वार्षिक विकास योजनांवर एकूण ७०.६ अब्ज वा एकूण निधीपैकी ७.७ टक्केच पैसा खर्च केला. प्रांतांनी विकासावर केलेला खर्च गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २१ टक्के अधिक आहे. तथापि, ही वाढ फार काही उत्साहजनक म्हणता येणार नाही. कारण, गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील कमी खर्चामागची कारणे निराळी होती. त्यावेळी पाकिस्तानात राजकीय संक्रमण सुरू होते आणि सार्वत्रिक निवडणुकांचा तो काळ होता. तद्नंतर ऑगस्ट महिन्यात तिथे नवीन सरकार सत्तेवर आले.

दरम्यान, केंद्र सरकारनेदेखील आपल्या विकासकामावरील खर्चात मोठी कपात केल्याचे सिद्ध झाले. कारण, चालू तिमाहीमध्ये पाकिस्तान सरकारने वार्षिक सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी केवळ ९३.६ अब्ज पाकिस्तानी रुपये अर्थात एकूण स्वीकृत निधीच्या १३.३ टक्के इतकाच खर्च केला. अर्थसंकल्पीय दस्तावेजांनुसार त्रैमासिक अर्थसंकल्पीय मर्यादेच्या अनुपालनात पाकिस्तानातील पाचही केंद्र व चार प्रांत सरकारांनी ३२२ अब्ज रुपये खर्च करणे अपेक्षित होते (आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी एकूण १३३ खर्व रुपयांचे एकूण राष्ट्रीय विकास अंदाजपत्रक होते). परंतु, सर्व सरकारांनी संचयी रुपात आपल्या अर्थसंकल्पीय मर्यादेच्या १५१५ अब्ज रुपये कमी खर्च केले. हा मोठ्या गंभीर अनियमिततेचाच दाखला म्हणावा लागेल.

गरिबांचे पोट फाडून ‘क्रेडिट’ सुधारण्याची नीती

आपल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे पाकिस्तान सातत्याने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांपुढे कटोरा घेऊन उभा राहत आला. परंतु, या संस्था आपल्या मूळ स्वभावानुरूप सार्वजनिक खर्चामध्ये कपातीची अट ठेवत असतात. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, पाकिस्तानसारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक खर्च हाच मोठ्या प्रमाणावर गरीब वर्गासाठी एखाद्या ‘शॉक अब्सॉर्वर’सारखे काम करत असतो. अशात वित्तीय संस्थांच्या अटींमुळे त्यात कपात झाली तर गरिबांचा तो आधारही हिरावून घेतला जातो आणि पाकिस्तानात सध्या तसेच होत आहे, तर केंद्रीय आणि प्रांतीय सरकारांनी विकासावर कमी खर्च केल्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने निर्धारित केलेले महत्त्वाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यामध्ये मात्र मोठी मदत झाली. आयएमएफने जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीसाठी प्राथमिक अर्थसंकल्पीय खर्चकपातीचे लक्ष्य १०२ अब्ज वा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.२३ टक्के इतके ठेवले होते. तथापि, पाकिस्तान सरकारने या लक्ष्याचे पुनरावलोकन केले आणि २८६ अब्ज रुपये वा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.७ टक्के प्राथमिक तूट दाखवली.

कृपणतेतील प्रादेशिक भेद

केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांनीही विकासावर निधी खर्च करण्यात दरिद्रता दाखवली. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानातील चारही प्रांतीय सरकारे कमी-अधिक प्रमाणात कृपणतेच्या बाबतीत एकसमान असल्याचे दिसून येते. ७० अब्ज रुपयांच्या अल्प विकास खर्चाच्या तुलनेत चारही प्रांतीय सरकारांनी जुलै-सप्टेंबरच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये २०२ अब्ज रुपयांची रोख कपात दाखवली. यामुळे केंद्र सरकारला ‘आयएमएफ’ने घातलेल्या अटी पूर्ण करण्यात काहीशी मदत मिळाली.

३५० अब्ज रुपयांच्या वार्षिक विकास योजनेच्या विरुद्ध पंजाब सरकारने आपल्या वार्षिक अंदाजपत्रकात केवळ ४२.७ अब्ज रुपये अर्थात एकूण स्वीकृतीच्या १२.२ टक्के खर्च केला. तसेच अर्थमंत्रालयाला पंजाब प्रांतीय सरकारने पहिल्या तिमाहीमध्ये ७५.४ अब्ज रुपयांची रोख कपात दाखवली. एकूणच या तिमाहीमध्ये पंजाबचा महसूल सहा टक्क्यांनी घटला व तो ३६५.८ अब्ज इतका राहिला. यामागचे मुख्य कारण केंद्र सरकारकडून प्रांताला झालेले कमी निधी हस्तांतरण हे आहे.

सिंध सरकारने पहिल्या तिमाहीमध्ये आपल्या वार्षिक विकास योजनेच्या केवळ १५.८ अब्ज रुपये म्हणजेच ५.४ टक्के खर्च केला. सिंध सरकारचा महसूल यंदा पाच टक्क्यांनी घटून १९८.५ अब्ज रुपये झाला. अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार यात ३५.५ अब्ज रुपयांची रोख तूट दाखवली आहे. खैबर-पख्तूनख्वा (के-पी) सरकारने पहिल्या तिमाहीमध्ये विकासावर केवळ ८.४ अब्ज रुपये इतकाच खर्च केला. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत हा खर्च २२ टक्क्यांनी कमी आहे. केंद्र सरकारला ‘आयएमएफ’ने घालून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मदत व्हावी या उद्देशाने के-पीतील पाकिस्तान ‘तहरिक-ए-इन्साफ’च्या (पीटीआय) प्रांतीय सरकारने ५३.७ अब्ज रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला, तर यंदा के-पी सरकारचा एकूण महसूल केंद्रीय सरकारपेक्षा कमी असूनही त्या २० टक्के वाढ होऊन १४०.८ अब्ज इतका झाला.

मात्र, पाकिस्तान ज्याला आपली वसाहत समजतो, त्या बलुचिस्तानची अवस्था अधिकच वाईट राहिली. इथल्या प्रांतीय सरकारने वार्षिक विकास आराखड्यापैकी २.९ टक्के निधी खर्च केला आणि पहिल्या तिमाहीत ३७.३ अब्ज रुपयांची रोख कपात दाखवली. वरील प्रकारांतून पाकिस्तान विकासावरील खर्चात कपात करत असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच एका छद्म तुटीच्या साहाय्याने तो देश वित्तीय संस्थांकडून पैसा उधारही घेऊ शकेल. पण, यामुळे त्या देशाचे दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते आणि त्याची तुलना या त्वरित लाभाशी करता येऊ शकणार नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानची बहुसंख्य जनता दारिद्य्ररेषेखाली जीवन कंठत आहे आणि अशाप्रकारे सरकारी खर्चात कपात केली गेली, तर त्यांच्या कार्यशक्तीवर दुष्प्रभाव पडणे स्वाभाविकच. पाकिस्तानात एका बाजूला उद्योगधंद्यांची अवस्था मृतवत झाली असून त्याचा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम होऊन तो देश भविष्यात मोठ्या आर्थिक मंदीच्या खाईत लोटला जाऊ शकतो.

असे असले तरी पाकिस्तान आपली धोरणे अजूनही सर्वसामान्य माणसाला समोर ठेवून तयार करत नाही. यासंदर्भातच पाकिस्तानच्या एका नेत्याने काही काळापूर्वी वास्तवदर्शक विधान केले होते. महबूब उल हक यांनी १९६८ साली म्हटले होते की, “पाकिस्तानातील साधनसंपत्तीवर २२ कुटुंबांचे प्रभुत्व आहे.” ५० वर्षांपूर्वी केलेले हे विधान आजही कायम असून केवळ कुटुंबांच्या संख्येत थोडाफार पडलेला दिसू शकतो.

(अनुवाद :महेश पुराणिक)