आता भवितव्य 'सिनेट'च्या हातात

सिनेटमध्ये चालणारी महाभियोगाची संपरीक्षा अमेरिकेतील सत्ताधारी व विरोधक दोघांसाठी मोठी राजकारणाची संधी आहे. ट्रम्प यांच्या कंपूने तसाच पवित्रा घेतलेला दिसतो. २०२० साली होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या मतदानावर सिनेटमधील घडामोडींनी नक्की परिणाम साधला जाईल.

ट्रम्प यांच्याविरोधात सुरू असलेली बहुचर्चित महाभियोग चौकशीप्रक्रिया अखेर संपुष्टात आली आहे. महाभियोग चौकशीला सामोरे जाणारे डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष. मात्र, तीन वेळा महाभियोगाचा प्रयत्न होणारेही ते एकमेव राष्ट्राध्यक्ष असावेत. त्यातही ट्रम्प यांच्याविरोधात सुरू असलेली चौकशी राजकीय चर्चांमध्ये असते. त्याचे कारण आरोपांचे गांभीर्य नसून डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यक्तिमत्त्व आहे. तसेच त्यांना विरोध करणार्‍यांचा आततायीपणासुद्धा विषय चर्चेत राहण्यास कारण आहेच. २०१७ सालीदेखील ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आला होता. त्याला आवश्यक बहुमताचा पाठिंबा मिळू शकला नाही. २०१८ साली डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचे प्रयत्न झाले, तेव्हा आज हिरीरीने या प्रक्रियेच्या नेतृत्वपटलावर असलेल्या नॅन्सी पेलोसी यांनीच ही चौकशी सुरू करण्यास नकार दर्शविला होता. मे २०१९ उजाडेपर्यंत चौकशी गरजेची असल्याचा साक्षात्कार नॅन्सी पेलोसी यांना कसा झाला, हा स्वतंत्र विचार करण्याचा विषय आहे. ट्रम्प यांनी यु. एस. काँग्रेसच्या समन्सना योग्य प्रतिसाद दिला नाही, अशा काही प्रक्रियात्मक मुद्द्याचा आधार घेत हे महाभियोग प्रकरण उकरून काढण्यात आले. ट्रम्प यांचा उद्धट राजकीय आविर्भाव लक्षात घेता व्हाईट हाऊसकडून तसे झाल्याच्या शक्यता नाकारता येत नाहीत. रशियाने अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केला इत्यादी आरोपांसह एक नवा आरोप या प्रकरणात ट्रम्प यांचावर करण्यात आला आहे. आपला राजकीय प्रतिस्पर्धी व अमेरिकेचे माजी उपराष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बिडेन यांच्या विरोधात युक्रेन या देशाने चौकशीची घोषणा करावी, याची तजवीज करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला, असा आरोप केला जातो आहे.

महाभियोग प्रक्रियेची घोषणा झाल्यावर सभागृहाच्या गुप्तवार्ता समिती त्यावर चौकशी करून अहवाल सादर करते. सभागृहाची न्यायिक समिती त्यात महाभियोगासाठी काही ठोस आहे का, यावर मतदानाने निर्णय घेते. न्यायिक समितीला महाभियोग चालवण्यायोग्य तथ्य आढळल्यास, विस्तृत चौकशी करून न्यायिक समिती आपला अहवाल सादर करते. न्यायिक समितीचा अहवाल हा यु. एस. काँग्रेसच्या पटलावर ठेवण्यात येतो. महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यासाठी काँग्रेसने बहुमताने पाठिंबा द्यावा लागतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधातील महाभियोग या टप्प्यावर आला आहे. काँग्रेसने महाभियोगाचा प्रस्ताव पारित केला म्हणजे सिनेटला त्यावर संपरीक्षा घेण्याचे अधिकार मिळतात. काँग्रेसने प्रस्ताव पास केल्याबरोबर ट्रम्प यांना स्वतःची खुर्ची सोडणे बंधनकारक नाही. मात्र, सिनेटने ट्रम्प यांच्यावर अविश्वास दाखवला तर मात्र त्यांना राष्ट्राध्यक्ष पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. त्यासाठीही सिनेटच्या दोन-तृतीयांश मतांची गरज असणार आहे. सभागृहाच्या न्यायिक समितीने ६५८ पानांचा अहवाल ट्रम्प यांच्याविरोधात दिला. अहवालात चार प्रमुख मुद्द्यांचा ऊहापोह झालेला दिसतो. अहवाल लिहिताना न्यायिक समितीच्या निरीक्षणानुसार, 'गैरवर्तणुकीचा निर्णय करण्यासाठी, आता २०२० ची राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक होईपर्यंत वाट पाहणे चुकीचे ठरेल.' आगामी निवडणुकीपर्यंत वाट पाहणे चुकीचे ठरेल, हे गृहीतक जर न्यायिक समितीने बांधले असेल तर त्यांनी हेदेखील विचारात घेतले पाहिजे की, ही चौकशी दोन वेळेस टाळली का गेली? ट्रम्प यांच्या कथित गैरवर्तणुकीला निकालात काढायचेच होते तर आतापर्यंत तरी का वाट पाहिलीत?, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

सिनेटमध्ये चालणारी महाभियोगाची संपरीक्षा अमेरिकेतील सत्ताधारी व विरोधक दोघांसाठी मोठी राजकारणाची संधी आहे. ट्रम्प यांच्या कंपूने तसाच पवित्रा घेतलेला दिसतो. २०२० साली होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या मतदानावर सिनेटमधील घडामोडींनी नक्की परिणाम साधला जाईल. दोन्ही बाजू अमेरिकेच्या उदात्त लोकशाही परंपरा, संविधानाच्या नावाने जपमाळा घेऊन बसले असले तरीही महाभियोग प्रकरणाचे भरीव योगदान त्यात काही नसेलच. अमेरिकेचे राजकारण एकंदर आक्रस्ताळेपणाकडे झुकले आहे, याचा प्रत्यय तिथले सत्ताधारी व विरोधक दोघांच्या करामती पाहिल्यावर येतोच. राज्यशास्त्राऐवजी, राजकारणाचा इतिहासच याची अधिक नोंद घेईल. २०२०च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवता या संधीचा अधिकाधिक उपयोग करून घेण्यात कोण यशस्वी ठरणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.