धर्मनिरपेक्षतेच्या सरड्याची धाव...

अन्याय ज्या निकषांवर झाला; न्यायाचा निकषही तोच असतो. जातीनिहाय आरक्षण व धर्मनिहाय नागरिकत्व यामागील तत्त्वे हीच! संविधानिक उदारमतवाद हा वास्तववादी आहे. त्याविषयीच्या तर्कांना कायम तथ्य व तत्त्वांची जोड असायला हवी.

भारतात सध्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या संविधानिकतेवरून सर्वदूर चर्चा सुरू आहेत. चर्चेत सहभागी होत दोन्ही बाजूंनी भांडणार्‍यांनी गैरसमज करून घेतले आणि पसरवलेसुद्धा. प्रत्यक्ष संविधानातील एक पानही कधी न वाचलेले लोक ‘संविधान बचाव’ च्या आरोळ्या ठोकतात, हे संविधानाचेच दुर्दैव. पण, हा आपल्या संविधानाचाच उदारमतवाद म्हणा की, प्रत्यक्षात संविधान माहीत नसलेला माणूसही सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या संविधानिकतेचा निवाडा त्याच्या-त्याच्या व्यक्तिगत पातळीवर करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर अंतिम निकाल देईपर्यंत तसे करण्यास पुरेपूर वाव आहे. सर्वोच्च न्यायालय सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नव्याने करण्यात आलेल्या बदलांवर संविधानिकतेची मोहोर उमटवणार का, यावर नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी ठरेल. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यावर स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तसेच तातडीने सुनावणी घेण्यासदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात असलेल्या ‘लॉबी’ने आपल्या नेहमीच्या आविर्भावात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. अनेक वृत्तपत्रांच्या संपादकीय पानांचा सूर तसाच होता. मात्र, नव्या सरन्यायाधीशांच्या ‘रामशास्त्री बाण्या’पुढे त्यांचे काहीएक चालू शकलेले नाही. त्यामुळे सुधारित नागरिकत्व कायदा आजही अंमलबजावणीत आहे. सुरुवातीच्या काळात उठलेली अफवांची वादळेही आता शमली आहेत. त्यामुळे भारताच्या संविधानिक संकल्पनांच्या दृष्टिकोनातून या कायद्याचा परिचय अधिकाअधिक करून घ्यायला हवा.

आधुनिक राज्यव्यवस्थेत ‘नागरिकत्व’ हीच मूलभूत संकल्पना आहे. पाश्चात्त्य राजकीय विचारप्रवाहात ‘नागरिक’ हाच व्यवस्थेचा सर्वात लघुत्तम अविभाज्य घटक असतो. ‘एकात्म मानव दर्शना’सारख्या भारतीय जीवनदृष्टीनुसार ‘कुटुंब’ हा राष्ट्राचा, किंबहुना समाजाचा सर्वात लहान अविभाज्य घटक आहे. दीनदयाळ उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगडी या विचारवंतांनी व्यक्तीला केंद्रबिंदू मानले नाही. भारताच्या संदर्भाने समाजाचा विचार करताना ‘कुटुंब’ अविभाज्य घटक मानणे योग्य आहे. राज्यव्यवस्था म्हणून विचार करताना मात्र ‘नागरिक’ हाच केंद्रबिंदू असतो. संविधानाचे एकक काय, ‘समाज’,’व्यवस्था’, ‘व्यक्ती’ की अजून काही, अशी चर्चा भारताच्या संविधान सभेत झाली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्या प्रश्नाला दिलेले उत्तर ‘व्यक्ती’ असे आहे. संविधानाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर आपल्याला आधुनिक राष्ट्रउभारणीचा क्रम लक्षात येईल. संविधानातील पहिली चार कलमे देशाच्या सीमा व भौगोलिक प्रदेश निश्चित करतात. भूप्रदेश निश्चित झाल्याशिवाय ‘देश’ संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यानंतर संविधानातील कलम ५ ते ११ नागरिकत्वाची तरतूद करणारी आहेत. भारताची फाळणी होण्यापूर्वीच संविधाननिर्मिती सुरू झाली होती. त्यामुळे भारताची फाळणी होत असताना देशासमोरील प्रश्नांचा विचार संविधान सभेने केलेला नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. फाळणीदरम्यान पूर्व-पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात लाखोंच्या संख्येने येणार्‍या हिंदू निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद केली गेली. फक्त १९ जुलै, १९४८ ही तारीख ठरवण्यात आली. त्यापूर्वी पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या सर्वांना नागरिकत्व देण्याची व्यवस्था भारताच्या संविधानानेच केली आहे. भारतातून स्वेच्छेने पाकिस्तानात गेलेल्या मंडळींना ‘नागरिक’ म्हटले जाणार नाही, असंही संविधानात लिहिलं आहे.

१९ जुलै, १९४८ ची तारीख हीच अंतिम समयसीमा हिंदू विस्थापितांसाठी नाही. त्यानंतरही शासकीय अधिकार्‍यांकडे अर्ज करून त्यांनी नागरिकत्व घ्यावे, अशी तरतूद भारताचे संविधान लिहितेवेळेसच करण्यात आली आहे. भारताचे संविधान तयार करणार्‍या संविधान सभेची इच्छा किंबहुना दृष्टिकोन काय होता, हे यावरून आपल्या लक्षात येईल. संविधानातील ‘नागरिकत्व’ या भागातील शेवटच्या कलमाचा क्रमांक ११ आहे. कलम ११ ने नागरिकत्वाविषयीचे कायदे बनविण्याचे संपूर्ण अधिकार संसदेला दिले आहेत. पण, याचा अर्थ संसद वाटेल तसे नागरिकत्व बहाल करू किंवा काढून घेऊ शकत नाही. संसदेला दिलेले अधिकार अमर्याद व अनिर्बंध नाहीत. संसद तयार करत असलेल्या कायद्यांवर संविधानाचा अंकुश असतोच. मात्र, या कायद्यातील हे बदल संविधानातील धर्मनिरपेक्षता, समानता या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहेत, असा आरोप होताना दिसतो.

‘कलम १४’ने कायद्यासमोर सर्व समान व सगळ्यांना कायद्याचे समान संरक्षण असा मूलभूत अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला दिला आहे. ‘व्यक्ती’ हा शब्द महत्त्वाचा ठरतो. ‘व्यक्ती’ या शब्दात नागरिक, विदेशी नागरिक, गुन्हेगार, आरोपी, दहशतवादी, अवैध घुसखोर अशा सगळ्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे ‘कलम १४’ने मिळालेली समानता अजमल कसाब, बांगलादेशातील घुसखोर, सर्वांना लागू झाली पाहिजे, ही हमी भारताच्या संविधानाने दिली आहे. पण, त्याच कलमातील ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ या तीन शब्दांचा स्वतंत्र विचार व्हायला हवा. ‘सर्वजण समान आहेत’ किंवा ‘भारतात सर्वत्र समानता असेल’ असे शब्द त्यात वापरलेले नाहीत. ‘कायद्यासमोर सर्व समान असतील,’ अशी तरतूद ‘कलम १४’ ने केली आहे. पण कायदा कसा असेल, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य विधिमंडळाला, संसदेला आहेच. त्यामुळे कायदा बनवताना आवश्यकतेनुसार भेद किंवा वर्गीकरण करण्याचे स्वातंत्र्य लोकप्रतिनिधींना असते. एकदा कायदा तयार केला की, त्याच्या अंमलबजावणीत एखादी व्यक्ती वगळली जाऊ शकत नाही. आज जे बाळबोध तर्क ‘कलम १४’चा चुकीचा अर्थ विचारात घेऊन लावले जात आहेत, त्याच्या मुळाशी या वर्गीकरणाची (Reasonable Classification)ची संकल्पना विचारात घेतली गेलेली नाही; अन्यथा भारतात जातीनिहाय आरक्षण, आयकराचे वेगवेगळे दर टिकूच शकले नसते. अत्यंत गरीब असलेल्या माणसाला शून्य टक्के आयकर दर, त्यानुसार जसे उत्पन्न वाढत जाईल तसे क्रमाक्रमाने वाढत जाणारे आयकराचे दर हे त्याच वाजवी वर्गीकरणाचा (Reasonable Classification) प्रकार आहे.

आरक्षण जरी जातीनिहाय असले तरीही ते प्रवर्गाला (Class) ला दिले जाते; ‘जात’ म्हणजेच ‘ Caste’ ला नाही. त्याचे कारण ‘जात’ हा निकष नसून ‘प्रवर्ग’ हा निकष आहे आणि संबंधित प्रवर्गात असलेले सर्व एकमेकांसारखे असायला हवेत आणि प्रवर्गाबाहेर असलेले त्यांच्यापासून भिन्न असले पाहिजेत, अशी अट वाजवी वर्गीकरणाची आहे. असा कोणताही प्रवर्ग संसदेला वेगळा काढता येत नाही. जो समान निकषांवर एकमेकांपेक्षा भिन्न असेल. सुधारित नागरिकत्व कायद्यात ही नवी सुधारणा करत असताना सरकारने देशांचे आणि त्या देशातून भारतात आलेल्या नागरिकांचे दोन भागांत वर्गीकरण केले आहे. देश निश्चित करत असताना पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान असे केवळ भारतालगतचे तीन इस्लामिक देश वेगळे काढले आहेत. एकतर ‘भारतालगतचे देश’ किंवा ‘इस्लाम हा अधिकृत धर्म असलेले देश’ हे दोन निकष असू शकतात.’भारतालगतचे देश’ हा निकष लावला तर त्यातून म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, चीन यांना का वगळले?,असा प्रश्न उपस्थित होतो. इस्लामला ‘अधिकृत धर्म’ म्हणून मान्यता असल्याचा निकष विचारात घेतला तर जगभरातील सर्व इस्लामिक देशांना यात का धरले नाही?,असा प्रश्न उपस्थित राहतो.

केवळ या दोन निकषांवर असलेले वर्गीकरण हे वाजवी (Reasonable Classification) ठरत नाही, हा एक तर्क आहे. तसेच तिथून येणार्‍या माणसांचेदेखील दोन भागांत वर्गीकरण सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आले आहे. हिंदू, जैन-शीख, पारशी, बौद्ध हे त्या देशांतील अल्पसंख्याक असलेले भारतात सलग पाच वर्षे राहिले असतील. ३१ डिसेंबर, २०१४ पर्यंतच भारतात आलेल्यांना या कायद्यामुळे नागरिकत्व मिळणार आहे. सीमा ओलांडून दुसर्‍या देशात जाणार्‍या लोकांचे ‘शरणार्थी ‘ आणि ‘घुसखोर’ अशा दोन भागांत वर्गीकरण होते. रोजगार किंवा इतर संधींचा फायदा घेण्यासाठी सीमा ओलांडणारे ‘अवैध घुसखोर’ या प्रकारात मोडतात, तर वर्ण, धर्म या आधारांवर अत्याचार झाल्यामुळे, स्वतःचा जीव वाचवून पळून येणार्‍यांना ‘शरणार्थी’ म्हणतात. देशात येणार्‍या शरणार्थींचा सहानभूतीपूर्वक विचार केला जावा, अशी एक सर्वसाधारण न्यायिक अपेक्षा असतेच.



या निकषांवर वर्गीकरण केले तर त्यात पाकिस्तानातून अत्याचारित असलेले ‘अहमदिया मुस्लीम’, ‘रोहिंग्या’ अशा सर्वांचाच समावेश होईल, हा दुसरा तर्क आहे. कारण ‘वाजवी वर्गीकरण’ करत असताना वर्गीकरणाच्या प्रवर्गात (Class)घेतलेले आणि त्याबाहेर ठेवलेले समान निकषांवर पूर्णतः भिन्न असले पाहिजेत. सखोल विचार केल्यास एक गोष्ट लक्षात येते की, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशात धार्मिक अल्पसंख्याकांवर झालेल्या अत्याचाराचे पुरावे सापडतात. किंबहुना, या अत्याचाराला मोठा इतिहासच आहे, असे म्हणावे लागेल. तसेच त्या अत्याचारांना तिथल्या सरकारची साथ असायची, हेदेखील समजून घेतले पाहिजे. या आधारावर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांचे व त्या देशांतून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांचे वर्गीकरण केले जाऊ शकते. ऐतिहासिक घटना व पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन अशाप्रकरचे भौगोलिक वर्गीकरण वाजवी (reasonable ) आहे, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने Clarence Pais V. Union of India ह्या खटल्यात २००१ साली केला आहे. त्यानिकालाचा अन्वयार्थ लावल्यास Intelligible Differentia च्या कक्षेत या कायद्याने केलेला भेद समाविष्ट होऊ शकतो.

नव्या नागरिकत्व कायद्यातून ‘मुस्लीम’ वगळले म्हणून तो काँग्रेससारख्या पक्षांना धर्मनिरपेक्ष वाटतही नसेल कदाचित. कारण, काँग्रेस व काँग्रेसप्रणित बुद्धिवंतांच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या सरड्याची धाव मशिदीच्या कुंपणापर्यंतच असे. संविधानिक तर्क कायम तत्त्व आणि तथ्ये याची सांगड घालून बांधले पाहिजेत. संविधानाचा उदारमतवाद वास्तववादी आहे, संकुचित नाही. जर जातीच्या आधारावर भेदभाव होतो, हे वास्तव आहे, तर सामाजिक न्यायासाठी जातीच्या आधारे दिलेल्या आरक्षणाची गरज असते. तसेच जर धर्माच्या आधारे एखाद्या समूहावर अन्याय होत असतील तर त्यांनाही धर्माच्या आधारेच दिलेल्या नागरिकत्वाच्या संरक्षणाची गरज असते.